काठमाडौं– वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दलहरूसँग मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रयास अघि बढाएको नेपाली कांग्रेसले त्यसको विकल्पमा पनि छलफल अघि बढाएको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आउन बाँकी रहँदै कांग्रेसभित्र भावी सत्ता समीकरणको कसरत अघि बढेको हो। 

जारी मतगणनाको रुझान हेर्दा कांग्रेस नै प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल बन्ने लगभग तय भएको देखिन्छ। त्यही कारण कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत अघि बढाएको हो। यस्तो कसरत गरिरहँदा कांग्रेसले सकेसम्म वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने, त्यसमा व्यवधान आए विकल्प पनि खोज्ने तयारी अघि बढाएको छ। 

वर्तमान सत्ता गठबन्धनको एक प्रमुख घटक, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सम्भावित ‘सहकार्य केन्द्रित संवाद’ शुरू गरेपछि सशंकित बनेको कांग्रेस माओवादीले ‘धोका दिन सक्ने’ संशयमा देखिन्छ। त्यही कारण उसले विकल्पमा पनि छलफल थालेको हो।

कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता भने वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै निरन्तरता हो। त्यसका लागि उसलाई माओवादीको साथ अपरिहार्य हुन्छ। त्यही बुझेर कांग्रेसले माओवादीलाई महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयदेखि अरू महत्त्वपूर्ण पदसमेत दिएर भए पनि गठबन्धनमा राख्न प्रयास गर्दै छ। “हाम्रो अहिलेको एउटै प्राथमिकता भनेको वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई जोगाएर जाने हो”, प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवानिकट एक नेताले भने।

तर, कांग्रेसका नेताहरू माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग गरेको संवादलाई लिएर कांग्रेस नेताहरू पछिल्लो समय सशंकित पनि छन्। उनीहरूका भनाइमा माओवादीले फेरि वाम गठबन्धन वा त्यस्तै नाममा धोका दिए वा वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग बहुमत नपुगे के गर्ने भन्नेबारे पनि कांग्रेस सभापति देउवाले अन्य दलका नेताहरूसँग पनि सम्पर्क बढाएका छन्। 

देउवानिकट एक कांग्रेस नेताका अनुसार वर्तमान सत्ता गठबन्धनको बहुमत आएमा गठबन्धन टिकाएर सरकार बनाउने प्रयास गरिने छ। तर, माओवादीले धोका दिएमा अन्य दललाई पनि गठबन्धनमा सहभागी गराउने प्रयास देउवाले एकैपटक अघि बढाएका छन्। 

“सभापतिले हालकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै सरकार गठन गर्न चाहिरहनु भएको छ। त्यसका लागि सत्ता साझेदार दलका नेतृत्वसँग शुभकामना आदानप्रदानका क्रममा पनि सहकार्यलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरिरहनुभएको छ”, ती नेताले भने, “तर, यसो गरिरहँदा विकल्पविहीन भएर बस्ने कुरा हुन्न। उहाँ विकल्पको खोजीमा पनि लाग्नु भएको छ।” 

चुनाव जित्नसाथ देउवाले नै सबभन्दा पहिले दाहाललाई फोन गरेर बधाई दिएका थिए। साथै, सहकार्यलाई निरन्तरता दिन पनि देउवाले दाहाललाई आग्रह गरेका थिए। तर, दाहालले भने सबै चुनावी परिणाम आइसकेपछि बसेर छलफल गर्ने जवाफ देउवालाई दिएका थिए। दाहालको यस्तो प्रतिक्रियाले देउवा झस्किएको ती नेताले बताए। त्यसमाथि ओलीले दाहाललाई तिक्तता बिर्सेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेको प्रसंग सार्वजनिक भएपछि देउवा पनि संशिकत बनेका छन्। 

वर्तमान सत्ता गठबन्धनले बहुमत नल्याएमा र बहुमत आए पनि माओवादीले धोका दिएको अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग सहकार्य गर्ने विकल्पबारे पनि देउवाले आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल थालेका छन्। त्यही क्रममा उनले बाँके–२ बाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं राप्रपाका महामन्त्री धवलशमशेर राणालाई शुभकामना दिँदै परिआए सहकार्य गर्नसमेत आग्रह गरेको देउवानिकट अर्का एक नेताले बताए । 

“गठबन्धनको बहुमत नपुगेमा हामीले अर्को पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउनै पर्छ। अहिलेको परिस्थिति हेर्दा स्वाभाविक रूपमा राप्रपालाई मनाउन सकिन्छ कि भन्नेबारे पनि छलफल भएको छ। सभापतिले अहिले राप्रपाका नेताहरूलाई शुभकामना दिएर सहकार्यको अवस्था आए साथ दिनुहोला भन्नु अस्वाभाविक होइन”, ती नेताले भने। 

तर, राणाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट फोन आए/नआएको भन्नेबारे स्पष्ट पार्न चाहेनन्। “मलाई सभापतिले फोन गरेको कुरा तपाईंले कसरी थाहा पाउनु भयो। कसले यसबारे बतायो? हामीले चुनावी समीक्षा गर्न बाँकी नै छ। अरू विषयमा बोल्न हतार गर्न हुन्न,” राणाले उकालोसँग भने। 

सभापति देउवानिकट मानिने कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने यसमा घुमाउरो जवाफ दिए। उनले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सरकार गठनका लागि सबै दलका नेतृत्वसँग संवाद अघि बढाइएको बताए। डा. महतले भने, “बहुमत आएमा हामीले गठबन्धनभन्दा बाहिरका दललाई सरकारमा ल्याउन आवश्यक छैन। तर, बहुमत आउन नसकेको अवस्थामा अथवा गठबन्धनमा केही समस्या आएको अवस्थामा त स्वाभाविक रूपमा अन्य दललाई पनि सरकारमा आउन आह्वान गर्नुपर्छ। हाम्रो आग्रहलाई अन्य दलहरूले पनि अन्यथा लिन्छन् भन्ने लाग्दैन।” 

निर्वाचन आयोगको पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा हालसम्म प्रत्यक्षतर्फ २९ सिट जितिसकेको छ भने २५ सिटमा अग्रता लिइरहेको छ। यही अनुपातमा मतपरिणाम आए कांग्रेसले प्रत्यक्षमा ५४ सिट जित्ने देखिन्छ। कांग्रेसले समानुपातिकमा २५ लाख मत ल्याउने सम्भावना छ। त्यसो हुँदा उसले समानुपातिकबाट कम्तीमा २७ सिट ल्याउने छ। अर्थात् अहिलेको मतपरिणाम हेर्दा कांग्रेसले कम्तीमा ८१ सिट ल्याउने छ। सरकार गठनका लागि १३८ सिट आवश्यक पर्छ। यो अवस्थामा कांग्रेसका लागि सरकार गठन गर्न थप ५७ सिटको आवश्यक पर्छ। 

सत्ता गठबन्धनको अर्को प्रमुख घटक माओवादीले अहिलेसम्म १२ सिट जितेको छ, ६ सिटमा अग्रता लिएको छ। यही अनुपातमा मत आए माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ १८ सिट जित्ने देखिन्छ। माओवादीले समानुपातिकमा झण्डै ११ लाख मत ल्याउने सम्भावना छ। समानुपातिकबाट १२ सिट पाउँदा माओवादीले प्रतिनिधिसभामा कूल ३० सिट ल्याउने अनुमान छ। 

सत्तासाझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीले १० सिट मात्र जितेको छ। समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मतको ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन उसलाई हम्मे देखिन्छ। थ्रेसहोल्ड नकटेमा यो पार्टीले समानुपातिकतर्फ एक सिट पनि पाउने छैन। 

गठबन्धनमै रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले प्रत्यक्षतर्फ ३ सिट जितेको छ भने एक सिटमा अग्रता लिएको छ। उसले  समानुपातिकतर्फ एक सिट पनि ल्याउने देखिन्न। उसले पनि थ्रेसहोल्ड कटाउने सम्भावना देखिएको छैन। कांग्रेस नेताहरूले हालकै गठबन्धनको बहुमत पुग्ने दाबी गरिरहँदा कांग्रेसलाई सरकार बनाउन अझै १२ सिट आवश्यक पर्न सक्छ। त्यही कारण पनि देउवाले सरकार गठनको विकल्पबारे छलफल तीव्र पारेको बुझ्न सकिन्छ। 

 विकल्पमा राप्रपा नै किन?
राप्रपाले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ ५ सिट जितिसकेको छ भने दुई सिटमा अग्रता लिइरहेको छ। समानुपातिक मत हेर्दा उसले कम्तीमा ५ सिट समानुपातिकबाट ल्याउने देखिन्छ। तर, राप्रपाले निर्वाचनअघि आफू सरकारमा नजाने, प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने बताएको थियो। अब उसले सरकारमा जाने निर्णय गर्छ या गर्दैन भन्नेबारे नेतृत्व मौन छ। झापामा धन्यवाद सभामा व्यस्त बनिरहेका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले भने, “हामीले चुनाव सकेकै छैनौं। चुनाव सकेपछि भावी रणनीतिबारे छलफल गर्ने हो। त्यसपछि मात्रै हाम्रा निर्णय सार्वजनिक गर्नेछौं।” 

कांग्रेस सरकार गठनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई पनि मनाउने कसरतमा लाग्ने तयारीमा छ। कांग्रेस प्रवक्ता डा. महत भन्छन्, “संसद्मा आइपुगेका सबै दललाई सरकार गठनमा सहकार्य गर्न हामी आग्रह गर्ने छौँ। त्यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि पर्ला। तर, सरकारमा आउने या नआउने उहाँहरूको इच्छामा पनि भर पर्छ।” 

रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ ७ सिट जितिसकेको छ भने एउटामा अग्रता लिइरहेको छ। समानुपातिकमा भने उसले झण्डै १२ लाख मत ल्याउने देखिन्छ। त्यसबाट उसले १३ सिट प्राप्त गर्ने आकलन छ। रास्वपाका प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा २० सदस्य हुने अनुमान छ।  

के गर्छ माओवादी?
कांग्रेस नेताहरूले अहिलेकै सत्ता गठबन्धनले निरन्तरता पाउने दाबी गरिरहेका बेला यसपटक निर्वाचनमा पनि अरुभन्दा धेरै क्षति ब्यहोरेको माओवादी केन्द्र भने अन्योलमा देखिन्छ। माओवादीका नेताहरू यसपटक अनपेक्षित परिणाम आएकाले अहिलेकै गठबन्धनमा रहने या अर्को निर्णय लिने भन्नेबारे निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन्। यसका लागि उनीहरूले आन्तरिक छलफल शुरु गरेका छन्। 

यो छलफलको अर्थ माओवादीको धेरै नेताहरूले कांग्रेससँगको चुनावी सहकार्यलाई उपलब्धिपूर्ण ठानेका छैनन्। “चुनावी परिणाम हेर्दा हामीलाई फलदायी लागेको छैन। कांग्रेसले हामीलाई सोचजस्तो मत दिएन। वाम गठबन्धन गरेका बेला हामीलाई मतदाताले ढुक्कले मत हालेका थिए। यसपटक त्यस्तो भएन। त्यसैले गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ”, अध्यक्ष दाहालनिकट रहेका माओवादीका एक पदाधिकारीले भने। 

२०७४ को निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गर्दा माओवादीले ५३ सिट ल्याएको थियो। त्यसमध्ये ४६ सिट प्रत्यक्ष जितेको थियो भने १७ सिट समानुपातिकतर्फका थिए। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल भने संविधान बचाउन सहकार्य गरेका दलहरूको साथ कसरी छोड्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन्। यद्यपि यसपटक माओवादीलाई आएको मत र उदाएका पार्टीबारे समीक्षा गर्न जरुरी रहेको उनले बताए।