काठमाडौँ– संखुवासभाका कुमार बस्नेतले काठमाडौँको सामाखुसी क्षेत्रमा चार वर्षसम्म ठेलामा जुत्ताचप्पल बेचेर जीविका चलाए। अहिले उनी काठमाडौँकै रत्नपार्क क्षेत्रको फुटपाथमा कपडा बेच्छन्।

महानगर प्रहरीले गत वर्ष उनको ठेला जफत गरेपछि उनी फुटपाथमा आएका हुन्। “केही ठूलो गर्न पुँजी छैन, जति छ त्यतिमा चल्ने भनेको यही व्यापार हो। यसकै पनि भर छैन,” साँझको समयमा सामान बेच्दै गरेका उनले दुखेसो पोखे।

महानगरले फुटपाथमा व्यापार गर्न दुई घण्टाको समय छुट्याइदिएको छ। त्यो सीमित समयमा व्यापार हुने/नहुने टुंगो हुँदैन। त्यसैले बाँकी समय उनी ज्यालामजदुरी र भारी बोक्ने काम गर्छन्।

“शरीरमा ताकत रहेसम्म काम गर्नैपर्‍यो, बुढेसकालमा छोराछोरीले सम्झे ठीक छ, नत्र वृद्धभत्ता खाएर वृद्धाश्रममा बस्नुपर्ला,” उनले ठट्टौली पारमा भने। तर उनको जवाफले ठूलो संख्यामा रहेका स्वरोजगार श्रमिकको पीडा बोल्छ।

ठूलो लगानी गरेर आर्थिक फड्को मार्न नसक्ने र गरिरहेको व्यवसायबाट पनि घरखर्च मात्र चल्ने प्रकृतिका काम गरेर स्वरोजगार बनेका धेरै छन्। तर विभिन्न कारणले त्यही कामबाट हात धुनुपर्दा ‘घरको न घाटको’ हुने अवस्था आउँछ। कोरोना महामारीका बेला स्वरोजगारहरूले यस्तो समस्या भोगेका थिए।

यस्तै समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले दुई वर्षअघि स्वरोजगार श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको थियो। तर सरकारको नीतिकै कारण धेरै श्रमिक उक्त कोषमा समेटिन सकेका छैनन्। अधिकांशलाई त यो कोष छ भन्ने थाहासमेत छैन।

उद्देश्य छुन नसकेको योजना
स्वरोजगार श्रमिकमा फुटपाथ/ठेला व्यवसायी, अटोरिक्सा चालक, हातबुना सामग्री तथा अन्य आवश्यक वस्तु उत्पादक तथा अन्य स्वतन्त्र पेसा व्यवसायीहरू पर्छन्। उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न भन्दै सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) परियोजनामा समेटेको हो।

त्यसका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मा टेकेर दुई वर्षअघि ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ ल्याइएको छ। औपचारिक प्रबन्धले नसमेटिने सबै प्रकारका श्रमिकलाई कार्यविधिले समेटेको छ।अनौपचारिक क्षेत्र र प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भई वा नभई स्वयंले बिक्री प्रयोजनको लागि वस्तु उत्पादन तथा सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई पनि कार्यविधिले स्वरोजगार मानेको छ।

उक्त कार्यविधि २०८० वैशाख १ गतेदेखि लागू भए पनि साउन ३१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले शुभारम्भ गरेका थिए। कोषमा समेटिएका श्रमिकले स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था पेन्सन र अन्य सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सुविधा पाउने व्यवस्था छ।

यस कार्यक्रममार्फत उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र आर्थिक रूपमा सुरक्षित बनाउने सरकारको भनाइ थियो। तर न त अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक यस योजनामा समेटिन सकेका छन्, न स्वरोजगार श्रमिक नै।

स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले कम्तीमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक (नेपाल सरकारले तोकेको) देखि अधिकतम त्यसको तीन गुणासम्म रकमको ३१ प्रतिशत कोषमा योगदान गर्नुपर्छ। त्यस्तो रकम चार भागमा बाँडफाँड हुन्छ, जुन योगदानकर्ताले आवश्यक पर्दा दाबी भुक्तानी गर्न पाउँछन्।

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा देशभरबाट जम्मा १४४ स्वरोजगार कोषमा दर्ता भएका छन्। ट्रेड युनियनहरूको पहलकदमीले दर्ता भए पनि उनीहरूको निरन्तर योगदान नदेखिएको कोषका अधिकारीहरू बताउँछन्।

प्रक्रिया नै झन्झटिलो
नेपालमा कति जना स्वरोजगारमा छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। सडक तथा फुटपाथ व्यवसाय गर्ने, अटोरिक्सा चलाउने, हिँडुवा व्यापार गर्नेसमेत सबै गरी पाँच लाखभन्दा धेरै स्वरोजगार श्रमिक रहेको अुनमान विभिन्न संघसंस्थाको छ।

स्वरोजगार श्रमिक संघले भने अहिलेसम्म करिब पाँच हजार स्वरोजगार श्रमिकलाई मात्र पहिचान गर्न सकेको अध्यक्ष सुबिता राना बताउँछिन्। “देशभर त लाखौँ होलान्, तर हामीले सम्पर्क गरेका, हाम्रोमा दर्ता हुन आएकाहरू करिब पाँच हजार छन्,” उनी भन्छिन्।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान प्रक्रिया नै झन्झटिलो भएको र यसबारे स्वरोजगार श्रमिकलाई बुझाउन पनि गाह्रो हुँदा आकर्षण बढ्न नसकेको रानाको भनाइ छ।

यस्तै, नेपाल अटोरिक्सा तथा ठेला सम्बद्ध श्रमिक संघको उपाध्यक्ष जंगबहादुर तामाङ आफै काठमाडौँमा अटोरिक्सा चलाउँछन्। स्थानीय तहले पञ्जीकरणमा सहयोग नगरिदिँदा कोषमा जान चाहने स्वरोजगार श्रमिक पनि बञ्चित रहेको उनको भनाइ छ। झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया र सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा स्वरोजगार श्रमिक कोषमा योगदान गर्न तयार नभएको उनी बताउँछन्।

अधिकांश स्वरोजगार श्रमिकले ग्रामीण भेगबाट आएर शहरी क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र बनाएका हुन्छन्। रोजगारीका अवसर र आफ्नो सेवा तथा वस्तुको माग बढी हुने भएकाले पनि शहरी क्षेत्रमा यस्ता श्रमिक धेरै हुन्छन्।

कार्यविधिअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले व्यवसाय दर्ता गरेको भए प्रमाणपत्र, नभए आफूले स्वरोजगार गरिरहेको वडा कार्यालयको सिफारिस पेस गर्नुपर्छ। सबै स्वरोजगार श्रमिकले आफ्नो व्यवसाय दर्ता गरेका हुँदैनन्। 

आफू बसेको वडाबाट सिफारिस नहुँदा कोषमा जान श्रमिकहरू बञ्चित भएको तामाङको बुझाइ छ। उनका अनुसार शहरका घरबेटीले पनि घरभाडा तिरेको कागज बनाइदिँदैनन्। त्यस्तो कागज बनाइदिँदा ‘घरबहाल कर’ तिर्नुपर्ने भन्दै घरबेटी पन्छिन्छन्। त्यो ठाउँमा बसेको प्रमाण नभई वडाबाट सिफारिस मिल्दैन।

“जुन पालिकामा काम गरिरहेको हो, त्यतै दर्ता गर्ने सहज व्यवस्था गर्नुपर्‍यो। तर यहाँ त कुनै पालिकामा गयो भने तिमीहरूकै स्थानीय तहमा जाऊ भन्छन्, कसैले कार्यपालिकाबाट निर्णय गर्नुपर्छ भन्छन्,” उनले भने, “हामीजस्ता श्रमिकको आज आयो, एक ठाउँमा काम गर्‍यो फेरि हिँड्यो गर्नाले पञ्जीकरणमा समस्या हुन्छ, जसले गर्दा सरकारको यो योजना हामीलाई कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात भएको छ।”

यो पनिः अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने कार्यक्रम तामझाममै सीमित

केन्द्र सरकारले नियम ल्याए पनि श्रमिकको हित र सहजताका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय र पर्याप्त पहलकदमी नपुगेको उनी गुनासो गर्छन्। यस्ता योजनामा प्रवेश सहज हुनुपर्नेमा उल्टै श्रमिकलाई उल्झन र रनभुल्लमा पार्ने काम भइरहेको उनको अनुभव छ।

“अटोरिक्सा बिग्रिँदा बजारबाट नयाँ मोटर, ब्याट्री किनेर जडान गरेको थिएँ, पालिकामा दर्ता गर्न जाँदा त्यसको निस्सा प्रमाण माग्नुभयो र यसरी चलाउन मिल्दैन भन्नुभयो। जे गरे पनि सुख छैन, साह्रै झन्झटिलो छ,” उनी भन्छन्।

सोसल साइन्स वहाःले गरेको ‘नेपालमा सडक व्यवसायको अवस्था र चुनौती’ नामको अध्ययनले पनि अशिक्षा र प्रक्रियागत झन्झटका कारण स्वरोजगार श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिन नसकेको देखाएको छ। “सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे प्रचारप्रसारको कमीका कारण ७१ प्रतिशत स्वरोजगार श्रमिकहरूलाई यस योजनाबारे थाहै छैन,” अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

सामाजिक सुरक्षा कोषका सूचना अधिकारी उत्तमराज नेपाल स्वरोजगार श्रमिकहरूसँग एक पटक छलफल गरी यसलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन आफूहरू लागिरहेको बताउँछन्। “हाम्रो प्रचारप्रसार कम छ, त्यसलाई बढाउनुपर्ने देखिन्छ। यसबाहेक, योजनालाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी काम गर्नुपर्छ भने हामी तयार छौँ,” उनी भन्छन्।

आईएलओ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था
अन्तर्राष्ट्रि श्रम संगठन (आईएलओ)का अनुसार स्वरोजगार श्रमिकहरूले सामना गर्ने प्रमुख चुनौतीमा अनियमित आम्दानी, सामाजिक सुरक्षा पहुँचको कमी, ऋण पहुँच गर्न कठिनाइ, सीमित व्यावसायिक सीप, एक्लोपन, काम गर्ने लामो समय, बजार उचारचढावको जोखिम छन्।

सन् २०२१ मा प्रकाशित आईएलओ ब्रिफ ‘स्वरोजगार श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको पाठ’ले स्वरोजगार श्रमिकहरूको आर्थिक जीवनस्तर असुरक्षित रहने भएकाले सरकारले विशेष कदम चाल्नुपर्ने औँल्याएको छ। अस्थायी प्रवृत्तिको काम भएकाले त्यस्ता व्यक्तिहरूले नियमित रूपमा कोषमा योगदान दिन नसक्दा सामाजिक सुरक्षा प्रशासनले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने कुरालाई उक्त ब्रिफले जोड दिएको छ।

स्वरोजगार श्रमिकहरूको आम्दानी अस्थिर हुन्छ, जुन मौसमी प्रभाव (जस्तै कृषि क्षेत्रमा), ग्राहक आधारमा अस्थिरता वा काम सकिएपछि भुक्तानी प्राप्त हुन लाग्ने समयको अन्तरले जोडिएको हुन सक्छ। यसकारण, तिनीहरूले प्रत्येक महिना कोषले तोकेको निश्चित रकम योगदान गर्न नसक्ने ब्रिफमा उल्लेख छ। 

“अनियमित आम्दानीले सामाजिक सुरक्षा प्रशासनलाई पनि चुनौती दिनसक्छ, किनभने तिनीहरूसँग परिवर्तनशील आय र विभिन्न योगदान अवधिहरू रेकर्ड गर्ने प्रभावकारी प्रणाली हुँदैन,” त्यसमा भनिएको छ।

आईएलओले स्वरोजगार श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन विभिन्न कदम चाल्नुपर्ने जनाएको छ। त्यसमा स्वरोजगार श्रमिकहरूको विविधतापूर्ण स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै कानून निर्माण र त्यसको उचित कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिन्छ। यसका साथै दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउन डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र दर्ता प्रक्रियाहरू सरलीकरण गर्नुका साथै  भौगोलिक बाधाहरू हटाउने सुझाव दिन्छ।

अफ्रिकी देश काबो भर्डेलाई स्वरोजगार श्रमिकको हितमा उदाहरणीय काम गरेको देश मानिन्छ। त्यहाँको प्रशासनले स्वरोजगार र घरेलु श्रमिक धेरै भएका क्षेत्रहरूमा सेवा केन्द्रहरू खोल्ने व्यवस्था गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा प्रशासनले एकीकृत कम्प्युटर प्रणालीले सुसज्जित ती केन्द्रहरूमै प्रचार, दर्ता प्रक्रियालगायत दाबी भुक्तानी सम्पन्न गर्न अनुमति दिन्छ।

यस्तै, उरुग्वेमा, डिजिटल प्लेटफर्महरू (जस्तै उबर) प्रयोग गर्ने राइड–हेलिङ चालकहरूको योगदान र सुविधालाई फोन एप्लिकेस मार्फत सजिलो बनाइएको छ, जसले सवारीको मूल्यबाट सामाजिक सुरक्षा कोषको योगदान प्रत्यक्ष कटौती गर्न अनुमति दिन्छ। यसलाई ‘मोनोट्याक्स मेकानिज्म’ भनिन्छ, जसले चालकहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ।