काठमाडौँ— काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं २९ ले निर्माणाधीन वीर गणेशमान सिंह ज्येष्ठ नागरिक भवन नक्सापासबिनै निर्माण सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको छ। भवनको नक्सापास नभएको खुलेपछि साढे दुई वर्षअघि निर्माण रोकिएको थियो।

दुई तलाको संरचना बनिसकेको भवनलाई ‘फिनिसिङ’ गर्न बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको वडाध्यक्ष कुश ढकाल बताउँछन्। भवन निर्माणमा ‘राजनीति भएको’ भन्दै उनले तला नथपी फिनिसिङ गरेर ज्येष्ठ नागरिक राखिने बताए।

वडाले ‘लिफ्ट’सहित चारतले भवन बनाउन थालेको थियो। “यो भवनमा धेरै राजनीति भयो। हामीसँग बजेट पनि छ। अब जति बनेको छ, त्यसलाई फिनिसिङ गरी ३० जना ज्येष्ठ नागरिक राखिहाल्ने हो,” वडाध्यक्ष ढकाल भन्छन्, “भवनको धेरै माग भएकोले सक्दो चाँडो प्रयोगमा ल्याउने योजना हो। महानगरपालिका आफ्नै त हो नि, नक्सापास पछि गर्दा पनि भइहाल्छ।”

वडा कार्यालयले यस आर्थिक वर्षमा भवनका लागि १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यो बजेटबाट भवनको बाँकी काम र रङरोगन गरिने वडाध्यक्ष ढकाल बताउँछन्।

महानगरले भने बोलपत्र आह्वानको स्वीकृति दिइसकेको छैन। एक महिनाघि वडाले टिप्पणीसहित लागत अनुमान गरेर बोलपत्र आह्वान स्वीकृतिका लागि महानगरमा पठाएको थियो। तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा काम रोकिएको महानगरको आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख श्यामप्रसाद न्यौपाने बताउँछन्।

अहिले भने वडाले फाइल फिर्ता लगेको छ। न्यौपानेका अनुसार खोला किनार नजिक संरचना बनाउन नपाइने कानून प्रावधानका कारण भवन निर्माणमा असहजता भएको छ। त्यसमा पनि वडाले राय मागेको थियो। “कानून मिचेर निर्माण गर्न भएन, पालना गर्न पनि भवन निर्माण भइसकेको छ। अब निर्णयका लागि कार्यपालिकासम्म पुग्न सक्छ,” न्यौपाने भन्छन्, “अहिले वडाले फाइल फिर्ता लगेको छ। शायद, फेरि पठाउनु हुन्छ र अघि बढ्छ।” 
निर्माणाधीन भवन रुद्रमती (धोबीखोला) किनारमा छ। रुद्रमती किनारबाट २९ मिटरसम्म संरचना बनाउन पाइँदैन। सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते नदी किनारबाट कुन नदीलाई कति छाड्ने मापदण्ड तोकेको छ। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०६५ मंसिर १ गते काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारामा भौतिक संरचना निर्माणका लागि मापदण्ड तोकेको थियो। जसमा रुद्रमतीमा आयोजना प्लानिङले तोकेको बाहेक ९ मिटर छाड्नुपर्ने उल्लेख थियो। तर सर्वोच्चले २०८० पुस ३ गते काठमाडौँ उपत्यकाका सबै खोलामा सरकारले तोकेभन्दा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने आदेश गरेको छ।

सर्वोच्चको आदेशपछि वडाले बनाएको भवन खोलाक्षेत्रमा पर्छ। तर काम रोकिएको डेढ वर्षपछि र सर्वोच्चको आदेश आएको तीन महिनापछि वडा कार्यालयले २०८० चैत १२ गते काठमाडौँ महानगरमा नक्सापासका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो। त्यसपछि ‘फिल्ड भिजिट’ गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन महानगरको पूर्वाधार विज्ञ टोलीलाई बुझाइएको छ।

विज्ञ टोलीले नक्सापास गराउनुअघि माटो परीक्षण गर्न सुझाव दिएको थियो। वडाले माटो परीक्षण गराएको छैन। वडाध्यक्ष ढकाल प्रक्रिया झञ्जिटलो र लामो भएकोले अहिलेलाई माटो परीक्षण थाती राखिएको बताउँछन्।

१० हजार वर्गफिटभन्दा धेरै क्षेत्रफल भएको भवन महानगरको विज्ञ टोलीले हेर्छ। निर्माणमा कुनै समस्या आए पनि विज्ञ टोलीलाई देखाइने महानगरको शहरी व्यवस्थापन विभागका इन्जिनियर सन्तोष पाण्डेय बताउँछन्। विज्ञ टोलीले निर्माण गर्न मिल्ने नमिल्ने निर्णय गरेपछि मात्रै नक्सापासका लागि अघि बढ्छ। 

काठमाडौँ महानगरपालिका भवन निर्माण मापदण्ड २०८० अनुसार जुनसुकै क्षेत्र वा प्रयोजनका लागी निर्माण हुने १० हजार वर्गफिटभन्दा धेरै क्षेत्रफल भएका भवनको अनिवार्य भू–प्राविधिक अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जसमा माटो परीक्षण पनि पर्छ। तर वडाले सञ्चालनको हतारो गर्दै कानून विपरीत भवन निर्माण अघि बढाउन लागेको हो।

काठमाडौँ महानगरपालिका भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा नक्सापास गरेर मात्र भवन निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। भवन निर्माण ऐन २०५५ को दफा ११ मा पनि सरकारी भवन नक्सा डिजाइन गरी नगरपालिका तथा गाँउपालिकाको शहरी विकास कार्यालयबाट अनिवार्य स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। 

यसअघि उकालोसँग वडाध्यक्ष ढकालले नक्सापासबिनै भवन निर्माण गर्नु गल्ती भएको स्वीकार गरेका थिए। उनले कानूनअनुसार भवन निर्माण गरिने समेत बताएका थिए।

यो पनि: नक्सापासबिनै काठमाडौँ–२९ ले बनाइरहेको ज्येष्ठ नागरिक भवन अलपत्र, वडाध्यक्ष भन्छन्– ‘कमजोरी भयो’

यो भवन आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निर्माण शुरू गरिएको थियो। तर नक्सापास नगरी निर्माण थालेको भन्दै महानगरले २०७९ असारदेखि काम रोकिदिएको थियो। वडाध्यक्ष ढकालले भने बजेट अभावका कारण पनि भवन निर्माण रोकिएको बताउँदै आएका थिए। 

भवनको शिलान्यास चार वर्षअघि नै काठमाडौँ क्षेत्र नं. १ का सांसद तथा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले गरेका थिए। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेटबाट बन्ने भवनको २०७६ जेठ मा शिलान्यास भएको थियो। सांसदलाई दिइने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्नुपर्छ।

सिंहले कार्यक्रमबाट भवनका लागि २ करोड रुपैयाँ बजेट दिएका थिए। बागमती प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र श्रेष्ठले पनि प्रदेशसभाको कार्यक्रमबाट १ करोड रुपैयाँ दिएका थिए। श्रेष्ठ कांग्रेसबाट निर्वाचितत प्रदेशसभा सदस्य हुन्। वडाध्यक्ष ढकाल पनि कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेर विजयी भएका थिए।

अहिले उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका र शहरी विकास मन्त्रालय सम्हालिरहेका सिंहले त्यस बेला भवन १८ महिनाभित्र निर्माण सकिने बताएका थिए। भवन निर्माण भइरहेको जग्गा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको हो। दुई रोपनी क्षेत्रफलकोे उक्त जग्गामा दिवासेवासहित ८० जना ज्येष्ठ नागरिकलाई राखिने योजना थियो।