काठमाडौँ– अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल शुरू गरेयता ३८ नेपाली ‘डिपोर्ट’ भइसकेका छन्। नेपाल मात्र नभई पछिल्लो समय अमेरिकाले धेरै देशबाट त्यहाँ पुगेका अवैधानिक आप्रवासीलाई डिपोर्ट गराइरहेको छ। राष्ट्रपतिको चुनावताका नै ट्रम्पले आप्रवासनको मुद्दा जोडतोडले उठाएका थिए।
अहिले अमेरिकाले मात्रै नभई धेरै देशहरूले आप्रवासन नीतिलाई कस्न थालेका छन्। अध्यागमन वकिलहरूको सन्जाल इमिग्रेसन एडभाइस सर्भिस (आईएएस) का अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनप्रतिको दृष्टिकोणमा विश्वभरि नै व्यापक परिवर्तन देखिएको छ। धेरै देशका सरकारहरूले आप्रवासन संख्या घटाउन सीमामा कडाइ र कडा प्रवेश नियमहरू लागू गरिरहेका छन्।
अनियन्त्रित आप्रवासनले आतंकवाद, अपराध र अन्य सुरक्षा समस्याहरू बढाउन सक्ने डरका कारण यो प्रमुख चुनावी मुद्दा बन्दै गएको आईएसएसले जनाएको छ। विभिन्न देशमा भइरहेका युद्ध, संघर्ष र प्रकोपहरूले गर्दा शरणार्थीहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। तर यही बेला शरणार्थीहरू राख्ने अमेरिका, टर्किए, युरोपेली संघका देशलगायतले कडा नीति ल्याएका छन्।
आप्रवासन नीति विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आईसीएमपीडी) का अनुुसार कुनै देशलाई शरणार्थी राख्न बाह्य दाताको पनि आवश्यकता पर्छ। तर विश्वमा बढ्दै गएको सामरिक–राजनीतिक द्वन्द्वका कारण अहिले ती दाताहरूको सहयोगमा कमी आउँदा शरणार्थी स्वीकार गर्ने क्रम घटिरहेको छ।
यस्तै, आप्रवासनलाई सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहिचानमा असर गर्ने कारकका रूपमा पनि हेरिने गरिएको छ। आफ्नो देशमा धेरै विदेशी आए स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र अन्य सामाजिक सेवाहरूको लागत बढ्न सक्ने र त्यसले स्थानीय नागरिकहरूको सेवामा असर पार्ने कतिपय देशका राजनीतिक पार्टीको धारणा छ।
यसका साथै, तल्लो तहका रोजगारीहरूमा स्थानीय मानिसहरूले आप्रवासीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य हुने भएकाले त्यसले देशमा बेरोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै आप्रवासन नीतिमा कडाइ गर्न त्यहाँका नागरिकले नै माग गर्ने गरेका पनि छन्। चर्चामा आएका र नेपालीलाई प्रभावित पार्न सक्ने केही देशका आप्रवासन सम्बन्धी व्यवस्था र गरिएका कडाइ यस्ता छन्ः
क्यानडा
संयुक्त राज्य अमेरिकाको छिमेकी देश क्यानडा उच्च शिक्षा अध्ययनका साथसाथै वैदेशिक रोजगारीका लागि पनि नेपालीहरूको मुख्य आकर्षण मानिन्छ। अहिले क्यानडाले विदेशी विद्यार्थीलाई कडाइ गरिरहेको छ।
क्यानडाले सन् २०२६ को अन्तसम्ममा त्यहाँ रहेका अस्थायी बासिन्दाको संख्या (७.४ प्रतिशत) लाई ५ प्रतिशतमा घटाउने लक्ष्य लिएको छ। यस्तै, आप्रवासन, शरणार्थी र नागरिकता क्यानडा (आईआरसीसी)ले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी सीमा अन्तर्गत २०२५ का लागि प्रान्तीय र क्षेत्रीय विनियोजनको घोषणा गरेको छ।
सन् २०२४ मा आईआरसीसीले प्रशोधनका लागि स्वीकार गर्न सकिने अध्ययन अनुमति आवेदनहरूको संख्या सीमित गरेको थियो, जसले गर्दा क्यानाडा जाने विदेशी विद्यार्थीको संख्या लगभग ४० प्रतिशतले घटेको थियो। आईआरसीसीले २०२५ का लागि पनि कुल चार लाख ३७ हजार अध्ययन अनुमतिपत्र जारी गर्ने योजना बनाएको छ, जुन २०२४ को सीमाभन्दा १० प्रतिशतले कम हो।
क्यानडामा जस्टिन ट्रुडोको राजीनामापछि नयाँ प्रधानमन्त्री बनेका मार्क कार्नीले पनि आप्रवासन नीतिलाई कस्ने संकेत गरेका छन्। उनले अर्थतन्त्रको विकासमा आप्रवासनले खेल्ने भूमिकालाई जोड दिए पनि क्यानडाले थेग्न सक्नेभन्दा बढी नयाँ आप्रवासी राखेको भन्दै आप्रवासन नीतिको आलोचना गरेका छन्। साथै, आप्रवासनमा सीमा लागू गर्न सुझाव दिएका छन्।
जर्मनी
श्रम सम्झौता गरेर नेपाली श्रमिक लैजान खोजिरहेको जर्मनीले पनि आफ्नो आप्रवासन नीति कडा गर्दै लगेको छ। सन् २०१५ को शरणार्थी संकटपछि जर्मनीमा आप्रवासन चुनावी मुद्दा बन्दै आएको छ। २०२१ को संसदीय चुनावमा आप्रवासन र शरणार्थी नीतिहरू प्रमुख मुद्दा थिए। वैकल्पिक जर्मनी जस्ता दलहरूले आप्रवासन विरोधी नीतिहरू प्रस्ताव गरेका छन्।
गत जनवरीमा जर्मनीमा आप्रवासीको चक्कु प्रहारबाट दुई जनाको मृत्यु र तीन जना घाइते भएका थिए। उक्त घटनाले आप्रवासन नीतिमाथि पुनः बहस छेडिएको थियो। अहिले चुनाव जितेका कन्जर्भेटिभ दल क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक युनियन (सीडीयू)का नेता फ्रेडरिक मर्जले त्यतिबेलै भनेका थिए, “मेरो नेतृत्वमा जर्मनीमा आप्रवासन कानून, शरण कानून र बसोबास अधिकारमा आधारभूत परिवर्तनहरू हुनेछन्।”
आप्रवासन विरोधी अडानले पनि उनलाई चुनाव जिताएको बताइन्छ। जर्मनीको आगामी चान्सलर बन्ने लगभग पक्का भएका उनी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प निकट मानिन्छन्। सीडीयूको जितलगत्तै ट्रम्पले बधाई दिँदै अमेरिकाजस्तै जर्मनहरू पनि ऊर्जा र आप्रवासन सम्बन्धी बेतुकका नीतिहरूबाट दिक्क भएका र सीडीयूले कडा आप्रवासन नीति लिनेमा आफू ढुक्क भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए।
पोर्चुगल
नेपालीलाई युरोपेली देशमा प्रवेशको ढोका मानिने देश पोर्चुगलले २०२४ जुनदेखि आप्रवासन नीति कडा गर्ने योजना ल्याएको थियो। त्यहिबेला नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री लुइस मोन्टेनेग्रोले सहज आप्रवासन नियमको ‘अत्यधिक दुरूपयोग भएको’ भन्दै त्यसको अन्त्य गर्न चाहेको बताएका थिए।
पोर्चुगलमा नेपालीको यकिन तथ्यांक नभए पनि अनुमानित ६० हजारको हाराहारी रहेको एनआरएनए पोर्चुगलको अनुमान छ। धेरै आप्रवासीहरूलाई रोजगारी खोज्ने अवसर दिँदै वैधानिकीकरणको बाटो खोल्ने भएकाले नेपालीहरूले पनि सेन्जेन भिसाको लागि पोर्चुगललाई प्रयोग गर्दै आएका थिए। यसका साथै अध्ययन भिसामै पोर्चुगल जाने र त्यहाँ काम खोज्ने नेपाली पनि उत्तिकै थिए।
पोर्चुगलले युरोपेली मुलुकको जुनसुकै देशका, जुनसुकै भिसामा आएकालाई सहजै ‘सोसल सेगुरान्सा’मा दर्ता गरेर काम गर्ने अवसर दिदैँ आएको थियो। तर नयाँ योजनापछि त्यो प्रक्रिया बन्द भयो। पर्यटक भिसा भएको विदेशीले पोर्चुगलमा आफ्नो स्थिति नियमित गर्न नमिल्ने अवस्था बन्यो। अघिल्लो वर्षको अक्टोबरसम्म पोर्चुगलमा चार लाख आप्रवासीले वैधानीकीकरणका लागि निवेदन दिएका थिए।
पछिल्लो समय विदेशी नागरिकहरूले पोर्चुगल प्रवेश गर्नुअघि रोजगार सम्झौता अनिवार्य रूपमा प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। यसले त्यहाँ कार्यरत विदेशी श्रमिक र व्यवसायहरूमा प्रभाव पारिरहेको छ। नयाँ नियमहरूले विदेशी श्रमिकका लागि काम गर्ने अनुमति लिन र त्यहाँ बसोबास गर्न कठिन बनाएको छ।
पोर्चुगल सरकारले यो कदम देशभित्रको आप्रवासन दर नियन्त्रण गर्न र आफ्नै देशका नागरिकका लागि रोजगारीका अवसरहरू बढाउन उठाएको बताइएको छ। तर व्यवसायीहरूले विदेशी श्रमिकको अभाव हुँदा यसले उनीहरूको उत्पादकत्वमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए।
यहीबीच प्रधानमन्त्री मोन्टेनेग्रोले गत हप्ता संसद्मा विश्वासको मत गुमाए। तर अन्य विपक्षी दलका नेताहरू पनि आप्रवासन कडाइलाई प्रमुख मुद्दा बनाइनुपर्ने बताइरहेका छन्।
पोल्यान्ड
पोर्चुगल जस्तै नेपालीहरू धेरै जाने गरेको अर्को युरोपेली देश पोल्यान्ड पनि आप्रवासन नियमलाई कडा बनाउने बाटोमा छ। प्रधानमन्त्री डोनाल्ड टुस्कको कडा आप्रवासन नीतिले त्यहाँको श्रम बजारलाई असर पुर्याइरहेको छ।
अवैध बसोबास रोक्न र नक्कली भिसा प्रक्रियालाई समाप्त गर्न त्यहाँको श्रम विभागले कडा जाँच र निगरानी प्रणाली लागू गरेपछि अवैध ढंगले त्यहाँ बस्दै आएका नेपालीहरू पनि समस्यामा परेका छन्। यसले गर्दा डिपोर्ट हुने क्रम पनि बढेको छ। एनआरएनए–राष्ट्रिय समन्वय परिषद, पोल्यान्डका अनुसार कानुनी सीमाहरूको उल्लंघन, कागजातहरूमा त्रुटि वा अवैध बसोबास र कामजस्ता कारणले नेपाली पनि डिपोर्ट हुने गरेका छन्।
पोल्यान्ड युरोपेली संघको ‘माइग्रेसन प्याक्ट’सँग पनि सहमत छैन। उक्त प्याक्ट स्वीकारेमा युरोपेली देशहरूलाई अनियन्त्रित आप्रवासनको बोझ सहनुपर्ने र आफ्नो देशको राष्ट्रिय सुरक्षा र सांस्कृति पहिचानमा असर पार्न सक्ने भन्दै पोल्यान्ड त्यसको विरोधमा छ।
क्रोएसिया
रोजगारीका लागि युरोप जान खोज्नेहरूलाई म्यानपावरले शुरूमै लिने नाम हो क्रोएसिया। अन्य देशभन्दा सजिलो र कामको माग पनि धेरै आउने भएपछि क्रोएसियामा नेपालीहरू पुग्ने क्रम बढ्दै गएको छ।
तर आप्रवासीहरूले कानूनको उल्लंघन गर्ने व्यवहारबाट आजित बनेको क्रोएसियाले पछिल्लो समय निगरानी बढाएको छ। कानून उल्लंघन गर्नेमा धेरैजसो बांग्लादेशी र त्यसपछि भारत, नेपाल, फिलिपिन्स र इजिप्टका कामदार रहेको त्यहाँका पत्रिकाले लेखेका छन्।
यो पनिः एशियाली कामदार खोजिरहेको क्रोएसियामा सीपबिना पुगेका श्रमिकले बिगार्दैछन् नेपालीको ‘इमेज’
यसको सामना गर्न, क्रोएसियाले अब सबै भिसा र कार्य अनुमति आवेदकहरूको थप पृष्ठभूमि जाँच गर्ने भएको छ। साथै, त्यसमा संलग्न भर्ती एजेन्सीहरूको पनि छानबिन गरिरहेको छ। केही एजेन्सीले सम्झौताको पालना गर्न नसक्दा भिसा दुरूपयोगको समस्या बढ्दै गएपछि अधिकारीहरूले अनुसन्धानमा कडाइ गरिरहेका छन्।
बेलायत
बेलायतमा आप्रवासन नियममा भएको कडाइले त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिक र विद्यार्थी समस्या खेपिरहेका छन्। गैरकानूनी रूपमा बस्दै आएकालाई पक्राउ गर्न थालेसँगै त्यहाँ रहेका नेपाली प्रभावित भएका हुन्।
बेलायतमा ब्रेक्जिट (युरोपेली संघबाट बाहिरिने) पछि आप्रवासन प्रमुख मुद्दा बन्दै आएको थियो। चुनावका बेला राजनीतिक दलहरूले आप्रवासीहरूको संख्या घटाउने र कुशल कामदारलाई प्राथमिकता दिने बाचा गर्दै आएका छन्।
बेलायत सरकारले गत फेब्रुअरी १२ मा नयाँ नियमहरू लागू गरेको छ, जसले विदेशी श्रमिक कटौती गर्ने उद्देश्य राखेको छ। धेरै नेपाली बेलायतमा ‘केयर गिभर’को काम गरिरहेका छन्। नयाँ नियमअनुसार आगामी अप्रिल ९ देखि विदेशबाट नयाँ कामदार भर्ना गर्न चाहने हेरचाह प्रदायक केन्द्र (केयर गिभर सेन्टर)ले शुरूमा बेलायत भित्रैबाट कामदार भर्ना गर्ने प्रयास गरेको प्रमाणित गर्नुपर्ने छ।
“हाम्रो अध्यागमन प्रणालीमा व्यवस्था पुनस्र्थापित गर्दा विदेशी भर्नामा निर्भरता अन्त्य गर्न मद्दत गर्नेछ,” बेलायतको गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बेलायतले नेपालसँग यहाँबाट नर्स लिने सम्झौता गरेको छ। दुई देशबीच भएको सम्झौताअनुरूप पहिलो चरणमा पठाउन गत वर्ष ४५ नर्स छनोट भएका थिए। बेलायतमा धेरै नेपाली केयर गिभरका क्षेत्रमा काम गर्दैै आएका छन्। नयाँ निर्णयले उनीहरू सबैलाई प्रभाव पर्ने देखिन्छ।
डेनमार्क
डेनमार्क सरकारले त नेपाली विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै आप्रवासन नियममा कडाइ गरेको छ। डेनमार्कका आप्रवासन तथा एकीकरण मन्त्री कायर डिब्भाड बेक (एस)ले नेपाली विद्यार्थीको सम्बन्धमा नयाँ कदम चाल्ने घोषणा गरेसँगै नेपाली प्रभावित हुने निश्चित भएको हो।
रोजगारीका लागि विद्यार्थी भिसाको दुरूपयोग भएको रिपोर्ट आएपछि डेनमार्कले आफ्नो श्रम बजारमा पहुँच गर्न चाहने तेस्रो देशका विद्यार्थीका लागि नियमहरू कडा बनाउने योजना बनाएको छ। त्यसले गर्दा अवैधानिक श्रमिकको संख्या बढेको भन्दै मन्त्री बेकले गैरसरकारी संस्थामा पढ्ने विद्यार्थीलाई स्वतः श्रम बजारमा आउन पाउने नियम बन्द गर्ने बताएका छन्। अब त्यसरी गएका हजारौँ नेपाली प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्।
विशेषगरी, होटल र रेस्टुरेन्टहरूमा सरसफाइजस्ता कम तलब हुने काममा जाने नेपाली विद्यार्थीका लागि नियमहरू कडा बनाउने योजना बनाएको बेकले यही मार्च पहिलो साता बताएका थिए। साथै डिपेन्डेन्टमा प्रवेश दिने नियममा पनि कडाइ गर्ने उनले जनाएका छन्।
मन्त्री बेकले आफूलाई नेपालीसँग कुनै समस्या नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। नेपालीहरू अझै पनि अध्ययनका लागि डेनमार्क आउनसक्ने, तर श्रमबजारको दुरूपयोग रोक्ने उनले स्पष्ट पारेका छन्।
यीबाहेक पनि युरोपका अन्य देशहरू जस्तो, फ्रान्स, इटालीमा आप्रवासन प्रमुख चुनावी मुद्दा बन्ने गर्छ। फ्रान्समा मरिन ले पेन र उनको दल राष्ट्रिय मोर्चाले आप्रवासन विरोधी नीतिहरू प्रस्ताव गरेका छन्। विशेषगरी, अवैध आप्रवासन र युरोपेली संघको शरणार्थी नीतिहरूलाई लिएर सन् २०२२ को राष्ट्रपति चुनावमा आप्रवासन प्रमुख मुद्दा थियो।
यस्तै, इटालीमा माटेओ साल्भिनी र उनको दल लेगा नोर्डले आप्रवासन विरोधी नीतिहरू प्रस्ताव गरेका छन्। सन् २०१८ र २०२२ का चुनावमा अवैध आप्रवासन र समुद्री सीमामा नियन्त्रण प्रमुख मुद्दा थिए।
अर्को युरोपेली देश हंगेरीमा पनि विक्टर ओर्बान र उनको दल फिडेसले आप्रवासन विरोधी नीतिहरू प्रस्ताव गरेका छन्। हंगेरीले युरोपेली संघको शरणार्थी कोटा प्रणालीको विरोध गरेको छ र यो मुद्दा चुनावमा प्रमुख बनेको छ।
नेपालले चाल्नुपर्ने कदम
विश्व आप्रवासनको बदलिँदो परिवेशले संकेत गरेका चुनौती र सम्भावनाहरूसँग जुध्न नेपाल सरकार तयार रहनुपर्ने आप्रवासन विज्ञ मिना पौडेल बताउँछिन्। “आप्रवासन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा हामी कति निरीह छौँ भन्ने श्रम मन्त्रालयका दस्ताबेजहरू अध्ययन गर्दा प्रस्ट हुन्छ,” उनी भन्छिन्, “गन्तव्य मुलुकका राजदूतलाई बोलाएर नेपाली श्रमिक तिम्रा बजारमा लगिदेऊ भनेर हारगुहार गरेर श्रम आप्रवासन व्यवस्थापन हुँदैन।”
नेपालको धरातलीय अवस्थामा आकर्षित हुने आप्रवासनका विविध आयामलाई समेटेर एकीकृत आप्रवासनको कानून बनाउनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ। अहिलेको बदलिँदो विश्व श्रमबजारमा के–कस्ता चुनौती र सम्भावनाहरू सतहमा देखा परेका छन् ? हामी विश्व र क्षेत्रीय श्रमबजारमा कुन हैसियतमा छौँ? यस्ता विषयमा सरकारले नीति बनाउन ढिलो गरे झन् विकराल समस्या निम्तिने उनी बताउँछिन्।
यस्तै, श्रमविद् गणेश गुरुङ सकेसम्म देशमै रोजगार सिर्जना गर्ने, त्यस गर्न नसके एकदमै दक्ष श्रमिकलाई मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कुरामा जोड दिन्छन्। आप्रवासन जति कडा गरे पनि ‘ग्लोबल भिलेज’ भइसकेको अवस्थामा कुनै देशले अर्काको देशको कामदार चाहिँदैन भनेर भन्नु व्यावहारिक नहुने उनको तर्क छ।
“विश्वका धेरै देशले आप्रवासनमा कडाइ गर्नुको कारण अनावश्यक आप्रवासी धेरै भए, उनीहरूबाट अपराध सिर्जना भयो भनेरै हो। दक्ष श्रमिकलाई कसैले रोकेको छैन र रोक्न पनि सकिन्न,” उनी भन्छन्, “त्यसैले अब दक्षताको प्रतिस्पर्धा हुन्छ, सोहीअनुसार सरकारले दक्ष श्रमिक मात्र पठाउनुपर्यो। त्यसले गर्दा हाम्रो भ्यालु पनि बढ्छ। विदेशमा नेपाली समस्यामा पर्ने क्रम पनि घट्छ।”