काठमाडौँ– एमालेबाट छुट्टिएर २०७८ भदौ २ मा नयाँ दल दर्ता गर्दैगर्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग प्रतिनिधिसभामा २३ र राष्ट्रियसभामा आठ सांसद थिए। गण्डकीबाहेक ६ वटा प्रदेशसभामा ५३ सांसद थिए। तर, आमनिर्वाचनको परिणाम अन्तिम चरणमा पुग्दा यो पार्टीको अवस्था फेरिएको छ।

प्रत्यक्षतर्फ सत्ता गठबन्धनले १९ क्षेत्र दिएकोमा एकीकृत समाजवादीका १० जनाले विजय हासिल गरे। प्रदेशतर्फ गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीमा एक सिट पनि जित्न सकेन भने अन्य चार प्रदेशमा जम्मा १४ सिट जितेको छ। प्रत्यक्षतर्फ प्रदेश १ मा तीन, मधेशमा चार, बागमतीमा पाँच र सुदूरपश्चिममा दुई सिट जितेको हो।

एमालेबाट विभाजित भएर माधव नेपाल नेतृत्वमा नयाँ पार्टी बनेको १५ महिनामा एकीकृत समाजवादी थप खुम्चिने निश्चित भएको छ। स्थापनाकालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठन गर्ने घोषणा गरेको पार्टी झनै खुम्चिएको हो। गत वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि कतिपय पालिकामा एमालेलाई हराउनबाहेक एकीकृत समाजवादीले उल्लेख्य जित हासिल गर्न सकेको  थिएन।

राष्ट्रिय दल बन्नै सकस
एमालेबाट छुट्टिएपछि राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को प्रावधान नै अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेको थियो। केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुगे मात्रै दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्थालाई अध्यादेशले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए हुने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त दलले मान्यता पाइसकेपछि अध्यादेश निष्कृय बनाइएको थियो।

तर, आमनिर्वाचनपछि राष्ट्रिय पार्टी बन्न प्रत्यक्षमा कम्तीमा एक सिट ल्याएर समानुपातिकमा सदरमतको ३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउनुपर्ने हुन्छ। यद्यपि, मतगणना जारी रहेकाले राष्ट्रिय दल बन्नेमा आफूहरू आशावादी भएको सचिव नागेन्द्र चौधरी बताउँछन्। समानुपातिकतर्फ करिब एक करोड चार लाख मत गनिसक्दा एकीकृत समाजवादीले करिब दुई लाख ९४ हजार मत पाएको छ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले अधिकांश पालिकामा पराजय बेहोरेपछि एकीकृत समाजवादीका कतिपय कार्यकर्ता एमालेमा नै फर्किएका थिए। राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउने स्थिति बने कतिपय कार्यकर्ता अझै एमालेमा फर्किन सक्ने नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीले बताए। “हाम्रो पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन सकेन भने नेता कार्यकर्तालाई जोगाउन कठिन हुने अवस्था आउँछ”, उनले भने, “यसतर्फ नेतृत्वले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ।” 

एकीकृत समाजवादीको नेतृत्व गरेका नेपालले १५ वर्ष एमाले हाँकेका थिए। अर्का नेता झलनाथ खनाल तत्कालीन नेकपा माले र एमालेको गरी १२ वर्ष नेतृत्वमा रहे। वेदुराम भुसाल, मुकुन्द न्यौपाने, घनेन्द्र बस्नेतजस्ता पाका र रामकुमारी झाँक्रीजस्ता युवा नेता पनि पार्टीमा छन्। तर, पार्टीलाई स्थापित गर्न नसक्दा कार्यकर्ता समेट्न गाह्रो भएको ती पदाधिकारीले बताए।

समानुपातिकमा मत नआउनु ‘आन्तरिक कमजोरी’
एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डा. विजय पौडेल समानुपातिकमा पार्टीले मत नल्याउनु आन्तरिक कमजोरी भएको स्वीकार गर्छन्। “चुनावमा जुन वेभ ल्याउन सक्नुपर्थ्यो, ल्याउन सकिएन। हामीले काम गर्न नसकेर नै हो अरूलाई दोष दिएर हुँदैन”, उनले भने, “हामीले भर्खरै बनाएको पार्टी भएर पनि कार्यकर्तालाई सक्रिय बनाउन नसकेकै हो।” 

संगठन परिचालनमा भएको कमीका कारण समानुपातिकमा मत कम आएको उनले बताए। पार्टी गठनसँगै सात प्रदेश, ७७ वटै जिल्ला कमिटीदेखि तल्लोस्तरसम्म संगठन निर्माण भएको दाबी एकीकृत समाजवादीको थियो। तर, कार्यकर्ता नै सक्रिय नहुँदा समानुपातिकमा मत ल्याउन नसकिएको ती पदाधिकारीले बताए।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ पार्टीले १९ मध्ये १४ स्थानमा जित हासिल गर्ने अनुमान गरेको थियो। समाजवादीले जित्ने सूचीमा इलाम–१, मकवानपुर–२, पाल्पा–२ र ललितपुर–२ लाई पनि राखेको थियो। ती क्षेत्रमा उम्मेदवार बनेका नेता क्रमशः झलनाथ खनाल, विरोध खतिवडा, सोमप्रसाद पाण्डे र कृष्णलाल महर्जन पराजित भए। सचिव चौधरी गठबन्धनमा रहेका अन्य दलको असहयोगका कारण जित्ने आकलन गरिएका चार क्षेत्र गुमाएको बताउँछन्।

पूर्वसांसदसमेत रहेका लेखक तथा विश्लेषक नारायण ढकाल एकीकृत समाजवादीले भोट ट्रान्सफर नभएको दुखेसो गर्नुपर्ने कारण नै नभएको बताउँछन्। “उहाँहरूको देशभर नै संगठनात्मक अवस्था अत्यन्तै कमजोर थियो। गठबन्धन हुँदा १० वटा त जित्नुभयो नि। एक्लै लडेको भयो शून्य हुने अवस्था थियो”, उनले भने। 

‘गम्भीर समीक्षा’ गर्ने निर्णय
निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आइनसक्दै एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालय बैठक मंगलबार बसेको थियो। बैठकमा निर्वाचनको नतिजाको विषयमा छलफल भएको सचिव चौधरी बताउँछन्। सोचेअनुसार नतिजा आउन नसके पनि एकीकृत समाजवादीले अहिलेकै गठबन्धन कायम गरेर जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। 

एकीकृत समाजवादीले आन्तरिक समीक्षा गरेर अघि बढ्ने निर्णय पनि गरेको छ। सचिव चौधरी विभिन्न जिल्लाबाट मत परिणामलगायतका तथ्यांक माग गरिएको र त्यसका आधारमा पार्टीमा छलफल हुने बताउँछन्। “कुनै किसिमको मुलाहिजा नराखेर समीक्षा गर्छौं। आगामी दिनमा पुनर्गठन र व्यवस्थापन गरेर जाने छौँ”, उनले भने, “प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी कम दिएका कारण समानुपातिक मत माग्ने कुरामा कमजोरी भयो। समानुपातिकमा परेका उम्मेदवार साथीहरूले पनि भोट माग्ने कुरामा मेहनत गर्नुभएन।” राष्ट्रिय पार्टी हुन नदिन एमालेले अभियान नै चलाएको उनको आरोप छ।

प्रत्यक्षतर्फ तालमेल गर्दा एकीकृत समाजवादीले २० सिट पाएको थियो। तर, रूपन्देही–२ मा उम्मेदवारी रद्द भएपछि १९ सिटमा सीमित भएको थियो। प्रत्यक्ष उम्मेदवारमा ध्यान केन्द्रित भएकाले समानुपातिकमा मत माग्न अवरोध भएको उपाध्यक्ष प्रमेश हमालको भनाइ छ।

“मत परिणामबाट हामी सन्तुष्ट छैनौँ, तर नकारात्मक रूपमा पनि लिएका छैनौँ”, उनले भने, “कमिटी परिचालन हुन सकेनन्। प्रत्यक्षतर्फ ध्यान गयो। समानुपातिकमा पार्टीलाई आउनुपर्ने मत कतै प्रभावित भएकि भन्ने पनि समीक्षाको विषय हो।”

तर, लेखक तथा विश्लेषक ढकाल भने एमालेबाट ‘विद्रोह’ गरेर नयाँ पार्टी गठन गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्दा त्यसको परिणाम चुनावमा देखिएको बताउँछन्। “नयाँ हिसाबले सुधार र दण्डका कुरामा संगठनको पुनर्सरचना र विचारको पुनर्गठनतर्फ लागेको भए चल्ने थियो। माथिको सत्ताको खेलमा मात्रै बढी केन्द्रित भयो”, उनले भने, “उहाँहरू जुट बाटोमा हिँड्नुपर्थ्यो त्यो बाटोमा हिँडन सक्नुभएको छैन।”