काठमाडौँ– ‘नयाँ बाँसबारी प्रकरण’का रूपमा उजागर भएको गंगालाल अस्पताललाई दिइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सात रोपनी १३ आना जग्गामा स्थानीय नेताले गरिरहेको रजाइँ सार्वजनिक भएपछि सरोकारवालाहरू ‘गल्ती सच्याउन’ अग्रसर भएका छन्। गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले भोगाधिकार पाएको यो जग्गामा नेताले कसरी रजाइँ गरिरहेका छन् भन्नेबारे उकालोले गत फागुन ४ गते विस्तृत विवरण उजागर गरेको थियो।

यो प्रकरण उजागर भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिका आफ्नै वडाध्यक्षबाट यो जग्गामाथि भइरहेको मनोमानी रोक्न अग्रसर भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष प्रेम थापाले त्यो जग्गा ‘कब्जा’ गरेर आफू अध्यक्ष रहेको बाँसबारी क्लबका नामबाट त्यहाँ अनधिकृत संरचना निर्माण गर्ने, त्यसका लागि महानगरकै बजेट खर्च गर्ने, त्यो जग्गा अनधिकृत लिजमा लिएर आर्थिक तथा राजनीतिक लाभ लिने लगायतका काम गर्दै आएका थिए। उकालोमा यो प्रकरण उजागर भएको तीन दिनपछि काठमाडौँ महानगरले त्यहाँ निर्माण भइरहेका फुटसल मैदान लगायतका संरचना निर्माण रोकेको छ। ती संरचना अब भत्काउने महानगरको योजना छ। 

महानगरको शहरी पूर्वाधार विकास विभागका प्रमुख सुरज शाक्यले त्यो जग्गामा भइरहेको निर्माण कार्यमा रोक लगाइएको उकालोलाई बताए। “यसअघि नै निर्माण भइसकेका संरचनालाई के गर्ने भन्नेबारे चाहिँ निर्णयमा पुगिसकेका छैनौँ,” उनले भने। 

तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना निजीकरण भएपछि त्यसले चर्चेको जग्गामध्ये स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वामित्वमा ल्याइएको सात रोपनी १३ आना जग्गा मन्त्रिपरिषद्ले गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई भोगाधिकार दिने निर्णय गरेको थियो। यो जग्गा प्रकरणबारे अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। वडाध्यक्ष थापा नै अध्यक्ष रहेको बाँसबारी क्लबले अनधिकृत रूपमा जग्गा कब्जा गरेर आर्थिक लाभ लिएको भन्दै दर्ता भएको उजुरीका आधारमा अख्तियारले यो प्रकरणमा अनुसन्धान शुरू गरेको खुलेको छ।

अख्तियारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई गत माघ २३ गते पत्र पठाएर मन्त्रालयको जग्गा क्लबले अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेर प्रयोग गरेको, भाडामा लगाएको र अहिले त्यहाँ फुटसल लगायतका संरचना निर्माण भइरहेको उजुरी परेकाले १० दिनभित्र जवाफ पठाउन भनेको थियो। अख्तियारको ताकेतापछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोही दिन गंगालाल अस्पतालसँग यसबारे विस्तृत जानकारी माग गरेको देखिन्छ। 

गंगालालले तत्कालै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जवाफ पठाएको देखिँदैन। उसले फागुन १८ गते मात्र मन्त्रालयलाई लिखित जवाफ पठाएको देखिन्छ। “हामीले यो जग्गा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा रहेको र अस्पतालले भोगाधिकार पाएको थाहा पाएपछि थप खोजबिन शुरू गरेका थियौँ,” अस्पतालका प्रशासन प्रमुख विमला अर्यालले भनिन्, “त्यहीबेला उकालोमा यसबारे विस्तृत समाचार आएपछि जवाफ दिन पनि सहज भयो।”

गंगालालले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाएको जवाफी पत्रमा ‘मन्त्रालयको नाममा रहेको जग्गा २०५८ कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भोगाधिकार प्राप्त गरेको’ उल्लेख छ। भोगाधिकार प्राप्त गरेपछि सिमाना यकिन गरी पर्खाल लगाएको, तर त्यसबेला बजेट अभाव लगायतका कारणले आफ्नो प्रयोजनका लागि संरचना निर्माण गर्न नसकिएको दाबी गंगालालले पत्रमा गरेको छ।  

गंगालालको सो पत्रमा पछिल्लो पटक ठाउँ अभावका कारण पार्किङलगायतका समस्या चर्किएपछि क्लबले ओगटेको जग्गा खाली गराइदिन सहयोग माग गर्दै मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको, तर अहिलेसम्म पनि क्लबबाट निर्मित संरचना नहटाइएको उल्लेख छ।

क्लबले उक्त जग्गा भाडामा लगाउँदा आफूसँग कुनै सहमति नलिएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा रहेको जग्गा के–कसरी भाडामा दिइएको हो भन्नेबारे पनि आफूलाई जानकारी नभएको उल्लेख गर्दै गंगालालले पत्रमा लेखेको छ, “जानकारी हुन सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले सो जग्गा सम्बन्धमा उकालो अनलाइनले मिति २०८१/११/०४ मा प्रकाशित गरेको समाचार संलग्न गरिएको छ।” 

अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतले वडाध्यक्ष थापा र सरोकारवालाहरूसँग यसबारे बयान लिइसकेको बताए। “सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचार गर्नेदेखि यसमा जोडिएका व्यक्तिहरूसँग बयान लिने काम पनि गरिरहेका छौँ,” उनले भने, “यो त जग्गाधनीको अनुमतिबिना जग्गा कब्जा गरेको विषय मात्र रहेनछ। गैरकानूनी रूपमा सरकारी जग्गा भाडामा दिएर आर्थिक लाभ लिएको पनि भेटिएको छ।”

यसरी गरियो जग्गा कब्जा
साबिक काठमाडौँ नगरपञ्चायत–२२ (हाल काठमाडौँ महानगरपालिका–३) मा २०२० सालमा चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा स्थापित बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाममा ९५ रोपनी ६ आना १ पैसा जग्गाको स्रेस्ता कायम गरिएको थियो।

कारखाना सञ्चालनका लागि सरकारले स्थानीयलाई मुआब्जा दिएर यो जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। कारखानाले आफ्नो नाममा रहेकोमध्ये १० रोपनी जग्गा २०४४ सालमा चौधरी ग्रुपका सदस्यहरूको अधिकांश स्वामित्व रहेको च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको नाममा दर्ता गरेको थियो। 

कारखाना निजीकरणको निर्णयपछि कारखानाको व्यवसाय तथा सम्पत्ति २०४९ कात्तिक २४ गते भारतको ‘लेदरेज बाँसबारी टैनरी एन्ड शू फैक्ट्री लिमिटेड’लाई बिक्री गर्ने निर्णय भएको थियो। कारखानाको नाममा रहेको (१० रोपनीबाहेकको) बाँकी जग्गा तथा भवन पनि २०४९ चैत ९ गते सोही कम्पनीलाई भाडामा दिएको थियो। तर भारतीय कम्पनीले भाडामा लिएको कारखानाको जग्गा तथा भवन केही वर्षपछि सरकारलाई फिर्ता गर्ने पत्र पठाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले २०५२ भदौ ८ गते उक्त जग्गा तथा भवन गंगालाल अस्पताल (त्यो बेला राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र) तथा राष्ट्रिय स्नायु विज्ञानलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

त्यसबेला मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री थिए। अधिकारीको मन्त्रिपरिषद्मा स्वास्थ्यमन्त्री पद्मरत्न तुलाधर थिए। 

तर कारखानाको नाममा रहेको ८५ रोपनी १५ आना ३ पैसा जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको २०५२ भदौ २६ को निर्णयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा दर्ता भएको  थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले आफ्नो स्वामित्वको जग्गामध्ये ५२ रोपनी ४ आना जग्गा २०५२ कात्तिक २० गते गंगालाल अस्पतालको नाममा दर्ता गरिदिएको थियो। 

२०५२ माघ १५ गतेदेखि कारखाना रहेका भवनहरू सरसफाइ गरेर गंगालालले आफ्नो सेवा शुरू गरेको थियो। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो नाममा रहेको जग्गामध्ये कित्ता नम्बर ४३० को सात रोपनी १३ आना र कित्ता नम्बर ६३६ को ११ रोपनी ११ आना २ पैसा जग्गामध्ये दुई रोपनी जग्गा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका परिषद्हरूलाई उपलब्ध गराएर बाँकी नौ रोपनी १४ आना जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा रहने गरी भोगचलनका लागि गंगालाललाई अनुमति दिन मन्त्रिपरिषद्‍मा सिफारिस गरेको थियो। त्यो बेला मन्त्रालयले कुल १७ रोपनी ११ आना जग्गा आफ्नै स्वामित्वमा रहने गरी गंगालाललाई भोगाधिकार दिन मन्त्रिपरिषद्‍मा सिफारिस गरेको देखिन्छ।   

२०५८ कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिसअनुसारको जग्गा स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहने गरी गंगालाललाई भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र स्वास्थ्यमन्त्री शरतसिंह भण्डारी थिए। केन्द्र (गंगालाल) को कार्यकारी निर्देशक डा. भगवान कोइराला थिए। 

भोगाधिकार पाएलगत्तै कित्ता नम्बर ६३७ को नौ रोपनी १४ आना जग्गामा गंगालालले आवासगृह निर्माण प्रक्रिया शुरू गरे पनि कित्ता नम्बर ४३० को सात रोपनी १३ आना जग्गाबारे भने तत्काल केही निर्णय गरेको थिएन। 

२०६० सालमा गंगालालले सँधियारसँग छलफल गरेलगत्तै सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरी आफूले भोगाधिकार पाएको उक्त जग्गामा पर्खाल लगायो। त्यसबेला केही स्थानीयसहित बाँसबारी क्लबका सदस्यले आफूहरूले त्यो जग्गा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै विरोध गरे पनि पर्खाल निर्माण रोकिएन। 

तर आफूले भोगाधिकार पाएको जग्गामा पर्खाल लगाइसकेपछि क्लबलाई उपभोग गर्न दिएको गंगालालले ११ वर्षसम्म कुनै संरचना बनाएन। गंगालालले जग्गाको रेखदेखसमेत गरेन। सरकारी जग्गा भोगाधिकारमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०५८ का आधारमा गंगालालले यो जग्गाको भोगाधिकार पाएको थियो। तर २०७१ सालमा ‘सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१’ लागू भएपछि त्यसअघि सरकारी जग्गा भोगाधिकार पाएका व्यक्ति, संस्था वा निकायले भोगाधिकारलाई लिजमा परिणत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो।

तर गंगालालले त्यसबेला जग्गाको भोगाधिकारलाई लिजमा परिणत गरेको देखिन्न। उकालोले फागुन ४ गते प्रकाशित रिपोर्टमा गंगालालले यसमा गरेको लापरबाहीबारे विस्तृत विवरण उल्लेख गरेको छ।

गंगालालको यस्तो बेवास्ता र लापरबाहीका कारण पनि त्यो जग्गामा बाँसबारी क्लबले मनोमानी शुरू गरेको देखिन्छ। 

२०४४ सालमा कारखानाको कित्ता नम्बर ५० को ४ आना जग्गा (सात रोपनी १३ आनामध्ये) लिजमा लिएर क्लबले चारकोठे भवन बनाएको थियो। ‘समुदायप्रति सद्भाव रहेको’ भन्दै कारखानाले जग्गा भाडामा दिए पनि भाडा भने नलिने निर्णय गरेको थियो।

३० वर्षलाई लिजमा दिइएको अवधि २०७४ असोज १६ मै सकिए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमति तथा जानकारीबेगर क्लबले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ५ (२) बाट निर्वाचित तत्कालीन बागमती प्रदेशसभा सदस्य दीपक निरौलाको सिफारिसमा प्रदेशको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त रकमबाट भवनमा माथिल्लो तला थप्यो। यसरी तला थपिएको भवन २०७८ असोज २३ गते सोही क्षेत्रका तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य ईश्वर पोखरेलले उद्घाटन गरेका थिए।

त्यसअघि, २०७३ सालमा क्लबका अध्यक्ष थापाले जग्गाधनी (स्वास्थ्य मन्त्रालय)लाई थाहै नदिई सात रोपनी १३ आना जग्गा सँधियार चाँदबाग स्कुललाई खेलकुदलगायत गतिविधिका लागि भन्दै चार वर्षलाई बहालमा दिएको करारनामा फेला परेको छ। थापा र स्कुलका प्रशासन प्रमुख योगेन्द्र कार्कीबीच भएको करारनामामा चार वर्षको (२०७६ साल मसान्तसम्म लागू) हुने, त्यसपछि दुवै पक्षको सहमतिमा अवधि वृद्धि गर्न सकिने उल्लेख छ। 

करारनामा अनुसार चाँदबागले २०७३ सालका लागि एकमुष्ट एक लाख ५० हजार रुपैयाँ तथा बाँकी तीन वर्षका लागि वर्षमा दुई पटक गरेर वार्षिक एक लाख रुपैयाँ क्लबलाई भाडा तिर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसमा चाँदबाग स्कुलको स्वामित्वमा रहेका अरू तीन विद्यालयलाई पनि खेलमैदान प्रयोग गर्न दिने तथा विशेष कार्यक्रम गर्दा खेलमैदानमै पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत थियो। त्यसपछि करारनामाको अवधि थपियो या थपिएन भन्ने कागजात भने फेला परेनन्। 

थापाले जग्गाधनी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिई सो जग्गामा नेपालस्थित पाकिस्तानी दूतावासको आर्थिक सहयोगमा व्यायामशाला निर्माण गरिसकेका छन्। २०८० जेठ ९ गते थापा र नेपालस्थित पाकिस्तानी राजदूत अब्रार एच हाश्मीले व्यायामशाला उद्घाटन गरेका थिए। 

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वामित्वको जग्गामा कसरी व्यायामशाला बन्यो भन्नेबारे केही स्थानीयले खोजबिन गरिरहेकै बेला थापाले त्यो जग्गा युलेन्स स्कुललाई खेलमैदानका लागि वार्षिक १५ लाख रुपैयाँ लिनेगरी भाडामा दिएको समेत भेटिएको छ। युलेन्स स्कुल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष कांग्रेस नेता तथा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा छन्। खुमलटार, ललितपुरमा मुख्य कार्यालय (विद्यालय) रहेको युलेन्सले बाँसबारीमा २०७९ फागुन २७ गते शाखा सञ्चालनमा ल्याएको थियो।  

त्यसपछि यही जग्गामा फुटसल सञ्चालन गर्ने भन्दै संरचना निर्माण शुरू गरिएको थियो। मन्त्रालयलाई थाहै नदिएर वडाध्यक्ष थापाको सिफारिसमा शुरज शाक्य नेतृत्वमा रहेको महानगरपालिकाको शहरी पूर्वाधार विकास विभागले खेलमैदान निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। मूल्य अभिवृद्धि कर र भइपरी खर्चबाहेक पाँच करोड १५ लाख १२ हजार ५२ रुपैयाँमा निर्माण गर्ने शर्तमा विकास/सुनापाटी/दक्षिणकाली जेभीको बोलपत्र स्वीकृत भएको थियो।

त्यसपछि वडाध्यक्ष थापाले सार्वजनिक जग्गा हो भन्ने दाबी गरेकै भरमा जग्गाधनी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई थाहै नदिएर शाक्यले बाँसबारीको यो जग्गामा ‘बाँसबारी खेलमैदान’ निर्माण गर्न ४८ लाख ३९ हजार ९२० रुपैयाँ लागत अनुमान गरी त्यसमा १३.७९ प्रतिशत घटेर उक्त कम्पनीलाई जिम्मा दिएको कागजातले देखाउँछन्।

‘बाँसबारी खेलमैदान’ निर्माणका लागि विभागले २०८० फागुन ८ गते कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो र फागुन २४ गते कार्यादेश दिएको थियो। कागजात हेर्दा कम्पनीले २०८१ असार १५ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यहाँ राखिएको बोर्डमा भने बाँसबारी खेलमैदान निर्माणबारे केही उल्लेख छैन। बरु ‘काठमाडौँ महानगरपालिकाका ३२ वटै वडामा खेलकुद पूर्वाधारहरूको मर्मत तथा स्तरोन्नति गर्ने’ लेखिएको छ।