काठमाडौँ- अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुदानमा बन्ने ३ सय १५ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ।
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) ले प्रसारण लाइन निर्माणको लागि ठेक्का आव्हान गर्दै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
एमसीए–नेपालले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै करिब ३ सय १५ किलोमिटर लामो ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेक्का आव्हान गरेको हो। प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ३ वटा चरणमा ठेक्का आव्हान गरिएको छ ।
जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौँडा १ सय १७ किलोमिटर, दोस्रो चरणमा रातमाटे–न्यु दमौली सवस्टेशनसम्म ९० किलोमिटर र तेस्रो चरणमा न्यु दमौली–न्यु बुटवल ९० किलोमिटरको रहेको एमसीए नेपालका सूचना अधिकारी राजीव दाहालले जानकारी दिए। तेस्रो चरणको ९० किलोमिटर बनाउने कम्पनीले न्यु बुटवलबाट नेपाल भारत सिमानासम्मको १८ किलोमिटर बनाउनसक्ने विकल्पका रूपमा राखिएको दाहालले बताए ।
“भविष्यमा न्यु दमौली–न्यु बुटवल खण्डको बनाउने कम्पनीलाई नै भारतीय सीमासम्मको १८ किलोमिटरको खण्ड बनाउन दिन सकिने गरी टेन्डर आव्हान गरेका छौँ तर पर्फमेन्स राम्रो भएन र स्रोतको उपलब्धतामा समस्या आयो भने १८ किलोमिटरको ठेक्का सम्झौता हुँदैन, अहिले बुझ्दा तेस्रो लटकै १ सय ८ किलोमिटर भनेर बुझ्दा हुन्छ”, दाहालले भने।
ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहने कम्पनीहरूले २०२३ मार्च २७ सम्म आवेदन दिन सक्नेछन्।
पूर्व तयारीको सम्पूर्ण काम सकेर २०२३ अगस्टदेखि आयोजना निर्माणको काम शुरू गर्ने एमसीए नेपालको तयारी छ। परियोजना कार्यान्वयन भएको मितिले ५ वर्षभित्र सक्ने नेपाल सरकार र एमसीसीबीच समझदारी यसअघि नै भइसकेको छ। २०२३ अगस्टमा ठेक्का सम्झौता गरेर निर्माणको चरणमा जाने सूचना अधिकारी दाहालले बताए।
प्रसारण लाइनको लागि आवश्यक टावर बनाउन जग्गा प्राप्तिको काम बाँकी छ । त्यो बाहेक पूर्व तयारीका बाकी काम सकिएको एमसीए नेपालले जनाएको छ । “जग्गा प्राप्तिका लागि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको पुर्नवास, टावर निर्माणको लागि आवश्यक जग्गाको रेखांकन, नापी लगायतको काम भइरहेको छ”, दाहालले भने। रातमाटे, दमौली र बुटवलमा निर्माण हुने सवस्टेशनको जग्गा प्राप्तिको काम भने सकिएको छ ।
प्रसारण लाइनका ८ सय ५६ टावर निर्माणका लागि २ लाख १२ हजार रुखहरू कटान गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनले देखाएको छ । “एउटा टावरका लागि करिब १ रोपनी जग्गा चाहिने अनुमान छ, त्यसकारण ८ सय ५६ रोपनी जग्गा कम्तीमा चाहियो, त्यसमा पनि वन क्षेत्र र निजी जग्गा पर्छ”, दाहालले भने ।
अहिले रूख कटानको स्वीकृति र जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढेको दाहालले बताए। हालसम्म पूर्व तयारीमा मात्र ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको परियोजनाले जनाएको छ।
जसमा एमसीसीको करिब २ अर्ब १९ करोड र नेपाल सरकारको २ अर्ब ८० करोड रहेको छ । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, प्रसारण लाइनको रुट, रिसर्भे लगायतमा सो रकम खर्च भएको हो।
सबस्टेशन बनाइने नुवाकोटको रातमाटेमा ३ सय ९८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। त्यसका लागि नेपाल सरकारको ढुकुटीबाट करिब १ अर्ब ४७ करोड नेपाल खर्च भएको छ।
आयोजनाको लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ९ अर्ब २७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सोमध्ये ८ अर्ब ९१ करोड ४१ लाख अमेरिकी अनुदान र सरकारको ३६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ रहनेछ । सो रकम पूर्व तयारीको काममा खर्च हुनेछ। नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ मा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको थियो।
शुरूआती सम्झौताअनुसार सन् २०१९ मै काम शुरू गरिसक्नुपर्ने भएपनि लामो विवादपछि २०७८ फागुन १५ गते संसदबाट अनुमोदन भएपछि ढिलो गरी निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको हो।
कुल ६३ करोड अमेरिकी डलर बराबर लागत रहेको यो परियोजनामा ५० करोड अमेरिकी डलर एमसीसी र १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी सम्झौता भएको छ। एमसीसी कम्प्याक्टको कुल ५० करोड अमेरिकी डलरमध्ये ३९ करोड ८२ लाख डलर विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि मात्रै खर्च हुने आयोजनाले जनाएको छ।
प्रसारण लाइन १० जिल्ला काठमाडौँ–सिन्धुपाल्चोक–नुवाकोट–धादिङ– मकवानपुर–चितवन–तनहुँ– पाल्पा–नवलपुर–परासी हुँदै जानेछ।
परियोजनाअन्तर्गत नै सडक मर्मततर्फ दाङ जिल्लामा पर्ने पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको सडकखण्डमा ७७ किलोमिटर सडक मर्मत गर्ने एमसीए नेपालले जनाएको छ।