काठमाडौँ– संघीय निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी त्रुटिबारे छानबिन गर्न सात सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन गरिने भएको छ। प्रतिनिधिसभाले प्रतिवेदनमा गरिएको गडबडीबारे अध्ययन गर्न यो विशेष समिति बनाउने निर्णय गरेको हो।
सभामुख देवराज घिमिरेको अग्रसरतामा शनिबार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका प्रमुख तथा मुख्य सचेतकहरूसँगको बैठक बसेको थियो। बैठकले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत सहमति जुटाएको विषयमा प्रतिवेदन लेखनमा किन गडबडी भयो भन्नेबारे आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न समिति बनाउने निष्कर्ष निकालेको हो।
नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नै सभामुखसमक्ष छानबिन गर्न आग्रह गरेको थियो। सभामुख घिमिरेले पनि निजामती ऐनमा देखिएका कमीकमजोरी र बाहिर आएका बहसका आधारमा छानबिन गरी आगामी दिनमा यस्ता त्रुटिहरू दोहोरिन नदिनेतर्फ ध्यान पुग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए।
यसै आधारमा, संसद्को नियमावलीको नियम १८० बमोजिम यो कमजोरी प्रक्रियामा जोडिएका व्यक्ति तथा पात्र को हुन् भनी पहिचान गर्न र आगामी दिनमा यस्तो नहोस् भन्नेतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान पुर्याउनका लागि सात सदस्यीय विशेष संसदीय समिति बनाउने निर्णय भएको उनले बताए।
बर्तौलाका अनुसार, यस समितिमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुई/दुई जना सदस्य रहनेछन्। यस्तै, प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट एक/एक जना सांसद सदस्यका रूपमा रहने छन्। समितिको नेतृत्व भने नेपाली कांग्रेसले गर्नेछ। समितिलाई छोटो समय दिएर प्रतिवेदन पेश गर्न लगाइने पनि उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीका अनुसार, यस बैठकमा आगामी संसद् बैठकको कार्यतालिका र कुन-कुन विधेयक अघि बढाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।