काठमाडौँ- रोशन फुयाल (परिवर्तित नाम) चाबहिलस्थित पशुपति बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तेस्रो वर्ष अध्ययनरत छन्। उनी चाबाहिल चोकनजिकै डेरा बस्छन्। उनले कोठाभाडा मात्र नभई, बिजुलीको पनि छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्छ। उनी घरधनीलाई प्रतियुनिट १५ रूपैयाँको दरले शुल्क तिर्छन्।

यस सम्बन्धमा फुयाल र घरधनीबीच लिखित सम्झौता नै भएको छ। क्याम्पस नजिकै कोठा पाउन मुस्किल भएपछि घरधनीसँग सम्झौता गरेरै बस्न बाध्य भएको उनी बताउँछन्। यद्यपि उनलाई थाहा छ, उनले तिर्ने कबुल गरेको बिजुलीको शुल्क सरकारले तोकेको भन्दा बढी हो।

घरबेटीले बढी शुल्क लिएको सम्बन्धमा कतै गुनासो गरे कोठा छोड्नुपर्ने चिन्ताले उनी चुपचाप छन्। “यसरी धेरै महसुल लिनु त सरासर कानून विपरीत हो, तर हामीलाई बाध्यता छ,” उनी भन्छन्, “त्यतिका लागि कसलाई कम्प्लेन गर्ने? गरे पनि कारबाही हुने होइन होला।”

अनामनगरमा डेरा बस्दै आएकी अञ्जना (परिवर्तित नाम)ले भने घरबेटीलाई प्रतियुनिट १२ रुपैयाँका दरले विद्युत महसुल बुझाउँछिन्। उनी अधिकतम् मासिक १५ युनिट बिजुली प्रयोग गर्छिन्। “कोठा लिएको पहिलो महिनामै १३ युनिटको १८६ रूपैयाँ बिल आयो। त्यति वास्ता गरिनँ। पछि फेरि १० युनिटको १२० रूपैयाँ तिर्नुपर्‍यो,” उनी भन्छिन्, “युट्युबमा हेरेर सबै बुझ्दा मसँग दोब्बर महसुल लिइरहेका रहेछन्।”

अर्काे महिना भाडा तिर्नुअघि उनले घरधनीसँग विद्युत् महसुलबारे कुरा राखिन्। घरधनीले आफूहरूले पहिलेदेखि नै युनिटको १२ रूपैयाँले लिने गरेको बताए। उनले घरधनीसँग विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको महसुल दर लिन आग्रह गरिन्। घरधनीले ‘आफूमाथि भार पर्ने’ भन्दै बरु कोठा छाड्न भने।

“बल्लतल्ल दुई महिना खर्चेर बिचौलियाको सहयोगमा पाएको कोठा हो,” उनी भन्छिन्, “यहाँ पानी समयमा आउँदैन, भरेर राख्नुपर्ने बाध्यता छ। भाडाअनुसार सुविधा छैन। त्यैपनि विद्युत् महसुल बढी तिर्नुपर्दा हामी मारमा पर्दैनौ त!”

कोटेश्वरमा डेरा बस्ने अमनलाल चौधरी पनि केही समय अघिसम्म बिजुलीको शुल्क तोकिएको भन्दा धेरै तिर्थे। उनी सरकारी कर्मचारी हुन्। कोटेश्वरको बालकुमारीमा फ्लाट भाडामा लिएर एक वर्षदेखि परिवारसहित बस्छन्। 

घरबेटीले उनीसँग युनिटको १५ रूपैयाँको दरले बिजुलीको शुल्क लिने सहमति गरेका थिए। उनी बसेको घरको मूल मिटरमा महिनामा १५० देखि २०० युनिटसम्म उठ्ने गर्छ। विद्युत प्राधिकरणले तोकेअनुसार १५१ देखि २५० युनिटसम्मको न्यूनतम महसुल १२५ रूपैयाँ र इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट ९.५० रूपैयाँ तिर्नुपर्छ। २५० युनिट उठ्दा पनि उनले खपत गर्ने बिजुली प्रतियुनिट १० रुपैयाँ आसपास मात्र हुन्छ।

तर उनी २ हजार १०० देखि ३ हजार १०० रूपैयाँसम्म तिर्थे। विद्युत् महसुलबारे बास्तविकता थाहा पाएपछि उनले घरधनीलाई बढी शुल्क नलिन आग्रह गरे। अहिले उनीसँग घरधनीले प्रतियुनिट १० रूपैयाँका दरले शुल्क लिन्छन्। “हामीले आफ्नो मात्र तिर्दा साझा रूपमा बालिने बत्ती र प्रयोग गरिने बिजुलीको भार घरधनीलाई थपिने रहेछ। त्यसैले बराबर हुने गरी सहमति गरेको छु,” उनी भन्छन्। 

घरधनीहरूले साझा रूपमा बालिएको बत्ती, पानी तान्ने मोटर आदिको महसुल पनि तिर्नुपर्ने भन्दै बढी शुल्क लिने गरेको डेरावालको गुनासो छ। तर यसरी घरधनीले लिने शुल्क विद्युत प्राधिकरणले तोकेको भन्दा शतप्रतिशतसम्म पनि फरक पर्ने गरेको छ। कोठा खोज्नुपर्ने र नपाउने समस्याका कारण बढी महसुल तिरेर पनि बस्न बाध्य भएको डरावालाहरू बताउँछन्।

कति तिर्नुपर्छ विद्युत् महसुल?
ग्राहस्थ वर्ग अर्थात्, आवासीय प्रयोजनका लागि जडान गरिएको विद्युतको न्यूनतम महसुल मिटरको क्षमताअनुसार निर्धारण गरिएको छ। त्यसमा थप प्रतियुनिटका दरले इनर्जी शुल्क लाग्छ। इनर्जी शुल्क पनि मिटरको क्षमताअनुसार फरक पर्छ।

पाँच एम्पियर क्षमताको विद्युत् मिटर जडान गर्दा २० युनिटसम्म उठेमा ३० रूपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्छ। यो विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम शुल्क हो। यसमा इनर्जी शुल्क जोडिँदैन। 

पाँच एम्पियरकै मिटरमा २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म उठे न्यूनतम ५० रूपैयाँ र २० युनिटसम्मको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ तथा त्यसभन्दा माथिको प्रतियुनिट ६.५० रूपैयाँको दरले तिर्नुपर्छ। जस्तो, २६ युनिट बिजुली उपभोग गर्दा न्यूनतम् ५० रुपैयाँ, २० युनिटसम्मको प्रतियुनिट ३ रुपैयाँले ६० रुपैयाँ र बाँकी ६ युनिटको इनर्जी शुल्क बापत ६.५० पैसाको दरले ३९ रुपैयाँ गरी कुल १३९ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। यो भनेको प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ३४ पैसा हो। युनिटको सीमा बढ्दै जाँदा न्यूनतम शुल्क र इनर्जी शुल्क बढ्दै जान्छ।

पाँच एम्पियरकै मिटरमा ३१ देखि ५० युनिटको इनर्जी शुल्क ८ रुपैयाँ र ५१ देखि १०० को ९ रुपैयाँ ५० पैसा छ। अधिकतम २५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने ग्राहकले न्यूनतम शुल्क १५० र इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट ११ रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ। 

आजभोलि आवासीय घरलाई विद्युत् प्राधिकरणले १५ एम्पियरको मिटर दिने गरेको छ। १५ एम्पियरको मिटरमा २० युनिटसम्मको न्यूनतम शुल्क ५० रूपैयाँ र इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट ४ रूपैयाँ लिइने व्यवस्था छ। २० युनिटभित्र बिजुली खपत गर्ने ग्राहकले अधिकतम १३० रुपैयाँ तिर्दा पुग्छ।

१५ एम्पियरकै मिटरमा २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्मको न्यूनतम शुल्क ७५ रूपैयाँ र इनर्जी बराबर प्रतियुनिट ६.५० रूपैँया तिर्नुपर्छ। जस्तो, २६ युनिट बिजुली उपभोग गर्दा न्यूनतम् ७५ रुपैयाँ, २० युनिटसम्मको प्रतियुनिट ४ रुपैयाँले ८० रुपैयाँ र बाँकी ६ युनिटको इनर्जी शुल्क बापत ६.५० पैसाको दरले ३९ रुपैयाँ गरी कुल १९४ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। यो भनेको प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ४६ पैसा हो। तर विद्युत् प्राधिकरणले तोकेअनुसार युनिटको सीमा नाघ्दै जाँदा न्यूनतम शुल्क र प्रतियुनिट इनर्जी शुल्क बढ्दै जाने हुनाले तिर्नुपर्ने कुल शुल्क पनि बढ्दै जान्छ।

जस्तो, ३१ देखि ५० युनिटसम्म न्यूनतम ७५ र इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट ८ रूपैयाँ तिर्नुपर्छ। ५१ देखि १०० युनिटको न्यूनतम शुल्क १०० र इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट ९.५० रुपैयाँ तथा १०१ देखि २५० सम्म न्यूनतम १२५ र इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट ९.५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। अधिकतममा २५० युनिटभन्दा माथिको वर्गलाई राखिएको छ। २५० युनिटभन्दा माथि प्रयोग गर्नेले न्यूनतम १७५ रुपैयाँ र इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

विद्युत मिटरको क्षमताअनुसार ५ एम्पियरदेखि ६० एम्पियरमा न्यूनतम २० देखि अधिकतम २५० युनिटभन्दा माथिको वर्गमा प्राधिकरणले शुल्क तोकेको छ। २५० युनिटभन्दा माथि सबैभन्दा धेरै न्यूनतम शुल्क छ र इनर्जी शुल्क पनि प्रतियुनिट ११ रूपैयाँ तिर्नुपर्छ। 

सम्बन्धित निकायमा छैन गुनासो
विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत वितरण विनियमावली २०७८ को ३१(ढ) मा भाडामा बस्ने व्यक्तिसँग घरधनीले प्राधिकरणले तोकेको भन्दा बढी दरमा शुल्क लिन नहुने व्यवस्था छ। यसरी शुल्क लिने घरधनीको लाइन काटिने व्यवस्था छ। यस्ता समस्या वा गुनासो भएमा विद्युत् प्राधिकरणमा उजुरी तथा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था भए पनि गुनासो लिएर कोही नआएको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोष बताउँछन्।

घरधनी र बहालवाला मिलेर बस्ने भएकाले यस्ता समस्या प्राधिकरणसम्म नआउने घोषको भनाइ छ। बढी दररेट लिएको पुष्टि भए विद्युत् लाइन काटिने र कानूनी कारबाही गरिने पनि उनले बताए। “कसैलाई अन्याय परेको भए प्राधिकरण वा वितरण केन्द्रहरूमा उजुरी परिहाल्छ। तर त्यस्तो उजुरी परेको मलाई जानकारी छैन,” उनी भन्छन्, “घरधनी र डेरावालबीचको आन्तरिक सम्बन्ध र सहमतिबाटै चलिरहेको छ।” 

तर डरावाला भने कोठा तथा फ्लाट छोड्नुपर्ने बाध्यता, घरधनीसँगको सम्बन्ध बिग्रने डर, झन्झट र कानूनी ज्ञानको अभावमा उजुरी लिएर जाँदैनन्। उकालोको सम्पर्कमा आएका चाबहिलस्थित पशुपति बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थी रोशन पनि उजुरी लिएर जाँदा कोठा छाड्नुपर्ने डरकै कारण जान नसकेको बताउँछन्। 

यता, विद्युत् नियमन आयोगकी प्रवक्ता मनदेवी श्रेष्ठ नागरिकलाई कानूनी ज्ञान दिन आवश्यक रहेको बताउँछिन्। “यो समस्या त सुनिरहेकै हो, तर विभिन्न डरले उजुरी गर्दैनन्। कानुनी प्रक्रियामा पनि समयमा न्याय नपाउने समस्या हुन्छ। बिनाझन्झट कानूनी उपचार गर्न सकियो भने समस्या कम हुनसक्छ,” उनी भन्छिन्।

नियम र मापदण्डबिनाका सबमिटर
बहालमा बस्नेहरूका लागि घरधनीले छुट्टै सबमिटर राख्ने गरेका छन्। तर सबमिटर राख्ने न कानून छ, न त मापदण्ड नै। विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता घोष घरधनी र डेरावालबीचको सहमतिमा सबमिटर राखिने हुँदा प्राधिकरणसँग सरोकार नहुने बताउँछन्। त्यसैले यसको जिम्मेवार घरधनी आफै हुने उनको भनाइ छ। 

विद्युतको मिटर पैसा लिएर प्राधिकरणले नै ग्राहकलाई उपलब्ध गराउँछ। त्यसैले यस्तो मिटर राख्नुअघि विद्युत प्राधिकरणले जाँच गरेको हुन्छ। सबमिटर भने घरधनीले बजारबाट सिधै खरिद गरेर राख्छन्। प्रवक्ता घोष भन्छन्, “मिटर जडानसम्म प्राधिकरणको दायित्व हो। आफ्नो घरभित्र हुने खपतलाई कसरी नापजाँच गर्नुहुन्छ, त्यो घरधनीकै विषय भयो प्राधिकरणको होइन,” उनी भन्छन्। 

रत्नपार्क वितरण केन्द्रका इन्जिनियर मनोज अर्यालका अनुसार सबमिटरबारे कुनै कानूनी व्यवस्था नहँुदा घरधनीले आफूखुशी राख्ने गरेका छन्। बजारमा पाइने सबमिटर राख्दा स्तर कायम नहुने हुँदा सही मापन हुन पनि मुस्किल हुने उनको भनाइ छ। जसले गर्दा मूल मिटरको भन्दा बिजुली खपत युनिट धेरै वा थोरै देखाउने समस्या हुन्छ। 

“घरबेटीहरूले सस्तो सबमिटर राख्छन्, जसको कुनै स्ट्यान्डर्ड हुँदैन। कम गुणस्तर हुँदा त्यसले सन्तुलन कायम राख्दैन। यद्यपि, यो उनीहरूबीचको आन्तरिक सहमतिको कुरा हो,” उनले भने।