काठमाडौँ– सरकारले चौधरी ग्रुपबाट फिर्ता ल्याएको तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको छ। बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा किर्तेमा संलग्नलाई ‘मुद्दा चलाउन नपर्ने’ रायसहितको प्रहरी प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पेश भएको थियो। सो प्रतिवेदनका आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको हो।
प्रहरी प्रतिवेदन तहगत रूपमा ९/१० दिनअगाडि कार्यालयमा पेश भएको र त्यसका आधारमा महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले मंगलबार साँझ उकालोलाई बताए।
सरकारले बाँसबारीको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया शुरू गरेपछि त्यसविरुद्ध चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले २०८० फागुन १३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। त्यस्तै, मालपोत कार्यालय डिल्ली बजारले उक्त जग्गा २०८० चैत ९ गते सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम गरेको थियो। त्यसविरुद्ध पनि सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीले चैत २३ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो। प्रालिका तर्फबाट अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरले दुई वटा रिट दायर गरेका थिए।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार समेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो। तर चौधरी ग्रुपअन्तर्गतकै सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले अचानक सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको दुई वटै रिट निवेदन पुस २३ गते फिर्ता लिएको थियो। योसँगै बाँसबारीको जग्गा करिब ३७ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता आएको थियो। रिट फिर्ता लिएपछि बाँसबारीको जग्गामा चौधरी ग्रुपको दाबी स्वतः निष्क्रिय भएको छ।
चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले हडपेको यो १० रोपनी जग्गा सजिलै सरकारी स्वामित्वमा फिर्ता आएको होइन। २०८० माघ २५ गते भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा स्रेस्ता कायम गर्ने प्रक्रिया शुरू गरेको थियो। मालपोतले शुरूमा सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका अध्यक्ष रहेका सञ्जय ठाकुरलाई १५ दिनभित्र त्यो जग्गा आफ्नो भएको प्रमाण पेश गर्न पत्राचार गरेको थियो।
तर ठाकुरले १५ दिनभित्र प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि मालपोतले उनलाई प्रमाण पेश गर्न थप १५ दिनको समय दिएको थियो। तर उनले थप गरिएको समयमा पनि प्रमाण पेश नगरेपछि मालपोतले २०८० चैत ९ गते जग्गा सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मालपोतले यो जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया शुरू गरेपछि चौधरी ग्रुपले त्यसविरुद्ध अदालत गुहारेको थियो। बाँसबारीको यो जग्गा चौधरी ग्रुपले गैरकानूनी रूपमा हडपेकोबारे उकालोले २०७९ कात्तिक ५ गते विस्तृत खोजमूलक रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो। त्यसपछि पनि उकालोले यस विषयमा निरन्तर फलोअप रिपोर्ट गरेको थियो।