काठमाडौँ– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माघ २४ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा वर्तमान सरकार बनेयता भ्रष्टाचारको अनुसन्धान रोकिएको, सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई जोगाउने काम गरिरहेको आरोप लगाए। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा शुरू भएका नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बाँसबारी जग्गा प्रकरण र बालमन्दिर जग्गा लिज प्रकरण लगायतका प्रकरणको अनुसन्धानमा उनले प्रश्न उठाए। 

अनौठो चाहिँ केही ठूला भ्रष्टाचार काण्ड दबाउन सरकार लागिपरेको आरोप लगाइरहँदा दाहालले संसद्को रोस्ट्रमबाटै भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका, फौजदारी कसुरमा धरौटीमा छुटेर मुद्दा पुर्पक्षमा रहेकाको भने खुलेरै बचाउ गरे। अनि आफूमाथि भ्रष्टाचारसँगै जोडिएर उठेका प्रश्न ‘कपोकल्पित भएको’ जिकिर गरे।

जस्तो, भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर भरतकुमार थापाको बचाउमा दाहालले संसद्को रोस्ट्रमलाई नै उपयोग गरे। दाहालकै पार्टीबाट मेयर निर्वाचित थापाविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको र भ्रष्टाचारबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा दुइटा मुद्दा दायर गरेको छ। 

३५ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका थापालाई भने ‘सरकारले फसाउन खोजेको’ दाहालको जिकिर थियो। अख्तियारले थापाविरुद्ध पाँच करोड ३३ लाख अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा २०८० चैत २७ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यस्तै, वन अतिक्रमण गरी भरत ताल बनाउने क्रममा ३० करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको ठहरसहित अख्तियारले थापाविरुद्ध २०८१ जेठ २९ गते अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा पनि दायर गरेको थियो।

“२०७४ मा चुनाव जितेर मेयर भएको, मेयर आइसकेपछि विकासलाई दूत गति दिएको पालिका (बागमती) हो। तर मैले सुनिरहेको छु, जिम्मेवार नेताहरूबाट नै त्यस पालिकाका मेयर एमालेमा आउने हो भने अख्तियार र वनमा भएको मुद्दामा सफाइ गरिन्छ, नत्र बचाउन सकिन्न भन्ने काम भइरहेको छ,” दाहालको भनाइ थियो। 

दाहालले सहकारी ठगी प्रकरणमा धरौटीमा रिहा भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको पनि त्यसैगरी बचाउ गरे। 

“सहकारीबाट पैसा ल्याउन प्रत्यक्ष कतै नजोडिएका रवि लामिछानेलाई सबैभन्दा ठूलो सहकारी ठगका रूपमा देशभर दौडाइँदै छ। अदालतले धरौटीमा छाडिसकेपछि निलम्बन कति उचित छ पुनर्विचार गरियोस्। सहकारी ठगीमा मापदण्ड विभेदपूर्ण होइन, गलत पनि छ। सत्ताको मानिस घरमै बसेर फरार हुन पाउने अन्तिम दिन अदालतमा हाजिर हुन पाउने त्यही दिन पेसी र बयान लिएर घर जान पाउने,” दाहालले भनेका थिए।

सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका रास्वपा सभापति लामिछानेविरुद्ध कास्की, रुपन्देही, चितवन, काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। पर्सामा उनीविरुद्ध अनुसन्धान जारी छ। पर्साबाहेक चार वटै जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएपछि लामिछाने धरौटीमा छुटेका छन्। 

दाहालले आफूमाथि नुवाकोटको शेरा दरबारको जग्गा हिनामिनाबारे लागेका आरोप र उठेका प्रश्न पन्छाउन पनि संसद्को रोस्ट्रमकै उपयोग गरे। “शेरा दरबारमा मलाई छानबिन गर्नूस् न त। बेला–बेलामा क्यान्टोन्मेन्टका कुरा उठाउँछन् साथीहरू, सक्नुहुन्छ भने छानबिन गर्नूस् न,” उनले भनेका थिए, “म प्रधानमन्त्री हुँदा नै मैले मेरो नाम जोडिए छानबिन गर्नूस् भनेको थिएँ। गिरिबन्धु, ओम्नी, कम्बोडियाको र स्विस बैंकका कुराहरू उठिरहेका छन्। यसमा प्रधानमन्त्री छानबिन गर्न तयार हुने कि नाइँ?”

तीन वटा काण्डको बचाउमा खुलेर लागेका दाहालले सत्तापक्षप्रति प्रश्न तेर्स्याएका प्रकरण भने कुनै न कुनै हिसाबले न्यायिक प्रक्रियामै प्रवेश भएका प्रकरण हुन्। के हुन् ती प्रकरण र तिनमा के भयो?

शेरा दरबार जग्गाकाण्ड
नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–२ (साबिक भैरवी गाविस–७) मा रहेको पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखिको शेरा दरबारको जग्गा भू–माफियाले हडपेको भन्दै गत भदौमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा उजुरी परेको थियो। सीआईबीले अनुसन्धानपछि अन्नपूर्ण फार्मिङ कम्पनीको नाममा रहेको १६४ रोपनी १३ आना जग्गा जफत गरेर फिर्ता ल्याउनुपर्ने निष्कर्षसहित गत पुस १२ गते भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

सो कम्पनीका सञ्चालक विकेश श्रेष्ठ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुन्। उनी २०६५ सालमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनका स्वकीय सचिव थिए। दाहालसँगको निकट सम्बन्धकै बलमा उनले यो जग्गा हडपेको आरोप लाग्दै आएको छ। 

सीआईबीले जग्गा हडप्ने काममा संलग्नलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पत्राचार गरेको थियो। सीआईबीमा यो प्रकरणको अनुसन्धान गरेका एक अधिकृतका अनुसार पृथ्वीनारायण शाहको पालाको १८४ रोपनी जग्गा पुस्तैनी सम्पत्तिका रूपमा तत्कालीन राजपरिवारका सदस्य हेलेन शाह र विजयालक्ष्मी शाहको अंशमा परेको थियो। २०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन आएर हदबन्दी कानून कार्यान्वयन भएपछि १८ रोपनी ९ आना जग्गा मात्र अंशियारको भागमा परेको र बाँकी सरकारको नाममा आउनुपर्ने थियो। 

तर २०२७ सालमा सरकारको नाममा आउनुपर्ने जग्गा व्यक्तिकै बनाउने योजनाअनुसार गौरीशंकर फार्मिङ स्थापना गरेर हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा उक्त कम्पनीका नाममा राखिएको देखिन्छ। त्यसका सञ्चालक र शेयरधनी हेलेन र विजयालक्ष्मी शाह नै थिए। २०३६ मा आएर गौरीशंकरको नाम फेरेर अन्नपूर्ण राखिएको थियो। उक्त फार्मिङको शेयरधनीका रूपमा माओवादी नेता विकेश श्रेष्ठ २०७२ सालमा भित्रिएका थिए। अहिले उक्त कम्पनीका सञ्चालक र शेयरधनी सबै श्रेष्ठ परिवारका सदस्य छन्। अर्थात् २०६५ देखि २०७२ कै बीचमा श्रेष्ठले यसलाई हडप्ने प्रपञ्च गरेको देखिन्छ।

सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार अन्नपूर्ण फार्मिङमा रहेको विजयालक्ष्मी शाहको शेयर २०५२ सालमा जयन्ती शाहका नाममा पुगेको थियो। त्यसै वर्ष हेलेन र जयन्तीका नाममा रहेको सम्पूर्ण शेयर नरेन्द्रलाल प्रधान, केदारनाथ श्रेष्ठ, सजनी प्रधान, सोहिनी श्रेष्ठको नाममा हस्तान्तरण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सो कम्पनीको २०७२ चैत ५ मा भएको साधारणसभाको निर्णय र शेयर खरिदबिक्री लिखतमा नयाँ शेयरधनीका रूपमा विकेश श्रेष्ठसँगै अजयकुमार सूर्यवंशी, ध्रुवलाल श्रेष्ठसमेत तीन जना कायम रहेको देखिन्छ। तर २०८१ कात्तिकसम्म आइपुग्दा कम्पनीको सञ्चालकमा विकेश श्रेष्ठ र उनका छोरा मनोवल श्रेष्ठ मात्र देखिन्छन्।

संसद् बैठक र संसदीय समितिका बैठकमा यसबारे प्रश्न उठेपछि गत पुस १८ गते बसेको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले नै जग्गा प्रकरणका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका थिए। “शेरा दरबारको कुरा उठेको छ, सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजानेमाथि कारबाही हुनुपर्छ। सरकारले छानबिन गरोस्, सरकारलाई सहयोग गर्न म तयार छु। कारबाही भए सरकारलाई धन्यवाद पनि भन्नेछु,” उनले भनेका थिए। बैठकमा उपस्थित गृहमन्त्री रमेश लेखकले दोषीमाथि कानूनअनुसार कारबाही गरिने बताएका थिए।

“सरकारले शेरा दरबारको अनुसन्धान गरिरहेको छ र गर्नुपर्ने काम गर्छ। र, उहाँ (दाहाल) धन्यवाद दिन तयार भएर बस्दा हुन्छ,” गृहमन्त्री लेखकले भनेका थिए। तर सरकारले शेरा दरबार जग्गा प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने भने पनि अहिलेसम्म कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोहसँग मिलेर गरिएको अपराध हो उच्च नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण। राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व जोडिएको यो प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेलगायतका नेता र कर्मचारी पक्राउ परेका थिए। तीमध्ये रायमाझी र पाण्डे मुद्दा पुर्पक्षका लागि कारागारमै छन् भने खाँण उच्च अदालतबाट धरौटीमा छुटेका छन्। 

यो प्रकरणमा २०८० जेठ १० गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दामा अदालतले असार १ गते रायमाझी, खाँण, पाण्डेसहित १६ जनालाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन आदेश दिएको थियो। पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएकाहरूले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएपछि जिल्ला अदालतका कतिपय आदेशलाई सदर गर्दै उच्च अदालतले अरूलाई थुनामै राखेर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो भने खाँणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। 

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने संगठित गिरोहलाई सघाउन गृहमन्त्री रहेका बेला खाँण सक्रिय रहेको अनुसन्धानबाट खुलेपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले २०८० वैशाख २७ गते उनलाई पक्राउ गरेको थियो। खाँण पक्राउपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि अरू नेतासमेत उनलाई जोगाउन खुलेर लागेका थिए। त्यसको उत्कर्ष उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि देखियो। किनभने त्यसपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन नै दिएन। 

सामान्यतः तल्लो अदालतले थुनछेक बहसका क्रममा सुनाएको निर्णय चित्त नबुझे सरकारी वकिलले एक हप्ताभित्र माथिल्लो अदालतमा निवेदन दिने अभ्यास (जसलाई कानूनी भाषामा ७३ नम्बरको निवेदन भनिन्छ) छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ मा थुनछेक वा तोकिएको धरौटी, जमानत, बैंक जमानत चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्ने, तर जन्मकैद वा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने कसुरमा भएको थुनछेकको आदेश बेरित भएको प्रश्नमा एक तहभन्दा माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पनि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। खाँणको हकमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले पुनरवलोकनको निवेदन नदिने निर्णय गरेका थिए। त्यतिबेला दाहाल नै प्रधानमन्त्री थिए, पोखरेल उनकै महान्यायाधिवक्ता थिए, सरकारमा कांग्रेस प्रमुख हिस्सेदार थियो।

उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका यो प्रकरणका अन्य अभियुक्तहरूको हकमा भने सर्वोच्चले २०८० पुस १६ मा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको थियो। कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि २०८१ वैशाख १३ गते सर्वोच्चले आङटावा शेर्पासँग ३० लाख र गोविन्दकुमार चौधरीसँग १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो भने शमशेर मियाँलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो। केशवप्रसाद दुलाल, सन्देश शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, सागर राई, डा. इन्द्रजित राई, सानु भण्डारी, टेकनारायण पाण्डेलाई भने थुनामै राखेर मुद्दा सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो। 

दाहाल प्रधानमन्त्री रहँदै गत असार १४ मा यो प्रकरणका अर्का पात्र बेचन झा पक्राउ परेका थिए। संयोग, झा समातिएको तीन दिनमै तत्कालीन सत्तागठबन्धन भत्किएर एमाले–कांग्रेस समीकरण बनेको थियो। 

नक्कली शरणार्थी प्रकरणको काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अझैँ टुंगो लागेको छैन। करिब २० महिनादेखि विचाराधीन मुद्दा गत फागुन ५ मा सुनुवाइ भएर अन्य आदेश भए पनि अर्को पेसी भने तोकिएको छैन। 

ललिता निवास जग्गा प्रकरण
प्रधानमन्त्रीलगायत उच्चपदस्थको सरकारी निवास बिस्तारका लागि भन्दै नक्कली मोही खडा गरी, भू–माफियालाई जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको प्रकरणका रूपमा परिचित छ, ललिता निवास जग्गा प्रकरण। तत्कालीन पशुपति टिकिन्छा गुठीमा ललिता निवासको जग्गा कायम गर्ने निर्णय गर्दा माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। नेपाल २०६६–२०६७ र भट्टराई २०६९ मा प्रधानमन्त्री थिए। त्यहीबीचमा मन्त्रिपरिषद्‍बाट जग्गासम्बन्धी निर्णय भएका थिए।

यो प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा ११० जनालाई बिगो, कैद र जरिबाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषले २०८० फागुन ३ मा फैसला सुनाउँदै सबै जग्गा सरकारका नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो प्रकरणमा जोडिएका पूर्वमन्त्रीहरूलाई सफाइ दिँदै अदालतले दुई जना पूर्वसचिव, तत्कालीन भोगाधिकार पाउने राणा परिवारका पाँच जना सदस्यसहित १३१ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। अख्तियारले यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई भने प्रतिवादी बनाएको थिएन। त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर भएको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। 

यो प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पनि अनुसन्धान शुरू गरेर योगराज पौडेललाई पक्राउ गरेको थियो। पौडेलले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासले ‘पिरामिडको माथिल्लो तहदेखि नै अनुसन्धान गर्न’ निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। तर सीआईबीले पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव पौडेललाई प्रतिवादी नबनाउन राय दिएपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता रवीन शर्माले २०८० असोज १ मा अर्को रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले २०८१ कात्तिक १८ मा समेत दायर गरेको अर्को रिटसहित तीन वटै रिटलाई लगाऊमा राखेर सर्वोच्चले पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ। 

सीआईबीले सरकारी छाप दस्तखत किर्तेसम्बन्धी कसुरमा तीन सयभन्दा धेरै व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले २०८० भदौ १० मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। भदौ २४ गते न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले अभियोगपत्रसाथ उपस्थित गराइएका १८ जना प्रतिवादीमध्ये १७ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। एक जना साधारण तारेखमा रिहा भएका थिए। त्यसपछि विभिन्न मितिमा अदालतमा उपस्थित भएका अरू प्रतिवादीलाई अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।  

ललिता निवास प्रकरण छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको ‘सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएको जग्गाहरूको हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समिति’ बनाएको थियो। सुवर्णशमशेर राणाका परिवारलाई मुआब्जा दिएर पञ्चायतकालमा सरकारले अधिग्रहण गरी समरजंग कम्पनीका नाममा राखेको जग्गा २०४९ देखि २०६९ सालको अवधिमा हडप्ने काम भएको त्रिताल समितिले लिपिबद्ध गरेको थियो। 

बाँसबारी जग्गा प्रकरण
तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा देशकै ठूलोमध्येको व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपले हडपेको प्रकरण बाँसबारी जग्गा प्रकरणका रूपमा परिचित छ। यो प्रकरण पहिलोपटक विस्तृत खोजमूलक रिपोर्टमार्फत उकालोले उजागर गरेको थियो। उकालोमा यो प्रकरण उजागर भएपछि सरकारले सीआईबीलाई यसको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो। सीआईबीको अनुसन्धानपछि सरकारले त्यो जग्गा चौधरी ग्रुपबाट फिर्ता ल्याएर आफ्नो नाममा स्रेस्ता कायम गरिसकेको छ। तर सरकारी जग्गा हडप्ने प्रपञ्चमा संलग्नहरूलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको छ।

यो जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय हुँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकार थियो जसमा कांग्रेस प्रमुख हिस्सेदार थियो। मुद्दा नचल्ने निर्णय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गरेको हो जसमा कांग्रेस नै प्रमुख हिस्सेदार छ। चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्। 

सीआईबीले यो प्रकरणको अनुसन्धान गरेपछि अन्त्यमा ‘मुद्दा चलाउनु नपर्ने’ रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको थियो र त्यो प्रतिवेदन जिल्ला, उच्च सरकारी वकिल हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगेर मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको हो। 

सरकारले बाँसबारीको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया शुरू गरेपछि त्यसविरुद्ध चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले २०८० फागुन १३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। त्यस्तै, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २०८० चैत ९ गते जग्गा सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम गरेपछि त्यसविरुद्ध पनि सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले चैत २३ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो। 

सीआईबी, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारसमेतलाई विपक्षी बनाइएका दुइटै मुद्दा सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले २०८१ पुस २३ गते अचानक फिर्ता लिएको थियो। त्यसलगत्तै यो प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिएको थियो। 

बालमन्दिर जग्गा प्रकरण
नेपाल बाल संगठनको स्वामित्वमा रहेको नक्सालस्थित २८ रोपनी ५ आना जग्गा लिजका नाममा लामो समयसम्म व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपको बृहस्पति स्कुललाई सुम्पन्न संगठनको तत्कालीन नेतृत्वले गरेको निर्णय र चलखेल बालमन्दिर जग्गा प्रकरणका रूपमा परिचित छ। संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंहको पालामा संगठनको जग्गा गैरकानूनी रूपमा लिजमा दिने निर्णय भएको थियो। यस विषयमा उकालोले विस्तृत खोजमूलक समाचार प्रकाशन गरेपछि यो प्रकरण चर्चामा आएको हो।

त्यसपछि बाल संगठनले नै अध्ययन गरेर विशाल ग्रुपको बृहस्पति स्कुलसँगको जग्गा लिज सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो। यो निर्णयपछि संगठनले यसबारे विस्तृत अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सीआईबीमा जाहेरी दिएको थियो। त्यसपछि यो प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाएको सीआईबीले संगठनकी पूर्वअध्यक्ष रीता सिंहसहित २० जनालाई पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिएको थियो। तर त्यसपछि सीआईबीको अनुसन्धान सुस्ताएको थियो। 

सीआईबीले बालमन्दिर प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेको दाबी गर्दै आए पनि एकाएक गत मंसिर ८ मा मुद्दा नचल्ने रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँलाई बुझायो। सीआईबीका एक अधिकृत सरकारकै दबाबमा मुद्दा नचलाउने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाइएको बताउँछन्। 

जग्गा प्रकरणमा जोडिएकी बाल संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह कांग्रेस नेता एवं उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी हुन्। 

सीआईबीले बालमन्दिर जग्गा लिज प्रकरण ठगी नभई करारसँग सम्बन्धित विषय भएकाले मुद्दा नचलाउने रायसहितको प्रतिवेदन गत मंसिर ८ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने रायसहितको प्रतिवेदन गत माघ ९ गते उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेको थियो। 

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेले उकालोसँगको कुराकानीमा ‘ठगीसँग सम्बन्धित नभई भाडासँग सम्बन्धित भएको, यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भाडामा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिइसकेको, उच्चदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा चलेको र मध्यस्थकर्ता नियुक्त भएर मेलमिलापमा टुंगिएको पाइएकाले’ मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको बताएका थिए। “हामीले सीआईबीले राय दिएका भरमा मात्रै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका होइनौँ। आफैले पनि अध्ययन गरेपछि मुद्दा नचलाउने निर्णयमा पुगेका हौँ,” काफ्लेले भनेका थिए। 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने मुद्दा नचलाउने निर्णय नगरी त्यो फाइल ‘थप अनुसन्धान गर्न’ निर्देशनसहित जिल्ला सरकारी वकिलकै कार्यालयमा फिर्ता पठाइएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले बताए।

गिरिबन्धु प्रकरणदेखि त्रिविका जग्गासम्म
प्रतिनिधिसभामा माओवादी अध्यक्ष दाहालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा हिनामिना प्रकरणदेखि गिरिबन्धु टी–इस्टेटसम्मका विषय उठाएका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको करिब २४ सय रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्ति, संघसंस्थाले हिनामिना तथा अतिक्रमण गरेको छानबिन समितिले नै औँल्याएको छ। जग्गा छानबिन तथा खोजबिन गर्न दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत जेठ २९ गते पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गत पुस ३ गते प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। 

प्रतिवेदन बुझ्नेक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिविको जग्गा खोजबिन आयोगले सिफारिस गरेका तथ्यहरूको थप अध्ययन गर्दै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। “त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा विश्वविद्यालयकै नाममा ल्याइने छ र हिनामिना गर्ने जोकोही भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनेछन्। आयोगले अध्ययन गर्न नभ्याएका र नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अध्ययन गरेर खोजिने छ। आयोगबाट सिफारिस भएका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्दै खोज्न बाँकी विषयमा थप अध्ययन गरिनेछ,” ओलीले भनेका थिए। तर समितिले प्रतिवेदन बुझाएको दुई महिना बितिसकेको छ, यसमा कुनै काम अघि बढेको छैन।  

राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित गरेको अर्को चर्चित प्रकरण गिरिबन्धु टी–इस्टेट प्रकरण हो। ओली नेतृत्वकै सरकारले २०७८ वैशाख १३ मा झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी–इस्टेटको ३४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा साटफेर गरेर व्यापारिक काममा प्रयोग गर्न दिने गरी निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयले नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा अन्य प्रयोजनमा उपभोग वा साटफेर गर्न, मास्न र बेचबिखन समेत गर्न नमिल्ने भन्दै रोक लगाएको थियो। सर्वोच्चले जग्गा सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउन परमादेश जारी गरेको छ। 

पछिल्लो पटक सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश यही फैसलाको अवहेलना भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको छ। सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन नगरी भूमि अध्यादेश जारी गरिएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ। भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर गिरीबन्धु टी–इस्टेटको मुद्दामा यसअघि सर्वोच्चले दिएको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको जिकिर रिटमा गरिएको छ।