काठमाडौँ- विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा जलवायुजन्य विपद्का कारण हुने गैर आर्थिक हानी नोक्सानीको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी वित्त परिचालन गर्नुपर्ने अजेण्डालाई प्राथमिकताका साथ उठाउन सुझाव दिएका छन्।
आगामी आइतबारदेखि इजिप्टमा शुरू हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धि युएनएफसीसीका पक्ष राष्ट्रहरूको २७ औ सम्मेलनमा जलवायुजन्य विपद्का कारण ठूलो क्षति गैरआर्थिक क्षेत्रमा पनि हुने गरेको भन्दै त्यसलाई पनि हानी नोक्सानीमा समावेश गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषय उठाउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्।
२६ औँ सम्मेलनमा हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको विषयलाई प्रमुख रूपमा उठाएको नेपालले यसवर्ष सोही अजेण्डालाई निरन्तरता दिँदै गैरआर्थिक हानी नोक्सानीको विषयलाई पनि समावेश गर्न विज्ञले सुझाव दिएका हुन्।
कोप २७ मा नेपालको तर्फबाट सहभागी सरकारी टोलीका सदस्यसमेत रहेका जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्म उप्रेतीले जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि थप अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय लगानी भित्र्याउने, नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्र र पर्वतीय मुलुकहरूमा परेको समस्याको पहिचान र सम्बोधन गर्नुपर्ने, विश्वतापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित मुलुकहरूलाई आफ्नो महत्वकांक्षी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान र दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति परिमार्जन गर्नुपर्ने तथा जलवायुजन्य कोषबाट नेपाल जस्तो मुलुकहरूलाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई सम्मेलनमा प्रमुखता साथ राख्नुपर्ने बताए।
त्यसैगरी जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै कोष बनाउनुपर्ने विषयलाई पनि नेपालले प्रमुखताका साथ उठाउने उनले उल्लेख गरे।
उनले भने, “नेपाल र नेपाल जस्तो देशहरू जलवायु परिवर्तनले पीडित छन्। तर जलवायु परिवर्तन हुनुमा ती देशहरूको भूमिका केही छैन। धनी देशहरूले १०० बिलियन डलर परिचालन गर्ने कुरा भएको छ। त्यसलाई ऋण हो भनेर केही मानिसहरूले परिभाषा गरिरहेका छन्। तर त्यो रकमलाई धनी देशहरूले नेपाल जस्तो १३६ वटा जलवायु परिवर्तनले पीडित देशहरूलाई सहयोगको रूपमा दिनुपर्छ भन्ने मुद्दा उठ्दैछ।”
विश्वको तापक्रमलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने वा दुई डिग्री भन्दा बढ्न नदिने पहिले देखिको मुद्दा रहेको बताउँदै उनले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणको लागि १०० बिलियन प्रतिवर्ष अमेरिकी डलरलाई सहयोगको रूपमा जलवायु परिवर्तनले असर पुर्याएका देशलाई दिनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको बताए।
उनले जलवायुजन्य परिवर्तन कम गर्न, जलवायुजन्य परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्याको सम्बोधन गर्ने सवालमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार आवश्यक नीति र कानूनहरु बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राम्रो छवि राख्न सफल भएपनि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।
जलवायुजन्य सवालमा भएका कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने, प्रतिबद्धता जनाउने, आवश्यक नीति नियम पनि बनाउने तर कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गलत सन्देश जानसक्ने खतरा रहेको भन्दै उनले कार्यान्वयन पक्षलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उनले भने, ‘‘कि सँगै काम गरौँ, कि त सँगै मरौँ’ भन्ने संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको भनाइले पनि यो विषय प्राथमिकताको विषय हो र यसलाई कम आकलन गरिनुहुन्न भन्ने सन्देश दिएको छ। त्यसैले जलवायुजन्य जोखिम कम गरौँ भन्ने कुरालाई नेपालले कम महत्त्व दिनु हुँदैन। हरेक काम गर्दा जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्ने गरी काम गरिनुपर्छ भन्ने प्रचार भएको छ। त्यसलार्ई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ।”
धनी देशहरूले जलवायु अनुकूलनका लागि सन् २०२० देखि २० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय खर्च गरिब देशहरूमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि वित्तीय परिचालन अत्यन्तै न्यून मात्रै भएको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धि युएनएफसीसीका पक्ष राष्ट्रहरूको २६ औँ सम्मेलनमा सन् २०२५ सम्म यो सहयोगलाई प्रतिवर्ष ४० बिलियन डलर पुर्याउने प्रतिबद्धता भएको थियो। तर २०२५ पछि के गर्ने भन्ने निर्णय भने २७ औँ सम्मेलनले गर्ने भनिएको छ।
यो सम्मेलनले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन तथा जलवायु अनुकूलनका लागि प्रदान गरिएको अनुदान र ऋणको पनि समीक्षा गर्ने बताइएको छ। त्यसैगरी जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै कोष गठन र परिचालन मापदण्डका सम्बन्धमा पनि सम्मेलनले केही ठोस निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।