काठमाडौँ– संघीय सरकारको खानेपानी मन्त्रालयले मधेश प्रदेशमा पानीको संकट टार्न राप्ती–दुधौरा डाइभर्सनको पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययन थालेको छ। यो परियोजना अगाडि बढे बागमती प्रदेश भएर बग्ने राप्ती नदीको पानी मधेशको दुधौरामा झारिने छ।
राप्तीलाई मकवानपुरबाट डाइभर्सन गरी बाराको दुधौरा पुर्याइने योजना छ। यसबाट बारा र पर्सामा खानेपानीको आवश्यकता परिपूर्ति हुने खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालय अन्र्तगतको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले गत फागुन २ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आशयपत्र आह्वान गरेको छ।
प्रस्तावित परियोजना प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय आधारमा उपयुक्त भए/नभएको पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको मन्त्रालयकी सहसचिव मिना श्रेष्ठ बताउँछिन्। “यो एउटा महत्त्वपूर्ण योजनाको परिकल्पनाजस्तो लागेको छ, यसलाई अगाडि बढाउन अध्ययनबाट पनि यसको साम्भाव्यता देखिनु पर्यो,” श्रेष्ठ भन्छिन्, “परियोजनाका लागि प्रारम्भिक औपचारिक पाइला हो पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययन।”
मकवानपुरकै उत्तरी भेगमा महाभारत पर्वत शृंखलाका खोलाहरू राप्ती नदीको पानीका स्रोत हुन्। यो नदी बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडाको उतर–पश्चिम भएर बग्छ। यसमा १२ महिनै पानी हुन्छ। मकवानपुरबाट चितवनतिर बढ्दै जाँदा यसमा मनोहरा र लोथरका साथै चुरे क्षेत्रबाट निस्किने अन्य साना खोला मिसिन्छन्। हेटौँडा नजिक भैँसे, कर्रालगायत खोला मिसिन्छन्।
राप्ती नदी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै गोलाघाटमा गएर नारायणीमा मिसिन्छ। यो नदी निकुञ्जभित्र पानीको प्रमुख स्रोत हो। नदीको ५८ प्रतिशत हिस्सा चितवनमा र ४२ प्रतिशत मकवानपुरमा छ। यस नदीको आधारक्षेत्र कुल ३ हजार २२२ वर्ग किलोमिटर रहेको सन् २००१ मा केशवराज अधिकारीले गरेको अध्ययनले देखाएको छ।
गोलाघाटमा गएर नारायणीमा मिसिने राप्ती नेपालको अन्तिम नदी हो। त्यसपछि नारायणी नवलपरासीको सुस्ता हुँदै भारततिर जान्छ। मनोहरा र लोथरजस्ता नदी र अन्य खोला खोल्साहरू यसमा मिसिनुअगाडि हेटौँडा नजिकबाटै राप्तीलाई डाइभर्सन गर्ने योजना सरकारको छ।
चुरियामाई क्षेत्रमा दुधौरा नदीका उद्गम खोल्साहरू छन्। हटौँडास्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गभन्दा दक्षिण राप्ती बगरबाट करिब १२ किलोमिटरमा पर्ने दुधौरा नदीको स्रोत रहेकै ठाउँमा पानी खसाल्ने योजना बनाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा तत्कालीन प्रदेश नं. २ (मधेश प्रदेश) सरकारले राप्ती–दुधौरा डाइभर्सनको पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययनको योजना राखेको थियो। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा २०७७ फागुन २३ मा विभिन्न पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य र सरकारी प्राविधिक सम्मिलित टोलीले स्थलगत अवलोकन पनि गरेको थियो।
त्यसयता योजना कार्यान्वयनको थप प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन। यसपालि संघीय सरकारका खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवको चासोमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
चुरे क्षेत्रलाई पानीको उद्गमस्थल र तराईलाई अन्नको भण्डार मानिन्छ। तर पछिल्लो समय मध्यतराईका जिल्ला पर्सा, बारा र रौतहटको उत्तरी भेगमा पर्ने चुरे फेदका प्रायः बस्तीमा खानेपानीको अभाव बढ्दो छ। सिँचाइको संकटसमेत प्रत्येक वर्ष थपिँदैछ।
यो पनि- मरुभूमि बन्ने बाटोमा मधेशः १९ वर्षमा नदी आसपासको साढे २७ हजार बिघा खेत बगरमा परिणत
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्याप्त जलाधार नहुँदा जनावरका लागि पनि खानेपानीको समस्या भएको निकुञ्जका अधिकारी बताउँछन्। नदी, जलाशय, कुवा र हाते धाराहरू सुक्दै गएपछि यहाँ खानेपानीको संकट चुलिँदै गएको हो।
चुरे क्षेत्रको पारिस्थितिक बिथोलिएपछि अहिले मध्यतराईमा सुक्खाको मार बढेको छ। “यस क्षेत्रका नदीहरूको पुनर्उत्थान र भूमिगत पानीको स्रोत जोगाउन बर्सौं समय र ठूलो आर्थिक लगानी आवश्यक पर्छ, त्यो पुनर्स्थापित हुन वा नहुन पनि सक्छ,” खानेपानी मन्त्री यादव भन्छन्, “खासगरी बारा र पर्सामा खानेपानीको अभाव बढ्दै गएको हुनाले उक्त क्षेत्रको समस्या टार्नु राज्यको दायित्व हो। त्यसका लागि राप्ती–दुधौरा डाइभर्सन आशालाग्दो विकल्प हो।”
यो परियोजना दुई प्रदेशमा पर्ने भए पनि प्रदेशहरूबीच विवादको सम्भावना नदेखेको मन्त्री यादव बताउँछन्। पानीको स्रोत (मुहानहरू) संघीय सरकारको मातहत रहने उनले बताए। संघीय सरकारको साथ र समन्वय सातै प्रदेशलाई चाहिने भएको हुनाले पनि प्रदेशहरूबाट सहयोग मिल्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
बगेर जाने पानीलाई सदुपयोग गर्दा नै देशको हितमा हुने पनि उनले बताए। “उसै पनि राप्तीको पानी ७०/८० किलोमिटर अगाडि गएर नारायणीमा मिसिएपछि भारततिर गइहाल्छ। हामीले यही पानीको सदुपयोग गरेर मध्यतराईको दुई–तीन जिल्लाको तिर्खा मेट्ने महत्त्वाकांक्षा बोकेका छौँ,” उनी भन्छन्, “अध्ययनको नतिजापछि यसलाई सरकारको दीर्घकालीन महत्त्वको योजनाभित्र राखेर बढाउन सकिन्छ।”
किन मासियो चुरेको पानी?
२०७१ सालसम्म चुरे क्षेत्रका ढुंगा बालुवा भन्सार भएरै भारततर्फ निकासी हुने गरेको थियो। जंगलको फडानी र नदी तथा खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहनले चुरेको भावर क्षेत्रमा भूमिगत जल सञ्चिति घटेको अध्ययनले देखाएका छन्। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७१ असार २३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर यस क्षेत्रमा उत्खनन गर्न र यहाँबाट निकासी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
यो पनि: उत्खननले बगर बन्दै जमिन, नाशिँदै जल र जीवनको चक्र
त्यसपछि जिल्ला विकास समितिको ठेक्कापट्टामा हुने उत्खनन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ आएपछि स्थानीय तहमार्फत जारी छ। वातावरणीय अध्ययनबिना र मापदण्डविपरीत हुने यस्ता निकासी अनियन्त्रित रूपमा हुने गरेको छ। नदीजन्य सामग्रीको चोरीनिकासी अहिले पनि भारततिर भइरहेको छ।