नवलपरासी–  पश्चिम नवलपरासीमा निर्माण शुरू भएका ५० वटा खानेपानी योजना वर्षौंदेखि अधुरै छन्। संघ र प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेका ७२ योजनामध्ये २२ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् भने अन्यको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। तीमध्ये सनई, रगरगन्ज, गेरमी, पाल्ही, हरपुर खानेपानीलगायतका योजना चार वर्षभन्दा लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छन्।

पाल्हीनन्दन–६ का स्थानीय धरेन्द्र यादवले निर्माणाधीन योजनाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न बजेट अभाव हुँदा थप काम अगाडि बढ्न नसकेको जवाफ पाइने गरेको गुनासो गरे। जसकारण आफूहरू आर्सनिकयुक्त चापाकलको पानी पिउन बाध्य भएको उनले दुखेसो पोखे।

सरावल गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष लक्ष्मणप्रसाद चौधरीले योजनामा धेरै लगानी भइसकेकाले तीनै तहका सरकारको समन्वयनमा योजनाको बाँकी कायम चाँडै अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। वर्षौंदेखि काम सम्पन्न नहुँदा यहाँका नागरिक आर्सनिकयुक्त पानी पिउन बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ।

सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले योजना निर्माण सुरु भएको दश वर्षसम्म पनि धेरैजसो योजना बजेट अभावका कारण अधुरै रहेका बताए। उनले आफ्नो क्षेत्रमा पनि दुई वटा खानेपानी योजना भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसकेको अवस्थामा पाइप तथा विद्युतीकरणको काम बाँकी रहेकाले सञ्चालनमा आउन नसकेका सुनाए। 

नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयका प्रमुख प्रकाश न्यौपानेका अनुसार यहाँ सङ्घीय सरकारका २५ योजनामध्ये १२ वटा सञ्चालनमा छन् भने १३ वटा अझै निर्माणकै अवस्थामा रहेका छन्। यस्तै, प्रदेश सरकारका ४७ योजनामध्ये १० वटा सञ्चालनमा छन् भने ३७ वटा योजना अझै सम्पन्न भएका छैनन्। “संघीय सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेका योजनामा समग्रमा तीस प्रतिशत काम बाँकी छ। यसका लागि रु ३५ करोड बजेट भए योजना सम्पन्न हुन्छन्”, उनले भने, “प्रदेश सरकारअन्तर्गतका योजनाको ६० प्रतिशत काम बाँकी छ। यसमा ७० करोड रुपैयाँ अझै आवश्यक छ। त्यसैले बजेट अभावकै कारण योजनाको काम करिब ठप्प छ।”

पाल्हीनन्द गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र सहानीले सरकारको ठूलो रकम खर्च भइसकेपछि बाँकी रकम पनि व्यवस्थापन गरेर योजना अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरे स्थानीयले श्रमदान गर्ने अवस्था स्थानीय तहले निर्माण गर्ने उनको भनाइ छ।

निर्माणाधीन अधिकांश योजनामा पाइपलाइन, ट्यांक, विद्युतीकरणलगायत काम बाँकी छन्। चालु आर्थिक वर्षमा खानेपानीका लागि ११ करोड सात लाख ९२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकाले केही योजना सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ।