काठमाडौँ– स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट उत्पादित वस्तुको निर्यात बढाउन सरकारले नगद अनुदान वितरणको नीति लिएको १२ वर्ष भयो। यो नीति लागू भएयता आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म निर्यातकर्ता उद्योगलाई सात अर्ब ८९ करोड अनुदान वितरण गरिसकिएको छ। तर यसबाट मुलुकको व्यापार घाटा पुर्न सकिएको छैन।

निर्यातजन्य वस्तुको परिमाण थोरै हुँदा व्यापार घाटाको खाडल बढिरहेको हो। १२ वर्षअघि चार खर्ब ७९ अर्ब रहेको व्यापार घाटा गत आर्थिक वर्षसम्म १४ खर्ब ४० अर्ब पुगेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेटदेखि उद्योगहरूलाई निर्यातमा नगद अनुदानको नीति ल्याएको थियो। उक्त वर्ष कार्यविधि नबनेपछि आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को निर्यात परिमाणका आधारमा २०६९/७० बाट मात्रै अनुदान दिन थालियो।

त्यस आर्थिक वर्ष नेपालबाट ७७ अर्ब ४० करोडको वस्तु निर्यात हुँदा निर्यातकर्ता उद्योगहरूले तीन करोड ३७ लाख नगद अनुदान पाए। गत आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ५२ अर्बको निर्यात हुँदा उद्योगीहरूले झन्डै एक अर्ब ५५ करोड अनुदान पाएका छन्।

निर्यात गरेर प्राप्त गरेको परिवर्त्य विदेशी मुद्रा (नेपालमा सटहीका लागि अनुमति पाएका विदेशी मुद्रा) बैंक खातामा दाखिला भएको प्रमाणका आधारमा उद्योगलाई नगद प्रोत्साहन दिने व्यवस्था छ। पछिल्लो वर्षहरूमा नेपालको निर्यात बढेको देखिएको छ, तर निर्यात भएका सबै सामग्री स्वदेशी उत्पादन होइनन्।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालले इतिहासमै पहिलो पटक एक खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्‍यो। उक्त वर्ष ५३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको भटमासको प्रशोधित तेल निर्यात भएको थियो। त्यसअघि भने पाम तेलको निर्यात धेरै हुन्थ्यो। निर्यात भएका यी दुवै सामग्री नेपालका उत्पादन होइनन्।

मुलुकमा उत्पादन नै नहुने पाम तेल, भटमासको तेललगायत कच्चा पदार्थ आयात गरेर व्यवसायीहरूले भारत निर्यात गर्दै आएका छन्। यसैकारण निर्यातको समग्र परिमाण बढेको देखिए पनि स्वदेशी उत्पादन बढ्न सकेको छैन।

प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएपछि उद्योगीहरूले उद्योग विभागबाट निर्यात प्रमाणीकरण गर्ने विभागका निर्देशक अर्जुनसेन वली बताउँछन्। “उद्योगीहरूले आफ्नो उत्पादनमा कति भ्यालु एड भएको छ भनेर विभागमा पेश गर्नुहुन्छ। हामीले त्यो प्रमाणीकरण गर्छौं। त्यो र आवश्यक कागजातसहित बैंकमा निवेदन दिनुहुन्छ। बैंकले नै उहाँहरूको पैसा यकिन गर्छ,” निर्देशक वली भन्छन्। 

मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) भनेको निर्यात गरिने वस्तु उत्पादन प्रक्रियामा उपयोग भएको स्वदेशी वस्तु वा सेवाको मात्रा हो। उदाहरणका लागि काठको सामान्य टुक्रालाई कलात्मक मूर्ति बनाएर बेच्दा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) हुन्छ।

निर्यात हुने सबै वस्तुले अनुदान सुविधा पाउँदैनन्। हाल ३४ वस्तुले निर्यातको आधारमा आठ प्रतिशतसम्म अनुदान पाउँछन्। निर्यात अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार, शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित १८ औद्योगिक उत्पादनलाई कुल निर्यात मूल्यको आधारमा पाँच प्रतिशत नगद अनुदान दिइँदै आइएको छ।  यसमा चिया, कफी, हस्तकला, छाला र छालाजन्य उत्पादन, हातेकागज, यर्सागुम्बासहितका प्रशोधित वा अप्रशोधित जडीबुटी, सारयुक्त तेल, पत्थर, अल्लोबाट उत्पादित सामान, पानी, प्रशोधित बेसारलगायत छन्।

यस्तै, स्वदेशमा उत्पादित कपडा, तयारी पोसाक, गलैँचा र उनीका सामानलगायत १८ वस्तुहरूको कुल निर्यात मूल्यमा चार प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था छ। यो अनुदान पाउने वस्तुमा स्वदेशी कच्चा पदार्थको मापदण्डबारे उल्लेख छैन। तर यी वस्तुमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको अवस्थामा निर्यात भएको कुल परिमाणको चार प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था छ।

निर्यात अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि हालसम्म दुई पटक संशोधन गरिएको छ। पछिल्लो संशोधित व्यवस्थाअनुसार कुनै उद्योगले एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो उत्पादित वस्तु ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निकासी गरे बढी निकासी भएको मूल्यको आधारमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिइन्छ। निर्यातकर्ताले यसरी पाउने अनुदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धन, प्रविधि तथा क्षमताको विकास र विद्युतीय व्यापारको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रविशंकर सैंजु झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण निर्यात अनुदान नीतिको भरपुर सदुपयोग हुन नसकेको बताउँछन्। “जति सदुपयोग हुनुपर्ने हो, भएको छैन। दुईचार जना स्वदेशी उत्पादनकर्तासँग कुरा गर्दा प्रक्रिया झन्झटिलो भएकोले आवेदन नगर्ने भन्नुहुन्छ,” उनी भन्छन्, “हस्तकलालगायत कतिपय साना तथा मझौला उद्योगहरू अझै यो लाभ लिनबाट वञ्चित भएको सुनिन्छ।”

कागजात बोकेर पटक पटक नियामकीय निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न यो व्यवस्थाको प्रारूप नै परिवर्तन गर्नुपर्ने सैंजु बताउँछन्। निर्यातको उच्च सम्भावना रहेका स्वदेशी वस्तुहरूको मूल्य अभिवृद्धि गरेर ठूलो परमाणमा निर्यात गर्न सकिए मात्र अनुदानको सदुपयोग हुनसक्ने उनको भनाइ छ। नेपालबाट निर्यात हुने मुख्य वस्तुहरूमा हस्तकला, कृषि उपज, कपडा, चिया, जडीबुटीलगायत पर्छन्। 

राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘निर्यातमा नगद अनुदानसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारिता’ सम्बन्धमा २०७८ सालमा अध्ययन गरेको थियो। उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले पनि नगद अनुदान वितरण गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

“हाल भन्सार विन्दुबाट निर्यात भइसकेपछि नगद अनुदान प्राप्त गर्न उद्योग विभागमा निवेदन दिनुपर्छ, त्यसपछि विभागले निर्यात प्रमाणित गरेपछि मात्र तोकिएको बैंकलाई पत्राचार गर्ने र तोकिएको बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट शोधभर्ना लिएपछि निर्यातकर्ताले रकम पाउने भएकाले यो प्रक्रिया निकै लामो र झन्झटिलो देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

भौगोलिक अवस्थाका कारण नेपालको औद्योगिक उत्पादन लागत मूल्य समथर धरातल र समुद्रको पहुँच भएका मुलुकको भन्दा निकै उच्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। “यातायातको उपलब्धता महँगो छ। जनशक्ति दक्ष छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पहुँच पनि महँगो छ। यी सबै कारणले नेपालको उत्पादन मूल्य अन्य मुलुकको भन्दा करिब १८ देखि २० प्रतिशतले स्वतः बढी हुन आउने कुरा तथ्यांकले समेत प्रमाणित गरिसकेको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

यो व्यवस्थाले विदेशमा निर्यात गर्न र प्रतिस्पर्धामा जान थोरै भए पनि राहत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निर्यातमा विनियोजन भएको रकम अपुग भएर धेरै निर्यातकर्ताहरूले अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो आएको हुँदा यसलाई वार्षिक बजेट विनियोजनमा सीमित नगरी अर्थ मन्त्रालयले निर्यात भएपछि तत्कालै उपलब्ध गराउने नीति भएमा अझै प्रभावकारी हुने उक्त प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

उद्योगीले चार अर्ब भुक्तानी पाउन बाँकी
सरकारले अनुदानबापतको पैसा नदिएको एक वर्षभन्दा बढी समय भएको छ। राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागका अनुसार गत पुस मसान्तसम्म निर्यातकर्ता उद्योगीले चार अर्ब ३२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ। त्यसमध्ये पनि सम्पूर्ण कागजात स्वीकृत भई भुक्तानीयोग्य एक अर्ब ५२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ दिइएको छैन।

त्यस्तै, एक अर्ब १४ करोड लाख रुपैयाँ अनुदान मागदाबीका कागजात पूरा नभएर स्वीकृत हुन सकेको छैन। निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९ मा स्पष्ट नहुँदा एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र निर्यातकर्ताले पाउनुपर्ने रकमसहित अनुदान माग गर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ।

नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष तेन्जिङ शेर्पा अनुदानले नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहयोग पुर्‍याए पनि रकम रोकिँदा समस्या हुन थालेको बताउँछन्। “नेपाली गलैँचा अन्य देशको तुलनामा महँगो पर्छ, सरकारले दिने अनुदानबाट कभर हुने गरी मूल्य राखेर निर्यात गर्छौं,” उनी भन्छन्, “यसरी पठाउँदा मात्र हाम्रा उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्।”

तर रकम नपाउँदा लागत मूल्यमा अनुदानलाई समायोजन गर्न नसकिएको र यसले माग पनि घट्न थालेको शेर्पाको भनाइ छ। नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुको तेस्रो नम्बरमा उनीको गलैँचा छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पाँच अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको गलैँचा निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ।

नेपाल निर्यात परिषद्का महासचिव एवं क्रिएटिभ नेपाल एक्सपोर्टका प्रबन्ध निर्देशक हरि ढकाल दुई वर्षदेखिको झन्डै ६० लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताउँछन्। पर्याप्त बजेट नहुँदा पहुँचवालाले मात्र समयमै अनुदान रकम पाएको उनको आरोप छ। 

“कमोडिटी फोरमहरूमा दुई–तीन वर्षदेखि रकम पाउन बाँकी रहेको कुरा उठिरहेको हुन्छ,” ढकाल भन्छन्, “जसको पहुँच छ, उसले पाउने गरेको छ। समयमै अनुदान नपाउनु भनेको राज्यले निर्यातलाई खुम्चाउन खोजेको हो।”

विभागका निर्देशक अर्जुनसेन वली भने सबै प्रक्रिया पूरा भए पनि बजेट अपुग हुँदा कतिपय निर्यातकर्ताको भुक्तानी बाँकी रहेको बताउँछन्। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। 

निर्यातमा नगद अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था दोस्रो पटक २०७९ सालमा संशोधन हुँदा अस्पष्ट भएकाले पनि रकम रोकिएको वलीको भनाइ छ। उक्त संशोधनमा एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो उत्पादित वस्तु ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी निकासी गरेमा बढी निकासी भएको मूल्यको आधारमा बढीमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने उल्लेख छ। “आठ प्रतिशतसम्म भन्ने भाषाले कसले कति पाउने यकिन नभएको हुँदा बैंकले हालसम्म भुक्तानी गरेको छैन,” वली भन्छन्।

महालेखाका प्रश्नैप्रश्न
निर्यात अनुदानको सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै आएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१औँ प्रतिवेदनअनुसार नगद प्रोत्साहन अनुदानमार्फत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म सरकारले ६ अर्ब ३४ करोड ९२ लाख वितरण गरिसकेको छ। यसबाट निर्यातमा परेको प्रभाव अध्ययन गरी नगद प्रोत्साहन वितरणसम्बन्धी नीतिमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “शुरूको वर्ष २४ करोड ८१ लाख अनुदान वितरण हुँदा निर्यात ७७ अर्ब ३५ करोड रहेको देखिन्छ। सो आधारमा निर्यात १६५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा निर्यात प्रोत्साहन अनुदान ४७६ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ। उत्पादित वस्तुमा खपत हुने सबै अवयवहरू समेतलाई आधार लिई यथार्थ लागतको आधारमा मूल्य अभिवृद्धि प्रतिशत गणना गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि नम्स तयार गर्ने, अनुदानबाट निर्यातमा परेको प्रभाव सम्बन्धमा अध्ययन गरी नगद प्रोत्साहन वितरणसम्बन्धी नीतिमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ।”

महालेखाको प्रतिवेदनले उत्पादनमा सहुलियत र निर्यात अनुदानको व्यवस्थाले एकै उद्योगले दोहोरो सुविधा उपयोग गर्न पाउने अवस्था रहेको पनि औँल्याएको छ। औद्योगिक तथा वाणिज्य नीतिअनुसार तेस्रो मुलुकमा वस्तु निर्यात गर्ने गरी स्थापना भएका उद्योगलाई भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरमा विशेष सहुलियत दिइँदै आएको छ।

“उत्पादित वस्तु तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका उद्योगलाई दिइँदै आएको कर, शुल्क सुविधाका अतिरिक्त नगद अनुदान व्यवस्था र यसको अपेक्षित प्रभावमा विश्लेषण गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप टेवा हुने गरी सेवा सहुलियत दिनुपर्ने देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।