काठमाडौँ– वैशाख पहिलो साता अमेरिकाले भुटान ‘डिपोर्ट’ गरेका शरणार्थी अरुन गुरुङ तत्कालै भुटानबाट लखेटिएपछि भारत–जयगाउँ हुँदै एक महिना लामो पैदल यात्रा तय गरी सोमबार अपराह्न झापा, दमकस्थित बेलडाँगी शिविर आइपुगेका छन्। “मलाई तिथिमिति उति सम्झना छैन सर, कागजात पनि केही छैन,” उनी भन्छन्।

मंगलबार दिउँसो बेलडाँगीमा शरणार्थी व्यवस्थापन समिति कार्यालयमा आफै उपस्थित हुँदै गुरुङले आफूसँगै ‘डिपोर्टेसन’मा परेका अरू पाँच जना साथी के कतो अवस्था छन्, केही थाहा नभएको जानकारी दिए। अहिलेसम्म अमेरिकाले ‘डिपोर्ट’ गरेका १० शरणार्थी र तीमध्ये नेपाल प्रवेश गरेका चार जनाबारे मात्रै कानूनी–प्रशासनिक बहस तथा विवाद नेपालमा चल्दै आएको छ। 

अमेरिकाले भुटान डिपोर्ट गरेकामध्ये चैत दोस्रो सातामा आशिष सुवेदी, सन्तोष दर्जी, रोशन तामाङ र अशोक गुरुङ नेपाल आइपुगेका थिए। उनीहरू सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अल्पकालीन व्यवस्थामा हाल झापा, दमक र मोरङ, पथरी–शनिश्चरे शरणार्थी शिविरमा आश्रित छन्। 

समूहमा सँगै आएका अरू पाँच जना साथीभाइको नामसमेत थाहा नभएको उनी बताउँछन्। नेब्रास्का राज्यको ओमाहाबाट समातेर अमेरिकी इमिग्रेसन एन्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट(आइसीइ)ले भुटानको पारो ल्याइपुर्‍याएको, त्यसको भोलिपल्टै आफूलाई भारतको जयगाउँ ल्याएर छोडिदिएको उनको भनाइ छ। 

यो पनि – अमेरिकाबाट भुटान पठाइए, न्यायिक निरूपण भने काठमाडौँको सर्वोच्च अदालतमा

“पारोमा एक रात मात्रै होटलमा बसाएर भोलिपल्टै हामी पाँच जनालाई जयगाउँ, भारत ल्याएर छाडियो,” ३१ वर्षे अरुनले भिडियो कुराकानीमा भने, “अनि हामी सबै आ–आफ्ना बाटा लाग्यौँ। को कता गए, केही थाहा भएन। म भने गोजीमा पैसो नभएकाले र कतैबाट सहयोग पनि नपाएकाले नेपाल जाने बाटो सोध्दै हिँडेरै त्यहाँबाट निस्किएँ।”

त्यसबेला आफ्ना गोजीमा जम्मा ३० डलर रहेको र बाटामा भेटिने होटलमा काम सघाउँदै, गाउँले घरमा बास माग्दै एक महिनासम्म निरन्तर हिँडेर माल बजार (जलपाइगुडी) आइपुगेको अरुन बताउँछन्। “अब तपाईंलाई किन ढाँट्ने र! म मेचीपुल तरेर नेपाल आएको हुँ। जे होस्, त्यो ठाउँ काँकडभिट्टाबाट निकै टाढा थियो,” उनले भने।

आफू खुदुनाबारी शिविरमा जन्मिएको, त्यो शिविरका एक जना छिमेकी बेलडाँगी शिविरमा छन् भन्ने थाहा पाएर सोध्दैखोज्दै बेलगाँडी आइपुगेको उनको भनाइ छ। “तिनै छिमेकी अंकलकहाँ बास बसेको छु,” उनले भने।

अमेरिकाले डिपोर्टेसन गरेपछि को कति भुटानी शरणार्थी भुटान आए या को–को भारत, नेपालमै छन् भन्ने आफूलाई जानकारी नरहेको अरुनले बताए। अमेरिकामा उनका एक छोरा, एक छोरी, श्रीमती सँगै बाआमा पनि छन्। उनी मिलेसम्म अमेरिका नै जान चाहन्छन्। “यतै रहनपरे पनि म शिविरमै जन्मेको व्यक्ति हुँ। बरु मलाई जेलनेल भए पनि हुन्छ तर कुटपिट नगरियोस्। अब शिविर व्यवस्थापन र नेपाल सरकारले जे भन्छ, त्यही गर्नेछु,” उनी भन्छन्।

यो पनि – यी मान्छे हुन् कि लात्ते–भकुन्डो?

अरुनसहितको परिवार सन् २०१३ मा पुनर्बसोबास कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिका गएको थियो। उनी आफ्नै दाइको नेब्रास्का, ओमाहास्थित पसलमा काम गर्थे। २०१५ जनवरीको एक अपराह्न नेपाली साथीभाइमाझ एउटा सामान्य भनाभन चर्किँर्दै गएर ‘तँ तँ–मम’मा पुगे छ। “खासमा ती केटाहरूले मेरी आमाको नामै काडेर छाडा बोल्न थाले, अनि फाइट परिहाल्यो। त्यही बहानामा मलाई प्रहरीले समात्यो र २८ महिना जेलमा थुनिएँ,” अरुनले सुनाए। त्यसपछि जेलबाट निस्किएर सामान्य घर गरीखाने र पसलमै काम गरिरहेका बेला अहिले ट्रम्प सरकार आएपछि फेरि अध्यागमनको निगरानी बढेको उनी बताउँछन्।

“अक्टोबरमा आफ्नै पसलका लागि सामान लिन गइरहेका बेला स्थानीय हुल्लडवाजको समूहले पछाडिबाट गाडीले हानेर मेरो टाउकै फुटेको थियो। यसको पीडा अझै छँदैछ,” अरुनले आफ्नो खत बसेको टाउको देखाउँदै भने, “मलाई यता डिपोर्ट गर्नुभन्दा तीन साताअघि मात्रै आईसीईले पक्राउ गरेर आवश्यक छानबिनमा लिएको हो। मेरो सन् २०१५ कै मुद्दाका आधारमा छानबिन चलेको भनिए पनि मलाई एकाएक डिपोर्ट गरियो।”

अमेरिकाबाट ‘डिपोर्टेड’ शरणार्थी अरुनको शिविरमा उपस्थितिबारे राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोग (यूएनएचसीआर) र गृह मन्त्रालयको शरणार्थी समन्वय समिति (आरसीयू) सहितका निकायमा जानकारी गराइसकेको बेलडाँगीमा शरणार्थी व्यवस्थापन समितिका सचिव सन्चहाङ सुब्बाले जानकारी दिए। “अब अध्यागमन र स्थानीय प्रशासनले जेजस्तो निर्णय लिनेछ, त्यही अनुसार चल्नेछ भनेर हामीले अरुनलाई जानकारी गराएका छौँ,”सुब्बाले भने।

यो पनि– कहाँ गए अमेरिकाले भुटान ‘डिपोर्ट’ गरेका शरणार्थी?

नेपाल सरकार वा सम्बद्ध निकायको कुनै निर्णय वा सूचना नआएसम्म अहिले शिविरमा आइपुगेका शरणार्थी अरुनलाई दैनिक रूपमा व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा उपस्थिति जनाइराख्न निर्देशन दिइएको छ। अरुनसँग रहेको जम्मा एउटा परिचयपत्र ‘इम्प्लोयमेन्ट अथराइजेसन’मा ‘नट भ्यालिड फर रिइन्ट्री टु यूएस’को छाप लगाइएको छ।

अमेरिकी अध्यागमनको केन्द्रीय निकाय इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आईसीई)ले विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको पुरानो रेकर्ड तथा अदालती फैसलाका आधारमा पछिल्लो दुई महिनामा ४० भन्दा बढी भुटानी शरणार्थीलाई पक्राउ गरी भुटान ‘डिपोर्ट’ गरेको अनौपचारिक सूचना आइरहेको छ। यसरी डिपोर्ट गरिएकाहरू मिडियामा खुलेर आउन थालेपछि र अमेरिकी सरकारको आलोचनासहित ‘अनागरिक’ बनाउने अमेरिकी गैरन्यायिक कार्यशैलीको चर्को विरोध भएपछि पछिल्ला सातामा यस्तो देश निकाला प्रक्रियालाई ‘गुपचुप’ बनाइएको छ।

“अहिले डिपोर्टेसन छ वा रोकियो भन्नेसम्म पनि जानकारी दिन छाडिएको छ, यहाँबाट डिपोर्ट गरिएकाहरूको बेपत्ता स्थितिबारे पनि सुनुवाइ गर्दिने निकाय छैन,” ह्यारिसबर्गस्थित एक भुटानी शरणार्थी अभियन्ता भन्छन्, “यत्रो ठूलो मानवीय सरोकार उठिरहँदा र मानवताविरुद्धको अपराध जारी रहँदा नेपाल सरकारले ‘यस्तो किन भइरहेछ’ भनेर अमेरिका, भुटान वा भारतलाई सामान्य ध्यानाकर्षण गर्न पनि नसकेको कुरा आफैमा अनौठो देखेका छौँ।”