Friday, April 19, 2024

-->

मेहलकुना अस्पतालको भवन निर्माण अलपत्र

समयमै निर्माण कार्य नसकिएर योजना अलपत्र परेपछि अहिले चौतर्फी आलोचना र गुनासो बढेको छ। समयमै निर्माण नसकिँदा सेवा प्रवाहमै समस्या भइरहेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य बृखबहादुर नेपालीले बताए।

मेहलकुना अस्पतालको भवन निर्माण अलपत्र

सुर्खेत– ५० शय्या विस्तारसँगै संरचना अभाव भएपछि ६ वर्षअघि मेहलकुना अस्पतालको नयाँ भवन निर्माण शुरू गरिएको थियो। तत्कालीन सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय र एनके लोहनी केएसके जेभी निर्माण कम्पनीबीच ठेक्का सम्झौता भएर भवन निर्माण शुरू गरिएको थियो।

५० शय्या क्षमतामा स्तरोन्नतिसहित निर्माणाधीन मेहलकुना अस्पतालको भवन निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएको थियो। आव २०७३/७४ मा २८ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिए पनि २१ करोड १६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। हालसम्म भवनको ६० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको अस्पतालले जनाएको छ।

अस्पतालका सूचना अधिकारी कमल सुवेदीका अनुसार तत्कालीन सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय र निर्माण कम्पनीबीच ठेक्का सम्झौता भएको अस्पतालको भवन निर्माण कार्य भने अधुरो अवस्थामै छ। आव २०७६/७७ मा भवन निर्माण सक्ने लक्ष्य लिइएको भए पनि अझै काम बाँकी नै छ।

गुर्भाकोट नगरपालिकास्थित मेहलकुनामा निर्माणाधीन अस्पताल भवनमा पाँच ब्लक छन्। समयमै निर्माण कार्य नसकिएर योजना अलपत्र परेपछि अहिले चौतर्फी आलोचना र गुनासो बढेको छ। समयमै निर्माण नसकिँदा सेवा प्रवाहमै समस्या भइरहेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य बृखबहादुर नेपालीले बताए।

उनले पटक–पटक ताकेता र समन्वय गर्दासमेत निर्माण व्यवसायी काममा नफर्किएपछि भवन निर्माण कार्य अलपत्र परेको बताए। सदस्य नेपालीले भने, “ठेकेदारले पर्याप्त मात्रामा मजदुर परिचालन गर्न र निर्माण सामग्री जुटाउन नसक्दा भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ, करोडौँको योजनामा झारा टार्ने शैलीमा काम गरेका छन्।” 

५० शय्या क्षमता भए पनि २२ शय्याको अस्थायी संरचना र पूर्वाधारबाट सेवा दिन बाध्य भएको सदस्य नेपालीले बताए। सरकारले मेहलकुना अस्पताललाई १५ जेठ २०७३ मा १५ शय्याबाट ५० शय्यामा विस्तार गरेको थियो।

लामो समयदेखि निर्माण हुन नसकेको अस्पताल भवनको यसै आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न नभएमा ठेक्का सम्झौता तोड्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख अमरबहादुर थापाले बताए। तोकेको काम पूरा नभए निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने र धरौटी जफत गरी क्षतिपूर्तिसमेत भराउने गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रमुख थापाले बताए।


सम्बन्धित सामग्री