काठमाडौँ– “सप्तरी-२ मा उपेन्द्र यादव दोब्बर मतले जित्दै हुनुहुन्छ, यो सियोर एण्ड सर्टेन हो”, निर्वाचनको चार दिनअघि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का प्रवक्ता मनिष सुमनले उकालोसँग भनेका थिए।

सप्तरी-२ मा यादवका मुख्य प्रतिस्पर्धी थिए जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत। निर्वाचनको भोलिपल्ट मंसिर ५ गते प्रारम्भिक मत परिणाम सार्वजनिक हुँदा राउतको पक्षमा अप्रत्यासित मत खस्यो। उनले ६२९ मतपाउँदा यादवले जम्मा ५९ मत पाए। प्रारम्भमा नै जसपा र अध्यक्ष यादवलाई झड्का दिने नतिजा आएपछि धेरैको ध्यान सप्तरी-२ तर्फ केन्द्रित भयो।

शुरूआतमै अग्रता हासिल गरेका जनमत अध्यक्ष राउत कुनै पनि बेला कमजोर देखिएनन्। बरु, हरेकपटक नतिजा बाहिर आउँदा मतान्तर बढाउँदै लगे। अन्तत: बुधबार दिउँसो ४ बजे राउत विजयी घोषित भए। जसपाको गढ मानिएको र अध्यक्ष यादवले सुरिक्षत मानेको क्षेत्रबाटै राउत १८ हजारभन्दा बढी मतान्तरले विजयी भए।

यादवको पराजय र जसपाको ओरालो यात्रा
२०५४ सालमा ‘मधेसी जनअधिकार फोरम’ नामको गैरसरकारी संस्था गठन गरेका यादवले २०६३ माघ २ मा अन्तरिम संविधान जलाएर देशैभरि चर्चा बटुलेका थिए। संघीयता र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको माग गर्दै भएको मधेश आन्दोलनले उनलाई चर्चामा ल्यायो। त्यही आन्दोलनले देशलाई संघीयता र समानुपातिक समावेशी व्यवस्थातर्फ लगेको थियो।

२०६४ सालमा संविधानसभाको चुनावमा भाग लिनुअघि यादवले फोरमलाई राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता गरे। आन्दोलनको रापतापका बीच सम्पन्न निर्वाचनमा फोरमले बलियो उपस्थिति देखायो। प्रत्यक्षतर्फ २४० सिटमध्ये ३० र समानुपातिकतर्फ २२ सिट जित्यो। अध्यक्ष यादव आफैँ पनि मोरङ-५ र सुनसरी-५ गरी दुई क्षेत्रबाट निर्वाचित भए। उनको पार्टी संविधानसभाको चौँथो ठूलो शक्ति बन्यो।

तर, २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा यादवको पार्टी ओरालो लाग्यो। प्रत्यक्षतर्फ दुई र समानुपातिकतर्फ जम्मा आठ सिट मात्रै जित्यो। पुरानै दुई क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेका उनी आफैँ पनि सुनसरी-५ बाट मात्रै विजयी भए।

२०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा यादवको पार्टी फेरि उदायो। सबैले चासोसाथ हेरेको तत्कालीन प्रदेश-२ को स्थानीय निर्वाचनमा उनको नेतृत्वको फोरमले २६ पालिका प्रमुख जित्यो। स्थानीय तह निर्वाचनको आधारमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम प्रदेश-२ मा कांग्रेसपछिको दोस्रो ठूलो दल बन्यो।

२०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रदेश-२ मा संघीय समाजवादी फोरम सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। प्रदेशसभामा २९ सिट जितेको फोरमले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको थियो। निर्वाचनमा मधेश केन्द्रित दलको गठबन्धनबाट तत्कालीन राजपाले २५ सिट जितेको थियो र फोरमलाई सरकारमा साथ दिएको थियो। निर्वाचनमा पनि यी दुई दलले गठबन्धन गरेका थिए।

२०७४ सालमा प्रदेशसभासँगै भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि तत्कालीन राजपासँग मधेश केन्द्रित गठबन्धन गरेर फोरम संघीय संसद्को पाँचौँ ठूलो दल बन्यो। प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १६ सिट जितेर राष्ट्रियसभामा पनि दुई सिट पायो।

तर, यसपटकको आमनिर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गरे पनि अध्यक्ष यादव मात्र पराजित भएनन्, जसपा नै अधिकतम् सात सिटमा खुम्चिने लगभग निश्चित छ। मधेशमा भने जसपाले ६ सिट मात्र जितेको छ।

मधेशमा जसपाको ओरालो यात्रासँगै अब सीके राउतको जनमत पार्टीले त्यो ठाउँ लिने धेरैको अकलन छ। तर, जसपा प्रवक्ता सुमन भने आफ्नो पार्टी हराएर जाने विश्लेषण नै गलत भएको दाबी गर्छन्। “उपेन्द्र यादव यो निर्वाचनबाट पाठ सिकेर झन् बलियो भएर निखारिएर आउनुहुन्छ। उहाँ संसद् पस्न असफल हुनुभयो, तर शक्ति रत्तिभर पनि कम भएको छैन। सोचेभन्दा फरक परिणाम आयो, अर्कोपटक फेरि उहाँ जित्नुहुन्छ”, उनले उकालोसँग भने।

मधेश राजनीतिमा राउतको उदय
लामो समय अमेरिका बस्दै आएका राउत पहिलोपटक २०६८ चैत १८ मा तत्कालीन लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले खुलामञ्चमा गरेको आमसभामा देखिएका थिए। त्यहाँ उनलाई मधेशी बुद्धिजीवीका रूपमा सम्बोधन गर्न दिइएको थियो। आमसभामा चर्को भाषण गरेका उनले आफूप्रति मधेशमा युवाहरुको आकर्षण देखे। त्यसपछि उनले मधेशलाई नेपालबाट अलग गर्नुपर्ने नारा लिएर अगाडि आए। त्यही विषयमा किताबहरू लेखे र प्रकाशन गराए।

'विखण्डनकारी'को उपमा पाएका राउतले मधेशलाई नेपालबाट अलग गराउने आन्दोलनमा सक्रिय भए। त्यसक्रममा उनी २०७१ भदौ २८ गते पहिलोपटक मोरङको रंगेलीबाट पक्राउ परे। पक्राउपछि उनको चर्चा झनै चुलियो। त्यसपछि नै मधेशको असन्तुष्ट जमात उनीतिर नजिकिएको लेखक तथा विश्लेषक रणधीर चौधरी बताउँछन्।

आन्दोलनका क्रममा राउत २६ पटक पक्राउ परे। उनी पक्राउ परेको केही दिनमा छुटिहाल्थे। राउतलाई पक्राउ गर्दै छाड्दै गरेर सरकारले नै उनलाई ‘हिरो’ बनाएको त्यसताका मधेश केन्द्रित दलहरुले गुनासो पनि गरेका थिए। 

उनी २०७५ असोज २१ मा पक्राउ पर्दा भने सजिलै छुटेनन्। राउत र उनको परिवारलाई जब लाग्यो कि सरकारले अब जेलमा सडाउने भए, अनि उनी २०७५ फागन २४ गते तत्कालीन केपी ओली सरकारसँग ११ बुँदे सम्झौता गरी मूलधारको राजनीतिमा आएको त्यसबेला राउतकै सहकर्मी रहेका सञ्जयकुमार साहले बताए। साहले दुई वर्षअगाडि नै राउतको साथ छाडेका छन्।

'मधेश स्वतन्त्र राष्ट्र'को मुद्दा सफल हुने संकेत नदेखिएपछि राउत मूलधारको राजनीतिमा आएको राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर बताउँछन्। “आममधेशीको चाहना सार्वभौम नेपालभित्र मधेशी पहिचानलाई सम्मनजनक रूपमा समाहित वा मूलप्रवाहीकरण गर्नु रहेकोले राउतको नारा सफल हुन सकेन”, उनी भन्छन्, “बेग्लै स्वतन्त्र राष्ट्र आममधेशीको चाहना कहिले थिएन। यसकारण राउतको मुद्दा जनतामा सफल नभएपछि बाटो फेर्न बाध्य भए।”

बाटो फेरेर संसदीय राजनीतिमा आएको पहिलो निर्वाचनमा नै राउतले सफलता पाए। उनले निर्वाचनका लागि गृह जिल्ला सप्तरी नै रोजे र जसपा अध्यक्ष यादवसँग प्रतस्पर्धा गरे। राउतको जित सहज नहुने धेरैको अनुमान थियो, तर 'अप्राकृतिक गठबन्धन' र मधेशवादी दलहरू एक नभएकै कारण राउतको जित सम्भव भएको जसपा नेता रामो महरा बताउँछन्। 

“जनताको अपेक्षा अनुरूको काम गर्न नसकेकै कारण राउतलाई विकल्पको रूपमा अघि सारिएको हो”, उनले भने, “मधेश केन्द्रित दललाई कमजोर बनाउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू लागिपरे, जसको कारण पनि राउतलाई जित निकाल्न सहज भयो।”

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत आफूहरू मधेश केन्द्रित दलहरूको विकल्पको रूपमा अगाडि आएको बताउँछन्। “उपेन्द्र यादव जस्तो शक्तिहरूको पतन हुनु नै थियो। हामीले जंगलराजबाट जनताराज ल्यायौँ। जनताको अजेन्‍डालाई उहाँले बेवास्ता गर्नुभयो। तर हामी जनतालाई सम्बोधन गरेर अगाडी बढछौँ”, राउतले उकालोसँग भने।

मधेशमा जनमत कसरी बलियो भयो ?
२०६४ सालपछि उदय भएका मधेश केन्द्रित दलहरुको प्रमुख अजेन्डा थियो संविधान निर्माण र त्यसमा आफ्नो हक अधिकारको सुनिश्चितता। ‘एक मधेश प्रदेश’ र ‘अपन शासन, अपन प्रशासन’ अर्थात् आफ्नो शासन र आफ्नै प्रशासनको माग राखेर मधेशमा उदाएका थिए ती दल। 

२०६४ देखि २०७४ सालसम्म जनताले ती दललाई संविधान बनाउन र त्यसमा आफ्नो हक अधिकार स्थापित गराउन नै मत दिँदै आएका थिए। तर, जब ती पार्टीले मतको दुरूपयोग गर्न थाले अनि जनताले पनि विकल्प खोज्न थालेको मधेश मामिलामा कलम चलाउँदै आएका विश्लेषक चौधरी बताउँछन। उनी भन्छन्, “जनताको माग सम्बोधन गराउन यी दलहरू चुकेकै कारण यसपटक जनताले विद्रोह गरेका हुन्। मधेशले समय समयमा विकल्प खोजिरहेको हुन्छ। यसपटक जनमतलाई विकल्पको रूपमा अघि सारे।”

सप्तरीका जनताले यसपटक यादवको विकल्प खोजेको प्रवक्ता सुमनले पनि स्वीकार गरे। उनी भन्छन्, “जनता विकल्पलाई बढी मन पराउँछन। रहिरहेको शक्तिभन्दा वैकल्पिक शक्तिलाई बढि मनपराउँछन्। राउत पनि नयाँ अनुहार नै थिए, पहिल्यैदेखि प्रसिद्ध पनि थिए। सोहीकारण चुनाव जिते।"

मधेशमा जनमत पार्टी मधेश केन्द्रित दलको विकल्प र मधेसी जनताको आशा बन्ने प्रयासमा पहिलैदेखि रहेको विश्लेषक चौधरीको बुझाइ छ। मधेश केन्द्रित पुराना दल मधेशलाई काम नलाग्ने देखिएपछि जनता आजित भएर जनमत पार्टी रोजेको उनको दाबी छ।

“जतिबेला मधेशवादी दल पहिचान र अधिकारको मुद्दामा जनतालाई गुमराह बनाइरहेका थिए, त्यतिबेला राउतले मधेशी जनताको पीडा महसुस गरी मधेशमा किसान आन्दोलन चर्काइरहेका थिए। उनी किसान आन्दोलनमा मात्र रोकिएनन्, सुशासन र भ्रष्टाचारजस्तो मुद्दालाई लिएर जनकारबाही नै शुरू गरे", चौधरी भन्छन्, "त्यो काम मानवअधिकारको हिसाबले अमानवीय थियो, तर राउतको पार्टीको सिधा सन्देश थियो की हामी भ्रष्टाचारको विरुद्ध छौँ।"

जनमत पार्टीले २०७८ पुसदेखि माघसम्म किसान आन्दोलन चलाएको थियो। निर्वाचनको मुखमा भएको किसान आन्दोलनले पनि जनमतलाई स्थापित गर्न सहयोग पुगेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

जनमतको अजेन्डा अरू पार्टीभन्दा फरक भएकै कारण जनाधार बलियो बन्दै गएको जनमत पार्टीका प्रेस संयोजक तथा केन्द्रीय सदस्य बीपी साह बताउँछन्। “अरू पार्टीले भ्रष्टाचार र सुशासनको कुरा घोषणापत्रमा गरे, तर हामी त्यसमा काम गर्यौं। हामीले नै हो मधेश प्रदेश सरकारको ‘साइकल काण्ड’को भण्डाफोर गरेको, किसान आन्दोलनलाई सक्रिय रूपमा अगाडी बढायौँ”, उनले भने, “संविधान संशोधनको मुद्दा हाम्रो पनि थियो र छ, तर प्रथमिकतामा हामीले जनजिविकासँग सम्बन्धित मुद्दालाई अगाडि सारेका छौँ, जसले गर्दा जनताले पनि हामीलाई साथ दिए।”

यी हुन् जनमतका प्रमुख नेता
काठमाडौँलगायत २९ जिल्लामा जनमत पार्टीको संगठन रहेको केन्द्रीय सदस्य साह बताउँछन्। मधेशका तल्लो तहसम्म पनि संगठन बनाइएको छ। तर, सीके राउतबाहेक अन्य नेता उस्तो चर्चामा छैनन्।

जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंह छन्। उनी निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका थिएनन्। सीके राउतपछि चर्चित मानिएका अर्का नेता बाँकेका अब्दुल खान पनि उम्मेदवार बनेनन्। इन्जिनियरसमेत रहेका उपाध्यक्ष दीपक साह र अर्का नेता तथा इन्जिनियर रहेका रौतहटका वसन्त कुशवाह पनि उम्मेदवार भएनन्। सीके राउतपछि पार्टीका वरिष्ठ नेता उनीहरू नै रहेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए।

सीके राउतका दाइ जयकान्त राउत भने सप्तरी-१ बाट उम्मेदवार भएका थिए। उनले १९ हजार ९२२ मत पाए। उनलाई जसपाका नवलकिशोर साहले २३ हजार ५३४ मत ल्याएर पराजित गरे। उनलाई पनि जनमत पार्टीको प्रभावशाली नेता मानिन्छ। अन्य नेता सुकदेवप्रसाद साह, किशोरी साहलगायतले राम्रो मत पाए पनि विजय हासिल गर्न सकेनन्।

प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ जनमतलाई ६ सिट
प्रतिनिधिसभामा एक सिट मात्र जितेर केही क्षेत्रमा कडा प्रतिस्पर्धा गरेको जनमतले मधेशको प्रदेशसभामा भने प्रत्यक्षतर्फ ६ सिट जितेको छ। जनमतले समानुपातिकतर्फ पनि सिट पाउने निश्चित भइसकेको छ। 

समानुपातिकतर्फ मधेश प्रदेशसभामा जनमतले चौँथो धेरै मत पाएको छ। मतगणना जारी रहँदा जनमत कांग्रेस, एमाले र जसपाभन्दा पछाडि छ भने माओवादी केन्द्रभन्दा अगाडी छ। प्रदेशतर्फको समानुपातिकमा जनमतले जसपाकै हाराहारीमा मत पाइरहेको छ।

प्रत्यक्षतर्फ सप्तरी २ (१) मा जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह १३ हजार ७३४ मत ल्याएर निर्वाचित भए। उनका प्रतिस्पर्धी जसापाका शैलेन्द्रप्रसाद साहले ८ हजार २९२ मत पाए। सप्तरी २ (२) मा पनि जनमतका महेश यादव १३ हजार ३२५ मत ल्याएर निर्वाचित भए। उनका निकटतम् प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रका उमेश यादवले ७ हजार २३ मत पाए। 

सप्तरी ३ (२) मा पनि जनमतकै शम्भुकुमार साह १० हजार ८६२ मत पाएर विजयी भए। उनका निकटतम् प्रतिस्पर्धी जसपाका बिदेश्वरप्रसाद साहले १० हजार ८१४ मत पाए। सप्तरी १ (२) मा पनि जनमत पार्टीका सकिल मियाँले १६ हजार १५५ मत ल्याएर विजयी भए। उनका प्रतिस्पर्धी जसपाका सुदम्वर यादवले ९ हजार ८८८ मत पाए।

सिरहा ४ (१)मा जनमतका त्रिभुवन साह ८ हजार २२९ मत ल्याएर विजय हुँदा निकटतम् प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रका महेन्द्र पासवानले ७ हजार ८३ मत पाए। सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा पनि जनमत पार्टीका उम्मेदवारहरूले राम्रो मत पाएका थिए।