काठमाडौँ- मारवाडी सेवा समितिले ८२ वर्षदेखि सञ्चालन गरिआएको पशुपति धर्मशाला–गौशालाको भित्तोमा मंसिर ९ गते पशुपति विकास कोषले एउटा सूचना टाँस्यो। सूचनामा भोलिपल्ट (मंसिर १० गते) बिहानै धर्मशालामा डोजर चलाइने हुनाले खाली गर्न भनिएको थियो। कोषका सदस्य-सचिव मिलन थापाको निर्देशनमा उक्त सूचना टाँसिएको थियो।

सूचना टाँसिएपछि थापाले आफ्ना दुवै मोबाइल ‘स्विच अफ’ गरे। थापा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको सिफारिस/कोटामा सदस्य-सचिव नियुक्त भएका हुन्। नियुक्ति नै ‘विवादित’ भएका थापाको धर्मशालामा डोजर चलाउने प्रयास पनि विवादमा परेको छ।

मारवाडी सेवा समितिले धर्मशालामै निःशुल्क डायलासिस सेवासमेत सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यही धर्मशाला भत्काउन मंसिर १० गते पुलिसको दलबलसहित पुगेको डोजरले गौशालाको पर्खालमा दाँत लगायो। तर, ठूलो संख्यामा उपस्थित मारवाडी समुदायले प्रतिकार गरेपछि भत्काउन रोकियो। सम्पदाउन्मुख भइसकेको गौशाला/धर्मशाला भत्किनबाट जोगियो।

सदस्य-सचिव थापाले धर्मशालाको संरचना अवैध भएको र समितिले कोषसँग भएको सम्झौता पालन नगरेको सूचनामा लेखेका छन्। यो कोषको नभई थापाको एकल निर्णय किन हो भने, यसका लागि सञ्चालक समितिमा कुनै छलफल नगरेको मात्र नभई तालुकवाला पर्यटन मन्त्रालयसमेत बेखबर थियो। भत्काइने सूचना टाँसेपछि बल्ल आफूले थाहा पाएको कोषकै सदस्य विश्वकरण जैनले बताए।

पर्यटन सचिव सुरेश अधिकारीले यसबारेमा थापासँग स्पष्टीकरण सोधेको जानकारी दिएका छन्। “यसबारे हामीले सदस्य सचिव थापासँग स्पष्टीकरण सोधेका छौँ। दुई दिनसम्म त हाम्रै फोन पनि थापाजीले उठाइदिनु भएन”, अधिकारीले उकालोसँग भने। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पनि मंगलबार पत्र पठाएर कोषसँग घटनाबारे जानकारी मागेको छ। थापासँग उकालोले यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा बोल्न चाहेनन्।

धर्मशाला/गौशाला सञ्चालित जग्गामा कोष र मारवाडी सेवा समितिको हैसियत गुठी–मोहीको हो। गुठीलाई तिरो/बाली तिरेर यस्ता जग्गामा मोहीले रैकर जग्गासरह नै भौतिक संरचना निर्माण, आम्दानी गर्नका साथै बिक्री गर्नसक्छ। गौशाला, बत्तीसपुतली क्षेत्रमा पशुपति अमालकोट र राममन्दिर गुठीका प्रशस्त जग्गा छन्। अरू मोहीसँग कचिंगल नगर्ने कोषले मारवाडी सेवा समितिसँग भने बारम्बार विवाद गर्छ।

२०६० साल चैत्र २ गते मारवाडी सेवा समिति र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच आपसी सहयोगको सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार समितिले कोषलाई बर्सेनी ५१ हजार रुपैयाँ सहयोग गर्छ। कोषले धर्मशालालाई भाडा बढाइदिन बेलाबेला पत्राचार गर्छ। मारवाडी सेवा समितिका निवर्तमान अध्यक्ष श्रवणकुमार अग्रवालका अनुसार कोषका तत्कालीन अध्यक्ष वसन्तकुमार चौधरीले समितिबाट पशुपतिको विकासमा केही सघाउ पुगोस् भनेर अनुरोध गरेपछि यस्तो सम्झौता गरिएको थियो, जबकि समिति यस्तो सम्झौता गर्न बाध्य थिएन। पशुपति अमालकोटमा तिरो तिर्नेबाहेक समितिले थप दायित्व बहन गर्नपर्दैन। 

सो सम्झौता नियमसंगत नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन थालेको थियो। छानबिनपश्चात् आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थियो। तर अदालतले समिति र कोषबीचको सम्झौतालाई सदर गरेको थियो। तर, आयोगले पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च गुहार्‍यो। सर्वोच्चले पनि विशेष अदालतले गरेको फैसलालाई नै सदर गर्‍यो। 

पशुपति विकास कोषका सदस्य सचिवको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ। नयाँ सदस्य सचिव आउनासाथ धर्मशाला/गौशालामा वक्रदृष्टि लगाउने परम्परा नै बनिसकेको अग्रवाल बताउँछन्। “मिडियाले पनि मारवाडी सेवा समिति गुठीको मोही हो भन्ने नबुझी पशुपतिको सम्पत्ति भाडामा प्रयोग गरेको जसरी भ्रम फैलाइदिएका छन्”, उनले गुनासो गरे।

समितिका अध्यक्ष कैलाश गोयलका अनुसार २०२१ सालको नापी, स्रेस्ता र २०४४ सालको नापीको फिल्डबुक, मालपोतको स्रेस्ता, गुठी संस्थानको स्रेस्ता र कोषको मोही लगत नम्बर ८३७ मा जनिए बमोजिमको हालसम्मको बालीबापतको रकम आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको तिरो बुझाइसकिएको छ। “यति सबै प्रमाण हुँदाहुँदै पनि कोषले पटकपटक पत्र पठाउने, सहयोगस्वरूप दिँदै आएको रकमलाई भाडा भन्ने, सधैँ भाडा बढाइदिनुपर्‍यो भन्दै दुःख दिँदै आएको छ”, उनले भने।

यता कोषले काटेको पत्रमा समितिले सम्झौता विपरीतको कार्य गरिरहेको आरोप लगाएको छ। उक्त पत्रमा लेखिएको छ, “कोषले धर्मशालालाई हिन्दुधर्मको प्रवर्द्धनका लागि विशुद्धरूपमा गौपालन, नन्दी सेवा तथा पशुपति दर्शन गर्न आउने भक्तजनहरूका निमित्त विश्रामका लागि धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको थियो। तर समितिले विगतमा भएको सम्झौताको अवज्ञा गरी कोषले उपलब्ध गराएको जग्गा जमिनलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरी लाभ लिइरहेको छ।”

समितिले अवैध संरचनाहरू निर्माण गरी मासिक लाखौँ रुपैयाँ असुल गरिरहेको आरोप पनि कोषले लगाएको छ। तर, अग्रवाल मोहीका रूपमा समिति आम्दानी गर्न स्वतन्त्र रहेको दाबी गर्छन्। आम्दानी गरे पनि कसैले घर नलैजाने र धर्मशाला/गौशालामा खर्च हुने उनको भनाइ छ। “गौशालामा २५० जति गाई भए पनि ४०/५० बाहेक सबै थारो हुने गर्छन्। अब त्यसको घाटा पूर्ति त भाडाबापत हुने आम्दानीबाटै हो”, उनले भने।

राणाकालमै बनेको हो गौशाला/धर्मशाला
अग्रवालका अनुसार १९९० सालमा विनाशकारी महाभूकम्पमा मारवाडी समुदायले मुठ्ठी खोलेर राहत तथा पुनःनिर्माणमा सघाएपछि तत्कालीन शासकहरूले समुदायको सराहना गरेका थिए। काठमाडौँमा थारा गाई र साँढेहरूको संरक्षण र हेरचाह गर्ने कोही नभएपछि मारवाडी समुदाय अघि सरेको थियो। 

मारवाडीहरूले पशुपतिनाथको दर्शनार्थीको बसोबासका लागि धर्मशाला तथा गाईको संरक्षण गर्न गौशाला निर्माणार्थ ज्ञानेश्वरमा जग्गाखरिद गर्न लागेको सुनेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशम्शेरले १९९७ सालमा समितिका रामकुमार मारवाडीसहितलाई बोलाई पशुपतिको जग्गा उपलब्ध गराएका थिए। सोही बेलादेखि नै मारवाडीहरूले आफ्नो व्यवसायको केही अंश चन्दास्वरूप धर्मशाला र मन्दिरलाई सहयोग गर्दै आएको छ। समितिको सदस्यहरूले नै आफ्नो पूर्वजहरूको स्मृतिमा कोठा, हल एवं धर्मशालाको संरचना निर्माण गर्दै आएका हुन्।

समितिका अध्यक्ष गोयलका अनुसार १९९७ सालमा नक्सापास गराउने कुनै प्रावधान थिएन। त्यसको प्रमाण नापीनक्साको ब्लु प्रिन्टमा छ। नक्सापास नियम लागू भएपछि नियमअनुसारै पशुपति क्षेत्र विकास कोष, पुरातत्त्व विभागको सिफारिसमा तत्कालीन काठमाडौँ नगरपालिकाबाट नक्सापास गरिएको छ। 

उनले नक्सा विपरीत कुनै पनि संरचना नबनाइएको स्पष्ट पारे। मारवाडी सेवा समितिले सञ्चालन गर्दै आइरहेको पशुपति गौशाला धर्मशाला मोही रहेको जग्गाको तिरो पशुपति अमालकोट कचहरीलाई तिर्दै आएको उनले बताए। 

यस्तै, उनले अमालकोट कचहरीबाट नक्सापास सिफारिस भई तत्कालीन काठमाडौँ नगरपालिकाबाट नक्सापास भए बमोजिम संरचना निर्माण भएको उल्लेख गरे। 

अहिले गौशालाले पशुपतिनाथको अभिषेकका लागि दैनिक २९ लिटर गाईको दूध पठाउने गर्छ। धर्मशालाभित्र हाल गौसेवा, निःशुल्क शव वाहन सेवा, शव राख्ने फ्रिजलगायतका सेवा दिँदै आएको छ। धर्मशालाले २०५७ देखि अपांगता भएका व्यक्तिलाई कृत्रिम खुट्टा वितरण गर्दै आएको छ। हालसम्म ५ हजार ५०० जनालाई धर्मशालाले उक्त सेवा दिइसकेको छ। 

धर्मशालामा बस्न आउने यात्रुहरूलाई सहुलियत दरमा आवास र खानाको व्यवस्था गरेको छ। होमियोप्याथिक पद्धतिद्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र हरेक शनिबार ५०० जना असहायलाई निःशुल्क भोजन गराउँदै आएको छ। धर्मशालाले पशुपति आर्यघाटमा बेवारिसे तथा असहायहरूको शव दाहमा सहयोग गर्दै आएको छ। 

त्यस्तै, धर्मशालाभित्र समितिका सदस्यहरूको सहयोगमा १२ करोड रुपैयाँको लागतमा ३० बेडको सुविधासम्पन्न डायलिसिस सेवा शुरू गरेको छ। त्यहाँ दैनिक १२० जनाले निःशुल्क डायलिसिस सेवा पाइरहेका छन्। कोभिडको बेलापनि समितिले खाना, अक्सिजन, औषधि र निःशुल्क आइसोलेशन सञ्चालन गरेको थियो।

आफ्नै धर्मशालाको हरिबिजोग
अरूले चलाएको धर्मशालामा वक्रदृष्टि राख्ने कोषले आफ्नै धर्मशाला भने सञ्चालन गर्नसकेको छैन। पशुपति परिसरमै रहेको वनकाली धर्मशाला डम्पिङ साइटमा परिणत भएको छ। प्रयोगविहीन धर्मशाला भूतबंगला जस्तो देखिन्छ।

“धर्मशाला चलाउने ठेकेदार पैसा नतिरी भागेपछि धर्मशाला बन्द भयो”, त्यही नजिक रहेका सुरक्षा गार्डले भने। यस्तै भारत सरकारले निर्माण गरिदिएको धर्मशाला कोषले बतास समूहलाई होटल सञ्चालन गर्न भाडामा दिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आएको बेला पशुपतिको दर्शनार्थ आउने भक्तहरूका लागि धर्मशाला निर्माण गरिदिने घोषणा गरेका थिए। सोहीअनुरूप २५ करोडको लागतमा धर्मशाला निर्माण भएको थियो। 

पछि २०७५ भदौ १५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्तरूपमा धर्मशालाको उद्घाटन गरेका थिए। उद्घाटनको महिनौँ बित्दासमेत धर्मशाला सञ्चालनमा नआएपछि चैत १८ गते भारतीय दूतावासले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई पत्र पठाएर ठूलो संख्यामा तीर्थालुहरूलाई लाभ पुग्ने भएकाले धर्मशाला छिटो सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्‍यो।

तर कोषले धर्मशाला सञ्चालनमा ल्याउन सकेन। पछि दूतावासले पत्र पठाएको दुई साताभित्र  २०७६ साल वैशाख ३० गते कोषले धर्मशाला सञ्चालन गर्न पोखराको बतास समूहको होटल आनन्द प्रालिसँग सम्झौता गर्‍यो।