काठमाडाैँ– वीरगन्ज शहरभित्र मेनरोड भनेर चिनिएको त्रिभुवन राजपथको एउटा खण्डलाई फराकिलो बनाउन सडक विभागले निकालेको सूचनाविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले बुधबार खारेज गरिदिएको छ। योसँगै सडक मध्यबाट दुवैतिर २५/२५ मिटर फराकिलो बनाउन कानूनी अड्चन हटेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाण्डौसमेत सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडा मकवानपुर, व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना वीरगन्ज पथलैया, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा र मालपोत कार्यालय पर्सालाई प्रतिवादी बनाउँदै दायर भएको थियो।

देशकै प्रमुख व्यापारिक शहर वीरगन्जको विकासमा सर्वोच्चमा १२ वर्षदेखि विचाराधीन त्रिभुवन राजपथको विस्तारमा उक्त मुद्दालाई धेरैले शहरको विकासको बाधक मानेका छन्।

मधेश प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका बन्न गएको वीरगन्ज एउटा बजारको स्वरूपमा हुँदा त्यसैको मध्य भएर भारत बिहारको रक्सोलबाट काठमाडौँ जोड्ने त्रिभुवन राजपथ वि.स. २०१३ सालमा बन्यो। शहरभित्र ‘मेनरोड’ कहलिने मुख्यमार्गको छेउछाउमा विकसित हुँदै आजको स्वरूपमा पुगेको हो वीरगन्ज।

वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले सर्वोच्चको फैसलापछि खुसी व्यक्त गरेका छन्। “वीरगन्जबासीका लागि खुशीको खबर। मेनरोड सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्चको पूर्ण पाठको प्रतीक्षामा महानगर,” नगरप्रमुख सिंहले समाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेका छन्।

यस सडक विस्तारको मुद्दा अदालतमा गएसँगै त्यस क्षेत्रमा भौतिक विकासका सरकारी तथा निजी योजना पनि रोकिएका थिए।

यो पनि: सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाले रोकिएको वीरगन्ज महानगरको विकास

सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार सडकको जग्गाको रूपमा परिभाषित जग्गामा सडक विभागको स्वीकृतिबिना निर्माण कार्य निषेध रहेको भन्दै २०७९ भदौ १५ मा विभागले सूचना निकालेको थियो। वीरगन्ज भन्सारदेखि दामाचौर मकवानपुरसम्मको राजपथको दायाँबायाँ २५/२५ मिटर सडक सीमाको अतिक्रमण १५ दिनभित्र खाली गर्न सूचनामा भनिएको थियो।

त्यस विरुद्धमा स्थानीयहरूले अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। २०७६ असोज ७ मा त्रिभुवन राजपथ विस्तारका क्रममा मुआब्जा लगायतको विषयमा लक्ष्मण सा रौनियार समेतको तर्फबाट दायर भएको उत्प्रेषण अन्तर्गतको रिट अहिले सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो।

बेग्लाबेग्लै मितिमा दायर भएका र उक्त मुद्दामा विषय जोडिएका अन्य चार वटा लगाव मुद्दाको सँगसँगै सुनुवाइ भइरहेको थियो। २८ पटक पेशी तारेख दिइएको र चार पटक पेशीबाट हटाइएको मुद्दा बुधबार सर्वोच्चले खारेज गरेपछि किनारा लागेको छ। सर्वोच्चको अभिलेखअनुसार न्यायधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको हो।

सडक विभागको व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाको कार्यालय पथलैयाले वीरगन्जको मुख्य सडकसमेत रहेको त्रिभुवन राजपथको गण्डक–घण्टाघर–भन्सार खण्डलाई राजमार्गको मापदण्ड अनुसार मध्य रेखाबाट दुबैतिर २५/२५ मिटर पार्ने योजना सारेको थियो । यसमा प्रचलित दरमा मुआब्जा माग्दै वीरगन्ज-९ का जवाहरप्रसाद गुप्ताको नेतृत्वमा घरधनीहरूले संघर्ष समिति नै बनाए। पछि उनीहरू मुद्दामै गए।

“आज फैसला आएअनुसार रिट खारेज गरिएको भन्ने देखिन्छ, तर पूर्णपाठ नआएसम्म यकिन रूपमा फैसलाभित्र के के कुरा समेटिएको भनी यत्तिकै बेल्न मिल्दैन,” रिट निवेदकमध्ये गुप्ताले भने, “हामीले आफ्नो जे दलिल राखेका थियौँ, त्यसमध्ये केही कुरा सम्बोधन गर्दै पनि रिट खारेज गरेको हुन सक्छ, पूर्णपाठ आओस् अनि थाहा हुन्छ।”

गुप्ता अहिले वीरगन्ज महानगरपालिका– ९ का वडाध्यक्ष पनि हुन्। उनका अनुसार वीरगन्ज भन्सारदेखि गण्डक चोकसम्म ११ सय घरधुरी यस मुद्दाले प्रभावित हुनेमा छन्।

यो मुद्दा किनारा नभएर सडक किनारको सौन्दर्यीकरण र बजार क्षेत्रको व्यवस्थापन जस्ता समान्य काममा पनि हात हाल्न नसकिएको नगरप्रमुख सिंहको तर्क छ।

लगाव मुद्दाको रूपमा सुनुवाइमा रहेको मुद्दामा वादीहरू राजकुमारी देवी तुल्स्यान, भरतप्रसाद रौनियार, विरेन्द्र संघाई र विक्रम गुरुङले फरक फरक मितिमा दायर गरेको मुद्दाको फैसला पनि यससँगै जोडिएको छ। यसमध्ये विक्रम गुरुङ वादी रहेको मुद्दामा वीरगन्ज महानगरपालिका पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो।