पछिल्लो समय विश्वभर तीव्र रूपमा उत्पति भएर रोगव्याधि र महामारी फैलनुको एउटा कारण जलवायु परिवर्तन पनि भएको एक अध्ययनले देखाएको छ।

साप्ताहिक मेडिकल जर्नल द लान्सेटद्धारा सार्वजनिक ‘स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तनः जीवाश्म इन्धनको दयामा स्वास्थ्य’ नामक प्रतिवेदनले महामारी फैलनुको प्रमुख कारण नै जलवायु परिवर्तन भएको जनाएको छ। जलवायुको प्रभावले माानिसको आधारभूत स्वास्थ्य र जीवनयापनमा निरन्तर असर पारेको जनाइएको छ। बढ्दो जनसंख्याले पनि स्वास्थ्य चुनौती थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सन् २०२१ र २०२२ मा प्रतिकूल मौसम उत्पन्न भएर सबै महादेशमा विनाशकारी परिणाम देखिएको छ। अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, चीन, पश्चिमी यूरोप, मलेसिया, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका र दक्षिणी सुडानमा आएको बाढीले हजारौँको ज्यान गएको छ र अर्बौँ डलरको आर्थिक नोक्सान भएको छ। त्यही कारण कोरोना संक्रमणको महामारीले शिथिल स्वास्थ्य सेवामा थप दबाव परेको छ। 

यस्तै, क्यानडा, अमेरिका, ग्रिस, अल्जेरिया, इटाली, टर्की र स्पेनजस्ता देशमा लागेको डढेलो र बेलायत, पाकिस्तान, ओमन, भारत, क्यानडा, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकको उच्च तापक्रम पनि जलवायू परिवर्तनसँगै जोडिएको छ। यसकारण पनि महामारी नियन्त्रण र उपचारमा समस्या भएको जनाइएको छ।

पृथ्वीको तापमान वृद्धिले जोखिमपूर्ण जनसंख्या (बालबालिका, वृद्ध) को मृत्युदर बढेको छ। तापक्रम वृद्धिसँग सम्बन्धित मृत्युदर सन् २००० देखि २००४ सम्मभन्दा सन् २०१७ देखि २०२१ को अवधिमा ६८ प्रतिशतले बढेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विशेषगरी कोरोना महामारीको प्रभावले मृत्युदर बढेको अध्ययनले देखाएको छ।

बदलिँदो मौसम (जलवायु)को प्रभावले नै संक्रामक रोग बढेको र नयाँ रोगको उत्पत्ति तथा महामारीको जोखिम बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विश्वका १०३ मुलुकमा गरिएको अध्ययनअनुसार अधिकांश मानिसले सन् २०२० मा मध्यमदेखि चरम खालको खाद्य संकट भोगेको पाइयो। यो सन् १९८१ देखि २०१० सम्मको अवधिमा भन्दा बढी हो। निरन्तरको प्रतिकूल मौसमले विश्वको खाद्य प्रणालीको स्थायित्वमा नै संकट आइपरेका बेला यसले विश्वको गरीबी निवारणको लक्ष्यलाई समेत धक्का दिएको छ।  

सन् २०१९ को तुलनामा २०२० मा कोभिड १९ का कारण कूपोषणको दर बढेको र १६ करोड १० लाखभन्दा बढी मानिसले भोकमरीको सामना गर्नुपरेको थियो। यो अवस्थामा रुस युक्रेन युद्धले थप हानी पुर्‍याएको छ। जसले गर्दा विश्वको कृषि उत्पादन र वितरण प्रणाली नै जोखिममा परेको छ। यसको परिणाम सन् २०२२ मा थप १ करोड ३० लाख मानिस कूपोषणको शिकार भएका छन्।

जीवाश्म इन्धनको प्रयोगले बढायो जोखिम
सन् २०२२ ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि संयुक्त राष्टसंघको फ्रेमवर्क कन्भेन्सन’ यूएनएफसीसीसीमा हस्ताक्षर भएको ३०औँ वार्षिकोत्सवसमेत हो। यस सन्धिमा मानवीय गतिविधिका कारण जलवायु परिवर्तनको असर रोक्न विभिन्न मुलुक सहमत भएका थिए। तर त्यसको अर्थपूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

यूएनएफसीसीसीमा हस्ताक्षर भए यता विश्वको ऊर्जा प्रणालीबाट कार्बन उत्सर्जन केवल एक प्रतिशतभन्दा कम घटेको पाइएको छ। विश्वभर विद्युत् उपभोग गर्ने पुस्ता अझै पनि जिवाश्म इन्धनमै निर्भर छ।

नवीकरणीय ऊर्जाले विश्वको केवल ८.२ प्रतिशत मात्रै योगदान गरेको पाइन्छ। तर कूल ऊर्जा माग भने ५९ प्रतिशतले बढेको छ। ऊर्जाका कारण बढ्दो उत्सर्जन सन् २०२१ मा ऐतिहासिक रूपमै उच्च देखिएको हो। 

जलवायुसम्बन्धि वर्तमान नीतिका कारण यस शताब्दीको अन्त्यसम्म पृथ्वीको तापमान वृद्धिदर विनाशकारी २.७ डिग्री सेल्सियसतर्फ पुग्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय स्तरमै जनाइएका प्रतिबद्धता निर्धारणका बावजुद पनि सन् २०३० सम्ममा पनि विश्वको कार्बन उत्सर्जन १३.७ प्रतिशत मात्रै कम हुने देखिन्छ।

तर, पेरिस जलवायु सम्झौतामा भएको प्रतिबद्धता अनुसार कार्बन उत्सर्जन ४३ प्रतिशतले कम हुनुपर्ने हो। पृथ्वीको तापमानको अनुकूलन सीमाभित्र रहिरहन यो आवश्यक छ। तर विश्वका मुलुकले प्रतिबद्धता अनुसार कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने क्रम जारी छ। 

जीवाश्म इन्धनमै निर्भर रहँदा जलवायु परिवर्तनका असरबाट पृथ्वीमा हानी पुग्ने मात्र नभई मानिसको स्वास्थ्य प्रणालीकै प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउँछ। यो सबै अस्थीर र आकलन गर्न नसकिने जीवाश्म इन्धनको बजार, कमजोर आपूर्ति प्रक्रिया र भूराजनीतिक विवादका कारण हुने गरेको छ। परिणामतः लाखौँ मानिसले आफ्नो घरलाई आवश्यक स्वस्थ तापक्रममा राख्न सकेका छैनन्। खाना र औषधिको उचित भण्डारण गर्न पाएका छैनन्।

आवश्यक सहयोगबिना विशेषगरी कमजोर मानव विकास सूचकांक भएका मुलुकमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच कम छ। ती मुलुकमा सन् २०२० केवल १.४ प्रतिशत विद्युत् आधुनिक नवीकरणीय ऊर्जा ( हावा र सोलार पावर) बाट आउने गरेको पाइएको छ। यस्तै, कम र मध्यम आय भएका मुलुकको करीब ५९ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवामा सामान्य स्याहारका लागि पनि विद्युतको पहुँच छैन।