अफगानिस्तानको पूर्वी लोगर प्रान्तमा नैतिक अपराध गरेको भन्दै तालिवाले तीन महिलासहित कैयाैँ मानिसलाई सार्वजनिक स्थलमै कोर्रा हानेको छ।
व्यभिचार, समलिंगी सम्बन्ध, चोरीडकैतीमा संलग्न भएको भन्दै तालिवानले उनीहरूलाई सार्वजनिक रुपमै कोर्रा हानेको हो। एक फुटबल रंगशालामा हजारौँ मानिसको अघि कोर्रा हानिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अफगानिस्तानमा नैतिक अपराध गर्नेलाई २१ देखि अधिकतम ३९ पटक कोर्रा हान्ने गरिन्छ।
कोर्रा हानिएका ३ जना महिला रिहा भएको र अन्य केहीलाई जेल लगिएको लोगर प्रान्तका तालिवानी प्रवक्ता ओमार मन्सुर मुजाहिदले बताएका छन्। तर कति जनालाई जेल लगियो खुलेको छैन। यसै महिना तखार प्रान्तका १९ जनालाई सार्वजनिक सजायका रुपमा तालिवानले कोर्रा हानेको थियो।
तालिवानका सर्वोच्च नेता हिबातुल्लाह अखुन्दजादाले केही अपराधमा संलग्नलाई शरिया कानूनमा आधारित सजाय दिन न्यायाधीशलाई निर्देशन दिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। तालिवानी प्रमुख नेताको निर्देशन नै अफगानिस्तानमा कडा कानून लागू गर्नका लागि सबैभन्दा ठूलो संकेत हो। त्यसपछि नै लोगर प्रान्तमा यतिका संख्यामा मानिसले सार्वजनिक सजाय पाएका हुन्।
महिला र नागरिक स्वतन्त्रताप्रति अनुदार तालिवानले विभिन्न आरोपमा मानिसमाथि अंकुश लगाउँदै आएको छ। धार्मिक अतिवादी तालिवानका यस्ता गतिविधिले सन् १९९० को दशक ताका तालिवानी शासनका बेलाजस्तो कठोर व्यवहार लागू गर्न खोजेको हुनसक्ने अनुमान छ। तालिवानी शासनका बेला सन् १९९६ देखि २००१ मा सर्वसाधारणलाई कोर्रा हान्ने, सार्वजनिक स्थलमा फाँसी दिनेजस्ता कठोर सजाय दिइन्थ्यो।
राजधानी काबुलको राष्ट्रिय रंगशालामा पनि यस्ता सजाय दिने गरिन्थ्यो। साथै, सरकारविरोधी गतिविधिमा संलग्न हुँदा पनि तालिवानले कट्टर व्यवहारलाई निरन्तरता दिएको थियो। हालै राष्ट्रिय राजनीतिमा आएपछि भने तालिवानले मानिसको स्वतन्त्रता तथा महिलाप्रति उदार र नरम हुने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, त्यसलाई व्यवहारमा लागू गरेको छैन। बरु थप स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने कडा नियम लागू गर्दै आएको छ। तालिवानले इश्लामिक शरिया कानून लागू गर्ने संकेत दिएको छ।
यस कानूनले अपराध मानेका विषयमा संलग्न मानिसलाई सजायका रुपमा सार्वजनिक रुपमा अंगभंग गर्ने, ढुंगा प्रहार र सार्वजनिक स्थलमा मृत्युदण्ड दिनेसम्मको अधिकार हुन्छ। तालिवानका पछिल्ला गतिविधिले शरिया कानून लागू गर्ने संकेत गरेका छन्। तर तालिवानले यससम्बन्धमा कुनै औपचारिक घोषणा र सजाय निर्धारण गरेको छैन।