काठमाडौँ– काठमाडौँ स्कूल अफ ल (केएसएल) का कार्यकारी निर्देशक डा. युवराज संग्रौलामाथि आफ्नै विद्यार्थीहरूले दुर्व्यवहारको आरोप लगाएको एक महिना बित्यो। गत फागुन २४ गते केएसएलबाट स्नातक अन्तिम वर्षको परीक्षा दिएकी सन्ध्या गौतमले इन्स्टाग्राममार्फत् संग्रौलामाथि दुर्व्यवहारका विभिन्न आरोप लगाएकी थिइन्। संग्रौलाले विद्यार्थीहरूलाई पिठ्यु मसाज गर्न बाध्य पार्ने गरेको भन्दै उनले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारको पक्षमा उभिने विद्यार्थीहरूलाई धम्क्याउँदै कलेजबाट निकाल्ने चेतावनीसमेत दिने गरेको उल्लेख गरेकी थिइन्। 

उनको इन्स्टाग्राम पोस्टपछि सामाजिक सञ्जालमा अरूले पनि संग्रौलाबाट मानसिक वा शारीरिक रूपमा दुर्व्यवहार खेप्नुपरेको कुरा बाहिर ल्याउन थाले। कतिपयले परिचय खुलाएरै, कतिपयले भने परिचय नखुलाएर बाहिर ल्याएको केएसएलभित्रको दुर्व्यवहारको विस्तृत विवरण उकालोले गत चैत १० गते उजागर गरेको थियो।  

यो क्रम चलिरहँदा केएसएलले चैत ३ गते पूर्वजिल्लान्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन त भयो। तर समितिका सदस्यको निष्पक्षतामै प्रश्न उठेपछि ‘आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको’ भन्दै समिति छानबिनबाट अलग्गियो। त्यसयता गत चैत १७ गते केएसएल व्यवस्थापन समिति बैठकले ‘कलेजसँग सम्बन्धित गुनासो वा उजुरी भए कलेजको आन्तरिक उजुरी तथा गुनासो समितिमा प्रमाणसहित उजुरी दर्ताका लागि सरोकारवालालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको’ भन्दै सूचना जारी गरेको देखिन्छ। सूचनामा हाल कायम समितिका केही पदाधिकारीलाईसमेत प्रश्न उठाइएकाले उनीहरूबाहेकका समितिका पदाधिकारीहरूले काम गर्ने र आवश्यकता अनुसार समितिले विज्ञहरूलाई आमन्त्रित गर्ने भनिएको छ। समितिले एक महिनाभित्र कार्यसम्पादन गर्ने भन्दै गुनासो वा उजुरी दर्ताका लागि एक साताको समय दिइएको छ।

गम्भीर विषय बाहिर आइसकेपछि स्वतन्त्र छानबिनका लागि पहल गर्नुसाटो कलेजले नै आन्तरिक छानबिनलाई प्राथमिकता दिनुलाई कलेजकै विद्यार्थी र पूर्वविद्यार्थीहरूले ‘शंकास्पद’ भनेका छन्। 

विद्यार्थी र अभिभावकमाथि ‘दबाब’
कार्यकारी निर्देशक डा. संग्रौलामाथि लागेका दुर्व्यवहारका आरोपबारे छानबिन गर्ने जिम्मा कलेजको आन्तरिक उजुरी तथा गुनासो समितिलाई दिएको केएसएलले यहीबीचमा कलेजका अध्ययनरत र पूर्वविद्यार्थीलाई सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्चमा नकारात्मक टिप्पणी नगर्न दबाब दिइरहेको देखिन्छ। सन् २०२१ मा केएसएलबाट स्नातक गरेकी एक पूर्वविद्यार्थीले डा. संग्रौलाले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायबारे गरेको टिप्पणी र व्यवहारका कारण आफूले दुर्व्यवहार अनुभव गरेको स्टेटस सामाजिक सञ्जालमा राखेकी थिइन्। आफूलाई तत्कालै स्टेटस हटाउन कलेज प्रशासनले निर्देशन दिएको सुनाउँदै उनले भनिन्, “सन्ध्या (सन्ध्या गौतम) को इन्स्टाग्राम पोस्टले हामीलाई पीडा बाहिर ल्याउन मद्दत गरेको थियो। मैले पनि आफ्ना अनुभव साझा गरेकी थिएँ। त्यसपछि तुरुन्तै कलेज प्रशासनबाट फोन आयो, कलेजको प्रतिष्ठा बिगार्न हुन्न भन्दै पोस्ट हटाउन लगाइयो।” 

केएसएलमा हालै स्नातक अन्तिम वर्षको परीक्षा दिएकी एक विद्यार्थीले भनिन्, “हामीलाई हाम्रा सबै सार्वजनिक अभिव्यक्ति कलेजको निगरानीमा छन् भनिएको छ। मैले कलेजबाट सर्टिफिकेट लिन बाँकी नै छ। त्यसैले स्टेटस हटाउन बाध्य भएँ।” 

उनका अनुसार कलेजमा अध्ययनरत केही विद्यार्थीहरूले आफूहरूलाई कलेजको पक्षमा उभिन उर्दी आइरहेको बताएका छन्। “मेरा केही साथीहरूले पनि आफूहरूलाई डा. संग्रौला र कलेज प्रशासनविरुद्ध कुरा नगर्न चेतावनी दिन थालिएको सुनाएका छन्। उनीहरूमा डर बढाइएको छ,” चार वर्षअघि केएसएलबाट स्नातकको पढाई पूरा गरेका सुलभजंग रायमाझीले भने, “जति लुकाउन खोजिए पनि सत्य त कसरी लुक्ला र?” 

कलेज प्रशासनले विभिन्न रूपमा दबाब दिइरहँदा कतिपय विद्यार्थी र पूर्वविद्यार्थीले अब आवाज नरोकिने, कलेजमा भइरहेको दुर्व्यवहारमाथि प्रश्न उठाउने बताएका छन्। कलेज प्रशासनले यस्ता विद्यार्थीका अभिभावकलाई समेत टेलिफोन गरेर दबाब दिन थालेको छ। 

डा. संग्रौला र कलेज प्रशासनविरुद्ध सार्वजनिक रूपमै बोलेकी कलेजकी एक पूर्वविद्यार्थीले आफ्ना अभिभावकलाई फोन गरेर दबाब दिएको बताइन्। “उहाँहरुले मेरो अभिभावकलाई फोन गरेर छोरीलाई सम्झाउनुहोस्, यो आरोपमा कुनै सत्यता छैन भनेछन्,” उनले भनिन्। 

केएसएलमा स्नातक तहमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीका अभिभावक विद्यार्थीलाई मौन राख्न कलेज प्रशासनका कर्मचारीहरूको बोली अचानक फेरिएको बताउँछन्। “पहिले कलेजबाट धम्कीको शैलीमा फोन आउँथ्यो। छोराछोरीलाई सम्झाउनुहोस्, नत्र राम्रो हुन्न भनिन्थ्यो। अहिले कलेज प्रशासनका कर्मचारी र शिक्षकहरू फोनमा नरम सुनिन्छन्। संग्रौला सरको प्रतिष्ठा बचाउनुपर्‍यो, तपाईंले नबचाए कसले बचाउँछ भन्छन्,” उनले भने।  

केएसएलका एक शिक्षकले बताएअनुसार कलेज प्रशासनले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका गतिविधि निगरानी गर्न केही व्यक्तिहरूलाई परिचालन गरेको छ। “संग्रौला सर र कलेजविरुद्ध लेखिएका सोसल मिडिया पोस्ट र कमेन्टहरूको रेकर्ड राख्न थालिएको छ,” उनले भने, “आजको जमानामा यसो गरेर सबैको मुख थुन्न सकिएला र?” 

अधिकारकर्मी चुपचाप, महिला आयोग भन्छ– उजुरी नआई केही गर्न मिल्दैन

एक महिनाअघि सन्ध्या गौतमले केएसएलभित्रको दुर्व्यवहार सामाजिक सञ्जालबाट बाहिर ल्याएपछि अरू पनि यसरी बोल्नेको पंक्तिमा थपिएका थिए। त्यसपछि यसबारे स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने माग अधिकारकर्मी र संघसंस्थाहरुले पनि उठाए। अनौठो चाहिँ पछिल्लो समय उनीहरू सबै मौन देखिन्छन्। यसबीचमा सात वर्षअघि केएसएलमा स्नातक अध्ययन गर्दा काभ्रेको भकुण्डेबेसीस्थित कलेजकै आवासीय विद्यालयमा संग्रौलाले आफूलाई टाउको मसाज गर्न लगाएको भन्दै एक पूर्वविद्यार्थीले त्यसबाट आफू अहिलेसम्म पनि मानसिक तनावमा रहेको बताएकी थिइन्। उनले अधिकारकर्मीहरूले साँधेको मौनताले थप चिन्ता बढेको बताइन्।

“हामी खुलेर आफूले भोगेका पीडा साझा गर्न चाहन्छौँ, तर महिला अधिकारकर्मीहरूले हाम्रो सुरक्षाको जिम्मेवारी लिइदिनुहुन्छ त?” उनले भनिन्, “हामीलाई थाहा भयो महिला अधिकारकर्मीहरूले औपचारिक भाषण मात्र गर्नुहुँदो रहेछ। उहाँहरू दबाब र प्रभावको सामु चल्नै सक्नुहुँदो रहेनछ।”

यसअघि उकालोसँग आफूले दुर्व्यवहार भोगेको कुरा सेयर गरेकी अर्की पूर्वद्यार्थीले थपिन्, “हामीले न्याय पाइएला भन्ने आस त गरेका छैनौँ, कम्तीमा अधिकारकर्मीहरूले हाम्रो लडाईंमा सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हो।” 

राष्ट्रिय महिला आयोगले केएसएलका विद्यार्थी र पूर्वविद्यार्थीले आफूहरूमाथि डा. संग्रौलाले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै आफ्ना अनुभव सार्वजनिक गरेपछि यो विषयमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै चैत ६ गते विज्ञप्ति निकालेको थियो। आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले त्यसलगत्तै उकालोसँग भनेकी थिइन्, “उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न हामीले सम्बद्धको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ।” 

त्यसयता आयोगले चाहिँ के गर्‍यो त? पराजुली भन्छिन्, “पीडितले उजुरी नदिएसम्म हामीले छानबिनमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन।” 

आफूले दुर्व्यवहार भोगेको बताउँदै आएका विद्यार्थी र पूर्वविद्यार्थीले भने राजनीतिक दलको भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति पाउने आयोगका पदाधिकारीले निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्छन् भन्ने विश्वास नभएकाले आफूहरूले उजुरी नदिएको बताएका छन्। यो घटनाबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायत अन्य सरोकारवाला निकाय पनि मौन छन्।