काठमाडौँ– बालबालिका खेल्ने खेलमैदानसमेत मासेर क्षेत्रपाटीस्थित जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालय (जेपी स्कुल) को जग्गा व्यापारीलाई लिजमा दिएर व्यापारिक भवन ठड्याइएको विषय उजागर भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यसलाई रोक्ने अग्रसरता देखाएको थियो। उकालोमा प्रकाशित विस्तृत खोजमूलक रिपोर्टले यो प्रकरण उजागर गरेपछि महानगरपालिकाले छानबिन समिति नै गठन गरेर ऐतिहासिक धरोहरका रूपमा रहेको जेपी स्कुल जोगाउने पहल अघि बढाएको थियो।

उकालोमा २०८० जेठ २४ गते प्रकाशित खोजमूलक रिपोर्टलाई आधार बनाएर काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन शाहले असार ३ गते आफ्ना सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार (कुमार बेन) को संयोजकत्वमा महानगरकै कर्मचारी यादव घिमिरे, सुरज निरौला र विद्यालयका पूर्वविद्यार्थी देवेन्द्रमान सिंह सदस्य रहेको छानबिन समिति बनाएका थिए। समितिले जेपी स्कुल र ठेकेदार तथा व्यापारी मनोजकुमार मिश्रको कम्पनी तरुण निर्माण सेवा प्रालिबीच भएको जग्गा लिज करारनामा गैरकानूनी भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसले विद्यालयलाई आर्थिक क्षतिसँगै अरू थुप्रै नोक्सानी पुर्‍याएको उल्लेख गरेको थियो।

समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको थियो, “यस विषयबारे थप अध्ययन तथा खोजबिन गर्न इन्जिनियरिङ क्षेत्रबाट एक, कानूनी क्षेत्रबाट एक, शैक्षिक र प्रशासनिक तथा आर्थिक क्षेत्रबाट एक जना गरी विज्ञ सम्मिलित तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गर्नुपर्ने।” 

तर आफैले बनाएको छानबिन समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिकाले रुचि देखाएन। बरु यसमा टेकेर महानगरले यस्ता गतिविधि अगाडि बढायो, जसले जेपी स्कुलको जग्गा हडप्ने व्यापारीको दाउलाई थप मलजल पुर्‍याएको छ। 

कसरी त? यसबारे बुझ्न पहिले जेपी स्कुलको जग्गा व्यापारीले कसरी हडपेर रजाइँ गर्न थाले भनेर हेरौँ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४, शिक्षा नियमावली २०५९ र अदालतका फैसला तथा नजिरविपरीत २०६५ वैशाख ४ गते विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक सूर्यराज शाक्यको जोडबलमा विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको ९ रोपनी ६ आना १ दाम जग्गामध्ये ६० प्रतिशत (३१ हजार ४५० वर्गफिट) जग्गा मिश्रको स्वामित्व रहेको तरुण निर्माण सेवा प्रालिलाई लिजमा दिने निर्णय गरिएको थियो। विद्यालयका लागि नयाँ भवन निर्माण गरिदिने शर्तमा लिजमा पाएको जग्गामा तरुण निर्माण सेवाले आफ्ना लागि व्यापारिक भवन निर्माण गर्ने करारनामा भएको थियो। 

करारनामामा विद्यालयको नयाँ भवन र व्यापारिक भवनको निर्माण सम्पन्न गरी २०६५ कात्तिक १ देखि २०९८ चैत मसान्तसम्म ३० वर्षका लागि लिज अवधि लागू हुने उल्लेख छ। 

करारनामा अनुसार त्यो कम्पनीले लिजमा जग्गा लिएबापत विद्यालयलाई मासिक चार लाख ३५ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने थियो। 

तर पूर्वनिर्धारित समयमा कम्पनीले विद्यालयको नयाँ भवन निर्माण गरिदिएन। बरु विद्यालयकै तत्कालीन नेतृत्व दाहिना बनिदिँदा २०६६ माघ २५ र २०७२ असार २५ गते दुईपटक करारनामा संशोधन गरियो। तर त्यसपछि पनि विद्यालयको नयाँ भवन निर्माण गरिएन। बरु कम्पनीले आफ्ना लागि व्यापारिक भवन बनाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट २०७३ चैत १८ मा इजाजत प्राप्त गरेर व्यापारिक भवन निर्माण शुरू गर्‍यो। 

अहिले त्यही भवन भाडामा लगाएर कम्पनीले आर्थिक लाभ लिइरहेको छ। तर विद्यालय भने त्यसकै कारण निरन्तर संकटमा छ। 

यही प्रकरण छानबिन गर्न महानगरले बनाएको छानबिन समितिले दिएको सुझाव अनुसार विज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन गर्न महानगरले लामो समयसम्म कुनै चासो नै देखाएन। बरु, एकैपटक २०८१ जेठ २८ गते महानगर प्रहरीको टोलीले जेपी स्कुलको जग्गामा तरुण निर्माण सेवाले निर्माण गरेको व्यापारिक भवनका २३ वटा सटरमा ताला लगाइदियो। सूचनासम्म जारी नगरेर ताला लगाएको महानगर प्रहरीले ७ दिनभित्र भवन खाली गर्न त्यहाँ पसल राखेका व्यापारीहरूलाई मौखिक निर्देशन पनि दियो।

महानगरको यस्तो कार्यलाई कानूनी चुनौती दिएर तरुण निर्माण सेवा प्रालिले सोही दिन काठमाडौँ महानगरपालिका, महानगरअन्तर्गतको शिक्षा विभाग, शिक्षा समिति र जेपी स्कुलको विद्यालय व्यवस्थापन समितिविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरायो। अदालतले २०८१ असार १० गते उक्त भवनका सटरहरूमा लगाइएका ताला खोल्न महानगरपालिका र विद्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश दियो। अदालतले ‘सटरहरूमा ताला लगाउनुपूर्व सम्बन्धित पक्षलाई सूचना र सुनुवाइको मौका नदिएकाले र करार अवधि बाँकी नै रहेकाले’ अन्तरिम आदेश जारी गरिएको उल्लेख गरेको थियो। 

अदालतले सिधै रोक लगाउन सक्ने यस्तो अनौठो काम काठमाडौँ महानगरपालिकाले किन गर्‍यो भन्ने त प्रष्ट छैन। तर महानगर प्रहरी बलले अदालतलाई बुझाएको लिखित जवाफमा भने ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९७ को उपदफा २ ले सार्वजनिक सम्पत्ति लिजमा दिन वा लिन बन्देज लगाएकाले जुद्धोदय स्कुलको जग्गामा निर्मित भवनका सटरहरू बन्द गरिएको’ उल्लेख गरेको छ। ‘काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरूमा गरिने निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड २०६४ मा विद्यालयले कम्तीमा ६० प्रतिशत खुला क्षेत्र कायम रहने गरी भवन संरचना बनाउने व्यवस्था रहेकाले पनि उक्त भवनका सटरहरूमा ताला लगाइएको’ जिकिर गर्दै महानगर प्रहरी बलले तरुण निर्माण सेवाले दायर गरेको रिट खारेज गर्न मागसमेत गरेको थियो। 

जुद्धोदय स्कुलका प्रधानाध्यापक लक्ष्मण पौडेलले अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा भने ‘विद्यालय र व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट कम्पनी र सटर व्यवसायीहरूलाई कुनै बाधा नपुर्‍याएको’ उल्लेख गरेका थिए। 

अदालतको त्यो आदेश, महानगरको यस्तो लापरबाही
२०८१ कात्तिक ७ गते उच्च अदालत पाटनले ‘व्यवसायीको लगानी सुनिश्चित गर्ने र विद्यालयलाई पनि जोगाउने’ भन्दै अर्को आदेश दियो। आदेशमा जुद्धोदय स्कुल र तरुण निर्माण सेवाबीच जग्गा लिजलाई लिएर उत्पन्न विवाद समाधान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रतिनिधि, सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ तथा निवेदकको प्रतिनिधिसमेत रहेको अध्ययन समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। त्यस्तै, प्रतिवेदन बुझाएको एक महिनाभित्र विवाद टुंग्याउन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिइएको छ। 

आदेशमा विद्यालयको हित पनि हेर्नुपर्ने र निवेदक कम्पनीको नगरपालिकाबाट नक्सा पास भई व्यावसायिक भवन निर्माण भएकाले लगानीको प्रतिफल पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिएकाले समिति गठन गर्न आवश्यक भएको उल्लेख छ। समितिले सामुदायिक विद्यालय (जुद्धोदय स्कुल)को अचल सम्पत्ति प्रयोग र उपभोग सम्बन्धमा प्रारम्भदेखि भएका कामकारबाहीहरू कानुनसम्मत भए–नभएकोबारे अध्ययन गरी निष्कर्ष निकाल्नसमेत आदेश दिएको अदालतले सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति लिज वा भोगाधिकारमा दिने गरी अख्तियारीको उचित प्रयोग भए–नभएकोबारे पनि अध्ययन गर्न भनेको थियो। 

काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरूमा गरिने निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड २०६४ पालना भए–नभएको, सम्झौता अनुसारका शर्तहरू करारनामाका पक्षहरूले पालना गरे–नगरेकोबारे पनि समितिले अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै अदालतले करारनामाका कुनै पक्षले सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, दुरुपयोग वा हानी–नोक्सानी हुने गरी कार्य गरेको वा नगरेको विषयसमेत अध्ययन गर्न भनेको थियो। त्यस्तै, विगतमा भएका त्रुटि एवं कमीकमजोरीलाई सुधार गरी सामुदायिक विद्यालय र त्यसमा अध्ययनरत बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र निवेदकको लगानीको सुनिश्चित गर्नसमेत आदेश दिएको थियो। 

उच्च अदालतले समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन र त्यसको एक महिनाभित्र जुद्धोदय र तरुण निर्माण सेवा प्रालिबीच उत्पन्न विवाद समाधान गर्न आदेश दिए पनि काठमाडौँ महानगरले अहिलेसम्म समितिलाई नै पूर्णता दिएको छैन। समितिले पूर्णता नपाएकाले अध्ययनको काम नै शुरू भएको छैन।  

अदालतले प्रतिवेदन बुझाउन महानगरलाई दिएको समयसीमा आउँदो जेठमा सकिँदै छ। काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाहका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले समिति गठन गर्ने निर्णय भइसकेको, समितिले पूर्णता पाउन भने बाँकी रहेको बताउँछन्। “अदालतको आदेशअनुसार समिति गठन गर्ने निर्णय प्रमुखज्यूबाट भइसकेको छ। समितिमा महानगरबाट को–को रहने भन्ने निर्णय भइसकेको छ,” शाहले भने, “जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र सम्बन्धित कम्पनी (तरुण निर्माण सेवा प्रालि)लाई पत्राचार भइसकेको छ, अब चाँडै काम हुन्छ होला।” 

महानगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने अदालतले दिएको ५ महिना समय खेर गइसकेकाले अब समयमै अध्ययन भएर प्रतिवेदन बुझाउन सहज नभएको बताए। “पहिले पनि महानगर गम्भीर नहुँदा व्यापारीले अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर सटर खोले,” उनले भने, “अहिले पनि पाँच महिना खेर फालेर बल्ल समितिका लागि पत्राचार हुँदैछ। विषय जटिल छ। समितिले दुई महिनामा के अध्ययन गरेर प्रतिवेदन अदालतमा बुझाउला?” 

व्यापारीसामु निरीह विद्यालय
विद्यालयका पूर्वप्रधानाध्यापकहरूदेखि वर्तमान प्रधानाध्यापकसम्मको बलियो साथ पाएका तरुण निर्माण सेवा प्रालि र त्यसका सञ्चालक मनोज मिश्र काठमाडौँ महानगरको यस्तो लापरबाही र खेलाँचीका कारण थप बलियो बनेका छन्। यतिसम्म कि उनले विद्यालयलाई अहिलेसम्म तिर्नुपर्ने भाडा नै तिरेका छैनन्। विद्यालयलाई हालसम्म के–कति भाडा दिनुपर्ने हो भन्नेबारे विद्यालयमा कुनै लेखोजोखासम्म छैन।  

पछिल्लो पटक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पुष्पदेव मानन्धरले विद्यालयलाई बुझाउनुपर्ने भाडा बुझाउन ताकेता गरेपछि मिश्रले आफ्नो कम्पनीको तर्फबाट के कति रकम बुझाउनुपर्ने छ भनेर लिखित जवाफ दिन विद्यालयलाई पत्राचार गरेका थिए। पत्रमा आफ्नो कम्पनीको तर्फबाट विद्यालयमा कुनै संरचना निर्माण गर्न बाँकी भए त्यसबारे जानकारी गराउन पनि भनेका थिए। 

तर विद्यालयले कम्पनीबाट ३ करोड २६ लाख रुपैयाँ भाडा लिन बाँकी रहेको भन्दै पत्राचार गरेपछि मिश्र भाडा दिनबाटै पन्छिएका छन्। यता विद्यालय भने शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउनसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। आर्थिक अभावका कारण विद्यालयमा आवश्यक अन्य पूर्वाधार निर्माण पनि हुन नसक्दा पठनपाठन नै प्रभावित छ। 

यो अवस्थालाई प्रधानाध्यापक लक्ष्मण पौडेलले नै बेवास्ता गरिरहेको विद्यालयका एक शिक्षक बताउँछन्। “प्रअ (लक्ष्मण पौडेल) सर शुरूदेखि नै खेल मैदानसमेत नराखेर व्यापारीलाई जग्गा लिजमा दिन लागिपर्नुभएको हो। उहाँकै साथ पाएर व्यापारीले मनोमानी गर्दै गए,” ती शिक्षकले भने, “अहिले विद्यालय सबै हिसाबले मिश्रसामु निरीह बनेको छ। तर प्रअ सरलाई यसको कुनै चिन्ता नै छैन।”