काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनका कारण प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन रोकिँदा अन्योल भएको भन्दै पछिल्लो समय उर्जा उत्पादकहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। उनीहरू राजनीतिक दलका नेतालाई भेटेर उक्त निर्देशन सच्याउन दबाब पनि दिइरहेका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का प्रतिनिधिले गत फागुन ४ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका थिए। इप्पानका प्रतिनिधि उक्त निर्देशनबाट ६५ लाख सर्वसाधरण र प्रवद्र्धकका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत गरी १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको क्षेत्र जोखिममा जाने बताउँछन्। यसले अर्थतन्त्रमै समस्या आउनसक्ने उनीहरूको दाबी छ।

गत फागुन ५ गते काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा पनि यसबारे प्रश्न उठेपछि लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले उक्त निर्देशनमा पुनः छलफल गरी समाधान खोज्न सकिने बताएका थिए। जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ रोकिएको विषयमा वादविवादभन्दा समाधान खोज्नुपर्ने पोखरेलको भनाइ थियो।

पोखरेलले निर्देशन सच्याउन सक्ने संकेत दिएपछि इप्पानले प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम हुने कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनमा रोक लगाउने एक वर्षअघिको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न माग गर्दै शुक्रबार सार्वजनिक लेखा समितिमा निवेदन दिएकोे छ। समितिको निर्देशनले ४२ वटा जलविद्युत् कम्पनीका आईपीओ रोकिएको र यसले निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या भएको निवेदनमा उल्लेख छ।

“निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा एकातिर वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ, अर्कोतिर स्थानीयले कहिले शेयर दिने भनेर गरेको प्रश्नको उत्तर दिन नसक्दा आयोजना निर्माणमा स्थानीयको अवरोधसमेत सिर्जना हुन थालेको छ,” इप्पानको निवेदनमा भनिएको छ, “अतः उक्त निर्णयलाई पुनर्विचार गरी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाका आधारमा आईपीओ निष्कासनको वातावरण बनाइदिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ।”

२०८० पुस १२ गते बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिन धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशनका कारण घाटामा गएका कम्पनीले पुनर्मूल्यांकन गरी मूल्य बढाएर शेयर बिक्री गर्ने र सर्वसाधरण लगानीकर्ता अत्याधिक जोखिममा पर्नसक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्न पनि बोर्डलाई भनिएको थियो। यो निर्देशनपछि बोर्डले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कुनै पनि क्षेत्रका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिएको छैन।

लेखा समितिको निर्णयबाट जलविद्युत कम्पनीहरू बढी प्रभावित छन्। किनभने, आईपीओका लागि स्वीकृति मागेका अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनीको नेटवर्थ ९० भन्दा कम छ। इप्पानका अनुसार, लेखासमितिको निर्देशनले ४३ कम्पनीको आईपीओ र ३० भन्दा बढी कम्पनीको हकप्रद शेयर गरी ५० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको सार्वजनिक निष्कासन रोकिएको छ। इप्पानले लेखा समितिको निर्णय सच्याउन माग गर्दै गत भदौमा नै अर्थ समितिमा निवेदन दिएको थियो।

अर्थ समितिले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनमा रोक लगाएको सम्बन्धमा बोर्डसँग जवाफ माग गरेको थियो। बोर्डले भदौ २० गते पठाएको जवाफमा लेखा समितिको निर्देशनको पालना गर्दै कम नेटवर्थ भएका निवेदक कम्पनीलाई स्वीकृति प्रदान नगरिएको जनाएको थियो। 

अर्थ समितिले यो विषयमा थप छलफल अघि बढाएन। त्यसपछि पनि इप्पानका प्रतिनिधिहरूले नेताहरूलाई भेटर लेखा समितीको निर्णय सच्याउन माग गरिरहेका छन्। इप्पान प्रतिनिधिले फागुन ५ गते लेखा समिति सदस्य रहेका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित ऐन, नियममा कम्पनीको नेटवर्थको न्यूनतम सीमा तोकिएको छैन। तर वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कम्पनीहरूको आईपीओ पनि धमाधम महँगोमा आउँदा सर्वसाधरणको लगानी जोखिममा परेको उजुरी परेपछि लेखा समितिले नेटवर्थको सीमा तोकेको थियो।

कुल सम्पत्तिबाट कुल दायित्व घटाएपछि बाँकी रहेको मूल्य नै कम्पनीको खुद सम्पत्ति अर्थात्, नेटवर्थ हो।  कुनै पनि कम्पनीको कुल नेटवर्थलाई कुल जारी गरिएको शेयर संख्याले भाग गर्दा प्राप्त हुने मूल्यलाई नै प्रतिशेयर नेटवर्थ भनिन्छ। प्रतिशेयर नेटवर्थ बढी हुने कम्पनीको वित्तीय अवस्था राम्रो भएको बुझिन्छ।

धितोपत्र बोर्डको वेबसाइटमा राखिएको विवरणअनुसार, हाल ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन अनुमतिको पखाईमा छन्। त्यसमध्ये १८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर निष्कासनको अनुमति माग्दै ४२ जलविद्युत् कम्पनीहरूको आवेदन परेको छ। आईपीओबाहेक हकप्रद (राइट शेयर) र एफपीओको निष्कासनका लागि पनि जलविद्युत् कम्पनीहरूले बोर्डको अनुमति पर्खिरहेका छन्।

तर अहिलेकै अवस्थामा ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कुनै पनि कम्पनीको आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति दिने पक्षमा बोर्ड छैन। संसदको निर्देशनभन्दा बाहिर जाने अवस्था नरहेको बोर्डका एक अधिकारी बताउँछन्। “लेखा समितिको निर्देशनपछि ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कुनै पनि कम्पनीलाई स्वीकृति दिने प्रक्रिया बोर्डले अघि बढाएको छैन, अर्को निर्देशन नआएसम्म बोर्डले यही निर्देशन मान्छ,” ती अधिकारी भन्छन्।

लेखा समितिको निर्णयले निम्त्याएको बहस
जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण पूरा नहुँदै सर्वसाधरणमा आईपीओ जारी गर्ने गरेका छन्। जलविद्युत् कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारको कम्तीमा ६५ प्रतिशत काम सकेको विवरण पेश गरेपछि मात्र बोर्डले आईपीओका लागि स्वीकृति दिन्छ। तर तीन वर्ष सकिनेबित्तिकै संस्थापक लगानीकर्ता बाहिरिँदा कम्पनीको वस्तुस्थिति तथा सञ्चालनबारे जानकार र अनुभवी व्यक्ति नरही कम्पनीको सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

यो पनि: संस्थापक शेयरधनीको ‘खेल’ले अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीमा सर्वसाधारणको लगानी जोखिमतर्फ

बोर्डले जलविद्युत् समूहका सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको शेयर संरचनाबारे अध्ययन गर्न कानून मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव फणीन्द्र गौतम (हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव) को संयोजकत्वमा २०७९ चैतमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। अध्ययनले नेप्सेमा सूचीकृत अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापकले आयोजनाको लागत बढी देखाएर पुँजीभन्दा बढी ऋण लिने र ‘लकइन पिरियड’ खुलेलगत्तै शेयर बेचेर बाहिरिने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै, यसले सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पारेको औँल्याएको थियो। उक्त प्रतिवेदनले हाइड्रोपावर कम्पनीमा थुप्रै विकृतिहरू औँल्याउदै नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिएको थियो।

लेखा समितिले २०८० पुसमा नै आयोजना स्थापना गर्दा लिइएको ऋण चूक्ता नहुन्जेल आधारभूत लगानीकर्ताको कम्तीमा एकतिहाई शेयर कायम रहने गरी व्यवस्थापन गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो। ऊर्जा उत्पादकहरूले यो निर्णयमा पनि पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन्।

“अहिले एउटा आयोजनामा मात्रै क्राउड फाइनान्सिङका माध्यमबाट १० हजारभन्दा बढीसम्म संस्थापक लगानीकर्ता रहेका छन्। यसरी अवधि सकिएपछि पनि शेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था कायम भएमा एउटा आयोजनाको प्रवद्र्धकहरूले अर्को आयोजनामा लगानी गरेर भविष्यमा ठूला आयोजना निर्माण हुन सक्दैनन्,” इप्पानले लेखा समितिमा बुझाएको निवेदनमा भनिएको छ। 

हाल शेयर कारोबार हुने दोस्रो बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत जलविद्युत् समूहका ९१ कम्पनीमध्ये ६५ वटाको प्रतिशेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम छ। नेप्सेमा सूचीकृत अधिकांश कम्पनीले वर्षौंदेखि प्रतिफल दिन सकेका छैनन्। नेप्सेमा सूचीकृत जलविद्युत् समूहका ९१ कम्पनीमध्ये ३० वटाले मात्र सर्वसाधारणलाई लाभांश दिएका छन्। 

यो पनि: हाइड्रोपावर लगानीकर्ता ऊर्जामन्त्रीको स्वार्थमा भइरहेको कानून बदल्ने खेल

शेयर बजारका विषयमा विद्यावारिधि गरेका राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्टका अनुसार, जलविद्युत कम्पनीका सुधार गर्नुपर्ने पाटो धेरै छन्। “आफ्नो इक्विटी हाल्दै नहालेर बैंकबाट ऋण लिएर आयोजना बनाउने, विद्युत उत्पादन शुरू नहुँदै सर्वसाधरणबाट आईपीओ निष्कासन गर्ने र सर्वसाधरणलाई जोखिम थुपार्ने काम भइरहेको छ।”

संसदीय समितिले आईपीओ निष्कासन रोक्नुभन्दा पनि नियामक निकायले नै कम्पनीको नेटवर्थ हेरेर त्यसको मूल्य निर्धारण गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने डा. भट्टको भनाइ छ। “कम्पनीको नेटवर्थ हेरेर मूल्य निर्धारण गरिनुपर्ने हो। कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेरेर प्रिमियम, १०० अर्थात् अंकित मूल्य, र त्योभन्दा कममा पनि शेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ,” उनी भन्छन्।

‘अन्डरराइटिङ’ सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूलाई नै कम्पनीको नेटवर्थ हेरेर उचित मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार दिनुपर्ने शेयर विज्ञ भट्टको भनाइ छ। “मूल्य निर्धारण संयन्त्र विकास गरेपछि उक्त संयन्त्रभित्र कति रुपैयाँसम्मको शेयर सब्स्क्राइब गर्न सक्छन् भन्ने अन्डरराइटिङ गर्ने संस्थाहरूले नमूना परीक्षण गरेपछि मात्र मूल्य लागू गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ,” भट्ट भन्छन्।

कम्पनीको अवस्था हेरेर मूल्य निर्धारण गर्ने ‘बुक बिल्डिङ’ लगायत विधि नेपालमा लागू भए पनि त्यसमा नै चलखेल हुने प्रवृत्ति रहेको भट्ट बताउँछन्।