काठमाडौँ– भक्तपुरको सानोठिमीस्थित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा चैत ७ गते दिउँसो फरक दृश्य थियो। १५–२० जना शिक्षकहरूको समूह पाल हालेर म्याट ओछ्याएर बसिरहेको थियो। ती शिक्षकले काँधदेखि कम्मरसम्म छड्के बनाएर फित्ता बाँधेका थिए। फित्ताको नाराले जनाउँथ्यो– उनीहरू आन्दोलनमा छन्।

केही शिक्षक नेता भने कुर्सीमा बसेका थिए। उनीहरू धर्नामा बसेका शिक्षकका कुरा सुनिरहेका थिए। बेलाबेला शिक्षकका प्रश्नको जवाफ दिन्थे।

जवाफ दिने क्रममै शिक्षक महासंघकी पूर्वअध्यक्ष कमला तुलाधरले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएको कारण आन्दोलन गर्नु परेको बताइन्। “विभिन्न कारण देखाएर ऐनलाई अल्झाउने कुरा कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन। शिक्षा ऐन नआएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ,” उनले भनिन्।

म्याटमा बसेका शिक्षकले तुलाधरको भनाइमा ‘हो मा हो’ मिलाए। उनीहरूको साझा माग छ– शिक्षकसँग सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन पारित होस्।

दुई महिनादेखि शिक्षकहरू शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलित छन्। महासंघले राष्ट्रिय आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरेर आन्दोलन गरिरहेको छ। आन्दोलनका क्रममा उनीहरूले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक  दलका मुख्यालयमा समेत धर्ना दिइसकेका छन्।

फागुन २७ गते नेपाली कांग्रेसको कार्यालयबाट धर्ना थालेका शिक्षकले चैत ५ गतेसम्ममा ११ दलको कार्यालयमा धर्ना बसेका थिए। शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार चैत १५ पछि देशभरबाट शिक्षक काठमाडौँ जम्मा भएर आन्दोलन गर्ने तय भएको छ।

महासंघले बनाएको आन्दोलन परिचालन समिति संयोजकमा नानुमाया पराजुली छिन्। उनी राइनास नगरपालिका–५ लमजुङको शिशु विद्याश्रम माविकी प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक महासंघकी सह–अध्यक्ष हुन्। 

शिक्षकहरू आन्दोलित भएको यो पहिलो पटक होइन। विद्यालय शिक्षाका कानूनी व्यवस्थालाई लिएर विभिन्न समयमा शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका छन्। शिक्षकहरूले शिक्षा ऐनको कुरा उठाएर आन्दोलन थाले पनि उनीहरूका कतिपय माग भने संविधानसँग सम्बन्धित छन्।

संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा शिक्षा मात्रै उल्लेख छ। शिक्षकहरूले शिक्षक नियुक्तिको अधिकार संघीय सरकारलाई हुनुपर्ने माग गरेका छन्। शिक्षकको मूल्यांकन र सरुवाको अधिकार पनि संघमा नै हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

त्यसबाहेक, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुनुपर्ने, अस्थायी सेवाको अवधि स्थायी सेवामा जोडिनुपर्ने माग पनि गरेका छन्। महासंघ सह–अध्यक्ष पराजुली भन्छिन्, “पटकपटक सरकारसँग सम्झौता भएका छन्। सम्झौताअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्‍यो।”

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिले पनि शिक्षकहरू चिढिएका छन्। निजी विद्यालयहरूको संगठन, प्याब्सनको कार्यक्रममा फागुन २६ गते ओलीले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले गतिलो पढाउन नसकेको टिप्पणी गरेका थिए। यसअघि फागुन १३ गते जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको रजत जयन्तीमा बोल्दै ओलीले विद्यार्थी फेल हुने गरी पढाउने शिक्षकको तलब बढाउन नसकिने बताएका थिए।

प्रधानमन्त्रीका यस्ता अभिव्यक्तिले पनि आन्दोलन गर्न बाध्य पारेको शिक्षकका नेताहरू बताउँछन्। 

सहमति र आन्दोलनको चक्र
सेवा, सुविधा र शर्तलाई लिएर विभिन्न समयमा शिक्षकले आन्दोलन गर्ने र सरकारसँग सहमति हुने क्रम पाँच वर्षदेखि जारी छ। २०७५ सालमा शिक्षकले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए। राहत, साविक उच्च मावि, प्राविधिक धार, विशेष विद्यालय र बाल विकासका शिक्षकहरू आन्दोलनमा थिए। उनीहरूले निश्चित मापदण्ड बनाएर आफूहरूलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गर्न माग गरेका थिए।

शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच २०७५ फागुन ९ गते ३१ बुँदे सहमति भएर आन्दोलन टुंगिएको थियो। त्यसबेला आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने, उमेरको हद नलाग्ने गरी स्थायी प्रक्रियामा लैजाने सहमति भयो।

आन्दोलनका क्रममा मुख्य माग ‘स्थानीय तह मातहतबाट शिक्षकलाई हटाउनुपर्ने’ भन्ने थियो। सरकारसँगको सहमतिमा उक्त मागलाई पनि सम्बोधन गर्ने उल्लेख थियो। यो विषय संविधानसँग सम्बन्धित भएको हुँदा सम्बोधन भएन।

शिक्षकले २०७८ सालमा फेरि आन्दोलन गरे। तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले फागुन ९ गते शिक्षकहरूसँग ५१ बुँदे सहमति गरे। उक्त सहमतिमा शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउने र शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने उल्लेख थियो। 

२०८० सालमा विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै शिक्षकले फेरि आन्दोलन गरे। देशभरका सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्प पारेर काठमाडौँ आएका शिक्षकले असोज ३ देखि ५ गतेसम्म आन्दोलन गरे। सरकारसँग ६ बुँदे सहमतिपछि यो आन्दोलन पनि टुंगियो।

तर उक्त सहमति भएको २४ घण्टा नबित्दै राहत शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिए। महासंघ र केही संगठनका पदाधिकारीले राहत शिक्षकको मागलाई बेवास्ता गरेर सरकारसँग सम्झौता गरेको उनीहरूको आरोप थियो।

यता, ६ बुँदे सहमति सरकारले कार्यान्वयनमै नलगेको शिक्षक नेताहरू बताउँछन्। आन्दोलन समिति संयोजक तथा महासंघ सह–अध्यक्ष पराजुली ऐन जारी गर्न लबिइङ, भेटघाट, परामर्श गरे पनि सरकारले नसुन्दा फेरि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताउँछिन्।

“विधेयकका बाँकी प्रक्रिया पूरा गरेर ऐन जारी होस् भन्ने शिक्षक महासंघ चाहन्थ्यो,” पराजुली भन्छिन्, “सरकार ऐन ल्याउने बाटोतिर गएन। त्यहाँ थुप्रै षड्यन्त्र भए। शिक्षकहरूसँग गरेका सम्झौताअनुसार ऐन जारी नगरेसम्म आन्दोलन गरिरहन्छौँ।” 

विद्यालय शिक्षा विधेयक अहिले संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छ। संसद् सचिवालयका अनुसार समितिले चैत ५ गतेदेखि विधेयकमाथि दफावार छलफल शुरू गरेको छ।

राजनीति जोडिएको आन्दोलन
शिक्षक महासंघमा कांग्रेससम्बद्ध नेपाल शिक्षक संघ, एमालेसम्बद्ध नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, माओवादीसम्बद्ध अखिल नेपाल शिक्षक संगठनलगायत विभिन्न दलआबद्ध र अन्य गरी १५ वटा संघसंगठन सामेल छन्। यसबाहेक अस्थायी, करार, राहत, साबिक उमावि र बालविकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीसहित पेन्सनबाट बञ्चित शिक्षकले आ–आफ्नो समिति बनाएर आन्दोलन गरिरहेका छन्। माग पनि फरक छन्। यसलाई शिक्षक महासंघ सह–अध्यक्ष पराजुली ‘इन्ट्रेस्ट गुप्र’को संज्ञा दिन्छिन्। 

“शिक्षक महासंघभित्रै पनि इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू छन्। आफ्ना माग सम्बोधनका लागि उहाँहरूले संगठन बनाउनुभएको छ,” पराजुली भन्छिन्, “बालविकास, विद्यालय कर्मचारी, स्थायी, करारलगायतको इन्ट्रेस्ट ग्रुप छ। उहाँहरूको माग पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर माग राखेका छौँ।”

बालविकासका शिक्षकलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्नुपर्ने, दरबन्दीमा रूपान्तरण गरेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई स्थायी गरिनुपर्ने, स्थायी हुन नसक्ने शिक्षकहरूलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक दिनुपर्ने महासंघको माग छ। त्यस्तै, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, करार, राहत, साबिक उमावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षालगायतका शिक्षकलाई सरकारसँग गरेका सम्झौतअनुसार स्थायी गरिनुपर्ने माग राखिएको पराजुली बताउँछिन्।

स्थानीय सरकारबाट झिकेर विद्यालय व्यवस्थापन र शिक्षकको जिम्मा संघ सरकारले लिनुपर्ने शिक्षकहरूको मुख्य माग छ। “स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकार मात्र खोजेका छन्, दायित्व पूरा गरेका छैनन्। स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएर संघीय सरकार पन्छिन खोजेको छ,” उनी भन्छिन्, “संविधानले दिएको दायित्व स्थानीय तहले बहन नगरेका कारण शिक्षकहरूलाई स्थानीय तहमा राख्नु हुँदैन।”

संसद्को शिक्षा समितिमा दर्ता भएको विधेयकको दफा ३, १७, ६० र ७३ प्रति महासंघले विरोध जनाउँदै आएको छ। ती दफामा सार्वजनिक विद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार दिने, शिक्षक सरुवा–बढुवा तथा पदपूर्तिमा स्थानीय सरकारको भूमिका रहने, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन शिक्षकहरूलाई छुट नदिनेलगायत प्रावधान छन्।

विधेयकमा १७ सयभन्दा धेरै संशोधन प्रस्ताव परेका छन्। धेरै सांसदले दफा ४३, ४४ र ४५ मा संशोधन हालेका छन्। यी दफा शिक्षकको सेवा, शर्त र सुविधामा केन्द्रित छन्।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला यी संशोधनले शिक्षकहरूलाई खुशी बनाउने भए पनि आन्दोलन रोक्ने सम्भावना देख्दैनन्। बरु, दलीय स्वार्थ नमिल्दा फरकफरक रूपमा आन्दोलन गरेर विद्यालय शिक्षा बर्बाद पारिएको उनको दाबी छ। 

“शिक्षकहरू नेताको निर्देशनमा चन्छन्, फेरिफेरि आन्दोलन गर्छन्। विद्यालयमा दलीय राजनीति छ। नेताले शिक्षकहरूलाई आन्दोलनमार्फत सेवा, सुविधा बढाउने मानसिकता विकास गराएका छन्,” कोइराला भन्छन्, “सरकार, संसद् र आन्दोलन सबै उनीहरूकै नियन्त्रणमा छ। यस्तो दबाबमा बनेको ऐनले संविधानको मर्म उल्लंघन गर्छ। विद्यालय शिक्षालाई थप संकटमा पार्छ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता, राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य राधेश्याम अधिकारी नागरिकलाई शिक्षाको नजिक पुर्‍याउने संविधानको लक्ष्यअनुसार विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राखिएको बताउँछन्। पाठ्यक्रम, शिक्षकको योग्यता, लाइसेन्स, परीक्षा प्रणालीमा भने देशभरको एउटै मापदण्ड हुनुपर्ने हुँदा संघीय सरकार अन्तर्गत राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, “यीबाहेक अरू सब अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ। स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षा नदिए अभिभावकत्व कसले लिने? काठमाडौँबाट जुम्ला, सिरहा र बाजुराको स्कुल हेर्न सकिँदैन। संघले दूरदराजको स्कुलको जिम्मा लिएर साध्य हुँदैन।”

शिक्षकहरूका सम्बन्धमा खाइपाइ आएको तलब सुविधा नघट्ने गरेर नयाँ शिक्षकहरूको भर्ती, तलब स्केल, नयाँ शिक्षकको व्यवस्थापन, मूल्यांकनलगायतको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने अधिकारी बताउँछन्। नेताले शिक्षकलाई पार्टीको बर्को ओढाइदिँदा कुनै एक दलको स्वार्थ नमिल्नासाथ आन्दोलन हुन थालेको उनी बताउँछन्। “उनीहरू शिक्षक छैनन्, कि लालसलाम छन् कि जयनेपाल। पढाउने ठाउँमा पढाउनुपर्‍यो। रिजल्ट नल्याइ जागिर खाइरहनुपर्छ, आन्दोलन गर्नुपर्छ, सरकारले सम्झौता गर्छ भन्ने मानसिकता हुनुभएन।”

संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर धेरै स्थानीय तहले आफ्नो ऐन, नियमावली लागू गरेका छन्। तर शिक्षकहरूले स्थानीय तह मातहतमा नबस्ने अडान लिइरहेका छन्। संविधानमा लेखिएको विषय लागू गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिने अधिकारीको भनाइ छ।

समाजशास्त्री र अनुसन्धानकर्ताहरू पनि विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनु उचित भएको बताउँछन्। मार्टिन चौतारीमा आबद्ध अनुसन्धानकर्ता लोकरञ्जन पराजुली भन्छन्, “शिक्षा ऐन सार्वजनिक शिक्षा र विद्यार्थीको आवश्यकता अनुसार आउनुपर्छ, शिक्षक र स्वार्थ समूहको दबाबमा होइन। संविधानले दिएको अधिकार कानून बनाएर परिवर्तन गर्न मिल्दैन।”

आन्दोलनरत शिक्षकसँग शिक्षा मन्त्रालयले वार्ता अगाडि बढाएको छ। वार्ताका लागि मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सहजीकरण समिति बनाएको छ। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव युवराज पौडेल र कानूनतर्फका उपसचिव केदार कोइराला सदस्य छन्।