काठमाडौँ– राष्ट्रपतिका रूपमा पदबहाली गरेलगत्तै डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोग, यूएसएडमार्फत संसारभर अमेरिकाले दिँदै आएको अनुदान सहयोग रोक्ने निर्णय गरेपछि नेपालमा यूएसएडको मात्र होइन, अर्को अमेरिकी अनुदान सहयोगलाई लिएरसमेत चासो र चर्चा चुलियो। त्यो सहयोग थियो– अर्को अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को। नेपालमा यसबारे धेरै चासो र चर्चा चुलिनुको कारण एमसीसीको अनुदान सहयोगमा सञ्चालन गर्ने (खासगरी पूर्वाधारकेन्द्रित) परियोजना सम्बन्धी सम्झौता संघीय संसद्बाट अनुमोदन गर्दा देखिएको सकस थियो। 

त्यसबेला राजनीति यो विषयलाई लिएर दुई कित्तामा विभाजित थियो। सडकमा प्रदर्शन र झडप भइरहेका थिए। अन्ततः सरकार र दलहरूले ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने ‘मध्यमार्गी उपाय’ अवलम्बन गरेका थिए। 

नेपालमा प्रसारण लाइन र सडकलगायतका ठूला पूर्वाधारका लागि गरिएको यो सम्झौता त्यसपछि कार्यान्वयनमा गएको थियो। तर ट्रम्प प्रशासनले यूएसएडमार्फत अमेरिकाले दिइरहेको अनुदान सहयोग (कालान्तरमा यूएसएड) नै बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै एमसीसीबारे पनि निर्णय गरिछाडे। अमेरिकी सरकारले गत २० जनवरी (माघ ७ गते) को निर्णयअनुसार भन्दै फागुन २ गते अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको इमेलमा एमसीसी परियोजना अन्तर्गत हुने भुक्तानीलगायत थप दायित्व सिर्जना हुने कुनै गतिविधि नगर्न भन्यो। 

परियोजनासँग सम्बन्धित एमसीसी कोषबाट भुक्तानी हुने कार्यक्रम तत्कालका लागि ९० दिनसम्म रोक्ने अमेरिकी सरकारको निर्णयबारे अर्थ मन्त्रालयले फागुन ६ गते मात्र सार्वजनिक जानकारी गराएको थियो। 

अनुदान तत्कालका लागि स्थगित गर्न भनिए पनि नेपालमा एमसीसी परियोजनाको काम भने रोकिएको छैन। एमसीसीले थप दायित्व सिर्जना हुने गतिविधि नगर्न सरकारलाई सूचित गरे पनि नेपालमा एमसीसीको परियोजना सञ्चालन गर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले आफ्ना पूर्ववत् कामलाई निरन्तरता दिएको छ। परियोजना अन्तर्गत यसअघि ठेक्का लागेर दायित्व सिर्जना भइसकेका कामको भुक्तानी दिने पनि काम भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए। “यसअघि नै ठेक्का लागेर दायित्व सिर्जना भइसकेको काम अगाडि बढिरहेका छन्,” उनले भने, “स्रोतको सुनिश्चितता नभएका कामदेखि शुरुआत गर्ने, सम्झौता गर्ने र नयाँ ठेक्का लाग्ने काम भने अघि बढेका छैनन्।”

एमसीए नेपालले सञ्चालन गर्ने एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिए थियो। योमध्ये नेपाल सरकारको स्रोतबाट ३ अर्ब ४५ करोड र एमसीसीको अनुदानबाट ९ अर्ब ९० करोड ८० लाख स्रोत सुनिश्चित गर्ने उल्लेख थियो। त्यसमध्ये गत साउनदेखि फागुन २७ गतेसम्म कुल १ अर्ब ५३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसमध्ये पनि १ अर्ब २५ करोड एमसीसीको र २७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारको खर्च भएको छ। 

एमसीसी परियोजना अन्तर्गत तीन प्रदेश र १० जिल्ला समेट्नेगरी करिब ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र तीनवटा सबस्टेशन निर्माण हुनेछन्। त्यसबाहेक करिब ७० किलोमिटर लामो प्रमुख सडकलाई आधुनिक रूपमा मर्मत–स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य रहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ।

एमसीए नेपालका अनुसार न्यु बुटवल (नवलपरासी पश्चिम), रातामाटे (नुवाकोट) र दमौली (तनहुँ) मा तीनवटा सबस्टेशन निर्माण गर्ने सम्झौता भइसकेको छ। ठेक्का लागिसकेका आयोजनामा डिजाइनको काम पनि भइरहेको एमसीए नेपालका एक अधिकारीले बताए। 

“अहिलेसम्म सबै हिसाबले काम भइरहेको छ। ठेक्का लागिसकेका कुनै पनि ठेकेदारलाई काम रोक्नू, काम नगर्नू भनिएको छैन। सबै ठेकेदार फिल्डमै हुनुहुन्छ, उहाँहरुले काम जारी राख्नुभएको छ,” उनले भने।

तीनवटा सबस्टेशनसँगै काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम) स्थित नेपाल–भारत सीमासम्म पुग्ने ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। त्यसमध्ये न्यु बुटवलदेखि नेपाल–भारत सीमासम्मको १८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। बाँकी २९७ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि गत नोभेम्बर २७ मा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। १० वटा कम्पनीले त्यसका लागि बोलपत्र पेश गरेको र ती कम्पनीहरूको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनको काम भइरहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ।  

एमसीसीको सहयोग रोकिए के हुन्छ?
राष्ट्रपति ट्रम्प आएलगत्तै अमेरिकाले एमसीसीको सहायता ९० दिनलाई स्थगन गरे पनि त्यसपछि सहायताले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्ने अन्योल देखिन्छ। यसबारे बुझ्न सबभन्दा पहिले त एमसीसीको अनुदान के हो र यसले कसरी काम गर्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार एमसीसी परियोजना पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राप्त अनुदान सहायता हो। पूर्वाधार निर्माणका लागि आउने यस्तो अनुदान सहायता बहुराष्ट्रिय संस्थाबाट नभई द्विपक्षीय रूपमा आउँछ। जस्तो भारत, चीन, जापान लगायतका केही देशले नेपाललाई यस्तो सहायता दिँदै आएका छन्। ती देशबाट पूर्वाधार निर्माणका लागि आउने अनुदान सहायताको शर्त हेर्ने हो भने चीनसँग गरिएको सम्झौतामा कुनै विवाद उत्पन्न भए चिनियाँ कानून लागू हुने उल्लेख छ। त्यस्तै, भारत, जापान र अमेरिकी अनुदान सहायता (एमसीसी) को हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून लागू हुने उल्लेख छ।

जापान, भारत र चीनबाट अनुदान सहायता लिएर पूर्वाधार निर्माण गर्दा देश अनुसार फरक–फरक अरू शर्त पनि राखिएको छ। जस्तो, चीनले नेपाली ठेकेदार नलिने, ७५ प्रतिशत भन्दा बढी सामग्री चिनियाँ हुनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। भारतको हकमा भने ५१ प्रतिशत भन्दा बढी सामग्री भारतीय हुनुपर्ने उल्लेख छ। “त्यसको तुलनामा एमसीसी परियोजनामा ग्लोबल प्रतिस्पर्धा गराउन पाइन्छ। अमेरिकाकै सामान किन्नुपर्छ भन्ने शर्त पनि छैन। नेपाललगायत जुनसकै देशका ठेकेदारले बिडिङ गर्न पाउने पनि त्यसमा उल्लेख छ, खनालले भने। 

अर्कोतर्फ एमसीसी अन्तर्गतको अमेरिकी अनुदान सहायता ‘अन बजेट अन ट्रेजरी’ (बजेटमा देखिने सरकारको कोषमा पैसा आउने) भएकाले त्यो रकम सरकारी निकायका रूपमा रहेको एमसीए नेपालले भुक्तानी गर्छ। यसको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहन्छन्। त्यस्तै, एमसीसी परियोजना अन्तर्गत भएका सबै खर्चको लेखापरीक्षण नेपालको महालेखापरीक्षकले गर्ने सम्झौतामै उल्लेख छ।

अमेरिकाले तत्काललाई ९० दिनका लागि कार्यक्रम रोक्न भनेकाले त्यसपछि कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनेमा आफूहरू आशावादी रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता भण्डारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “तत्कालका लागि पोस्टपोन्ड भनेका छन्। पूरै फिर्ता भएको पनि होइन, पुरै रोकिएको पनि होइन। पुनः सञ्चालन हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा हो।” 

अमेरिकाले ९० दिनपछि पनि अहिलेकै निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै यो सहायता सधैँका लागि रोकेमा चाहिँ के हुन्छ? त्यो अवस्थामा एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना अघि बढ्छन् कि बढ्दैनन्? भण्डारीले भने, “विद्युत्का पूर्वाधार निर्माण, सडक मर्मत लगायतका राम्रा आयोजनाहरू भएको कारणले भोलि अमेरिकी सहायता आएन भने पनि अरू वैकल्पिक व्यवस्था हुन सक्छ, अरू दाता भेट्न सकिन्छ। हाम्रै स्रोतले पनि तिनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। ढिलो होला, तर गर्न सकिन्छ।”

पूर्वअर्थसचिव खनाल पनि एमसीसी परियोजनाअन्तर्गतको सहयोग अमेरिकी सरकारले दिएको सहयोग नभई अमेरिकी कंग्रेस (संसद्को तल्लो सदन) स्वयंले पारित गरेकाले यो सहायता नरोकिने आकलन गर्छन्। 

“अहिले अमेरिकी सरकारले सरकारी खर्चमा कटौती गर्ने भन्ने प्रस्ताव पनि ल्याएको छ, यो भने सरकारी खर्च अन्तर्गत पर्दैन। कंग्रेस आफैले पास गरेको सहायता भएको हुँदा त्यसमा कटौती गर्ने भन्ने निर्णय कंग्रेसले गर्नुपर्ने हुन्छ,” खनालले भने, “त्यसकारण अरू सहायता रोकिएको हुँदा अल्पकालीन रूपमा रोक भनेको हुनसक्ने मेरो अनुमान छ।”

अमेरिकाले यूएसएडको सहयोग अन्तर्गत सञ्चालित परियोजनाहरूको हकमा कर्मचारी हटाउन परिपत्र नै गरिसकेको छ। “अहिलेसम्म एमसीसीले कर्मचारीलाई काम रोक्न भनेको छैन। उता मूल्यांकन सकिएपछि यो काम सुचारु हुन्छ भन्ने आश्वासनका कारण भइरहेका काम नरोक्नू भनेको होला। यो दुई वटा कारणले रद्द हुँदैन कि भन्ने मेरो अनुमान हो,” खनालले भने।

कथं सहायता रोकिए सरकार आफैले निर्माण भइरहेका पूर्वाधार अगाडि बढाउन सक्ने आशा उनले व्यक्त गरे। विगतमा पनि आइरहेका अनुदान सहायता बीचमै रोकिएका घटना रहेको, त्यसको विकल्पमा सरकार आफैले र अरू दातृ निकायले सहयोग गरेर काम अघि बढाएका उदाहरण पनि रहेको पूर्वअर्थसचिव खनाल बताउँछन्।

“स्विडिस अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाले ५ मिलियन डलर बराबरको अनुदान सहायता मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका निम्ति स्वीकृत गरेको थियो। मेलम्चीको काम शुरू हुनुभन्दा अगाडि (२०६१/६२ मा) राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा स्वीडेन सरकारले सहायता रद्द गर्‍यो। त्यो नपुग भएको रकम नेपालले अरू दातृ निकायबाट मागेर पूरा गरेको थियो,” खनाल भन्छन्, “चीन सरकारले रिङरोड बनाउँछु भनेको १२ वर्ष भइसक्यो। म अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा नै सम्झौता भएको थियो। त्यो अहिलेसम्म पनि पुरा भएको छैन। अनुदान सहायता कतिपय ढिला पनि भएका छन्। कतिपय रोकिएका पनि छन्। त्यसको विकल्प सरकार आफैले हेर्छ।”

२०८० भदौ १३ देखि कार्यान्वयनमा गएको एमसीसी परियोजनामार्फत अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ।

कुल ६९ करोड ७० लाख डलर (करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको परियोजनामा नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख डलर लगानी गर्ने उल्लेख छ। गत पुसमा अमेरिकी सरकारले परियोजनाका लागि थप पाँच करोड डलर दिने घोषणा गरेको थियो। 

ऊर्जा र यातायात क्षेत्रका पूर्वाधार विकासमा अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सम्झौतामा एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भदौमा हस्ताक्षर भएको थियो। तर नेपालमा यसको पक्ष विपक्षमा कित्ताकाट भएपछि यसलाई प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्न समय लागेको थियो। सम्झौता भएको ६ वर्षपछि, २०८० भदौ १३ गतेदेखि परियोजना औपचारिक कार्यान्वयनमा आए पनि पूर्वतयारीमा २०७४/७५ देखि नै बजेट खर्च हुन थालेको थियो।

२०७४/७५ यता परियोजना अन्तर्गत कुल १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको एमसीए नेपालले जनाएको छ। यो गत पुस मसान्तसम्म खर्च भएको विवरण हो।

नेपाल सरकारले एमसीसीसँग गरेको सम्झौता अनुसार ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ भनिने पाँच वर्षको अवधि २०८५ भदौ १३ सम्म परियोजना अन्तर्गतका सबै पूर्वाधार निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ। नभए खर्च हुन बाँकी रकम एमसीसीले फिर्ता लैजाने छ। सोही कारण पनि एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई छ।