काठमाडौँ– गएको वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा कैलालीको सबभन्दा ठूलो दल भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो प्रभाव प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि कायम राखेको छ। नागरिक उन्मुक्ति तीनै तहको निर्वाचनबाट कैलालीको पहिलो दल बनेको छ।

कैलालीमा प्रतिनिधिसभातर्फका पाँचमध्ये तीन क्षेत्र नागरिक उन्मुक्तिले जितेको छ। बर्दिया–२ बाट जितेका स्वतन्त्र उम्मेदवार लालवीर चौधरी पनि नागरिक उन्मुक्तिमा प्रवेश गर्ने हुँदा प्रतिनिधिसभामा चार सिट हुने एक केन्द्रीय सदस्यले बताए। चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन थियो।

लालवीर नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरीका बुवा हुन्। रेशम २०७२ सालको टीकापुर घटनामा भएको आठ प्रहरीसहित नौ जनाको हत्यामा दोषी ठहर भएपछि जेलमा छन्। उनले बर्दिया–२ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए। ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार उनको उम्मेदवारी खारेज हुन सक्ने आकलन गरेर बुवा लालवीरलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार बनाइएको थियो।

नागरिक उन्मुक्तिले देशभर प्रतिनिधिसभातर्फ ३३ र प्रदेशसभातर्फ ५७ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको थियो। प्रदेशतर्फ उम्मेदवारी दिएकामध्ये सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीमा गरी सात सिटमा विजयी भएको छ। दुवै प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ पनि नागरिक उन्मुक्तिले १.५ प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउने निश्चित छ।

१० महिनाअघि २०७८ माघ २० गते स्थापना भएको यो पार्टीले टीकापुर घटनाका बन्दीको रिहाइ र पहिचानको मुद्दा उठाएर निर्वाचनमा गएको थियो। कैलाली–२ बाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्तिका सांसद अरूणकुमार चौधरी जुन मुद्दा लिएर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरिएको हो, ती मुद्दा अब आफूहरूले प्रभावकारी रूपमा संसद्‍मा उठाउने बताउँछन्। “टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटना बनाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य अजेन्डा हो। सरकारले बनाएको लाल आयोग (सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको आयोग) को प्रतिवेदन सार्वजनिक भए सबै छर्लङ्ग हुन्छ”, उनले भने, “अब हामी यही विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर संसद्‍मा आवाज उठाउछौँ।” आफ्नो पार्टीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेरै चुनावमा गएको भन्दै उनले त्यही आधारमा अघि बढ्ने प्रष्ट्याए।

पार्टी प्रवक्ता दामोदर पण्डित आफूहरूले उठाएको मुद्दालाई जनताले अनुमोदन गरेको बताउँछन्। “टीकापुर घटनापछि रेशम चौधरीलाई जिताएर पनि यस क्षेत्रका मतदाताले हाम्रो मुद्दा अनुमोदन गरेका थिए। अहिले पनि जनताले अनुमोदन गरेका छन्”, उनले भने, “जनताबाट अनुमोदन भइसकेपछि राज्यले टीकापुर घटनालाई आपराधिक भन्न पाउँदैन, त्यो राजनीतिक घटना हो। लालआयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ।” उनले पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरूको भूमिका पनि त्यसैअनुसार हुने बताए।

थारू नागरिक समाज कैलालीका संयोजक दिलबहादुर चौधरी टीकापुर घटनाको मुद्दालाई कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतले नउठाएकै कारण उन्मुक्ति पार्टीको स्थापना भएको र त्यसबेलाको मुद्दा जनमतबाट अनुमोदन भएको बताउँछन्। “केन्द्रमा मात्रै होइन अब प्रदेशमा पनि उनीहरूले यो मुद्दा उठाउने भए”, उनले भने, “कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रकै कमजोरीबाट कारण नागरिक आन्दोलनको उदय भएको हो।”

यो पनि पढ्नुहोस् : पश्चिम तराईमा प्रभाव जमाइरहेको नागरिक उन्मुक्ति र रेशम चौधरीको शक्ति के हो?

राज्यले टीकापुरको घटनालाई राजनीतिक मुद्दा मानेर रेशम चौधरीलाई पहिले नै छोडेको भए पार्टी नै बन्ने थिएन कि भन्ने अनुमान गर्न सकिने दिलबहादुरको भनाइ छ। “रेशम जेलमै रहेकाले सबैको साथ भएको हो। जेलमा रहेकाको विषयमा आवाज उठाउने कोही भएन। कहीँबाट पनि आवाज नउठेपछि अब संसद्‍मा आफैँ पुगेर आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने परेर नयाँ पार्टीसहित उनीहरू जनतामा गएको देखिन्छ”, उनी भन्छन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापकमध्येका एक टीकापुर नगरपालिकाका मेयर रामलाल डगौरा स्थानीय, प्रदेश र संघमा निर्वाचित पार्टीका जनप्रतिनिधिले पार्टीको अजेन्डा अनुसार नै भूमिका खेल्ने बताउँछन्। “लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने बितिक्कै टीकापुर घटनाको वास्तविकता सबैलाई थाहा हुन्छ। हाम्रा मानिस सबै निर्दोष प्रमाणित हुन्छन्”, उनले भने, “अहिलेसम्म राज्यले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर उत्पीडनमा परेकालाई थप पीडा दिएको छ। अबको हाम्रो मुख्य मुद्दा भनेकै प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउनेमा केन्द्रित हुन्छ।”

पार्टीको माग सम्बोधन गर्नेलाई समर्थन
अबको संसद्‍मा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने निश्चित भइसकेको छ। ठूला दलले आफू अनुकूल सरकार बनाउन साना दललाई मनाउने कसरत थालेका छन्। एक स्वतन्त्रसहित नागरिक उन्मुक्तिसँग चार सांसद् छन्। अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा बिग्रह आएर समीकरण नयाँ बन्ने अवस्थामा नागरिक उन्मुक्तिका सांसद् पनि निर्णायक बन्न सक्ने एक केन्द्रीय सदस्यको आकलन छ।

तर, नागरिक उन्मुक्तिले सहजै कुनै पनि पार्टीलाई सरकार निर्माणका लागि समर्थन नगर्ने प्रष्ट पारेको छ। पार्टी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले सरकारमा जानेभन्दा पनि आफूहरूले उठाउँदै आएको पहिचानको मुद्दा, टीकापुरका ‘राजबन्दी’को रिहाइ र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने पहिलो शर्त भएको बताइन्। “हाम्रो मुद्दालाई जसले सम्बोधन गर्न तयार हुन्छ, उसलाई नै पार्टीको समर्थन हुन्छ”, उनले भनिन्, “सरकारमा नजाने स्थितिमा पनि हामीले संसद्‍मा यिनै मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छौं।” 

टीकापुर घटनामा ५८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो। तीमध्ये ३३ जना फरार थिए। उच्च अदालत दिपायलले उनीहरूमध्ये २० जनालाई कैद सजाय सुनाएको थियो। आठ जनालाई जन्मकैद र १२ जनालाई तीन वर्षको कैद सजाय सुनाइएको थियो। पक्राउ परेकामध्ये तीन वर्षको सजाय पाएका कैद भुक्तान गरेर छुटिसकेका छन्। तर, जन्मकैद सजाय पाएका रेशमलगायत अहिले पनि जेलमै छन्। तीबाहेक ३१ जना भने अझै फरार छन्।

रेशम २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा कैलाली–१ बाट तत्कालीन राजपाको उम्मेदवार भई विजयी भएका थिए। त्यतिबेला उनी फरार अभियुक्त थिए। फरार अवस्थामै उम्मेदवारी दिएर उनले चुनाव जितेका थिए। रेशमको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

नागरिक उन्मुक्तिको अबको चुनौती
पार्टीका मतदाताले आफूहरूको मुद्दामा मात्र ध्यान दिएको नभइ विकास निर्माणमा पनि अपेक्षा राखेको टीकापुरका मेयर डगौरा बताउँछन्। अब पार्टीलाई बलियो बनाएर लैजान चुनौती रहेको उनको भनाइ छ।

“हामीलाई प्राप्त परिणामलाई स्थायित्व दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने चुनौती छ। राम्रोसँग काम गर्न सक्यौँ भने फष्टाउन पनि सक्छौँ, नत्र बिलाउने कुरा हुन्छ। अवसर र चुनौतीको बीचबाट काम गर्नुपर्ने छ”, उनले भने, “स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिबाट स्थानीय जनतालाई विकासको अनुभुति हुने गरेर काम गर्छौं। आन्तरिक रूपमा गृहकार्य छलफल भइरहेको छ।”

यो पनि पढ्नुहोस्- नागरिक उन्मुक्ति पश्चिम र थारूको मात्र होइन, देशकै वैकल्पिक पार्टी बन्छ : रञ्जिता

थारू नागरिक समाज कैलालीका संयोजक दिलबहादुर पनि नागरिक उन्मुक्तिलाई काम गर्न चुनौती भएको बताउँछन्। “उनीहरूले उठाइरहेको राजबन्दी  रिहाइको मुद्दा न्यायालयमा पुगिसकेको मुद्दा हो। बोलेको कुरा गर्न गाह्रो त होला, तर कसरी सवाल उठाउँछन् भन्ने महत्त्वपूर्ण हो”, उनले भने, “घोषणापत्रमा जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ, त्यसलाई पनि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।” 

अध्यक्ष श्रेष्ठ पार्टीले उठाएको पहिचानको मुद्दासँगै विकास निर्माण र जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको विषय पनि प्राथमिकतामा राखेर आफूहरू अघि बढ्ने बताउँछिन्। 

कसरी जन्मियो पार्टी?
कैलाली क्षेत्र नं. १ मा पर्ने टीकापुर (टीकापुर नगरपालिका) त्यही क्षेत्र हो, जहाँ संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने तरखर गरिरहँदा २०७२ भदौ ७ गते भएको घटनामा एक नाबालकसहित आठ सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो। संविधानमा आफ्ना सरोकार समेट्न दबाब दिइरहेका थरुहट–थारूवानको आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि नौजनाको ज्यान गएको थियो। त्यसपछि टीकापुर र आसपासका थारू समुदायका ७० घरमा आगजनी, तोडफोड, कुटपिट र धरपकड भयो। 

दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने तयारी नजिकिँदै जाँदा संविधानमा आफ्ना सरोकार समेट्न दबाब दिइरहेका समुदाय निरन्तर आन्दोलनमा थिए। सात वटा प्रदेशसहितको संघीयतामा सहमति जुटेपछि पहिचानको आधारमा प्रदेश बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेकाहरू आन्दोलनमा उत्रिए। सुदूरपश्चिममा एउटा समूह ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’को नारा लगाइरहेको थियो। तर, पश्चिम तराईको थारू समुदाय पहिचानसहितको थरूहट प्रदेशको माग गर्दै थियो। 

थारू बाहुल्य कैलाली र कञ्चनपुरलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश (प्रदेश ७) र दाङ, बाँके तथा बर्दियालाई लुम्बिनी प्रदेश (प्रदेश ५)मा राख्ने तय भएपछि ‘आफ्नो पहिचान नै मेट्न खोजिएको’ भन्दै थारू समुदाय आक्रोशित भयो। त्यहीक्रममा २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा रहेका सरकारी कार्यालयमा ‘थरूहट प्रदेश’ लेखिएको बोर्ड राख्ने कार्यक्रमका लागि गाउँगाउँबाट थारू समुदाय आएपछि प्रहरीसँग झडप भयो। 

आन्दोलनकारीको आक्रमणमा एक नाबालक र आठ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भयो। त्यसको भोलिपल्टदेखि टीकापुर र आसपासमा लगातार कर्फ्यू लगाइयो। कर्फ्यूकै बीच थारू समुदायका घरमा आगजनी, लुटपाट, तोडफोड भए। यो घटनापछि पनि थारू समुदायको माग सम्बोधन भएन।

तीन तहको चुनाव : कैलालीमा नागरिक उन्मुक्ति पहिलो
यो पार्टीले प्रतिनिधिसभातर्फ कैलालीका पाँचमध्ये तीन वटा निर्वाचन क्षेत्र मात्र जितेन समानुपातिक मतमा पनि पहिलो स्थानमा छ। नागरिक उन्मुक्तिले कैलालीबाट ७४ हजार ४०७ मत पाउँदा उसलाई पछ्याएको नेपाली कांग्रेसले ४८ हजार ३०८ र नेकपा एमालेले ४४ हजार ७३९ मत पाएका छन्। भलै, देशभरबाट प्राप्त मत ३ प्रतिशत नाघ्ने सम्भावना नहुँदा प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकबाट नागरिक उन्मुक्तिको प्रतिनिधित्व हुने छैन।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभातर्फ पनि नागरिक उन्मुक्तिले कैलालीका १० मध्ये सबभन्दा धेरै पाँच क्षेत्र जितेको छ। प्रदेशतर्फको समानुपातिकमा कैलालीबाट सबभन्दा धेरै मत नागरिक उन्मुक्तिले नै ल्याएको छ। त्यहाँ नागरिक उन्मुक्तिले ७३ हजार ९८६ मत पाउँदा दोस्रो भएको कांग्रेसले ४६ हजार २७० मत ल्याएको छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ समग्र मतमा भने नागरिक उन्मुक्ति चौँथो स्थानमा छ। यद्यपि, प्रदेशतर्फ १.५ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउने निश्चित भएकोले समानुपातिकतर्फको सिट पाउनेछ। 

उता लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि बर्दियाबाट दुई सिट जितेको छ। प्रदेशसभातर्फ समानुपातिकमा एक लाख २५ हजार मत नघाइसकेको हुँदा लुम्बिनीमा पनि सांसद् संख्या थपिने निश्चित छ। सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी दुवै प्रदेशमा कुनै दलको बहुमत नआएको अवस्थामा नागरिक उन्मुक्ति ‘निर्णायक शक्ति’ हुने सम्भावना छ।