काठमाडौँ— “सर, म अस्ति डिपोर्टेसनमा परेर अमेरिकाबाट आएको एउटा भुटानी शरणार्थी हुँ। म अहिले बिर्तामोड परतिर शनिश्चरे–रोडमा छु, यता कालीस्थान छेउमा एक आफन्तकहाँ बस्दै आएको छु। उताबाट मसँगै आएका चार जना साथी त शिविरमै बस्न थालिसकेछन्। के मैले बेलडाँगी क्याम्पमा गएर बस्न मिल्छ?”
बुधबार बिहान कुनै अपरिचित व्यक्तिले फोनमा राखेको जिज्ञासा हो यो। अघिल्लो साता गोरुबथान, पश्चिम बंगालबाट पनि ‘म के गरौँ?’ भन्दै यसैगरी फोन आएको थियो।
बुधबार बिहान पनि फोन आएपछि अध्यागमन कार्यालय, झापाका प्रमुख तुलसी भट्टराईलाई सोधियो, “भारतबाट प्रवेश भएर नेपालको सीमावर्ती बिन्दुमा पक्राउ गरिएका चार जना भुटानी शरणार्थीलाई अदालती आदेशपछि अहिले स्थानहद तोक्दै शरणार्थी शिविरमा बस्न दिइएको छ। अब यसैगरी भुटान–भारत हुँदै नेपाल भित्रिने भुटानी शरणार्थीलाई शिविरमा बस्न मिल्ने नजिर तय भएको हो?”
“त्यसरी नजिर बनेको छ भन्न मिल्दैन होला। फेरि यो सरोकारमा ६० दिनको अनुसन्धान अवधि तोकिएकै छ। यसकारण अध्यागमन विभागको अध्ययन अनुसन्धान जारी रहेकै यो अन्तरिम अवस्था जस्तो होला, अदालती फैसलाले नजिर बसाएको भन्न मिल्दैन कि!” भट्टराईले भने।
यसरी अमेरिकाले एक महिनाअघि भुटान ‘डिपोर्ट’ गरेकामध्ये चार जना भुटानी शरणार्थी एकाएक नेपालको पूर्वी नाकामा भेटिएपछि शरणार्थी पुनर्बसोबासको उल्झन र समस्या समाधानमा थपिएको कठिनाइ अझ चर्किएर गएको छ।
चैत १५ गते अमेरिकाबाट ‘डिपोर्ट’ गरिएकामध्ये चार जना युवाले भुटानको पारो हुँदै भारतको जयगाउँ र पानीट्यांकी छेउछाउसम्मको अत्यासलाग्दो कथा सुनाइरहेका बेला उनीहरूसँगै त्यो बिन्दुमा आएका अरू ६ जना भुटानी शरणार्थी कता गए भन्ने संशयको प्रश्न एकैसाथ फैलिएर गएको छ।
शरणार्थी हुनुको पहिचानबाट हटाएर एक दशकअघि अमेरिका पुनर्बसोबासमा लगिएका र फेरि भुटान लखेटिँदै जानाजानी ‘अनागरिक’ बनाइएका आशिष सुवेदी, सन्तोष दर्जी, रोशन तामाङ र अशोक गुरुङ यतिखेर झापा र मोरङका शरणार्थी शिविरमा आश्रित बनेका छन्।
चारमध्ये रोशन तामाङ पथरी–शनिश्चरे (मोरङ)को शरणार्थी शिविरमा आश्रित बनेका छन् भने अरू तीन जना बेलडाँगी (झापा)को शिविरमा बस्न थालेका छन्। चारमध्ये अशोक गुरुङलर सन्तोष दर्जी नेपालमा (शरणार्थी शिविर) र रोशन तामाङ र आशिष सुवेदी भुटानमा जन्मिएका हुन्।
उनीहरूसँगै पारो विमानस्थलबाट फुन्चोलिङ–जयगाउँ हुँदै नेपाल सिमानामा आइपुगेका मनमोहन विश्वा, पूर्ण भण्डारी, विदुर खड्का, बहादुरसिंह राई, माइत गुरुङ र बुद्ध गुरुङ आज कहाँ छन्, कुन हविगतमा छन्— अत्तोपत्तो छैन। कहिले नेपालभित्रकै अज्ञात स्थलमा छन् भन्ने थाहा हुन्छ, कहिले भारत–भुटान दशगजातिर कतै छन् भन्ने अन्दाज हुन्छ। तर छन् कहाँ, यकिन गर्न मुस्किल छ।
“म फलानो, डिपोर्टेसनमा परेको भुटानी...भन्दै फोन आइरहन्छ। म शिविर आउँदा हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधिरहन्छन्”, झापा, दमकको बेलडाँगी शरणार्थी शिविरबाट अभियन्ता दिल भुटानी भन्छन्, “मैले कसो भन्ने र? हामीमाझ शिविरभित्रै पनि तैँ चुप मैँ चुपको स्थिति छ।”
आश्चर्य त यो हुन्छ, अमेरिकाले भुटान पठाएका नागरिक नेपाल आइपुगेको अनौठो र अनधिकृत आवागमनबारे न नेपाल सरकारको धारणा आएको छ न परराष्ट्र मन्त्रालयले केही बोलेको छ। बरु यो सरोकार सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेपछि मात्रै सम्बद्ध निकायहरू जवाफी बनिरहेका हुन्छन्, “हामीले बोल्न मिल्दैन, यो त अब अदालती मुद्दा हो।”
एक दशकअघि नै नेपालबाट अमेरिका पुनर्बासमा गइसकेका तर विविध कारणले अमेरिकी अध्यागमनको नियन्त्रणमा रहेका भुटानी शरणार्थीको संख्या ६० नाघेको छ भने आधाजति भुटान डिपोर्ट भइसकेको सार्वजनिक भइसकेको छ। तर देश निकालामा परेका भुटानीसम्बद्ध परिवार कसैले पनि अवस्थाबारेमा बताउन नचाहेका कारण मानव अधिकारको सरोकारसहित न्यायिक निरूपणमा केही भरथेग गर्नै नसकेको भोगाइ अधिकारकर्मीसँग छ।
मानव अधिकारकर्मी गोपालकृष्ण शिवाकोटीले अमेरिकाले डिपोर्ट गरिसकेको तर भुटानबाट फेरि लखेटिएका भुटानी नागरिक (शरणार्थी)बारे कहीँकतै खोजीनिती तथा उजुरबाजुर गर्ने अवस्थासमेत नरहेका बताए। “यो नागरिक बेपत्ता पारिएको र मानवताविरोधी गतिविधिसमेत हो,” शिवाकोटी भन्छन्, “अमेरिकाले भुटान पठाएका नागरिक नेपाल आइपुगेको अनौठो तथा अनधिकृत अध्यागमनबारे कुरा गर्न जति मुस्किल देखिएको छ, उत्तिकै भुटानबाट फेरि देश निकाला गरिएका तर बेपत्ता भइरहेका नागरिकबारे सोधखोज गर्नै पनि कठिनाइ बेहोर्नुपर्ने भएको छ।”
देश निकाला जारी छ...
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएयता विगतमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न र कानूनी अभियोजन प्रक्रियामा पनि दोषी देखिएका भुटानी शरणार्थीलाई पक्राउ गर्ने क्रम अघि बढेको थियो। अमेरिकी अध्यागमन निकाय इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आईसीइ)ले भुटानी, नेपाली मात्रै होइन, जो कोही गैरकानूनी आप्रवासीलाई पक्राउ गर्दै ‘डिपोर्ट’ गर्ने क्रम अघि बढाएको छ। अमेरिका–भुटानबीच मूल मुद्दा हुनुपर्नेमा भुटानी शरणार्थीको मामला अनाहकमा नेपाल सरकारको अध्यागमनदेखि अदालतसम्मको बहस–निरूपणमा आइपुगेको छ।
“योक्रम रोकिएको छैन, बिहीबार बिहान मात्रै पनि पेन्सिलभेनिया, पिटर्सबर्ग शहरबाट एक भुटानी शरणार्थीलाई आईसीइले पक्राउ गरेको छ। डिर्पोटेसनको मिति र अबको प्रक्रियाबारे थप जानकारी छैन”, अमेरिकामा रहेका भुटानी शरणार्थी समुदायका अभियन्ता विश्व क्षेत्री भन्छन्, “आईसीइले पक्राउ गरेपछि थुनामा राख्ने र एकपछि अर्को ठाउँसारी गर्ने (रिलोकेट) प्रक्रियाबारे जानकारी पाउनै मुस्किल छ ।”
अर्कातिर, नेपालमा पक्राउ परेका र कानूनी निरूपणपछि तत्कालका लागि झापा–मोरङका शरणार्थी शिविरमा बसिरहेका चार जना भुटानी शरणार्थीको अहिलेको बसोबास भनेको ‘अस्थायी स्थानहद’ मात्रै हो। ‘यी निवेदकका सम्बन्धमा जो जे बुझ्नुपर्ने बुझी प्रचलित कानूनबमोजिमको अनुसन्धानको कार्य आगामी ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्नू–गराउनू भनी’ वैशाख ११ गते सर्वोच्चबाट आएको संक्षिप्त आदेशको हिसाबमा अब डेढ महिनाभित्रमा यिनै शरणार्थीको भविष्य (स्थायी समाधान)को अर्को निर्णय पनि बाहिर आउन सक्छ।
यसैबीच द न्युयोर्क टाइम्सका संवाददाता कुर्ट स्ट्रिटरले अमेरिकाको ह्यारिसबर्गबाट गरेको रिपोर्टिङमा यो अन्योल र अनिश्चयको स्थितिबारे उजागर गरेका छन्। अमेरिकामा कानूनी हैसियतमा रहेका भुटानीलाई अमेरिकाले ‘राज्यविहीन’ बनाइदिएको भन्दै रिपोर्टमा लेखेका छन्, “देश निकाला गरिएकाहरू आज अनागरिक बनेका छन्। उनीहरू अमेरिकामा कानूनी हैसियतमै बसेका भए पनि कोहीसँग नागरिकता छैन। यी मानिसलाई न भुटानले नागरिकका रूपमा स्विकार्छ न नेपालले स्विकार्छ। अधिकांश शरणार्थी नेपालकै शिविरमा जन्मिएका हुन्। अमेरिकाबाट लखेटिएर भुटान पुग्नासाथै फेरि उनीहरूलाई त्यहाँबाट लखेटियो। उनीहरू अहिले नेपाल र भारतबीच घुएँत्रोझैँ बनेका छन्।”
यो पनि :
यी मान्छे हुन् कि लात्ते–भकुन्डो?
अमेरिकाबाट भुटान पठाइए, न्यायिक निरूपण भने काठमाडौँको सर्वोच्च अदालतमा