काठमाडौँ– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत जेठ २४ गते चौधरी ग्रुपको दूरसञ्चार कम्पनी सीजी टेलिकमलाई दिइएको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको सूचना प्रकाशन गर्‍यो। नवीकरण नगराएको कारण लाइसेन्स खारेज भएको सूचनामा उल्लेख थियो। तर सरकारले ऋण लिएर चौधरीको कम्पनीलाई अनुदान दिएको ११.८६५ मिलियन यूएस डलर बराबरका उपकरणको कुनै लेखाजोखा गरिएको छैन।

ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाका लागि २०६० मंसिर ५ गते एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालिलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स दिएको थियो। त्यही कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण भएर सीजी टेलिकम भएको थियो। स्थापनाकै समयमा एसटीएम कम्पनीले तत्कालीन पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तारका लागि बैदेसिक ऋणको पैसा सरकारबाट अनुदान लिएको थियो।

साबिक एसटीएम टेलिकम सञ्चार कम्पनीमा ८० प्रतिशत अमेरिकी कम्पनी एसटीएम र २० प्रतिशत नेपालको एपोलो इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको स्वामित्व थियो। एसटीएम टेलिकमले अनुदानको ११.८६५ मिलियन यूएस डलरबाट विभिन्न उपकरण खरिद गरेको थियो। तर कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भइसक्दा पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ती उपकरणको खोजी गरेको छैन।

कम्पनीले दूरसञ्चार सेवा नपुगेका तत्कालीन पूर्वाञ्चल विकासक्षेत्रका १६ जिल्ला अन्तर्गत ५३४ गाउँ विकास समितिमा भि–स्याट (भेरी स्मल अपरर्चर टर्मिनल) प्रविधिबाट एक हजार ६८ टेलिफोन बुथ सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो। कम्पनीले यसैका लागि लाइसेन्स पाएको थियो। उक्त कम्पनीले १४ सयभन्दा बढी पीसीओ सञ्चालन गरेको प्राधिकरणले २०६३ चैत २९ मा प्रमाणित गरेको देखिन्छ। प्राधिकरणले सीजीलाई लेखेको पत्रमा पनि ती उपकरण ऋणको रकमबाटै खरिद भएको उल्लेख छ।

यसअघि, विश्व बैंकबाट नेपाल सरकारले लिएको ऋण रकम अनुदान सहयोग दिनेगरी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। ११.८५६ मिलियन अमेरिकी डलर न्यूनतम अनुदान रकम सकार्ने तत्कालीन एसटीएम टेलिकम सञ्चार बोलपत्रमार्फत छानिएको थियो।

ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एसटीएस टेलिकमलाई पछि चौधरी ग्रुपले खरिद गरेपछि यो कम्पनीको नाम ‘सीजी टेलिकम सञ्चार’ रह्यो। कम्पनीको स्वामित्व खरिद बिक्री सम्बन्धी सम्झौतालाई २०६९ माघ २६ गते उद्योग विभागले स्वीकृत गरेको थियो। १० लाख रूपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी १५ लाख अमेरिकी डलरमा किनबेच भएपछि विवादास्पदसमेत भएको थियो।

युनिफाइड लाइसेन्सको खेल
राजपत्रमा २०६९ जेठ १ गते सूचना प्रकाशन गरी देशभरि सबै किसिमका दूरसञ्चार सेवाहरू सञ्चालन गर्ने आधारभूत टेलिफोन सेवा (युनिफाइड)को लाइसेन्स खुला गरिएको थियो। त्यस बेला निजी क्षेत्रका ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाप्रदायकमा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड, एसटीएम टेलिकम (पछि सीजी टेलिकम), स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम थिए।

युनिफाइड लाइसेन्सका लागि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३(२) बमोजिम अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, आवश्यक योग्यता र शर्तहरू तोकिएको थियो। तीन वटा सेवा प्रदायकहरूले लाइसेन्सका लागि २०६९ फागुन ११ गते निवेदन दिएका थिए। यसबीचमा एसटीएमको स्वामित्व हस्तान्तरण भएर कम्पनीको नाम सीजी टेलीकम सञ्चार भएको थियो।

राजपत्रमा उल्लेखित शर्त र योग्यता पूरा गरेका स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकम  दुई कम्पनी प्राधिकरणबाट युनिफाइड लाइसेन्स लिन सफल भए। तर सीजी टेलिकमले राजपत्रमा उल्लेखित ‘आवश्यक योग्यता’ खण्डको बुँदा नं. ३ पूरा गर्न सकेन।

उक्त बुँदामा भनिएको छ, “अनिवार्य रूपमा सेवा पुर्‍याउनुपर्ने भनी उल्लेखित गाउँ विकास समितिसँग सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिको प्रत्येक इलाकामा कम्तीमा एउटा एक्सचेञ्ज वा एउटा बीटीएस स्थापना गरी सो क्षेत्रमा मागअनुसारको टेलिफोन सेवा विस्तार गर्ने पूर्वाधार स्थापना गरेको हुनुपर्ने छ।”

यस्तो योग्यता पूरा भएपछि लाइसेन्स दिइने प्राधिकरणको २०६९ चैत २९ को निर्णयमा उल्लेख छ। तर सीजी टेलिकमले यस्तो पूर्वाधार नै बनाउन चाहेन। बरु तोकिएको पूर्वाधार नबनाई युनिफाइड लाइसेन्स लिने प्रयास जारी राख्यो।

सीजी टेलिकमले २०७३ भदौ २७ र २०७४ वैशाख २९ गते मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा प्राधिकरणले प्रदान गरेको ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको शर्त बमोजिम कार्य सम्पन्न भइसकेको भन्दै पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने कुरा अपव्याख्या भएको दाबी गरेको थियो। राजपत्रमा उल्लेखित योग्यता पूरा गर्न पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुनाले सीजी टेलिकम त्यसो नगरी लाइसेन्स लिने दाउमा थियो।

पूर्वाधार नबनाई सीजीलाई लाइसेन्स दिन सञ्चार मन्त्रालय पनि लागिपरेको थियो। मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई २०७४ जेठ १७ मा पत्र लेखेर सरकारले नै लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको भन्दै दबाब दिएको थियो। तर मन्त्रालयले पत्रमा उल्लेख गरेजस्तो सरकारको निर्णयको अभिलेख राजपत्रमा छैन। मन्त्रालयको पत्रमा ‘नेपाल सरकारको निर्णय’ भनिएको विषय राजपत्रमा प्रकाशित भए/नभएको र राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने हो/होइन भन्ने जानकारी प्राधिकरणले मन्त्रालयसँग पनि मागेको थियो।

युनिफाइडका लागि लाइसेन्सको व्यवस्था तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराको पालामा २०६९ जेठ १ गतेको राजपत्रमार्फत भएको देखिन्छ। निश्चित क्षेत्रमा तोकिएको सेवा दिने हिसाबले स्थापित कम्पनीहरूले २० अर्ब रुपैयाँ तिरे युनिफाइड लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस बेला कम्पनीको क्षमता मुल्यांकन खुकुलो नै राखिएको र सीजीले त्यसलाई पनि पूरा नगरेको देखिन्छ।

“राज्यलाई आम्दानी हुने रहेछ भन्ने लाग्यो। तर सानो क्षमताका कम्पनीले त्यो गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, उसको विशेषज्ञता, प्राविधिक क्षमता, पूर्वाधारलगायत पुँजी यसको लागि उपयुक्त छ कि छैन भन्ने हेरिएन,” प्राधिकरणका एक पूर्वअधिकारी भन्छन्, “२० अर्ब तिरेर सीजी आउन तयार भएपछि अनुमति प्राप्त जिल्लाका प्रत्येक इलाकामा पहिला पूर्वशर्त अनुसार एक्सचेन्ज वा बीटीएस राख र क्षमता प्रमाणित गर, त्यसपछि अनुमति दिन्छौँ भनेर प्राधिकरणले भन्यो। उनीहरूले त्यो गर्नै चाहेनन्।”

यसैबीच सीजी ग्रुपले नवीकरणका लागि समयसीमाभित्र आवेदन नदिँदा कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः खारेज भयो। सीजी टेलिकमले २०८० मंसिर १६ गतेसम्ममा दस्तुरसहित लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्ने थियो। तर आवेदन नै परेन। त्यसपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) अनुसार सीजी टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको सूचना प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको थियो।

प्राधिकरणका ती पूर्वपदाधिकारी भन्छन्, “विनोद चौधरीले लाइसेन्स लिएर विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने र २० प्रतिशत त्यसमा स्वेट शेयर राख्ने सोच बनाएका थिए। माछाकै तेलमा माछा फ्राई गर्न चाहेका थिए, त्यो नहुने भएपछि लाइसेन्स नै खारेज हुन दिए।”

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल नियमअनुसार स्वतः खोरेज हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान अनुसार सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीमा परेको बताउँछन्। यसमा अरू कुनै कारण नरहेको उनको भनाइ छ।

अनुदानमा किनेका उपकरण दमपच!
सरकारले ऋण लिएर तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको कालखण्डमा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको गाउँगाउँमा सञ्चार सेवा पुर्‍याउन सीजी टेलिकमलाई २०६० सालमा विदेशी ऋण अनुदान दिएको थियो। तत्कालीन सटही दर अनुसार अनुदानको ११.८६५ मिलियन डलर करिब १ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ हुन्छ।

अनुदानको ठूलो हिस्सा भीएसएटी उपकरणहरू खरिदमा खर्च भएको थियो। ती उपकरण अहिले पनि काम लाग्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक पूर्व उच्च अधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अहिले पीसीओको सान्दर्भिकता त रहेन, तर भीएसएटी जलविद्युत आयोजना, बैंकजस्ता संस्थाले अप्टिकल फाइबर नपुगेको दुर्गम ठाउँमा उपयोग गर्छन्।”

लाइसेन्स खारेज भएपछि सीजी टेलिकमले सरकारको अनुदानबाट किनेको उपकरण आफै राख्न नपाउने उनी बताउँछन्। तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मौनताले सवाल उठेको उनको भनाइ छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेल त्यो पुरानो विषय र प्रयोगमै नरहेको प्रविधि भएको बताउँछन्। “संस्था नै नवीकरण हुन आएन, खारेज भयो। २०६० सालतिर लिएको अनुदान उपकरण खरिदका लागि थियो, त्यसबारे केही कुरा भएको छैन,” उनी भन्छन्, “त्यो सर्भिसमै थिएन।”

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुर दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनको जिम्मा प्राधिकरणलाई भएकाले यो विषय उसकै मातहतको भएको बताउँछन्। मन्त्रालयको तर्फबाट तुरुन्तै केही भन्न नसक्ने पनि उनले बताए।

राष्ट्र बैंकको भूमिका
कम्पनीको लाइसेन्स किनबेचमा ‘नेट वर्थ’ (कुल सम्पति) गणना गर्दा विश्व बैंकले नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको ऋण अनुदानको रकमलाई कम्पनीको सम्पत्ति मानिएको भेटिन्छ। त्यसलाई ‘क्यापिटल रिजर्भ’ (पुँजी सञ्चिति) मानेर मूल्य गणना गरिएको थियो।

८० प्रतिशतको शेयर बिक्रीकर्ता अमेरिकी कम्पनी एसटीएम कम्युनिकेसन सर्भिस आईएनसीले ‘रिपेट्रेसन’ (लगानी फिर्ता) खोजेको थियो। यस सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७० माघमा छानबिनसमेत गरेको भेटिएको छ।

त्यस बेला १०० रूपैयाँ दरका १० हजार थान शेयरसहित १० लाख रूपैयाँ चुक्तापुँजी भएको कम्पनीको आठ हजार थान शेयरको १० लाख अमेकिी डलर रिपेट्रेसन खोजिएको थियो। अहिलेको सटही दर अनुसार यो भनेको ८ लाख रूपैयाँ बराबरको शेयर कित्ता बेचेर करिब २० करोड ६१ लाख रूपैयाँ हो। उक्त कम्पनीले त्यस बेला अहिले करिब साढे २० करोड हुन आउने रकम देशबाहिर लैजान खोजेको थियो।

यसका लागि कम्पनीको नेटवर्थ गणनामा ऋण अनुदानको रकम र कम्पनीको ‘गुडविल’ (नामको मूल्यांकन)लाई सामेल गरिएको थियो। द इन्स्टिच्युट अफ चार्टड एकाउन्टेन्ट अफ नेपाललाई २०७० माघ २० मा पत्र लेखेर ३० हजार रूपैयाँ शुल्क दिनेगरी परामर्श मागिएको थियो। तर उक्त छानबिनमा के नतिजा आयो भन्ने जानकारी राष्ट्र बैंकले दिन चाहेन।

उकालो प्रतिनिधिले गत फागुन ५ गते पत्र लेखेर राष्ट्र बैंकबाट यसमा के कस्तो निर्णय भयो भन्ने जानकारी मागेको थियो। राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले ‘प्राथमिक स्रोतबाट नै प्राप्त गर्नू’ भन्ने जवाफ दिएर सूचना दिएन। जबकि, विदेशी कम्पनीले देशबाट पैसा लैजान दिने वा नदिने विषय राष्ट्र बैंकको एकल क्षेत्राधिकारमा पर्छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार कार्यालय प्रमुखलाई फागुन २७ मा उजुरी गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले सूचना दिएको छैन।

लाइसेन्स लिँदै, खारेज गराउँदै
सीजी टेलिकमले नवीकरणका लागि निवेदन नै नदिएर लाइसेन्स खारेज गराएको यो पहिलो पटक होइन। सीजी टेलिकमले २०७६ सालमा लिमिटेड मोबिलिटी सेवाको लाइसेन्स पनि छोडेको थियो।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७६ माघ २१ गते सार्वजनकि सूचना जारी गर्दै सीजी कम्युनिकेसन प्रालिले लिएको सात जिल्लामा सञ्चालन गर्ने लिमिटेड मोबिलिटी सेवाको लाइसेन्स खारेज गरेको जनाएको थियो। सीजीले २०६६ माघ १९ गते ताररहित दूरसञ्चार सेवामा आधारित ‘लिमिटेड मोबाइल सर्भिस’को लाइसेन्स लिएको थियो।

“सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि नियमानुसार नवीकरण दस्तुरसहित निवेदन पेश नगरेकोले उक्त अनुमतिपत्रहरू दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) बमोजिम मिति २०७६/१०/१९ देखि लागू हुने गरी स्वतः रद्द भएको व्यहोरा उपभोक्ता एवं सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,” २०७६ माघ २१ गते प्रकाशित प्राधिकरणको सार्वजनिक सूचनामा भनिएको थियो।

उति बेला लिमिटेड मोबाइल सर्भिसको लाइसेन्स नवीकरण नगराए पनि सीजीले कम्पनीको नाममा भएको ग्रामीण दूरसञ्चारको लाइसेन्स भने यथावत राखेको थियो। त्यही लाइसेन्स अहिले पुरानै शैलीमा नवीकरण नगराएर छोडेको हो।