काठमाडौँ– नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात भारतका दुई वटा बन्दरगाह कोलकता र विशाखापट्नम भएर आउँछन्। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालमा हुने आयात घटेको यी बन्दरगाह हुँदै भित्रिएका कन्टेनरको तथ्यांकले देखाउँछ।

पश्चिम बंगालको कोलकाता वीरगन्जबाट ७०४ किलोमिटर र आन्ध्र प्रदेशको विाशाखापट्नम १४१० किलोमिटर टाढा पर्छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को शुरूको चार महिना अर्थात्, साउनदेखि कात्तिकसम्ममा २६ हजार ५९४ वटा कन्टेनर (२० फिट इकाईमा) भित्रिएका छन्। यस तथ्यांकअनुसार महिनामा औसत ६ हजार ६४५ वटा कन्टेनर नेपाल आइरहेका छन्।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कोलकाता र विशाखापट्नमबाट प्रतिमहिना औसत ८ हजार १७२ कन्टेनर आएका थिए। अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म १८.६८ प्रतिशतले आयात घटेको छ।

आयात घटेसँगै व्यापार लागत भने १५ देखि २० प्रतिशतले बढेको व्यापारीहरू बताउँछन्। तेस्रो मुलुकको वस्तु आयातबाट उठ्ने राजस्वमा पनि कमी आएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। भारतीय रेल्वे सञ्जालमार्फत जलमार्गसित जोडिएको वीरगन्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह भन्सार तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने मालवस्तुको प्रमुख प्रवेश बिन्दु हो।

आपूर्ति घट्ने र लागत बढ्ने भएपछि विदेशबाट आउने वस्तु नेपाली उपभोक्ताका लागि महँगो भएको छ। इलेकट्रोनिक सामान, घरायसी प्रयोगका सामान, गेडागुडी, ड्राई फ्रुट्स, प्लास्टिकका तयारी सामान तथा कच्चा पदार्थ, कागज, लुब्रिकेन्ट, तयारी कपडा, सौन्दर्य प्रसाधन, फेसन वेयर, हलुका पेय तेस्रो मुलुकबाट भित्रिने गरेका छन्। त्यसैगरी तयारी खानेकुराका कच्चा पदार्थ, उपचारमा प्रयोग हुने सामग्री तथा औषधि पनि तेस्रो मुलुकबाट आउँछन्। 

आर्थिक विषयका जानकारहरूका अनुसार कोरोनाकालपछि आर्थिक क्षेत्रमा आएको विश्वव्यापी विचलन, अमेरिकी डलरको भाउ वृद्धि र युक्रेन–रसिया युद्धलगायत कारणले नेपाली बजार पनि प्रभावित भएको छ। त्यसैगरी विभिन्न वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध, बैंकहरूको ब्याजमा वृद्धि र राष्ट्र बैंकको चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९ को प्रभावले आयातमा कमी आएको निम्बस औद्योगिक समूहका अध्यक्ष जगदीश अग्रवालले बताउँछन्।

“बाहिरी कारणहरूको प्रभाव हामी कहाँ मात्र होइन विश्वव्यापी छ। अन्य देशहरूले यसको सामना गर्न आन्तरिक नीतिनियम रणनीतिक रूपमा परिमार्जन गरे, हाम्रोमा त्यो हुन सकेको छैन”, अग्रवालले भने, “उल्टै जटिलता थपिएको छ। यता बजारको माग पनि घटेको छ। त्यसले समेत आयात संकुचित भएको छ।” कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने वस्तुको उत्पादन पनि घटेको उनी बताउँछन्। कच्चा पदार्थ आयातको लागत बढ्दा उत्पादित सामान मूल्य बढेको उनको भनाइ छ। अहिले व्यापार शृंखला खलबलिएकाले यसले अर्थतन्त्रमा असर पारिरहेको उनले बताए।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि नेपाल भित्रिने कन्टेनरको संख्यामा कमी आएको थियो। कोरोनाको दोस्रो लहर आएको यो वर्ष कुल ९८ हजार २८९ कन्टेनर आएका थिए। यसमध्ये कोलकता भएर ६६ हजार ९१९ र विशाखापट्नम भएर ३१ हजार ३१० कन्टेनर नेपाल आए। 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कोलकता भएर कुल ६० हजार ४२४ र विशाखापट्नम भएर ३७ हजार ६४० कन्टेनर आएका थिए। कोरोना महामारीपछि बजार लयमा फर्किँदै गरेको अवस्थामा झन्डै एक लाख कन्टेनर नेपाल आए। लगातार दुई वर्ष ९८ हजारभन्दा बढी कन्टेनर भित्रिएकोमा यसपालि वर्षभरिमा करिब ८० हजार मात्र आउने प्रक्षेपण गरिएको छ। 

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय व्यापार लागत बढ्नुको प्रमुख कारण रहेको आयातकर्ता बताउँछन्। सरकारका कतिपय नीति–नियमका कारण पनि व्यापार घटेको र लागत बढेको उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गएको कात्तिक १ गतेदेखि लागू गरेको चालुपुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ कार्यान्वयनले आयातमा कठिनाइ भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महसंघको भनाइ छ। “नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आयात गर्दा लाग्ने समय दक्षिण एशियामै सबैभन्दा बढी भएर चौतर्फी समस्याहरू भोगिरहेको  अवस्थामा मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन,” कात्तिक १३ मा एक कार्यक्रम आयोजन गरी महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भनेका थिए।

कोलकाताबाट सामान बोकेका कन्टेनर वीरगन्ज आइपुग्न सामान्य अवस्थामा पाँच दिनसम्म लाग्छ। यात्रुबाहक रेल भने सीमासम्म २२ घण्टामा आइपुग्छन्। उता विशाखापट्नमबाट कन्टेनर आइपुग्न एक हप्तासम्म लाग्छ।

कोरोनाकालमा व्यापार शृंखला भंग भएर सिपर (निर्यातकर्ता) देशहरूमा कन्टेनरको अभाव भएको बेला ‘सी फ्रेट’ (समुद्री पारवहन शुल्क) सर्वाधिक उच्च विन्दुमा पुगेको थियो। अहिले सामान्य दरतर्फ ओर्लिए पनि व्यापार लागत अझै महँगो भइरहेको आयातकर्ता बताउँछन्। सामान्य मेशिनरी, औद्योगिक यन्त्र, निर्माणमा प्रयोग हुने उपकरण र अन्य विभिन्न वस्तुको आयात गर्ने गणेश ट्रडिङ कम्पनीका सञ्चालक गणेशप्रसाद लाठले ‘सी–फ्रेट’ सामान्य दरमा झर्दा पनि व्यापार लागत बढेको बताए। 

“कोरोनाकालअघि चीनबाट २० फिटे कन्टेनरको भाडा ११ सय डलर आसपास पर्थ्यो। कोरोना समस्या बढेको बेला यो ५ हजार डलरसम्म पुग्यो। अहिले साढे ३ हजारको हाराहारी पर्छ,” लाठले भने, “तेस्रो मुलुकको व्यापारको लागि हाम्रो सबभन्दा ठूलो पार्टनर चीन हो, अन्य मुलुकबाट आयात गर्दा कन्टेनर भाडामा भएको वृद्धिको अनुपात करिब यही हो।” 

बैंकहरूले ब्याजदर बढाउँदै लगेपछि त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा आयातमा परेको उनको भनाइ छ। व्यापारको लागि बैंकमार्फत परिचालन हुने पुँजी अहिले रोकिएको लाठ बताउँछन्। अन्य देशबाट व्यापार गर्न चाहिने चालु पुँजी कर्जा प्रवाहमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेपछि असहजता थपिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेका लाठको भनाइ छ। 

दुई वर्षमा डलर करिब २० प्रतिशतले महँगो भएपछि त्यही अनुपातमा व्यापार लागत बढेको उनले बताए। “व्यापारको आकार संकुचित हुँदा व्यापार लागत बढ्ने र व्यापारको आकार बढ्दा त्यसको लागत घट्ने स्वाभाविक हो”, लाठले भने, “हामी कहाँ आफ्नै समस्याहरूले पनि व्यापार घटेको हो, जसले गर्दा लागत बढेको छ।” समग्रमा व्यापार लागत १५ देखि २० प्रतिशत बढेको उनले बताए।

व्यापार र उद्योग क्षेत्रको समस्याको समाधान राज्यको प्राथमिकतामा नपर्ने गरेको आयातकर्ता अशोक टेमानी बताउँछन्। “पहिला १०० प्रतिशत मार्जिन राखेर मात्र व्यापार गर्ने नियम आयो। त्यसपछि विभिन्न मालवस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध भयो। अहिले चालुपुँजी कर्जा मार्ग दर्शनले व्यापारको आकारको २५ प्रतिशत पैसा मात्र बैंकबाट पाउने व्यवस्था ल्यायो”, टेमानीले भने, “व्यापारको लागि प्रतिकूल अवस्था बनेको छ। व्यापारमा आइपर्ने समस्याको कुरा गर्दा उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा नीति निर्माताहरूले गर्छन्, जसले गर्दा तत्कालीन समस्याहरूको समाधान निस्किँदैन। उनीहरूले भनेको अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन सुधारको दिशामा पनि काम भएको पाइँदैन।” 

तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा सेवाप्रदायक रहेकाहरूलाई दिइने शुल्कलाई नियन्त्रण र निर्धारण गर्ने कुनै उपाय नहुँदा व्यापार लागतमा असर परेको उनको भनाइ छ। “व्यापार लागत कोरोनाकालमा उच्च थियो, त्यसको तुलनामा सुधार भए पनि समग्रमा विगतको तुलनामा बढेको छ”, उनले भने, “यी समस्यासँग एक–एक गरी जुध्नेभन्दा एकमुष्ट समाधान खोज्ने बेला आएको छ।”