काठमाडौँ– दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि २११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ। आयोगले आइतबार ‘दिगो विकास लक्ष्य: आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति, २०८१’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सन् २०२४ देखि २०३० सम्ममा वार्षिक औसत ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने जनाएको हो।
दिगो विकास लक्ष्यमध्ये कुल लगानी आवश्यकताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा लक्ष्य–९ को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ। दिगो विकास लक्ष्य–९ उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। यस क्षेत्रमा कुल लगानीको २४ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने जनाइएको छ।
त्यसैगरी, लक्ष्य–७ अर्थात स्वच्छ ऊर्जाका क्षेत्रमा कूल लगानीको १२ प्रतिशत र लक्ष्य–१ अर्थात् गरिबी अन्त्यका लागि ११ प्रतिशत लगानी चाहिने आयोगको अनुमान छ। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि २०२४ देखि २०३० सम्म औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.४ प्रतिशत लगानी आवश्यक हुने अनुमान गरिएको छ।
दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि लगानी आवश्यकता पूर्ति गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी र घरपरिवारस्तरबाट वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुने गरी रणनीति तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ।
सार्वजनिक क्षेत्रबाट दिगो विकास लक्ष्यको कुल लागत आवश्यकता मध्ये ५७ दशमलव पाँच प्रतिशत लगानी परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ। जसमा संघ सरकारको ७०, प्रदेशको नौ र स्थानीय सरकारहरूको तर्फबाट २१ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने ठानिएको छ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रबाट ३४.३५ प्रतिशत, सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट चार दशमलव १८ प्रतिशत र घरपरिवार स्तरबाट ३.९५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. शिवराज अधिकारीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक लगानी कति हो? र त्यसका लागि स्रोत कहाँ खोज्ने भनेर अनुमान गरी यो दस्ताबेज तयार पारिएको बताए।
“लक्ष्य प्राप्तिका लागि हाम्रो आवश्यकता र त्यसलाई पूर्ति गर्नका लागि आवश्यक स्रोतको पहिचान गर्न खोजिएको छ। यो प्रतिवेदनमा हामीले पहिलेको भन्दा केही नयाँ स्रोत पनि पहिचान गरेका छौँ”, उनले भने, “लक्ष्य प्राप्तिका लागि तीनवटै तहका सरकार र निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई पनि पुनः परिभाषित गरेका छौँ।”
दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि विद्यमान स्रोतबाहेक समिश्रित वित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स), जलवायु वित्त, जस्ता नवीनतम स्रोतको पहिचान आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए।
दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि दीर्घकालीन वित्तीय अन्तर कति हो भन्ने कुरा पनि यो प्रतिवेदनले समेटेको छ। सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यमा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्नका लागि चाहिने आर्थिक, नीतिगत तथा कानूनी पुनरावलोकनका क्षेत्रको सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ।
त्यस्तै, क्षेत्रगत नीति सुधार, दिगो विकास लक्ष्यको प्राथमिकीकरणका साथै स्रोत परिचालन सुधार, वैदेशिक सहायताको परिचालन, सार्वजनिक खर्चको लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि, प्रविधिमा सजिलो पहुँचलगायत रणनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कोभिड–१९ महामारी, जनसांख्यिक परिवर्तन, बसाइँसराइ र सहरीकरण, बढ्दो असमानता, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दाहरू, द्वन्द्वका प्रभावसहित प्रादेशिक सन्दर्भले समग्रमा मुलुकको दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि नीति तथा रणनीतिमा पुनरावलोकन र अद्यावधिक आवश्यक रहेको भन्दै आयोगले यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
आयोगले आइतबार नै ‘प्रमुख आर्थिक सूचकहरूको प्रयोग विधि’ नाम पुस्तक पनि सार्वजनिक गरेको छ। बारम्बार प्रयोगमा आइरहने आर्थिक सूचकहरूको सही प्रयोग अभिवृद्धि गर्न यो पुस्तक प्रकाशन गरिएको आयोगले जनाएको छ।