Friday, December 02, 2022

-->

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमाथि राष्ट्र बैंकले माग्यो सुझाव

मार्गदर्शनले अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पार्ने भन्दै निजी क्षेत्रले विभिन्न माध्यमबाट असहमति व्यक्त गरिरहेको बेला राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सुझाव मागेको हो।

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमाथि राष्ट्र बैंकले माग्यो सुझाव

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ लागू भएको एक महिनापछि ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था’सँग सुझाव मागेको छ। भदौ ७ मा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मार्गदर्शन कात्तिक १ गतेदेखि लागू भएको थियो। मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएसँगै उद्योगी व्यापारीले असन्तुष्टि जनाएका थिए।

मार्गदर्शनले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने भन्दै उद्योगी-व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण, राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई ज्ञापन पत्रका साथै विरोध प्रदर्शन गरेर असन्तुष्टि जनाएका थिए।

चुनौती खपिरहेको व्यापार तथा उद्योग क्षेत्रलाई मार्गदर्शनका प्रावधानले झन् सङ्कटग्रस्त पार्ने भएकाले पुनर्विचारका लागि आवाज उठाएको उद्योग वाणिज्य महासंघका मधेश प्रदेश अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठको भनाइ छ।

मार्गदर्शनले अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पार्ने भन्दै निजी क्षेत्रले विभिन्न माध्यमबाट असहमति व्यक्त गरिरहेको बेला राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सुझाव मागेको हो।

राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले मार्गदर्शन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा लचिलो भएको भन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्त गरेको अनुभवलाई सुझावका रूपमा उपलब्ध गराउन भनिएको बताए।

“नीतिगत कुरामा हेरफेर वा कार्यविधिमा परिमार्जन गर्न लागिएको भन्ने होइन,” राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता पोखरेलले भने, “मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएको एक महिना पूरा भएपछि बैंकहरूको अनुभवको आधारमा उनीहरूबाट ‘फिडब्याक’ लिन लागिएको हो।”

बुधबार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनामा ‘मार्गदर्शन कार्यान्वयनका क्रममा कुनै समस्या वा दुबिधा देखिएको भए मंसिर १० गतेभित्र सुझाव दिन’ भनिएको छ।

ज्ञापनपत्र र अन्य माध्यमले निजी क्षेत्रबाट मार्गदर्शनबारे धारणा प्राप्त भएको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता पोखरेलले बताए। मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गर्न सकिने उनले जानकारी दिए।

“त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षामा केही कुराहरू सम्बोधन भएर आउन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ”, पोखरेलले भने, “के कस्ता नीतिगत विषय समेटिन्छन् अहिल्यै भन्न सकिन्न।”

मार्गदर्शनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशतले बराबर रकमसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने, विस्तृत विश्लेषणको आधारमा ४० प्रतिशतसम्म कजा सीमा कायम गर्न सकिने, स्थिर चालु पुँजी कर्जा आवश्यक देखिए बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ५ वर्षका लागि आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेजस्ता व्यवस्था राखिएको छ।


सम्बन्धित सामग्री