Friday, March 29, 2024

-->

आर्थिक संरचना विप्रेषण, कर्जा, आयात र जग्गामा निर्भर हुँदा अर्थतन्त्र समस्यामा

अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको समस्या विप्रेषण, कर्जा, आयात र जग्गामा आधारित आर्थिक संरचनाका कारण भएको एक अध्ययनले देखाएको छ।

आर्थिक संरचना विप्रेषण कर्जा आयात र जग्गामा निर्भर हुँदा अर्थतन्त्र समस्यामा

काठमाडौँ- विप्रेषण, कर्जा, आयात र जग्गामा लामो समयदेखि मुलुकको आर्थिक संरचना केन्द्रित हुँदा अहिलेको यो असहज समस्या उत्पन्न भएको इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डिभेलप्मेन्ट स्टडिजको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। 

इन्स्टिच्युटको ४४औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन पेश गर्दै इन्स्टिच्युटका कार्यकारी निर्देशक विश्वास गौचनले चार क्षेत्रमा अर्थतन्त्र केन्द्रित रहँदा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको औँल्याए।

आयातलाई राजस्वसँग मात्र जोडेर हेरिए पनि रेमिट्यान्ससहित कर्जा र जग्गाको कारोबारलाई पनि जोडेर समग्र अर्थतन्त्रको यथार्थ अवस्था चित्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

“रेमिट्यान्सका कारण सर्वसाधारणको उपभोग्य क्षमता बढेको छ। जसले वस्तु तथा सेवाको माग पनि बढाउँछ। आन्तरिक उत्पादन नभएपनि सहज आयात छ , गौचनले भने, “उच्च प्रतिफल र सहज कर्जाका कारण जग्गामा लगानी पनि बढ्यो, मुलुकको आर्थिक संरचना नै यसमा केन्द्रित छ।” 

रेमिट्यान्समा केही गिरावट आउनेबित्तिकै अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने गौचनको भनाइ छ।

केन्द्रीय बैंकको बिस्तारकारी मौद्रिक नीतिका कारण बैंकिङ कर्जा उच्च दरले वृद्धि भई अर्थतन्त्रको आकार बराबर पुगेको उल्लेख गर्दै मुलुकको आय स्तरको हिसाबले निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको परिणाम अत्यधिक भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपालजस्ता अति कम विकसित देशहरूको निजी क्षेत्रको कर्जाको अनुपात औसत ३१ प्रतिशत रहेको र कतार, नेदरल्यान्ड्सजस्ता धनी राष्ट्रको अनुपात नेपालको सँग मिल्ने बताइएको छ। लामो समयदेखि नोमिनल जीडीपीका तुलनामा उच्च दरले कर्जा वृद्धि हुँदै अर्थतन्त्रको आकार बराबरको हुँदा पनि नियमन निकाय ध्यान पुग्न नसक्नु दुखद भएको गौचनको भनाइ छ।

अहिलेको गतिमा  कर्जा वृद्धि भए अरू ११ वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जाको आकार अर्थतन्त्रको आकारभन्दा दुई गुणा ठूलो हुन गई उच्च कर्जाका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने जोखिमबारे बेलैमा सचेत हुन आवश्यक रहेकोमा प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ।

बढ्दो परनिर्भरताले मुलुक गम्भीर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको र यसले भविष्यमा झनै समस्या निम्तिने सक्ने उनले बताए। “सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य हुँदा र साफ्टामा हस्ताक्षर गर्दा अर्थतन्त्रको आकारको १० प्रतिशत निर्यात र २५ प्रतिशत आयात थियो, १५ प्रतिशत हाराहारीमा व्यापार घाटा थियो, तर अहिले ४० प्रतिशत आयात , ४ प्रतिशत निर्यात हुँदा व्यापार घाटा ३६ प्रतिशत छ”, गौचनले भने।  अर्थतन्त्र कर्जामा निर्भर रहँदा त्यसको अभावका कारण अर्थतन्त्रमा मागको संकुचन आउँदा अधिकांश व्यवसाय जोखिममा परेको उनले बताए।

सरकारले समयमै पुँजीगत खर्च गरेर मात्र तरलता समस्या समाधान नहुने भन्दै विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत विविधीकरण, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि, लगानी वृद्धि, आयात प्रतिस्थापनजस्ता संरचनात्मक सुधारका उपायहरूमार्फत नै अहिलेको अवस्थाको समाधान खोज्नुपर्नेमा प्रतिवेदनको जोड छ। 

विगतमा उदार रहेपनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेकोले अहिलेको परिस्थितिमा विशेष गरेर निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्र बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्ने गौचनले बताए।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अहिले चालु कर्जामा गरिएको व्यवस्थालाई विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नै नरहेको बताए। व्यवसायीहरूले यसअघि   शतप्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा पाइरहेकोमा कात्तिक १ बाट मार्गदर्शन लागु भएपछि अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म मात्रै यस्तो कर्जा पाइने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाको व्यवसायीहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। 

मुलुकको आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रमा सन्तुलन बनाइराख्न आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो दिन महिनामा भुक्तान सन्तुलन बचतमा देखिएको उल्लेख गरे। “गाली खाएर पनि अर्थतन्त्र सन्तुलनमा राख्ने प्रयास भइरहेको छ। जसको सकारात्मक प्रभाव पनि देखिन थालेको छ, वीओपी ३ महिनामा बचतमा गएको छ”, गभर्नर अधिकारीले भने। 

चालु कर्जा मार्गदर्शन, ब्याजदर वृद्धिबारे व्यवसायीले गरेको विरोधबारे गभर्नर अधिकारीले अहिले निर्माण क्षेत्रका केही उद्योगमा अलि समस्या परेपनि बाहिर आएजस्तो भने नभएको बताए। 

“साना व्यवसायीहरूलाई असर नपरोस् भनेर एक करोडभन्दा कमको ऋणमा बैंकहरूको आधार दरभन्दा दुई प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरेका छौँ। यसले १० प्रतिशत आधार दर पुग्दा पनि यी साना व्यवसायीहरूले १२ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाउने अवस्था छ”, उनले भने ।

अधिकारीले बाह्य क्षेत्र नियन्त्रण गर्न लगाइएको प्रतिबन्धका कारण आयात घट्दा सरकारी ढुकुटीलाई व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको समेत बताए। “अहिलेको समस्या समाधानका लागि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार खोज्नैपर्छ”, गभर्नरले अधिकारीले भने। 

विश्व अर्थतन्त्र नै समस्याबाट गुज्रिरहेको उदाहरण दिँदै अधिकारीले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक रहेको दाबी गरे।


सम्बन्धित सामग्री