काठमाडौँ– सबै कुरा सत्तारुढ दल–नेताहरूको ‘योजना मुताबिक’ अगाडि बढेमा अब चाँडै बालमन्दिर प्रकरणको फाइल करिब–करिब सधैँका लागि बन्द हुने छ। बालमन्दिर प्रकरण अर्थात् अनाथ तथा सहाराविहीन बालबालिकाको लालनपालन र शिक्षादीक्षाका लागि स्थापित नेपाल बाल संगठनको नक्सालस्थित जग्गा आर्थिक लाभका निम्ति व्यापारिक घरानालाई सुम्पने र आर्थिक प्रलोभनकै लागि अनाथ बालबालिका बेचबिखन गर्न संगठनका पदाधिकारीहरूबाटै रचिएको कृत्यको फेहरिस्त। यो फेहरिस्तको केन्द्रमा छिन्, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रीता सिंह।
करिब तीन दशक बाल संगठनको नेतृत्वमा रहेर रीता सिंह र उनको वरिपरि (माथिदेखि तलसम्म) रहेका राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताले गरेको अनियमितता तथा गैरकानूनी क्रियाकलाप अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन बाल संगठनले नै केही महिनाअघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा जाहेरी दिएको थियो। जाहेरी परेलगत्तै सिंहसहित २० जनालाई पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिएको सीआईबीले अन्ततः ‘मुद्दा नचलाउने’ रायसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
सीआईबीको त्यही प्रतिवेदनको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले तहगत अर्थात् उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै बालमन्दिर प्रकरणमा ‘मुद्दा नचल्ने’ रायसहित यससम्बन्धी फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पेश गर्यो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तत्काल निर्णय नगरी थप काम गर्न फाइल जिल्ला सरकारी वकिलकै कार्यालयमा फिर्ता पठाएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका एक अधिकारीले मुद्दा नचलाउने रायलाई थप परिपक्व बनाएर मात्र पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट निर्देशन आएको बताए। “बालमन्दिरको विषयमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरियो भने भोलि त्यसउपर कसैले कैफियत देखाउन नसकोस् भनेर थप केही कागजातसहित पेश गर्न निर्देशन भएर आएको हो,” उनले भने, “यहाँबाट पुनः फाइल पेश भएपछि सायद यो प्रकरणमा पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय हुनेछ।”
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा केही समयअघि नै मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिसकेको छ। बालमन्दिर प्रकरणलाई धेरैले त्यसकै निरन्तरता मानेका छन्। तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा चौधरी ग्रुपले हडपेर निजी सम्पत्ति बनाएको प्रकरण हो– बाँसबारी जग्गा प्रकरण।
उकालोले उजागर गरेको यो प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरेपछि सरकारले १० रोपनी जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा फिर्ता ल्याइसकेको छ। तर त्यही सीआईबीको ‘रायबमोजिम’ सरकारले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा संलग्नहरूविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ।
सीआईबीले बाँसबारी प्रकरणमा ‘मुद्दा चलाउनु नपर्ने’ रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा पेश गरेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय गर्दै त्यही रायसहित उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको फाइल त्यहाँबाट सदर हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको थियो। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले त्यही रायबमोजिम बाँसबारी प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिसकेका छन्।
यो प्रकरणमा जोडिएका चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्। यो प्रकरणको अनुसन्धान शुरू हुँदा सीआईबीले उनका भाइ अरुण चौधरीसहित तीन जनालाई पक्राउ गरे पनि पछि उनीहरू काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशबाट हाजिर जमानीमा छुटेका थिए।
सीआईबीको अनुरोधबमोजिम भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले जग्गा भने सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम गरेको थियो। मालपोतको निर्णयविरुद्ध चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा रिट दायर गरेको थियो।
“बाँसबारी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भए जग्गामा दाबी छाडेर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका रिट फिर्ता लिने शर्त चौधरी (विनोद चौधरी)ले सत्तारुढ दलहरूको नेतृत्वसामु राखेका थिए, त्यहीबमोजिम उच्च तहमै सहमति भएपछि सरकारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो,” महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका एक अधिकारीले उकालोसँग भने, “उच्च तहमै मुद्दा नचलाउने सहमति भइसकेपछि त्यसैअनुसार सीआईबीलाई निर्देशन दिएर प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको हो। अनि तहगत हुँदै महान्यायाधिवक्ताबाट निर्णय भयो। मुद्दा चलाउने यथेष्ट प्रमाण भए पनि सरकारले चलाउन नचाहेपछि के गर्न सकिन्छ र?”
महान्यायाधिवक्ता संवैधानिक पद हो। संविधानको धारा १५८ ले महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्दै उपधारा २ मा ‘संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुने’ व्यवस्था गरेको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४, सरकारी वकिलसम्बन्धी नियमावली २०७७ ले पनि मुद्दा चलाउने वा नचलाउने व्यवस्था गरेका छन्। सरकारी वकिलसम्बन्धी नियमावलीले नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा प्रहरी वा अधिकारप्राप्त अधिकारीद्वारा अनुसन्धान तहकिकात गरी आवश्यक कारबाहीका लागि प्राप्त भएका मिसिलमा महान्यायाधिवक्ताबाट अधिकार प्रत्यायोजन भएबमोजिम मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता वा जिल्ला न्यायाधिवक्ता वा जिल्ला न्यायाधिवक्ताबाट कार्य विभाजन भएअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका अन्य सरकारी वकिललाई पनि दिएको छ।
माथि उल्लिखित दुई घटना र त्यसबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयकै अधिकारीले पोखेको निरीहपनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय कुन हदसम्म सत्ता र शक्तिको छायामा पर्दै गएको छ र यसले संवैधानिक अधिकारको दुरूपयोग कति विघ्न गरिरहेको छ भन्ने छर्लङ्ग पार्छ। संवैधानिक पद महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ र प्रधानन्यायाधीशले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउँछन्। यति महत्त्वपूर्ण पदको दुरुपयोग पछिल्लो समय नियमित रूपमा हुनथालेको छ जसले कानूनीराजमै चुनौती पैदा गरेको छ।
प्रदेशका मन्त्रीः मानव तस्करीमा मुछिए, ‘मुद्दा नचल्ने’ भन्दै उन्मुक्ति पाए
सत्ता दाहिना भए केसम्म हुन्छ भन्ने दृष्टान्त हुन् कोशी प्रदेश सरकारका तत्कालीन कानूनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी। गत कात्तिक २५ गते अधिकारीलाई मानव तस्करी गरेको आरोपमा प्रहरीले विराटनगरबाट पक्राउ गरेको थियो। उनीसहित जापान उडेका तीन युवा र त्यसमा संलग्न अरू व्यक्ति पहिल्यै पक्राउ परिसकेका थिए। अधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याइएको भनेर चर्को आलोचना भएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्यायो। केही दिन अनुसन्धान गरेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझायो।
प्रहरी प्रतिवेदनमा अधिकारीलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने राय समेटिएको थियो। तर मंसिर १० गते सरकारी वकिलको कार्यालयले ‘पर्याप्त आधार र प्रमाण नभएको’ जिकिरसहित अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिदियो। समान कसुरमा पक्राउ परेका अन्य ११ जनाविरुद्ध भने काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरियो।
मन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएर अरूलाई मात्र मुद्दा चलाइएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मंसिर १६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए, तर सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदियो। मुद्दा नचलाउने निर्णय बदरको माग गर्दै त्रिपाठीले सर्वोच्च प्रशासनको निर्णयविरुद्ध मंसिर २१ गते इजलासमै निवेदन दिए। सुनुवाइका लागि मंसिर २३ गते न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा पेशी चढेको रिटमाथि सुनुवाइ हुँदा सर्वोच्चले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकै निर्णय सदर गरिदियो।
नाबालिकामाथि हिंसा गरेको आरोप, एमाले सांसदलाई उन्मुक्ति
गत जेठ १४ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोलीले बालुवाटारको एक घरमा श्रमशोषण ब्यहोरिरहेकी नाबालिकाको उद्धार गर्दा खुल्यो, घर लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखाकुमारी शर्माको रहेछ। एमालेका प्रदेशसभा सदस्य शर्माको घरबाट नाबालिकालाई उद्धार गरिएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह, शर्मालाई जोगाउन खोजेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नै खनिएका थिए। महानगरले जेठ ३० गते शर्माविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
तर सरकारी वकिलको कार्यालयले शर्माविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दै रायसहितको प्रतिवेदन उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझायो। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि जिल्लाकै निर्णय सदर गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा फाइल पेश गरे पनि त्यहाँबाट कुनै निर्णय भएको छैन।
तर मुद्दा नचलाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाटै निर्देशन भएकाले जिल्ला र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयकै निर्णय सदर हुने निश्चित जस्तै रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले भने जिल्ला र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट निर्णय भएर आएको, तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट निर्णय भइनसकेको बताए।
यहीबीचमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि यो प्रकरणमा चासो देखाउँदै ६ वर्षसम्म बन्धक बनाएर बाल श्रमशोषण भएको घटनामा गत माघ ३० गते उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँलाई पत्राचार गरेर प्रहरीबाट सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश भएको रायसहितको प्रतिवेदन मागेको थियो। आयोगले अहिले त्यो प्रतिवेदनमा टेकेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण: खाँणलाई सत्ताको साथ
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने संगठित गिरोहलाई सहयोग पुर्याउने काममा गृहमन्त्री भएका बेला बालकृष्ण खाँणले पनि सक्रिय भूमिका खेलेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले २०८० वैशाख २७ गते उनलाई घरबाटै पक्राउ गरेको थियो।
प्रहरीले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएपछि जेठ १० गते खाँणसहित ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर ठगी, लिखत किर्ते र राज्यविरुद्धको र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भयो। न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले २०८० असार १ मा खाँण, टोपबहादुर रायमाझी, टेकनारायण पाण्डेसहित १६ जनालाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो।
जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध खाँणसहितका प्रतिवादीले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरे। उच्च अदालतले अरूलाई थुनामै पठाए पनि खाँणलाई भने मंसिर २८ गते ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो। खाँणलाई पनि थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने मागदाबीसहित सरकारी वकिलले माथिल्लो अदालत (सर्वोच्च)मा निवेदन दिनुपर्ने थियो। तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले त्यसो गरेन। २०८० फागुनमै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लिएर जाने बाटो बन्द गरिदियो।
त्यतिबेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए, कांग्रेस सत्तागठबन्धनको प्रमुख घटक थियो। खाँणविरुद्ध ७३ नम्बरको निवेदन लिएर पुनरावेदनमा नजान सत्ता गठबन्धनका कांग्रेसदेखि माओवादीसम्मले महान्यायाधिवक्तालाई दबाब दिएका थिए। कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवानिकट रहेका खाँणलाई जोगाउन सबभन्दा धेरै दबाब तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले आफैले रोजेका महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई दिएका थिए। खाँणविरुद्ध पुनरावेदनको निवेदन लिएर सर्वोच्च नजान दाहालले पोखरेललाई निर्देशन नै दिएको खबर त्यसबेला सार्वजनिक भएको थियो। त्यही निर्देशनअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावेदनको निवेदन नदिने निर्णय गरेको थियो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको भए खाँण पुनः थुनामै जानुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो। त्यसो नहुँदा उनले उन्मुक्ति पाए। शरणार्थी प्रकरणको काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मूल मुद्दाको सुनुवाइ पनि सरेको सर्यै छ।
रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको कसुर, मुद्दा नचल्ने निर्णय
२०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन–२ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद निर्वाचनअघि नै सार्वजनिक भइसकेको थियो। उम्मेदवारको दाबी विरोध गर्ने समय सकिएको, तर मतदान भइनसकेको अवधिमा लामिछानेसँग नेपाली नागरिकता नै नरहेको भन्दै उजुरी परेको थियो।
निर्वाचन आयोगले यसबारे निर्णय नगर्दै निर्वाचन भएर मतपरिणाम सार्वजनिक भयो। आयोगले यो उजुरी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्ने भन्दै तामेलीमा राखिदिएको थियो। त्यसविरुद्ध युवराज पौडेल ‘सफल’ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि २०७९ माघ १३ गते तत्कालीन कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको फैसला सुनायो। योसँगै लामिछानेको सांसद पद र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको पदसमेत गुम्यो। सर्वोच्चको फैसलाको दोस्रो दिन लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकता पुनः प्राप्ति गरे र २०८० वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनमा पुनः निर्वाचित भए।
रिटमा लामिछानेले राहदानी दुरुपयोग गरेको विषय उठाइए पनि अदालतले प्रचलित कानूनबमोजिम हुने भनेको थियो। यो विषयमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी परेको थियो। प्रहरीले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा प्रतिवेदन पेश गर्यो। तर सरकार वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय गर्दै रायसहितको प्रतिवेदन उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेको थियो। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि जिल्लाकै निर्णय सदर गरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठायो।
त्यसबेला दाहाल नेतृत्वकै सरकार थियो। दाहालले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउन महान्यायाधिवक्तालाई निर्देशन दिएपछि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले २०७९ चैत ६ गते यो प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए।
यो निर्णयविरुद्ध युवराज पौडेल ‘सफल’ले २०८० चैत २० गते सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट अहिले विचाराधीन छ। गत मंसिर १७ गते न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा सुनुवाइका लागि चढेको यो रिट त्यस दिन हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो। अर्को पेशी आउँदो चैत १८ गतेलाई तोकिएको छ।
किर्तेमा मुछिएका पूर्वसांसद सिलवाल, यसरी पाए उन्मुक्ति
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भनेर गर्ने ‘स्वविवेकीय’ निर्णयको लाभ पाउने अर्का व्यक्ति हुन् पूर्वसांसद् नवराज सिलवाल। उनी नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पनि हुन्। र उनको प्रहरी सेवामा रहँदा सार्वजनिक भएको कसुर हो– सरकारी कागजात किर्ते। उनलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले त्यही कसुरबाट उन्मुक्ति दियो।
सिलवाल २०७३ सालमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बन्ने दौडमा थिए। त्यसबेला डीआईजीबाटै आईजीपी नियुक्त गरिँदै थियो। तर सरकारले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि सिलवाल कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत पाएको अंक आफ्नो धेरै रहेको दाबीसहित रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उनले सर्वोच्चमा पेश गरेका कागजात बाहिरिएपछि उनले किर्ते गरेर कार्यसम्पादन मूल्यांकन सच्याएको चर्चा भएको थियो।
सिलवाल आईजीपी त बन्न सकेनन्। बरु पछि सर्वोच्च अदालतले नै किर्तेबारे अनुसन्धान गर्न निर्देशन दियो। अनुसन्धानका क्रममा उनले किर्ते गरेको भन्न मिल्ने वैज्ञानिक आधार नदेखिएको तर्क गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो। जतिबेला यस्तो निर्णय भयो, त्यतिबेला सिलवाल एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य थिए। सरकारको नेतृत्वमा एमालेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए, अनि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल। त्यसबेला महान्यायाधिवक्ताको कार्यकाल सकिनै लाग्दा उनले सिलवाल विरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए।
डेकेन्द्र थापाको हत्या घटनामा अनुसन्धान–अभियोजन रोक्ने गरी हस्तक्षेप
सरकार प्रमुख र महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउनै नमिल्ने गरी रोक्न खोजेको अर्को दृष्टान्त दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्यासम्बन्धी घटना पनि हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मुद्दाको अभियोजन मात्र होइन, अनुसन्धानमै हस्तक्षेप गरेर आरोपितलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनबाटै रोक्ने प्रयास गरेका थिए।
दैलेखको नारायण नगरपालिका–१ स्थित घरबाट तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले २०६१ असार १२ गते पत्रकार थापालाई अपहरण गरेका थिए। त्यसको करिब डेढ महिनापछि चरम यातना दिएर उनको हत्या गरिएको पुष्टि भएको थियो। माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि नेपाल पत्रकार महासंघ र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पहलमा चिहानबाट उनको शव उत्खनन गरेर निकालिएसँगै शव पहिचान भएपछि परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो। घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग राखेर थापाकी पत्नी लक्ष्मी थापाले २०६५ असोज ६ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा जाहेरी दिएकी थिइन्।
तर लामो समयसम्म पनि त्यसको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेन। चौतर्फी दबाबपछि प्रहरीले नाम खुलेका आरोपितहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढायो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री रहेका भट्टराईको निर्देशनमा महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले द्वन्द्वकालका घटना संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले हेर्ने भन्दै अनुसन्धान नै रोक्न प्रहरीलाई ठाडो हस्तक्षेप गरेका दिएका थिए। तर यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि अदालतले नै अनुसन्धान अघि बढाउने बाटो खोलिदिएको थियो।
पञ्जा सिंह, सुनिल शर्मादेखि सन्दीप लामिछानेसम्म
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयदेखि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयसम्मबाट मुद्दा नचल्नेबारे भइरहेका निर्णयको सूची लामो छ। कतिपय घटना सार्वजनिक जानकारीमै आउँदैनन्। जस्तो, माओवादी केन्द्रनिकट अखिल क्रान्तिकारीकी तत्कालीन अध्यक्ष पञ्चा सिंहविरुद्ध हत्याको घटनामा मुद्दा नचलाउने भनेर गरिएको निर्णय। सिंहविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा परेको जाहेरीपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो। यो निर्णय उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट समेत सदर भयो। यस्तो निर्णय हुँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए, महान्यायाधिवक्ता उनकै सिफारिसमा नियुक्त दिनमणि पोखरेल थिए।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको कसुरमा कांग्रेस सांसद तथा मेडिकल कलेज सञ्चालक डा. सुनील शर्मालाई केही समयअघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पक्राउ गर्यो। पक्राउ परेका उनी केही समयमै छुटिसकेका थिए। त्यसपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उनीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय पनि गरिदियो। भारतीय कलेजको नक्कली शैक्षिक प्रमाण–पत्रमा नेपालको कानून आकर्षित नहुने तर्क र व्याख्या गर्दै शर्माविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिएको थियो।
नाबालिगलाई बलात्कार गरेको कसुरमा पक्राउ परेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आफूलाई प्राप्त अख्तियार दुरुपयोग भएको छ। लामिछानेलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गर्दै आठ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला सुनाएको थियो। तर गत जेठ २ गते उच्च अदालत पाटनले उनलाई अभियोगबाट सफाइ दिने फैसला सुनायो।
उच्च अदालतको यो फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले माथिल्लो अदालत (सर्वोच्च) मा पुनरावेदन गर्नुपर्ने थियो। अनौठो चाहिँ के भइदियो भने, उच्च अदालतको फैसला ‘चित्त बुझेको’ बताउँदै महान्यायाधिवक्ताले नै पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरे।
आलमलाई उन्मुक्ति दिने त्यो निर्णय, सर्वोच्च चेतावनीपछि ब्युँतिएको अनुसन्धान
२०६४ चैत २७ गते रौतहटको राजपुरमा भएको बमकाण्डमा मुछिएका कांग्रेस नेता, पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमलाई जोगाउन के चाहिँ गरिएन। प्रहरीले पीडितको जाहेरीसम्म दर्ता गरेन। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आलमविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्यो। तत्कालीन पुनरावेदन सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे।
२०६५ असार ३० मा आलमविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय हुँदा महान्यायाधिवक्ता थिए यज्ञमूर्ति बन्जाडे। कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हुँदा भएको यो निर्णयसँगै बमकाण्डको न्यायिक प्रक्रियामा पूर्णविराम लाग्यो।
तर पीडितहरू थाकेनन्। उनीहरूले न्यायका लागि सर्वोच्च गुहारे। पीडित परिवारका तर्फबाट नारायण सिंह राजपूतसमेत दुई जनाले २०६५ साउन २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसको चार वर्षपछि, २०६९ जेठ १६ गते तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की (पछि प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश) र भरतबहादुर कार्कीको इजलासले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने विषय महान्यायाधिवक्ताको स्वैच्छिक अधिकार नभएको ठहर गर्दै मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको थियो।
“महान्यायाधिवक्तामा नेपाल सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउनेबारे निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार रहे पनि सो अधिकारको प्रयोग त्यस्तो अधिकार प्रयोगकर्ताको स्वेच्छामा निर्भर नभई निष्पक्ष अनुसन्धानबाट देखिएको निष्कर्षमा आधारित हुनुपर्दछ,” सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ, “अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्ति निर्दोष देखिएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको इच्छामा निजको विरुद्धमा मुद्दा चल्ने र त्यस्तो अनुसन्धानबाट शंकित व्यक्ति दोषी देखिएको अवस्थामा केवल महान्यायाधिवक्ताको चाहनाको कारणले मात्र मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय हुन सक्छ भनी संवैधानिक व्यवस्थाको अर्थ गर्नु मनासिब हुँदैन।”
सर्वोच्चको यो परमादेश कार्यान्वयन नभएपछि फेरि सर्वोच्चले नै अवहेलनामा कारबाही गर्ने चेतावनी प्रहरी प्रमुखलाई दिएपछि २०७६ असोज २६ गते आलम पक्राउ परेका थिए। रौतहट जिल्ला अदालतले गत वैशाख १३ गते यो मुद्दामा फैसला गर्दै आलमसहितका प्रतिवादीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ। १२ वर्षसम्म सत्ता र शक्तिको आडमा जोगाइएका आलम अहिले कारागारमा सजाय काटिरहेका छन्। सरकारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे पनि त्यसविरुद्ध न्यायिक परीक्षण भयो भने के हुन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण पनि बनेको छ यो प्रकरण।
प्रहरी जवान सुन्तलीको बलात्कार घटना, उन्मुक्ति दिने निर्णय बदर
जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछाममा कार्यरत प्रहरी जवान सुन्तली धामीमाथि २०६४ असोज ११ गते कार्यालय हाताभित्रै सामूहिक बलात्कार भएको घटनामा मुछिएका नाम हुन् प्रहरी सहायक निरीक्षक दानसिंह भण्डारी, प्रहरी हवल्दारहरू वीरेन्द्रसिंह बम, विरादत्त बडु र हवल्दार करविर थलान तथा जवानहरू नरिमान महतरा र जगदीश पाण्डे। उनीहरूमध्ये बम, थलान र पाण्डेलाई मुद्दा चलाइयो, बडु, भण्डारी र महतरालाई २०६६ कात्तिक १५ गते हाजिरी जमानीमा छाडियो।
धामीले आफूलाई कार्यालयमै ६ जनाले बलात्कार गरेको, तीन जनामाथि मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले सरकारी वकिलको कार्यालय अछामका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेपछि हाजिरी जमानीमा छाडिएकालाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइएको थियो। सर्वोच्चले त्यसबेला भनेको थियो, “प्रहरी स्वतन्त्र हुनुपर्छ। विज्ञ हुनुपर्छ। महान्यायाधिवक्ताको काम सल्लाह दिने मात्रै हुनुपर्छ। मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयको अधिकार दिनु हुँदैन।”
‘तजबिजी अधिकार होइन’
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अधिकारको दुरुपयोग २०४७ सालदेखि नै गर्दै आएको देखिन्छ। जस्तो, २०४६ सालको जनआन्दोलनमा भएको दमनबारे छानबिन गर्न गठित मल्लिक आयोगले दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गरे पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भए पनि महान्यायाधिवक्ताले संविधान र कानून पालना गर्नुपर्ने बताउँदै भन्छन्, “नियुक्त गर्नेप्रति नभई संविधान र कानूनअनुसार राज्यप्रति जबाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्छ। संविधान र कानूनले मुद्दा नचलाउने अधिकार दिए पनि मुद्दा चल्न नसक्ने आधार र कारण दिन सक्नुपर्छ।”
कानूनका जानकारहरू संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई दिएको अधिकार स्वविवेकीय नभएको, त्यसको प्रयोग सत्ताको निर्देशनमा नभई तथ्य, प्रमाण र कानूनका आधारमा गर्नुपर्ने बताउँछन्। संवैधानिक कानूनविद् डा. विपिन अधिकारी महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउँदा र नचलाउने निर्णय गर्दा पुष्टि हुने आधार सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्ने बताउँछन्।
“सार्वजनिक जनचासोका वा अरू विषयमा मुद्दा नचल्ने निर्णय हुँदा जनताले प्रश्न गर्न पाउँछन्। के आधारमा मुद्दा नचल्ने निर्णय भयो भनेर आधारसहित पुष्टि गर्ने त सरकारको जिम्मेवारी पनि हो,” उनले भने, “यही नहुँदा जनतामा अविश्वास देखियो।”
महान्यायाधिवक्ताले अधिकार प्रयोग गर्दा तजबिजमा नभई न्यायका सिद्धान्त र प्रचलित कानूनअनुसार गर्नुपर्ने उनले बताए।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा एकै प्रकृतिको मुद्दामा कसैलाई मुद्दा चलाउने र कसैलाई नचलाउने गरियो भने कानूनीराजको मान्यता नै भत्किने बताउँछन्। “रुल अफ लमा कानूनभन्दा माथि कोही हुन्न, सबैउपर समान व्यवहार हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्थामा चलाउँदिन भन्यो भने त्यसबेला महान्यायाधिवक्ताले संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको मानिँदैन।”
उनले राज्यका निकायले संविधानप्रदत्त अधिकार दुरुपयोग गर्न नहुने उल्लेख गर्दै थपे, “मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार कसैलाई त दिनैपर्छ। दुरुपयोग किन भयो, कमजोरी कहाँ भयो, अब त्यो पहिल्याएर सुधार गर्नुपर्छ।”
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले भने सरकारवादी मुद्दा चलाउने/नचलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई संविधानले दिएकाले आधार र कारण नहेरी मुद्दा नचल्ने निर्णय नहुने दाबी गरे। “जिल्ला, उच्च हुँदै आइसकेपछि यहाँ पनि नायब महान्यायाधिवक्ता हुँदै महान्यायाधिवक्तासमक्ष पेश हुने हो,” उनले भने, “मिसिलमा राखिएका तथ्य–प्रमाण अध्ययन गरेपछि मात्र निर्णय हुन्छ।”