काठमाडौँ– सरकार र संस्थापकहरूबीच स्वार्थ बाझिएका कारण काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू)को उपकुलपति नियुक्तिमा विलम्ब हुन पुगेको छ।
नियुक्तिको सिफारिस गर्न बनाइएको छनोट समितिले दाबेदारहरूको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता सिध्याएको दुई हप्ता बितिसके पनि तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको छैन। समितिले तीन जनाको नाम विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीलाई पठाएपछि सरकारले तीमध्ये एक जनालाई उपकुलपति नियुक्त गर्नपर्ने हुन्छ।
संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट)मा परेका १० जना दाबेदारहरूको फागुन २ गते प्रस्तुतीकरण र ३ गते अन्तर्वार्ता भएपछि प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन। विश्वविद्यालयका संस्थापक पदाधिकारीहरूले निवर्तमान उपकुलपति भोला थापालाई नै दोहोर्याउन खोजिरहे पनि सरकारले चाहिँ रजिष्ट्रार तथा कामु उपकुलपति डा. अच्युत वाग्लेलाई नियुक्त गर्ने संकेत पाएपछि प्रक्रिया रोकिएको सम्बद्धहरू बताउँछन्।
यसले विश्वविद्यालयको नेतृत्व नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्ने विषय थप अन्योलमा परेको छ।
विश्वविद्यालय सभाले मंसिर २९ गते केयूका संस्थापक उपकुलपति प्राडा सुरेशराज शर्माको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छनोट समिति गठन गरेको थियो। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा.अर्जुन कार्की र पूर्वसचिव जनार्दन नेपाल समितिका सदस्य छन्। तीन जनाको नाममा तीन जनाको मतैक्य नभएको जनाई सिफारिस गरिएको छैन।
समितिका संयोजक प्राडा सुरेशराज शर्मा भन्छन्, “हामी तीनबीच एकमत भइसकेको छैन, चाँडै टुंगोमा पुग्ने आश गरिएको छ।”
समितिकै एक जना सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताएअनुसार प्रस्तुतीकरण/अन्तवार्तामा प्राप्त अंकअनुसार चौथो नम्बरमा परेका संयोजक शर्माको रोजाईका निवर्तमान उपकुलपति थापालाई पहिलो नम्बरमा सिफारिस गर्न अड्डी कसिरहेका छन्। बाँकी दुई जना उपल्लो स्थानका तीन जनालाई सिफारिस गर्न चाहिरहेका छन्।
गएको माघ २८ गते, पहिलो र दोस्रोपटक स्वीकृत गरेका २० जनाको आवेदनबाट समितिले १० जना प्राध्यापकको सर्टलिस्ट निकाल्यो।
छनोट समितिले दाबेदारहरूको शैक्षिक योग्यता, प्राध्यापन अनुभव, स्वदेशी वा विदेशी संस्थामा नेतृत्व, अनुसन्धानमूलक प्रकाशन, व्यवस्थापकीय क्षमता, साधनस्रोत परिचालन, उच्च शिक्षा क्षेत्रमा योगदान, समकक्ष समीक्षित जर्नल र अनुसन्धानका आधारमा सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरेको हो। उक्त सर्टलिस्टका अनुसार क्रमशः प्राध्यापक अच्युत वाग्ले, कन्हैया झा, जनार्दन लामिछाने, बालचन्द्र लुइँटेल, विभूति रञ्जन झा, वेदमणि दाहाल, भोला थापा, राजेन्द्रप्रसाद कोजु, श्यामनारायण लाभ र डा. सुबोध शर्मा परेका छन्।
छनोट समितिका संयोजक शर्मा संस्थाको हितमा हुनेगरी उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्ने बताउँदै आएका छन् भने अन्य दुई सदस्यले मेरिटको कुरालाई समेत ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। समितिभित्र नाम छनोट गर्ने विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि संयोजक शर्माले यो विषयलाई ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ सम्म पुर्याएका छन्। बोर्ड अफ ट्रस्टीका अध्यक्ष पनि संयोजक शर्मा हुन्। “यो कुरा मिलाउनुपर्छ भन्ने छ, त्यसमा म लागिरहेकै छु त,” शर्माले भने।
‘काठमाडौँ विश्वविद्यालय, संरक्षण समिति नियम, २०४९’ अनुसार यो विषय बोर्ड अफ ट्रस्टीसम्म लैजानुपर्ने विषय होइन। नियमको दफा ७ अनुसार उपकुलपतिको नियुक्तिका लागि बन्ने समितिमा संरक्षण समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ।
यो पनि: केयूमा उपकुलपति नियुक्ति विवादले देखाएको विकृतिः स्वार्थ समूहको द्वन्द्व, दलीय राजनीतिको घनचक्कर
प्राध्यापक भूपालगोविन्द श्रेष्ठ उपकुलपति नियुक्तिमा बोर्ड अफ ट्रस्टी अध्यक्ष छनोट समितिमा भएकाले ट्रस्टीमा छलफल गर्नु औचित्य नहुने बताउँछन्। “यो ट्रस्टीको अधिकार क्षेत्रमै पर्दैन, समिति अधिकार सम्पन्न र स्वतन्त्र छ र हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “कुनै व्यक्तिको स्वार्थका लागि ट्रस्टीमा लैजानु उचित होइन।” विश्वविद्यालय सिनेटले बनाएको समितिलाई छाडेर आफै अध्यक्ष रहेको ट्रस्टीलाई प्रयोग गर्न नमिल्ने उनले बताए।
संस्थापन एकातिर, सत्ता अर्कातिर
अन्तर्वार्तापछि फागुन ४ गते छनोट समितिको सचिवालय ज्ञानेश्वरस्थित सम सेन्टरमा बसेको बैठकमा शर्माले थापाको नाम पहिलो नम्बरै हुनपर्ने अड्डी कसेपछि बाँकी दुई सदस्य बैठक छाडेर हिँडेको एक जना सदस्य बताउँछन्।
सदस्यद्वयले पहिलो तीन स्थानमा परेका प्राध्यापक अच्युत वाग्ले, डा. सुवोध शर्मा र बालचन्द्र लुइँटेलको नाम सिफारिस गर्न जोड गरेका थिए। एक सातापछि, फागुन ११ गते फेरि बैठक बस्यो। तर, सहमति नजुट्दा स्थिति जस्ताको तस्तै रह्यो। अन्ततः सदस्यहरू पुनः बैठक छाडेर बाहिरिए।
“१० जनाबाट तीन जना छान्ने बेलामा तीन जनाको नाम आयो,” शर्मा प्रश्न गर्छन्, “यस्तोमा त कसरी नाम सिफारिस हुन्छ त?”
सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीच विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिमा भागबन्डा भइसकेको छ। त्यही सहमतिअनुसार कांग्रेस निकटका प्राध्यापक धनेश्वर नेपाल, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त भए। संस्कृत विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका महासचिवसमेत रहेका नेपाल कांग्रेस कोटाबाट पुस ७ गते नियुक्त भएका हुन्।
एमालेको भागमा कृषि तथा वन विज्ञान र पोखरा विश्वविद्यालय परेको छ। कृषिमा एमालेकी शारदा थपलिया र पोखरामा वेदराज केसी उपकुलपति नियुक्त भइसकेका छन्। केसी एमालेनिकट नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका अध्यक्षसमेत हुन्। हालसम्म तीन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गर्दा एमालेले दुई विश्वविद्यालय पाइसकेको छ भने कांग्रेसले एउटा।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय कांग्रेसको भागमा परेको छ, तर यसलाई स्वार्थको द्वन्द्वले उपकुलपति नियुक्त प्रक्रिया थप पेचिलो बनेको छ।
यसअघि कांग्रेस कोटाबाट उपकुलपति नियुक्त भएका थापा दोहोरिन चाहँदा कांग्रेस नेतृत्व रजिष्ट्रार वाग्लेलाई उपकुलपति बनाउने योजनामा छ। कांग्रेसनिकट केयू प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघले वाग्लेलाई समर्थन गरिसकेको छ। गएको पुस ९ गते, केयूका आठ जना प्राध्यापक बुढानीलकण्ठ पुगेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई १८ बुँदे पत्र बुझाएका थिए। पत्रमा थापा उपकुलपति भएका बेला विश्वविद्यालयमा गुटबन्दी, पदाधिकारी नियुक्ति, कर्मचारी र प्रशासनिक हस्तक्षेप र प्राध्यापक संघको चुनावमा माओवादी निकट प्राध्यापकलाई जिताउन भूमिका खेलेको जस्ता आरोप लगाइएको थियो।
देउवानिकट स्रोतका अनुसार थापाको लबिङ गर्न पुगेका केही नेताहरूले पनि यसपालि वाग्लेलाई उपकुलपति बनाउने जवाफ दिने गरेका छन। प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाका प्रमुख प्रशासनिक सल्लाहकारसमेत भइसकेका छनोट समितिका सदस्य जनार्दन नेपाल पनि वाग्लेलाई उपकुलपति बनाउन पक्षधर छन्।
थापालाई तीन जनाभित्र पार्न खोजेको कुरालाई शर्माले अस्वीकार गरेका छैनन्। “रजिष्ट्रार वाग्लेको नाम पर्दा उहाँलाई रजिष्ट्रार बनाउने व्यक्ति (थापा उपकुलपति हुँदा वाग्ले रजिष्ट्रार नियुक्त भएका थिए) पर्नु भएको छैन,” शर्मा अगाडि भन्छन्, “अच्युतजीलाई ल्याउने व्यक्तिका विषयमा विवाद हुनु विश्वसनीय होइन।”
संयोजक शर्माले माघ ४ गते प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेर निवर्तमान उपकुलपति डा. भोला थापालाई कामु उपकुलपति बनाउन माग गरेका थिए। यसपछि दाबेदारहरूले संयोजक शर्माउपर कारबाहीको माग गरेका थिए।
संयोजक शर्मा भने आफूले कसैलाई दबाब नदिएको स्पष्टीकरण दिन्छन्। “मैले दबाब दिने कुरा होइन। संयोजकको हैसियतले तीन जनाको संयोजन मैले गर्ने भइसकेपछि सबैको संयोजनमा उही मान्छे परोस् भन्ने मैले चाहने नै होइन नि। जसले पनि त्यही गर्न चाहन्छ,” उनी भन्छन्, “त्यो चाहने भएको हुनाले त्यो कुरा भएको हो। यसलाई नै विवादको विषय बनाए पनि हुन्छ। स्वाभाविक हो भनेर सम्झे पनि हुन्छ।”