काठमाडौँ– २०४६ सालपछि बनेको प्रतिनिधिसभाका पहिलो सभामुख हुन् दमननाथ ढुंगाना। र पछिल्लो प्रतिनिधिसभाका सभामुख हुन् अग्नि सापकोटा। ढुंगाना प्रतिपक्षी दललाई महत्त्व दिने सभामुख थिए, सापकोटामाथि भने सत्तारुढ र आफ्नै दल नेकपा माओवादी केन्द्रको ‘रबरस्टाम’ भएको आरोप लागेको थियो।

यतिबेला प्रतिनिधिसभाले नयाँ सभामुख चुन्ने प्रक्रिया शुरू गरेको छ। सभामुखका लागि बुधबार दुई जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट एमालेका देवराज घिमिरे र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने उम्मेदवार छन्।

सभामुखमा उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि दुवै जनाले आफूहरूले निष्पक्ष भएर भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्। दुवै जनाले स्वतन्त्र ढंगले सदन चलाउने बताए। स्वतन्त्र हुनुपर्ने सभामुखले विवादित विषयमा कुनै एक दललाई फाइदा पुग्ने गरी प्रस्तुत हुँदा दलहरू यो पदमा आफ्ना सांसद पठाउन ‘भागबन्डा’मै लाग्ने गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।

सभामुख किन निष्पक्ष हुनुपर्छ?
संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सभामुख मर्यादाक्रममा पाँचौँ नम्बरमा हुन्छन्। व्यवस्थापिकामा हुने विधायिकासँग सम्बन्धित काम र जनप्रतिनिधिले संसद्मार्फत उठाउने जनताका विषयलाई सरकारसँग पुर्‍याउने वैधानिक माध्यम प्रतिनिधिसभा भएका कारण पनि सभामुखको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। 

पूर्वसांसद कृष्णप्रसाद दाहाल सरकारले गर्ने सम्पूर्ण कामहरूको निगरानी गर्ने भूमिका संसद्को भएको र त्यसको नेता सभामुख हुने हुँदा सभामुखको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन्। “सभामुख संसद्को नेता भएको हुनाले संसद्का समितिमार्फत सरकारको निगरानी हुन्छ। सभामुख गतिलो हुँदा समिति प्रभावकारी हुन्छन्। समिति प्रभावकारी हुँदा सरकारको काम कारबाही पनि प्रभावकारी हुन्छ,” दाहाल भन्छन्, “सरकारले कमजोरी गरेछ भने सभामुखले आफ्नो भूमिकामार्फत सरकारलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन सक्छन्।” 

सरकार सत्तापक्ष र संसद् प्रतिपक्षको भन्ने मान्यता संसदीय अभ्यास भएका मुलुकहरूमा छ। यद्यपि, नेपालमा भने सभामुखले त्यसअनुरूप भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। 

२०४८ साल यताका विभिन्न कालखण्डमा सांसद बनेका लीलामणि पोखरेल संसद्मा हुने छलफल र बहसलाई व्यवस्थित गर्न सभामुख निष्पक्ष हुनुपर्ने बताउँछन्। मतदानको समयमा बराबरी मत भयो भने मत हाल्ने अन्यथा नहाल्ने सभामुखको भूमिका हुनाले संसद्को गरिमा नै सभामुखको भूमिकामा निर्भर रहने बताउँछन्। 

“बहुमतको सरकार, प्रतिपक्षको संसद् भन्ने एउटा प्रिन्सिपल हुन्छ। बहुमतले सरकार चलाइरहेको हुन्छ। अल्पमतले संसद्मार्फत आफ्ना विचार राखिरहेको हुन्छ”, उनी भन्छन्, “संसद्को प्रिन्सिपललाई कस्तो बनाउने भन्ने भूमिका सभामुखको हो।”

त्यसैगरी कुन विधेयक, अन्य छलफलका विषयवस्तुलाई संसद्मा प्रवेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सभामुखको निर्णयमा निर्भर हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सभामुखले विवेक पुर्‍याएर काम गर्नुपर्ने पोखरेल बताउँछन्। 

जो विवादमा परे 
यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले २०७६ असोज १४ मा पदबाट राजीनामा दिए। तत्कालीन एमाले माओवादी गठबन्धनबीच भागबन्डा गर्दा माओवादीको कोटाबाट महरा सभामुख बनेका थिए। 

महराले राजीनामा दिँदा एमाले र माओवादी एकीकरण भएर नेकपा बनिसकेको थियो। महराको राजीनामापछि तत्कालीन नेकपाभित्र सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषय प्रवेश पायो। सभामुख छनोटको विषय यति पेचिलो बन्यो कि, नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच कुरा नमिल्दा तत्कालीन नेकपाले झण्डै चार महिना सभामुखको उम्मेदवार तोक्न सकेन। 

अध्यक्ष ओली आफू निकट सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहन्थे भने दाहाल आफ्नो ‘किचेन क्याबिनेट’का अग्नि सापकोटालाई। दुई जनाबीचको रस्साकस्सीबीच २०७६ माघ १२ मा सापकोटा सभामुख बने। 

नेकपाभित्र विवाद चर्किँदै गएर पार्टी विभाजनसम्मको अवस्थामा पुग्दा तत्कालीन सभामुख सापकोटा विवादमा परे। उनले नेकपा अध्यक्ष दाहाललाई सहयोग पुग्नेगरी भूमिका खेलेको आरोप लागेको थियो। 

सर्वोच्चको आदेशले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग दल भएपछि माओवादीको तर्फबाट निर्वाचित सांसदहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले एमाले रोजे। उनीहरूलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेर त्यसको जानकारी सभामुखलाई दियो। सभामुखले उनीहरूलाई सम्बन्धित दलले कारबाही गरेको सूचना ३० घण्टाभित्र सार्वजनिक गरे। 

तर, एमालेले २०७८ भदौमा कारबाही गरेका १४ जना सांसदहरूको हकमा सापकोटाले यस्तो सूचना १३ दिनसम्म पनि निकालेनन्। जसका कारण पार्टी विभाजन भएपछि एमालेले उनको भूमिकामा प्रश्न उठाएर संसद् नै अवरुद्ध गरेको थियो। सापकोटाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावसमेत अड्काएर राखेपछि उनको भूमिकालाई लिएर आलोचना भयो। 

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दल त्याग सम्बन्धी व्यवस्थामा संघीय संसद् वा प्रदेशसभाको सदस्यले ऐनबमोजिम दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णयसहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सम्बन्धित सभाको सचिवालयलाई दिनु पर्ने व्यवस्था छ। सूचना  प्राप्त भएपछि संघीय संसद् वा प्रदेशसभा सचिवालयले त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षसमक्ष पेश गर्नुपर्ने र सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले सूचना दर्ता भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धित सदनमा जानकारी दिने व्यवस्था ऐनमा छ। तर संघीय संसद् वा प्रदेशसभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्नु पर्छ।  संघीय संसद् वा प्रदेशसभाको अधिवेशन बसेपछि त्यस्तो बेहोरा जानकारी गराउनु पर्छ। तर, सापकोटाले त्यसमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नगरेर पार्टीको कार्यकर्ताको भूमिकामा प्रस्तुत भएको अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा एमालेका तर्फबाट प्रमुख सचेतक रहेका विशाल भट्टराई बताउँछन्।

“तत्कालीन सभामुखले दल विभाजन गर्न मतियारको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। हाम्रो पार्टीले निष्कासन गरेका सांसदहरूलाई बचाइदिनुभयो। सांसदलाई कारबाही गर्ने अधिकार दलको केन्द्रीय कमिटीलाई हुन्छ। त्यो दलले कारबाही गरेपछि सक्कियो। अदालतबाट बाहेक उनीहरूले कहीँबाट उन्मुक्ति पाउँदैनथे,” उनी भन्छन् “१५ दिनसम्म कारबाहीको सूचना नदिएर लुकाएर राख्नुभयो।”

समाजवादी पार्टीले सरिता गिरीलाई कारबाही गर्दा सापकोटाले १८ घण्टामा नै सूचना दिएको र माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गरेको जानकारी ३० घण्टामा दिएको भट्टराई बताउँछन्। तर एमालेले गरेको कारबाही अड्काएकै कारण उनको भूमिकामा प्रश्न उठेको उनी बताउँछन्।

संसद्मा छलफलका लागि लैजाने विषयवस्तु तथा विधेयकको तजबिजी अधिकार पनि सभामुखलाई हुन्छ। तर कतिपय अवस्थामा सभामुखले त्यस्ता छलफलका विषय र विधेयकलाई रोकेर राख्ने गर्छन्। त्यसको उदाहरण हो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी सम्झौता। 

प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्नुपर्ने उक्त सम्झौतालाई तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत नै गरेनन्। एमसीसी सम्झौतालाई महराले संसद्मा पेश नगरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुखकै भूमिकाको विषयलाई लिएर आलोचना गरेका थिए। 

सरकारले पठाएको सम्झौतालाई तत्कालीन सभामुख महराले रोकिदिएका थिए। पछि महराले राजीनामा गर्दा ओलीले त्यही कारण आफू निकटलाई सभामुख बनाउन चाहेका थिए। तर, महरापछि सभामुख बनेका सापकोटाले पनि एमसीसीलाई ओली प्रधानमन्त्री हुँदासम्म संसद्मा प्रवेश नै गराएनन्। 

एमालेका स्थायी समिति सदस्य एवम् पूर्वसांसद लालबाबु पण्डित सरकारलाई काम गर्न सहयोग पुग्ने गरी सभामुख चयन स्वाभाविक भएको बताउँछन्। तर सभामुखले दलीय पक्षधरता देखाउन नहुने उनको भनाइ छ।

“सरकारबाट आएका विभिन्न प्रस्तावहरूलाई छलफलमा लैजान अगाडि बढाउने नबढाउने सभामुखको विषयमा सभामुखको भूमिका हुन्छ। कसरी  समयको व्यवस्थापन गर्ने, कति समय सांसदहरूलाई बोल्न दिने नदिने सबै निर्णय सभामुखले गर्ने हुँदा सभामुख भनेको व्यक्ति नभएर संस्था हो”, उनी भन्छन्, “दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भए पनि त्यसपछि दलीय आबद्धता तोड्नु निष्पक्षताका लागि हो।” 

विपक्षीको समेत प्रशंसा पाएका सभामुख
२०४८ सालयता कतिपय यस्ता सभामुख पनि रहे, जसको विपक्ष दलले समेत प्रशंसा गर्छन्। ती हुन्, दमननाथ ढुंगाना। २०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि २०४८ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनबाट बनेको पहिलो प्रतिनिधिसभामा ढुंगाना सभामुख भए। 

त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल थियो, एमाले। तर ढुंगानाले संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षलाई बोल्न पर्याप्त समय दिने गरेको उक्त कार्यकालका सांसद पण्डित बताउँछन्। “उहाँमा संसद् विपक्षीहरूको हो भन्ने थियो। उहाँको भूमिका समन्वय र निष्पक्षकारी थियो”, पण्डित सम्झन्छन्। 

कांग्रेस नेता एवम् २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उनका प्रेस सल्लाहकार रहेका जयप्रकाश गुप्ता तत्कालीन सभामुख ढुंगानाले संसदीय व्यवस्थामा सभामुखका हैसियतले धेरै मानक स्थापित गरेको बताउँछन्। प्रतिपक्षले गरेको सरकारको विरोधको जानकारी जनताले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता ढुंगानाले राख्थे।

त्यसकारण, उनले संसद्मा विपक्षीलाई आफ्ना भनाइहरू राख्न पर्याप्त समय दिन्थे। “अहिले दुई जना रोष्टममा उभिने बित्तिकै संसद् बैठक स्थगित गर्ने चलन छ। तर दमनजी लगातार बैठक चलाउनुहुन्थ्यो र विपक्षीहरूलाई आफ्ना कुरा राख्न समय दिनुहुन्थ्यो”, उनी सम्झन्छन्, “विपक्षीले लगातार संसद्मा आठ घण्टासम्म विरोध गर्दा पनि उहाँले संसद् स्थगित गर्नुभएन। कुरा राख्नुस् भनेर समय दिनुभयो। जुन कुरा त्यति बेलाको सत्तापक्षको इच्छा विपरीत थियो।”

त्यति मात्र होइन, त्यति बेला लेखा समितिको निर्वाचन हुँदै थियो। नेपाली कांग्रेसले लेखा समितिको सभापति आफैँले राख्ने प्रयास गरेको थियो। गुप्ताका अनुसार ढुंगाानाले लेखा समिति ‘पब्लिक अडिट’ भएकाले विपक्षीलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखे र सभापति विपक्षी दलले पाउने मानक स्थापित भयो।