काठमाडौँ— ‘जिउँदै जलेका मनुष्यको कुरा गरौँ’ ट्याग–लाइनसहित जलन बेहोर्ने नेपालीको उद्धार, उपचार समन्वय र भरथेगमा लागिपर्दै आएका उज्वलविक्रम थापाले काठमाडौँ केन्द्रमा जलन उपचारको सुविधायुक्त अस्पताल बनाउन सरकारको ध्यान तथा प्राथमिकता नदेखिएको आरोप लगाएका छन्।
“जलनका अनेकौँ कारण छन्– आगो, रासायनिक, विद्युतीय, ग्यास, तेजाब आदि। यसमा सबैभन्दा बढी खुला आगो हो। तेजाब आक्रमण संख्यामा केही वर्षयताकै अनुपातमा ४० वटा जति मात्रै हो। तर मिडियामा बिक्री हुने आधारमा तेजाब आक्रमणलाई सबैभन्दा चर्चामा ल्याइएको छ, त्यो गलत हो। मिडियामा तेजाब खन्याउनेलाई दिइने स्पेस मट्टितेल खन्याउने र श्रीमती मार्नेको हकमा दिएनौँ,” उकालोसँगको विशेष कुराकानीमा अभियन्ताले थापाले भने, “बारम्बार निष्क्रिय हुँदै र जाग्दै तेजाब आक्रमणसम्बन्धी विधेयक फेरि यसपटक पनि संसद्मा गएको छ। कस्तो भइदियो भने यस्तो राम्रो बिल ल्याउँदा पनि सदनले पास नगर्ने नजिर झैँ मात्रै बन्यो। अहिले पनि पाँच वटा अगाडि र पाँच वटा पछाडि विवादास्पद अध्यादेशका बीचमा तेजाब आक्रमणसम्बन्धी विधेयक छ, पास हुने आशंका यथावत् छ।”
नेपालका हकमा जलनका कारण वार्षिक ७५ हजार व्यक्ति प्रताडित रहने भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले दाबी गरे पनि यो तथ्यांक झन्डै दुई दशक पुरानो (सन् २००६)को रहेको पाइएको बताउँदै थापाले सन् २००६ यता विश्व स्वास्थ्य संगठनले तथ्यांक दिनै छाडेको सुनाए। “यसको अर्थ, शायद उसले जलनलाई आफ्नो कार्यक्रमबाट बाहिर निकालेको हुनुपर्छ। यसकारण झन्डै दुई दशकअघिको तथ्यांकअनुसार हाम्रो बढ्दो जनसंख्या तथा घनत्व हिसाबमा यो तथ्य–तथ्यांक के होला— आफैँ हिसाब गरौँ,” उनले भने।
झन्डै तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा अहिले कान्ति बाल अस्पतालमा २२ वटा बेड, शिक्षणमा सात वटा, पाटन पाँच वटा, कीर्तिपुरमा २२ वटा र सुष्मा कोइरालामा ३५ वटा बेड रहेका छन्। “यो पर्याप्त छ कि छैन, आफैँमा बहसको कुरा हो। एउटा यथार्थ के हो भने एक लाख मानिस जल्दा प्राथमिक उपचार हुने ७० प्रतिशत हो। त्यसपछि सुविधासम्पन्न जलन अस्पताल नै चाहिने हुन्छ, त्यसमा पनि इन्टेसिभ केयर चाहिने बढी हुन्छन्,” उनले भने, “अहिले आएर ४० प्रतिशतभन्दा माथि जलेकालाई बचाउन हामी सफल भएका छौँ। जनचेतना र यातायात सुविधाका कारण यो सम्भव भएको हुन सक्छ।”
उनका बुझाइमा सात प्रदेशमा सात वटा जलन उपचार अस्पतालको घोषणा भए पनि यथार्थमा जलनको ’स्पेसिफिक‘ एउटा अस्पताल भए पुग्छ। “स्टेट अफ आर्टसहितको जलन उपचार कक्ष भए पुग्छ। प्रादेशिक अस्पतालमा फस्ट–एड (प्राथमिक उपचार) राम्रोसँग गर्न सकेर रेफर मात्रै गर्न सकियो भने काफी हुन्छ। जलन अस्पताल एक्लो खोलेर हुँदैन, मल्टी–स्पेसियालिटी सुविधायुक्त अस्पताल जरुरी हुन्छ,” थापाले भने।
गत वर्ष मात्रै सांसद चन्द्र भण्डारी जलनमा परेपछि तुरुन्तै एयर–एम्बुलेन्समा हालेर भारतको मुम्बई लगिएको खबरले सबैतिर स्थान पाए पनि यो अवसर र अवस्था सर्वसाधारणका निम्ति असम्भवप्रायः रहेको यथार्थ थापाले दोहोर्याए। “यसकारण उड्ने इन्डियातिर होइन, काठमाडौँ केन्द्रमा जलनको स्पेसिफिक अस्पतालमा हो जहाँ घटीमा ७० बेडको इन्टेनसिभ केयर युनिट हो। ‘स्टेट अफ द आर्ट’ भनेको भारतको सिमानामै जलन घटना भए पनि आफ्नै देशमा उपचार गर्ने हो,” उनले भने।
सन् २०१५ यता जलन उपचार र उद्धार संयन्त्रका बारेमा व्यावहारिक भूमिका निर्वाह गर्दै तथा आवाज उठाउँदै आएका थापाले ‘हामीलाई मुटु थाहा छ, किड्नी थाहा छ, फोक्सो–ब्रेन थाहा छ। तर, सबैभन्दा ठूलो अंग छाला हो, यही छाला जलेको उपचारमा अहिले हामीसँग भएको अस्पतालमा ‘आइसोलेसन रुम’ छैन, हामीले अरू बिरामीसरह वार्डमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने स्थिति छ’ भन्दै सरकारको संवेदनशीलताको थप अपेक्षा गरे।
नेपालमा राजनीति र यथार्थ दुई अलग कुरा भएको बताउँदै उनले झन्डै दुई दर्जन शैक्षिक अस्पताल (टिचिङ हस्पिटल) रहे पनि कहीँकतै जलन कक्ष नरहेको तितो यथार्थ सुनाए। “शिक्षण अस्पतालका विद्यार्थीलाई पनि तीनपाने सिद्धान्त थाहा छ तर व्यावहारिक अध्ययन छैन। शिक्षक अस्पतालमा अनिवार्य जलन कक्ष खोल्न सकेमा धेरै काम हुन्छ। जलनको पीडा लोकप्रियताभन्दा एकदमै अलग हो, जुन राजनीतिज्ञहरूले सबैभन्दा बढी बुझ्नुपर्ने हुन्छ,” उनले थपे।
उनले आफू भुईंमान्छेका लागि लडिरहेको बताउँदै ‘सबैभन्दा घातक जलन हुने र बेहोर्नुपर्ने विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत भए पनि उसले आफ्नो सीएसआरअन्तर्गत कहाँ, कति खर्च गरेको छ’ भनेर देख्न मुस्किल रहेको बताए। “गल्ती कसको हो, बेग्लै कुरा हो। तर तत्कालको उपचार वा समस्या सम्बोधन गर्ने कसले? विद्युतीय जलन (हाइ भोल्टेज)ले जस्तो विनाश मानव शरीरमा अरू केहीले गर्दैन, यसकारण विद्युत् प्राधिकरण पनि प्रश्नको घेराबाट बाहिर छैन,” उनले भने।
विधेयक नआए पनि मन्त्रिपरिषद् निर्णयकै कारण बिक्रेताको सजाय तोकिएकाले अहिले तेजाब आक्रमणका अपराध रोकिएको बताउँदै ‘राज्यले उपचार पनि समान गर्नुपर्यो र अदालतले सजाय पनि समान गर्नुपर्यो। तेजाब मात्रै जलनको अपराध होइन भनेर स्पष्ट हुनैपर्ने’ धारणा राखे।
अभियन्ता थापाले सदनभित्र दुई जना सम्माननीय जलन पीडाका भुक्तभोगी भए पनि ‘कठैबरा’ मात्रै भन्नेको संख्या बढी रहेको यथार्थ सुनाए। “सदनभित्र इम्प्याथी (करुणाभाव अर्थमा)को अनुपात नै छैन, सिम्प्याथी (कठैबरा भन्ने सहानुभूति) मात्रै छ। र यो इम्प्याथी नभईकन कहिल्यै पनि यी मानवीय बिलहरू पास हुँदैन। कठैबराका कुरामा भने हामी पराकाष्ठामा छौँ,” उनले सुनाए, “यसो भन्दैमा सरकार मेरो दुष्मन होइन, अभिभावक हो। अलिक कान कम सुन्छ, आँखा कम देख्छ – त्यत्ति हो। त्यही भएर म कराएर बोल्छु।”