काठमाडौँ– प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ अधिकांश क्षेत्रको अन्तिम नतिजा आइसकेको छ भने समानुपातिकतर्फको मतगणना चलिरहेको छ। यो निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ल्याएको चमत्कारिक नतिजा र लगभग हराए झैँ भइसकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले गरेको पुनरागमन जति चर्चामा छ, त्यत्तिकै चासोमा छ– १६ महिना अघि गठन भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को भविष्य के होला भन्ने सवाल।
एमालेबाट विभाजन भएर बनेको एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षतर्फ १० सीट जितेको छ। यो १० सिटबाहेक एकीकृत समाजवादीका अरु सांसद थपिएलान् त?
यो पार्टीले समानुपातिकतर्फ अहिलेसम्म पाएको मत १ लाख ६१ हजार हाराहारी छ। यो जम्मा सदर मतको करिब १.६ प्रतिशत हो। पुगनपुग चार महिना पहिले खुलेको रास्वपाले साढे सात लाख मत पार गरिसक्दा एकीकृत समाजवादीले पाएको यो मत निकै कम हो। र, अहिलेसम्मको मतको ‘ट्रेन्ड’ हेर्दा एकीकृत समाजवादीले ३ प्रतिशत मतको ‘थ्रेसहोल्ड’ पारित गर्ने सम्भावना देखिँदैन। त्यो भनेको उसले प्रत्यक्षबाहेक समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधित्व नपाउने अवस्था हो। त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण ‘थ्रेसहोल्ड’ पार नगरे एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउँदैन।
एकीकृत समाजादीका उपमहासचिव डा. विजय पौडेल समानुपातिकमा कम मत आउनुमा मुख्य तीन कारण जिम्मेवार रहेको बताउँछन्। उनको भनाइमा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न नसक्नु, पार्टीको चुनाव चिन्हलाई जनतामा परिचित गराउन नसक्नु र प्रत्यक्षतर्फका आफ्नै उम्मेदवारले ‘घात’ गर्नु यसका कारण हुन्। “प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारबाटै घात भयो, उनीहरुले आफूलाई र गठबन्धनलाई मात्र भोट मागे, समानुपातिकतर्फ भोट नै मागेनन्”, पौडेलल भने, “यस विषयमा पार्टीभित्र गम्भीर समिक्षा हुनेछ। उनीहरुले आफ्नो कमाण्डर बनाएर परिचालित गर्नुपर्नेमा समानुपातिक उम्मेदवारलाई एउटै गाडीमा हालेर पनि हिँडेनन्।”
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७४ ले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष)तर्फ एक सिट जित्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाअनुसार एकीकृत समाजवादीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ थ्रेसहोल्ड पार गर्न करिब तीन लाख मत ल्याउनुपर्छ। अहिले प्राप्त गरिरहेको मत हेर्दा उसलाई त्यति मत ल्याउन कठिन मात्र होइन, असम्भव जस्तै देखिन्छ।
यहीकारण एकीकृत समाजवादी भित्र मात्र होइन, बाहिर पनि यो पार्टीको भविष्यलाई लिएर चर्चा शुरु भएको छ।
उपमहासचिव पौडेलले भने पार्टीको भविष्यलाई लिएर टिप्पणी गर्न चाहेनन्। बरु यो निर्वाचनले ‘वृहत् वाम एकता’को आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गरेको बताए। “अब छुट्टाछुट्टै पसल खोलेर बस्नुको अर्थ रहेन। विगतका कमीकमजोरीमा आत्मसमीक्षा गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन”, उनले भने, “म त पार्टी एकता नै टुट्न हुन्न भनेर अन्तिम समयसम्म लागेको मान्छे। अब नयाँ सिराबाट अघि बढ्नुपर्छ।”
संविधानविद् डा.विपीन अधिकारीका अनुसार समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पार नगरेमा सो पार्टीबाट प्रत्यक्षमा निर्वाचित सांसद्को हैसियत संसद्मा स्वतन्त्र सरह हुन्छ। यो अवस्थाले एकीकृत समाजवादी थप समस्यामा पर्न सक्छ। तर, हैसियत स्वतन्त्र सरह नै भए पनि पार्टीले उनीहरुलाई अनुशासनको लगाम भने लगाउन सक्ने अधिकारी बताउँछन्।
एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य हरि पराजुली आफ्नो पार्टीले तीन प्रतिशत मतको थ्रेसहोल्ड पार गर्न र राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउन नसके ६० प्रतिशत कार्यकर्ता एमालेमा फर्कन सक्ने बताउँछन्। “राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता नपाए पार्टी तितरवितर हुने सम्भावना देख्छु”, उनले भने, “तर, माओवादीमा जानलाई अब त्यो पार्टीमा पहिले जस्तो चार्म छैन। त्यसकारण बाँकी रहेका ४० प्रतिशतबाट पार्टी पुनर्गठनको प्रयास हुनसक्छ।” उनले उद्गमथलो रोल्पामै माओवादीप्रति वितृष्णा बढेको देखिएको र माओवादीप्रति विश्वास पनि घट्दै गएकाले एकीकृत समाजवादीका नेताकार्यकर्ता माओवादीमा जाने सम्भावना कम रहेको बताए।
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भने एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता नपाउनेवित्तिकै माधव नेपाललाई पार्टी सञ्चालन कठिन गारो हुने बताउँछन्। “माधवजी (माधवकुमार नेपाल) लाई अब पार्टी चलाउन गाह्रो हुने देख्छु। सांसदहरुलाई ह्वीप नलाग्ने अवस्था भएमा उनीहरु माधवजीको कमाण्डमा बस्लान् जस्तो देखिन्न”, आचार्य भन्छन्, “समानुपातिकतर्फको मतले नै जनस्तरमा प्रभाव कमजोर रहेछ भन्ने देखाएको छ। प्रत्यक्षमा जितेको पनि कांग्रेसको सहयोगले हो। कांग्रेसीलाई कलममा भोट खन्याउन गाह्रो भएन बरु उनीहरुलाई माओवादीको हँसिया हथौडामा खन्याउन गारो भयो।”
एकीकृत समाजवादीमा उपमहासचिव पौडेल भने कांग्रेसले गठबन्धनका दलहरुबीच भएका सहमतिविपरीत आफ्ना उम्मेदवारलाई अपेक्षित मत नदिएकाले अपेक्षाकृत नतिजा नआएको बताउँछन्। “हामीले इमान्दारीसाथ कांग्रेसका उम्मेदवारलाई भोट दियौँ, तर उनीहरुले धेरै भोट घण्टीलाई खन्याए”, पौडेलले भने।
पौडेलले एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारलाई कांग्रेसले मत नदिएको बताएपनि पराजित भएका क्षेत्रमा पनि एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारले उल्लेख्य मत पाएका छन्। जस्तो कि, गुल्मी क्षेत्र नम्बर २ मा स्थानीय तह निर्वाचनमा यो पार्टीका उम्मेदवारले पाएको मत करिब ५०० छ। जबकि, त्यही क्षेत्रमा यसपालि एमालेका गोकर्ण विष्टसँग पराजित पाँचदलीय गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार रहेकी एकीकृत समाजवादीकी रामकुमारी झाँक्रीले २६ हजार २२ मत प्राप्त गरिन्। पाल्पा क्षेत्र नम्बर २ मा स्थानीय तह निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारले पाएको मत एकहजार हाराहारी छ। यसपालि सो क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेका सोमप्रसाद पाण्डेले एमालेका ठाकुर गैरेसँग पराजित भए पनि उल्लेख्य मत प्राप्त गरे। गैरेले २७ हजार ८१७ मत पाउँदा पाण्डेले २३ हजार ८५१ मत ल्याए।
होला माओवादीसँग एकीकरण?
अहिलेसम्म प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सकिएको छैन। समानुपातिकतर्फ त आधाभन्दा केही बढी मात्र मतगणना भएको छ। तर, सम्भावित परिणामलाई लिएर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच एकता प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने बहस हुनथालेको छ।
एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य पराजुली भने माओवादीसँग पार्टी एकताको सम्भावना देख्दैनन्। उनका अनुसार निर्वाचनअघि पार्टी एकीकरणका लागि एकीकृत समाजवादीको सचिवालय वैठकले एकता संयोजन समिति समेत बनाएसँगै विभिन्न जिल्लामा कार्यकर्ताहरु धमाधम एमालेमा प्रवेश गर्न थालेपछि समिति खारेज गरिएको थियो। “हाम्रो पार्टीमा माओवादीसँग एकता गरेर जाउँ भन्ने एउटा पंक्ति भएकाले त्यसो गरौँ न त भनेर एकता संयोजन समिति बनेको थियो, तर कार्यकर्ताहरु एमालेमा फर्कन थालेपछि हतारहतार त्यसलाई खारेज गरियो”, पराजुली भन्छन्, “माओवादी जन्मेको ठाउँमा आधा मानिस भोट हाल्नै गएनन्। त्यो ठाउँमा त त्यति वितृष्णा छ भने अन्त के होला? अब त माओवादीको चार्म नै घटेकाले म त्यो सम्भावना देख्दिनँ।”
राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल भने एकीकृत समाजवादी अब माओबादीसँगै एकता गरेर अघि बढ्न सक्ने बताउँछन् । नेतृत्व तहमा एमालेसँग बढी कटुता रहेकाले माओवादीसँग एकता गरेर जान सक्ने उनको विश्लेषण छ। “एमालेका नेताहरुसँग अलि बढी नै कटुता देखियो, त्यहीकारण माओवादीसँग एकता गरेर अघि बढ्न सक्ने सम्भावना छ”, पोखरेल भन्छन्।
एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव पौडेल भने एमाले र माओवादीसमेतको एकताको आवश्यक भएको बताउँछन्। “अहिले नै एमाले र माओवादी त किन भन्नु, तर अबको आवश्यकता भनेको एमाले र माओवादीसहितको वाम एकता हो”, उनले भने।
एकीकृत समाजवादीमा एमाले भन्दा माओवादीसँग एकता गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मत निर्वाचनअघि जबर्जस्त थियो। कतिसम्म भने आधाजसो पदाधिकारी त्यही मान्यतामा थिए। माओवादीसँग एकता गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मत राख्दै आएका नेताहरुले माओवादीकै चुनाव चिन्हमा निर्वाचन लड्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेका थिए। तर, माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर जाँदा संसदीय दलमा माओवादीकै ह्वीप मान्नुपर्ने मत बलियो भएपछि त्यो प्रस्ताव तुहिएको थियो।
कमजोर धरातल
प्रतिनिधि सभामा एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार २० क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको थियो। तर, रुपन्देही–२ बाट उम्मेदवारी दिएका राजु गुरुङको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरेपछि १९ जना मात्र निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। त्यसमध्ये १० जना विजयी भए। प्रत्यक्षतर्फको यो नतिजा तुलनात्मक रुपमा राम्रै भए पनि समानुपातिकतर्फको मतले भने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालदेखि सबैजसो नेताको बेचैनी बढाएको छ।
विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भने यो नतिजाका पछाडि एकीकृत समाजवादीको कमजोर धरातल र उसले एमालेमा विभाजनको रेखा कोर्न नसक्नु प्रमुख कारण रहेको बताउँछन्। उनको भनाइमा पार्टी विभाजन गर्दा एमालेमा अलि ठूलो धक्का दिन सकेको भए एकीकृत समाजवादीको यो अवस्था हुने थिएन।
स्थायी कमिटी सदस्य पराजुली पनि आचार्यको भनाइमा सहमत छन्। एमालेलाई धक्का दिनेगरी विभाजन हुन नसकेका कारण पार्टीको यो अवस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “केपी ओलीको गुटबाट सताइएका र किनारा पारिएका मानिस तल्लो तहसम्म थिए। उनीहरुको जोडबलमा हिजो समानान्तर कमिटी त बने, तर पार्टी विभाजन हुँदा त्योअनुसारको विभाजनको रेखा कोरिएन। त्यसो हुनसकेको भए अवस्था भिन्नै हुन्थ्यो।”
उपमहासचिव पौडेल भने विभाजनपछि पनि नेताहरु चुकेको बताउँछन्। “पार्टी विभाजन हुनेवित्तिकै देशभर एउटा लहर ल्याउन माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेतासहितको युवा टोली परिचालन गरौँ भन्ने प्रस्ताव मैले गरेको थिएँ। साथीहरुले पहिला संगठन निर्माण त्यसपछि अभियान भन्नुभयो, मेरो प्रस्ताव लहर ल्याएर संगठन निर्माण गर्ने थियो”, उनले भने, “त्यसो गरेको भए अहिले परिस्थिति फरक बन्न सक्थ्यो।”
पराजुली त पार्टी विभाजन गर्दा नै गलत भएको बताउँछन्। उनको भनाइमा पार्टी विभाजन गर्ने दिशामा अघि बढ्ने भइसकेपछि एकता कार्यदल बनाएर अलमलिन हुँदैन्थ्यो। कार्यदल बनाएर त्यसले दिएको सुझाव स्वीकार नगर्दा अवस्था कमजोर बनेको उनको तर्क छ।
त्यसबेला एमालेको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको १९७ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटिमा ९४ जना माधवकुमार नेपालको साथमा थिए। पार्टी विभाजनको क्रममा कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका भीम रावलसहित स्थायी कमिटीका १० नेताले नेपालको साथ छाडे। उनीहरुसँगै ३७ जना केन्द्रीय सदस्य पनि विभाजनमा गएनन्। यसले विभाजनको धरातल नै कमजोर बन्न पुग्यो। “हामीसँग ९४ जना केन्द्रीय सदस्य थिए। दल विभाजनका लािग लागि ४० प्रतिशत पनि पुग्थ्यो। तर, त्यसबेला पहल नै गरिएन”, पराजुलीले भने, “कार्यदल बनाएपछि सबै कुरा बिग्रियो।”