काठमाडौँ— आठ महिनाअघि ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’, अहिले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ चर्चामा छ। त्यसअघि २०७८ वैशाख १३ गतेको सरकारी जोडबल। भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को प्रावधानलाई संशोधन गर्दै ‘हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न सकिने’ भनेर गरेको व्यवस्था लामो टिक्न सकेन। त्यो राजनीतिक जोडबललाई सर्वोच्च अदालतले रोक (२०८० माघ २४) लगाइदिएपछि लगानी सहजीकरणको नाममा त्यस्तै व्यवस्थाका साथ केही नेपाल ऐन संशोधन ल्याइएको थियो।

विधेयक संशोधन तथा अध्यादेश खेलकुदमा संयोगले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै सरकार रहेकाले यी सबै उपायको केन्द्रमा झापा, बिर्तामोडस्थित ‘गिरीबन्धु टी–इस्टेट’ रहेको संकेत गर्छ। ‘हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न सकिने’ भनेर आएको प्रबन्धमा देखाउनकै लागि भए पनि केपी ओली ट्रस्ट (तेह्रथुम)देखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको हिमालय महालक्ष्मी टी–गार्डेन(दमक) पनि जोडिएकै छन्। तर, यी सबै अध्यादेश, विधेयक संशोधन गिरीबन्धुकै खातिर रहेछ भन्ने बगान सट्टाभर्ना र बिक्री–प्रबन्धमा जोडिएका मुख्यपात्रबाट पनि खुलिसकेको छ।

बिर्तामोड क्षेत्रमा रहेको ३४४ बिगाहा जमिन बिक्री–साटफेर योजनामा सरकारले नियम–विनियमबाट सहजीकरण गरिनसक्दै कहिले डिजिटल–म्याप बनाएर ग्राहक खोजिएको र कहिले कागजी तमसुक/रसिदबाट गिरीबन्धु बिक्रीमा गएको विवरण एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भए।

गिरीबन्धु टी–इस्टेटका प्रबन्धक छत्रबहादुर गिरी, जमिनका बिक्री–व्यवस्थापक विष्णुकुमार राई, खरिदकर्ता/व्यवस्थापक दीपक मलहोत्रा, हाउजिङ व्यवसायी मनोज(मनीकुमार) प्रसाईं र अरू थुप्रै राजनीतिक नेता–नेतृको बयान(सम्बद्धता)ले गिरीबन्धुको छत्रछायामा जोडिन सरकार स्वयम किन लागेको रहेछ भनेर स्पष्ट भइसकेको थियो।

यो हतारोमा जोडिएको पैसाको चलखेल तथा स्थानीय तहका मेयर/उपमेयरदेखि प्रदेश र संघका राजनीतिक पहुँचधारीको नचाहिँदो जोडबललाई अरू कसैले (नैतिक वा विवेकको आधारले) थुनछेक गर्न सकेन, बरु संवैधानिक इजलासले यसमा ‘बार’ लगाइदियो। 

२०८० माघ २४ गते आएको संवैधानिक इजलास पूर्णपाठमा गिरीबन्धु जग्गा बिक्री वा साटफेरको कदमलाई ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’ भन्दै हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने भनिएको छ।

भूमि ऐन–२०२१ को संशोधन खारेजीपछि पुरानै नियम र प्रबन्ध मान्य हुने भइहाल्यो। उक्त ऐनअनुसार, पहाडी भेगमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ७० रोपनीभन्दा बढी तथा काठमाडौँ उपत्यकामा २५ रोपनीभन्दा माथि जग्गा राख्न नपाउने व्यवस्था छ। यस्तै, तराईका हकमा १० बिगाहाभन्दा बढी जमिन राख्न नपाउने व्यवस्था मान्य थियो नै। यस आधारमा पनि गिरीबन्धुका आठ अंशियार (भनिएका)ले राख्न पाउने ८० बिगाहा माथिको (झन्डै अढाई सय बिगाहा जमिन)को लाभहानिमा भू–माफियाका योजनाकार मात्रै लागेनन्, स्वयं सरकारसमेत लाग्यो। 

यो पनि : गिरीबन्धुको जमिन खरिदबिक्रीमा मेयरदेखि तत्कालीन मुख्यमन्त्रीसम्म

अनि आयो लगानीका नाममा ‘छुट’
गिरीबन्धु प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त आदेश आइसकेको थियो तर पूर्णपाठ भने आएको थिएन। त्यसबीच सरकारले लगानी सम्मेलनको मौका पारेर अर्को अध्यादेश आइहाल्यो। जुन असार १७ गते लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन विधेयकका रूपमा पारित भयो।

यसअघि, वैशाख दोस्रो साता काठमाडौँमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका परियोजनामा सहकार्य सम्झौता त भयो तर लगानी तान्ने मुख्य आधार भनेको जग्गामा हदबन्दी खुलाएर दिइने जग्गा सुविधा र बिक्री–प्रबन्ध मात्रै (निर्णायक) हो झैँ गरियो।

यो पटक पनि गिरीबन्धुको नाम नलिइएको भए तापनि त्यही भावलाई मिल्दो विधेयक थियो, लगानी सहजीकरण। हामीकहाँ जल–जंगल र माटोमाथि भइरहने उथलपुथलमा प्राकृतिकभन्दा बढी राजनीतिक कारण जोडिने गर्छ। यो विधेयक दफामा लेखिएको छ “लगानीलाई सहज बनाउने, जग्गाप्राप्ती गर्ने विषयलाई सहज बनाउने, सरकारको स्वीकृति लिई खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्न धितो राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।”

यसरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको ५० प्रतिशतले पनि केही ‘राहत’ दिन सक्ला कि भन्ने थियो तर त्यो पनि जग्गा साटफेर या बिक्री–वितरणमा सहयोगसिद्ध हुन सकेन। लगानी सहजीकरणको सैद्धान्तिक (कागजी) तर्क त झनै कहीँ न कतैको बनिहाल्यो।

यो पनि : हिजो अध्यादेश, आज विधेयक

अनि अब, भूमि–संशोधन ‘ताजा अध्यादेश’
यतिखेर ‘दुई तिहाइ बहुमतले भरिपूर्ण’ भनिएको सरकारको ‘हविगत’ देखाउने काम यही अध्यादेश र विधेयकको शृङ्खलाले गरेको छ। कहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त कहिले गठबन्धन साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दौडधुप यही ‘दुई तिहाइ’ देखाइछाड्नेमा छ। यसमा पनि सबैभन्दा चर्को टाउको दुखाइ यही ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ बनेको छ। यो घडीमा यो अध्यादेश किन ल्याउनुपर्‍यो भन्ने जिज्ञासामा स्वयं प्रधानमन्त्री र गठबन्धनका साझेदारसमेत ‘जवाफी’ बन्न सकेका छैनन्। र, अहिल्यै सार्वजनिक जग्गा वितरणदेखि घरजग्गा व्यवसायमा लागेका कम्पनीको ‘हित्तचित्त’मा ओली सरकार यसरी हातखुट्टा टेकेरै लाग्नुपर्ने कारण के हो?

राज्यपद्धतिको सिंगो विषयमा एमालेका सचिव, सत्तापक्षका सचेतक वा केही कार्यकर्ताले मात्रै ‘पक्षपोषण’ गरिरहेका छन्। पार्टीकी सचिव पद्यमा अर्याल (जो स्वयं भूमिव्यवस्थामन्त्री रहेका बेला गिरीबन्धु जग्गाको सट्टापट्टा वा बिक्री–वितरणको सरोकारमा जोडिएकी थिइन्।) सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै स्पष्टीकरण शैलीमा भनिरहेकी छिन्, “भूमिहीन नागरिकलाई जमिनको मालिक बनाउन अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरिएको हो। सुकुमबासीलाई भूमिको मालिक छिटोभन्दा छिटो बनाउन सकियोस् भन्ने छ।”

यो बेला स्वयं सरकार या विशेषतः एमालेका कार्यकर्ताले बुझ्न–बुझाउन नसकेको भूमि समस्या समाधान (सुकुमबासी‍) आयोगको ‘राजनीतिक भर्ती’ आखिर केका लागि हो? भूमिसम्बन्धी ऐनको प्रावधानले अहिलेसम्म रोक लगाएको सार्वजनिक जग्गा बिक्री–वितरणको यो प्रपञ्चले झन्डै ११ लाख सुकुमबासी (भूमि समस्या समाधान आयोग रेकर्ड)ले लालपुर्जा त पाउलान्, तर यो ‘नजिर’ले के भन्नेछ? यो ‘गरिबसँग विश्वेश्वर’को रणनीति हो कि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को अन्तर्य हो? अहिले यतिखेर अध्यादेशबाट यति मात्र विषय किन आयो जबकि भूमिसम्बन्धी तमाम विषय अल्झेर बसेकै छन्? प्रश्न अनुत्तरित छन्। 

कतिसम्म भने ‘सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा, मध्यवर्ती (स्थानीयलाई वन पैदावार उपभोग गर्नका लागि छुट्याइएको राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वरिपरि) क्षेत्रको जग्गा, हाल रूख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गासमेत भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थितलाई लालपुर्जा दिन सकिने प्रावधान’ राखेर अहिलेको अध्यादेश जारी भएको छ।

संयोग त के छ भने, अदालतले गिरिबन्धु जग्गाका हकमा सट्टापट्टा वा बिक्री–वितरणमा रोक लाग्ने फैसला गरेको पनि एक वर्ष बितिसकेको छ। तर, सरकार भने फैसला कार्यान्वयन नगरेरै यसबारेका अदालती र ताकेता पत्र लुकाउनमै व्यस्त छ।

फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखा, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रिट अभिलेख शाखा र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हुँदै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पत्र गएको ‘निस्सा–प्रमाण’ पनि भेटिन्छ, तर पत्र भेटिँदैन।

(कु)नियत स्पष्ट देखिन्छ : पूर्वन्यायाधीश
‘जफतयोग्य जग्गा उचित व्यवस्थापनबिना साटफेर गर्न मिल्दैन’ भन्दै संवैधानिक इजलासको फैसला लेख्ने पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा ‘भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन र जग्गा–जमिनलाई केन्द्रमा राखेर बारम्बार अध्यादेश वा विधेयक ल्याउने सरकारको हतारोलाई’ अनौठो मानेर नियालिरहेका छन्।

पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले उकालोसँग भने, “सम्भवतः त्यही कम्पनीलाई घरजग्गा व्यवसायको अनुमति दिएर घुमाउरो पाराले जग्गा बेचबिखन गर्न दिन खोजिएको पनि हुन सक्छ। संयुक्त आवाससम्बन्धी छुट्टै कानून छँदाछँदै अहिले यस्तो कुरा किन गर्नुपरेको हो? यसमा पहुँचवाला जग्गा दलालहरूको कुनै निहित स्वार्थ जोडिएको पनि हुन सक्तछ।” 

खतिवडाले ‘यो हतार गरेर अध्यादेश ल्याउनुपर्ने विषय नभएको’ भन्दै ‘शीघ्रता र छोटो बाटो खोज्नुबाट नै (कु)नियत प्रष्ट भएको छ जस्तो लाग्ने’ प्रतिक्रिया दिए।  

यो पनि– यथार्थमा गिरीबन्धु ‘हात्ती’ हो, ललितानिवास ‘छावा’ : पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा

यो सबै प्रक्रिया र परिणाम कस्तो देखिएको छ भने, दुई तिहाइको बलबुताअगाडि अदालत, न्यायिक फैसला र पद्धति भन्ने कुरा पनि केही होइन। यही सरोकारमा जोडिएर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको ‘अदालतको अवहेलना’ निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलास (न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डे)ले सात दिनभित्र जवाफ पठाउन सरकारलाई आइतबार(फागुन ४) आदेश गरिसकेको छ।

“अहिले घरजग्गा व्यवसायको प्रयोजनमा नरहेको हदबन्दी छुटको जग्गा राज्यलाई फिर्ता गर्न नपर्ने भनेपछि भविष्यमा चिया बगान प्रयोजनमा नरहेको हदबन्दी छुटको जग्गा पनि राज्यलाई फिर्ता गर्न नपर्ने, बरु बेच्न पाउने भन्ने सिद्धान्त ल्याउन खोजेको देखिन्छ। जबकि गिरीबन्धु टी–इस्टेटको फैसलाले फरक प्रयोजनमा लगाइएको वा बाँझो राखिएको जग्गा राज्यको नाममा ल्याउन आदेश दिएको छ”, अधिवक्ता अर्यालले उकालोसँग भने, “यस्तै आशा देखाएर बैना होल्ड गर्ने र उठाइसकेको पैसा फिर्ता नगर्ने कार्य भएको हुन सक्छ।”

अर्यालले ‘बैना फिर्ता गर्न नपरोस्, फेरि ऐन संशोधन ल्याएर चिया बगानको प्रयोजनबाट प्रकारान्तरले अन्य प्रयोजनमा बिक्री गर्ने प्रपञ्च तयार गर्न सकियोस्’ भन्ने हेतुमा ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएको हुन सक्ने आकलन गरे। “यो मरिहत्ते के का लागि? अध्यादेशबाट हदबन्दी जग्गाको विषय, जल–जंगल र निकुञ्जको कुरा मात्रै किन उठाइएको हो?” उनले भने। 

यो पनि – म गिरीबन्धुको जग्गातिर जान हुने थिएन: दीपक मलहोत्रा 

गिरीबन्धु जमिन साटफेर र बिक्री वितरण हुने तथा यहाँ शहरीकरण योजना आउने भनेर यो जमिनका प्रबन्धक, जग्गा व्यवसायी र उद्योगपतिले करोडौँ रुपैयाँको आर्थिक चलखेल गरेको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ। गिरीबन्धुको टी–इस्टेटअन्तर्गत प्रतिकित्ता एक करोड रुपैयाँ (एक कट्ठा) बैना निर्धारण गर्दै आफूले एक सय बिगाहा र अर्का व्यवसायी विष्णुकुमार राईले एक सय बिगाहा जमिनको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिएको प्रतिक्रिया मलहोत्रा र राई स्वयंले उकालोलाई दिएका थिए। यसबाहेक पनि टुक्रे रूपमा वा हाउजिङ कम्पनीका नाममा झन्डै ५० करोड रुपैयाँको जमिनको खरिदबिक्री (कागजी) भइसकेको स्थानीय तहमा संकलित आर्थिक कारोबारको निस्साले देखाउँछ।

‘गिरीबन्धु जग्गाको कारोबार सम्भव नभएको र तत्काल यो गतिविधि बन्द गर्न’ अदालती आदेश आए पनि विगतमा यही जमिनका नाममा बैना रकम बुझाउनेहरू अहिलेसम्म आफ्नो रकम फिर्ता नभएकोमा चिन्तित छन्। स्थानीय निकायका मेयर, पूर्वमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष, वार्ड सदस्यसहित स्थानीय उद्यमी–व्यवसायीले गिरीबन्धुका प्रबन्धक गिरी, जग्गा व्यवसायी राई र उद्यमी मलहोत्रालाई रकम बुझाएको कागजात उकालोले प्राप्त गरेको छ।

“अहिले आएको भूमिसम्बन्धी संशोधन अध्यादेशमा गिरीबन्धुको केही लिनुदिनु छैन”, गिरीबन्धुका प्रबन्धक छत्रबहादुर गिरीले उकालोसँग भने, “हामी आफ्नै व्यवस्थापनमा जुटेका छौँ, अध्यादेशबारे धेरै जानकारी भएन।”

यो पनि – ‘मैले गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा प्रतिबिघा ७५ लाखमा ३८ बिघा किनेको हुँ’ : विष्णुकुमार राई (जग्गा व्यवस्थापक)