काठमाडौँ– ताप्लेजुङको मुक्कुमलुङ धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलमा केबलकार पुर्याउने भनी शुरू गरिएको व्यापारिक योजनालाई कुनै स्वरूपमा पनि अघि बढ्न नदिने भन्दै जिल्लाका स्थानीय अभियन्ताले केबलकारलाई मात्रै विकास र समुन्नतिको आधार मान्न नसकिने अडान दोहोर्याएका छन्।
“हामी मुन्धुमी संस्कृति, सभ्यता र पहिचानको आधारलाई समातेर बहुपक्षीय विकासका पक्षमा लाग्न चाहन्छौँ। हजारौँ रुख–बिरुवा फाँडेर, स्थानीय व्यवसायी र बासिन्दालाई उठिबास लगाएर गरिने एकोहोरो केबलकार विकास हामी स्वीकार्दैर्नौं,” अभियन्ता एवं मुक्कुमलुङ संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक श्री लिङ्खिमले उकालोसँग कुराकानी गर्दै भने, “यसबारेमा हुने कुनै प्रकारका संवाद र वार्तामा हाम्रो अन्तिम अडान भनेकै नो–केबलकार हो।”
यो पनि: मुक्कुम्लुङबारे संसारभरका लिम्बू बोल्न पाउँछन्, त्यो नै मानव अधिकार हो: बैरागी काइँला
पाथीभरा केबलकार निर्माणका सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल रोक्नका लागि सर्वोच्च अदालतको इजलासले दिएको आदेशलाई अटेर गर्दै निर्माण र ठेकेदार कम्पनीले निर्माणको काम जारी राखे पनि ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अभियान’ अघि बढाउने उद्देश्यका साथ लिङ्खिम काठमाडौँ आएका हुन्।
“मुक्कुमलुङ हामी ताप्लेजुङबासीको मात्रै हो भन्नुमा तुक रहन्न, यो आस्था र शक्तिको नाम संसारभरका जोकोहीले लिन सक्छन्,” लिङ्खिमले भने “बरु हाम्रो मुक्कुमलुङमा व्यापार र राजनीतिको खेल गर्नेहरू भने बाहिरिया हुन्, आस्था र संस्कृति स्वीकार नगर्ने विशुद्ध व्यापारी हुन्।”
यो पनि: मुक्कुम्लुङ साक्षी छ!
पाथीभरा तीर्थस्थलमा कुनै प्रकारको अशान्ति र असुरक्षा नरहेकै बेलामा सशस्त्र र जनपद प्रहरीका बेग्लै क्याम्प राखेर प्रशासनिक ज्यादती भैरहेकोबारे काठमाडौँ केन्द्रमा सुनुवाइ हुन नसकेको र राजनीतिक मुख्य दलहरू पनि आ-आफ्नो स्वार्थमा मौन रहेकोबारे लिङ्खिमले आपत्ति जनाएका छन्। यस दाैरान आफूले बेहोरेका कठिनाइ र जिज्ञासाहरू नेतामाझ राख्दै जवाफ माग्ने उनले बताए।
पाथीभरा क्षेत्रलाई कञ्चनजङ्गा संरक्षण क्षेत्रबाट हटाइनु र केबलकार लगिछाड्ने नाममा देखावटी वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पार्ने जस्ता अनेक षड्यन्त्रका तानाबाना बुनिएको उनको आरोप छ। यसबारे स्थानीयबासी जानकार भैसकेको उनी बताउँछन्।
“पाथीभरामा चलेको आन्दोलनमा व्यापारी र सरकारलाई साथ नदिएको अभियोगमा अझै पनि जिल्लामा पक्राउ पुर्जी बेहोर्ने वा प्रहरी थुनाको धरौटीमा तारेख धाउनेहरूको संख्या उल्लेख्य छ”, लिङ्खिमले भने, “आवरणमा लोकतन्त्र, न्यायिक राज्य र जवाफदेहिताको पाठ पढाउनेहरूले अझै पनि ताप्लेजुङ वा त्यस्तै सुदूर स्थानको यथार्थलाई आत्मसात् गर्न सकेका छैनन्, यो बिडम्बना हो।”
भिडिओ: