काठमाडौँ- जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) को पक्ष राष्ट्रको २७औँ सम्मेलन (कोप–२७) आइतबारदेखि सुरु हुँदैछ। सम्मेलन यही कात्तिक २० देखि मङ्सिर २ गते (नोभेम्बर ६ देखि १८, २०२२) सम्म इजिप्टको शार्म एल–शेखमा हुँदैछ।
उक्त सम्मेलनले विज्ञानमा आधारित चुनौती र ‘रियो’ १९९२ देखि ‘ग्लास्गो’ २०२१ (कोप २६) सम्म भएका सम्झौता, निर्णय र प्रतिबद्धतामा आधारित भएर समावेशी तथा महत्वाकांक्षी परिणाम दिने अपेक्षा गरिएको छ। साथै उत्सर्जन न्यूनीकरण, अनुकूलन प्रयासलाई बढवा दिने र उपयुक्त वित्तको बढ्दो प्रवाहको माध्यमबाट विश्वव्यापी जलवायु कार्यलाई गति दिनेसमेत सम्मेलनको लक्ष्य छ।
सम्मेलनमा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा कायम गर्ने पाटोमा विश्वका सबै राष्ट्रहरू ऐक्यबद्ध हुने, यस वर्ष ग्लास्गो प्याक्टको कार्यान्वयन र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसिज) र न्यूनीकरणका महत्वाकांक्षी लक्ष्यका कार्ययोजना तयार गर्ने, अनुकूलनका विश्वव्यापी लक्ष्यमा सहमत हुने र कोप २६ मा सहमत भएको अनुकूलन वित्तको कार्यान्वयन गर्ने बारेमा छलफल र निर्णय हुनेछ।
यसबाहेक कोप–२७ मा वित्तसम्बन्धी सबै अजेन्डा अगाडि बढाइ जलवायु वित्तका विषयमा महत्त्वपूर्ण प्रगति गर्ने, सन्तुलितरूपमा ठोस नतिजा प्राप्त गर्न भएका सम्झौतालाई सुधार र सहजीकरण गर्ने, हानि नोक्सानीसम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र (सेन्टियागो नेटवर्क), हानि तथा नोक्सानी सुविधा सम्मेलनका अजेन्डा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालको तयारीका लागि मन्त्रालयले सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने अवधारणापत्र तयार गरेको छ। अवधारणा पत्रमा विशेष गरी हिमाली क्षेत्रका मुद्दा, अनुकूलन तथा कृषि र खाद्य सुरक्षा, न्यूनीकरण (दफा ६, एनडिसी, इटिएफ)लगायत विषय रहेको मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले जानकारी दिए।
यसैगरी नेपालले विश्वव्यापी प्रगति समीक्षा, हानि तथा नोक्सानी (वित्त, सान्टियागो सञ्जाल), जलवायु वित्त (नयाँ संयुक्त वित्त लक्ष, वित्तको पूर्णता), लैङ्गिक, युवा, स्थानीय समुदाय, जनजाति र आदिवासी र प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धि विषय प्राथमिकताकासाथ उठाउने उनले बताए।
नेपालले उठाउने विषय
कोप–२७ मा नेपालले पर्वतीय मुद्दामा नेतृत्व गर्नेछ। विश्वका उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकसँग सहकार्य रणनीति बनाउन नेपालले गत सेप्टेम्बरमा मुस्ताङ पैरवी सम्मेलन आयोजना गरी सो विषयमा विशेष घोषणापत्र जारी गरेको थियो।
यसैगरी विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रलाई आफ्नो महत्वाकांक्षी एनडिसिज र दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति परिमार्जन गरी पुनः बुझाउन अनुरोध गरिनेछ। साथै यसको पालनामा कोपको सचिवालयलाई सक्रिय नेतृत्वका लागि नेपालले पैरवी गर्ने सहसचिव पौडेलले बताए।
नेपालले अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह सार्वजनिक माध्यमद्वारा अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने र शार्म एल–शेख कार्य योजना तयार हुनुपर्ने विषय पनि नेपालको प्राथमिकतामा छ। नेपालले आफूजस्तै अति कम विकसित देश, साना टापु र विकासशील राज्यको हरित जलवायु कोष र अन्य कोषका लागि आवेदन प्रक्रियाको सरलीकरण गर्न, क्षमता अवरोध हटाउन र जलवायु कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच सुधार गर्न सशक्तरूपमा बहस तथा पैरवी गर्नेछ।
कृषि क्षेत्रमा कोरोनोभिया संयुक्त कार्यक्रमको रूपमा उल्लेख्य प्रगति हुनुपर्ने विषय पनि नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ। यस वर्ष जर्मनीको वोन बैठकमा कोरोनोभिया कार्यक्रम अनुकूलनलाई बढी महत्त्व दिने विषयमा केही सहमति भएको थियो। नेपालले यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन, वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणमा जोड दिने र यसको नेतृत्व नेपाललगायत कृषि प्रधान देशले लिने गरी तयारी गरिएको छ।
सम्मेलनमा नेपालले पेरिस नियम पुस्तिकालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन र कोप–२६ मा स्थापित न्यूनीकरण महत्वाकांक्षा र कार्यान्वयन योजनाअन्तर्गत विकसित देशहरूलाई जलवायु महत्वाकांक्षामा नेतृत्व गर्न आग्रह गर्नेछ।
यसैगरी कार्बन व्यापारसम्बन्धी दफा ६ अनुसार बजार र गैर–बजार संयन्त्रको बारेमा कार्यान्वयनमा थप प्रष्टताका लागि नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूह र जी ७७ र चिनियाँ समूहसँग सामीप्यमा रही पैरवी गर्ने वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का सदस्य डा विमलराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो।
नेपालले कोप २७ मा विकसित राष्ट्रहरूले सामूहिक रूपमा दीर्घकालीन जलवायु वित्तको लक्ष्यअनुसार सन् २०२० देखि २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष १०० बिलियन अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने विषय उठाउने उनले बताए। जलवायु कोषहरूमा नेपालको सरल तथा सहज पहुँच हुनुपर्ने र नेपालले अनुकूलन, उत्थानशीलता तथा हरित विकासको अवधारणा प्रवर्द्धन प्रदान गरिने वित्त अनुदानको रूपमा आउनुपर्ने निश्चितताबारे पैरवी गर्नेछ।
हानि तथा नोक्सानीको छुट्टै अजेन्डा
कोप–२७ मा हानि नोक्सानी सम्बन्धी मुद्दालाई औपचारिक अजेन्डा बनाउन पहल गरिनेछ। अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूह, जी ७७ र चिनियाँको समूहले हानि तथा नोक्सानी वित्तको छुट्टै व्यवस्थाको मागलाई उठाउने छन्। नेपाललगायत अल्पविकसित राष्ट्रहरू र जी ७७ र चिनियाँको समूहले हानि तथा नोक्सानी वित्तमा थप सहयोग गर्नुपर्ने र यसको यथेष्ट प्रमाण भएको कुरालाई प्रस्तुत गर्नेछ।
नेपालले सेन्टियागो हानि तथा नोक्सानी संयन्त्रको प्रगति र हानि तथा नोक्सानी वित्तलाई औपचारिक रूपमा अजेन्डामा राखेर हानि तथा नोक्सानी वित्त व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने मन्त्रालयका सचिव डा प्रेमनारायण कँडेलले बताए।
यसबाहेक विश्वव्यापी प्रगति समीक्षाका लागी विवरण सङ्कलन, न्यूनीकरण, अनुकूलन, हानि–नोक्सानी र कार्यान्वयनको संरचना र सहयोगसम्बन्धी प्रगति मापन गर्नु महत्त्वपूर्ण भएको र यसले पक्ष राष्ट्रहरूलाई आफ्नो महत्वाकांक्षा र सहयोग तथा सहकार्य अगाडि बढाउन मद्दत पुर्याउने सचिव कँडेलले बताए।
आदिवासी, महिला, युवा, बालबालिका, तथा जलवायुजन्य जोखिममा रहेका समुदायको अधिकार र उनीहरूको चासो सम्बोधन गर्ने विषय पनि नेपालको अजेन्डा रहेको छ। यसका लागि नेपालले लैङ्गिक कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक वित्त हस्तान्तरण, प्रविधि हस्तान्तरण र लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा हासिल भएका प्रगतिबारे छलफल गर्ने र स्थानीय र आदिवासीको भूमिकाबारे प्रष्ट रणनीति हुनुपर्ने विषय उठान गरिनेछ।
नेपाललाई अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रविधि सहज हस्तान्तरण र अतिकम विकसित राष्ट्रहरूमा विद्यमान क्षमताको कमी परिपूर्ति गर्नुपर्ने विषय नेपालको प्राथमिकतामा रहेको छ।
कोप–२७ मा नेपालको सहभागिता
नोभेम्बर ६ देखि ८ सम्म हुने राष्ट्र प्रमुखहरूको बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीको नेतृत्वमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाउने छ। नोभेम्बर ९ देखि १८ सम्म हुने कोप–२७ का औपचारिक र अनौपचारिक बैठकमा वन सचिव, सहसचिव र सरकारी प्रतिनिधिले सहभागिता जनाउनेछन्।
त्यस्तै नोभेम्बर ६ देखि १८ सम्म हुने अन्य बैठकमा सचिव, सह–सचिव र सरकारी र अन्य प्रतिनिधिले साइड इभेन्टहरूमा नेपालको प्रस्तुति गर्न सहभागिता जनाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।