काठमाडौँ– बारा, औँराहाका सागर चौधरीले सवारी चालकका रूपमा काम गर्न थालेको ६ वर्ष पुग्यो। यसबीचमा उनले जलविद्युत् परियोजनाका गाडी चलाए। कन्सट्रक्सन कम्पनीमा हलुका सवारी हाँके। केही समय १२ चक्के कन्टेनर (ट्रक) चलाए। सार्वजनिक यातायातमा भने उनको रूचि भएन। कारण थियो– धेरैजसो समय सडकमै बिताउनुपर्ने, अधिक थकाई लाग्ने र घर–परिवारमा समय दिन नपाउने समस्या।

तर उनको यो चिन्ता सधैँलाई रहेन। सागर अहिले काठमाडौँको बल्खुबाट वीरगन्जसम्म चल्ने माइक्रो बस चलाउँछन्। १० जना यात्रु बोक्ने क्षमताको यो माइक्रो बस विद्युतीय गाडी (ईभी) हो।

“तलब त खासै हुन्न, पाँच छ हजार रुपैयाँ मात्र हो। भत्ता भने एकतर्फको हजार रुपैयाँ पाइन्छ, ओहोरदोहोर गर्न पाए दुई हजार हुन्छ,” चौधरी भन्छन्, “ईभीमा राम्रो के छ भने आहोरदोहोर गर्न सम्भव हुन्छ। त्यति धेरै थकाई पनि लाग्दैन। यसो चलाएर हेरेपछि राम्रो लाग्यो, अनि म सार्वजनिक यातायाततिर लागेँ।” वीरगन्जमा बास बस्नु पर्‍यो भने उनी घर जान भ्याउँछन्। अब कामबाट अलग्गै बिदा लिने खाँचो पनि पर्दैन।

सागरको उदाहरण नेपालमा विद्युतीय गाडी (ईभी) को प्रयोग कसरी बिस्तार हुँदैछ भनेर बुझाउने एउटा दृष्टान्त हो जसले अब सार्वजनिक यातायातमा पनि बिजुली गाडी बढिरहेको देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि निजी सवारीको रुपमा बढ्नथालेको ईभीको बजार अब सार्वजनिक यातायातमा पनि उल्लेख्य बढेको आँकडाले नै देखाउँछ। भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार नेपाल भित्रिने साना सवारीमध्ये ७१ प्रतिशत विद्युतीय गाडी छन्।

जस्तो, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अर्धवार्षिक (साउनदेखि पुस महिनासम्मको) तथ्यांक हेरौँ। यो आर्थिक वर्षमा पुस मसान्तसम्मको ६ महिनामा कुल ८ हजार ५९ वटा साना सवारी साधन आयात भएकोमा ५ हजार ६९६ वटा ईभी मात्र छन्। यो कुल साना गाडी आयातको ७१ प्रतिशत हो। यसबीचमा आयात भएका पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने गाडी २९ प्रतिशत अर्थात् २ हजार ३६३  मात्र छन्।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा हलुका सवारी साधन आयातमा पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने गाडीको संख्या उल्लेख्य घटेको छ। अनि विद्युतीय गाडीको आयात बढेको छ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार २०८०/८१ को साउनदेखि पुससम्म ६ महिनाको अवधिमा ७ हजार ८०१ हलुका सवारी आयात हुँदा ६५ प्रतिशत अर्थात् ५ हजार ५१ ईभी थिए, पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने गाडी ३५ प्रतिशत अर्थात् २ हजार ७५० थिए।

यसपालि साना (हलुका) सवारी आयातमा ईभीको प्रतिशत ६५ बाट बढेर ७१ पुग्दा पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने गाडीको आयात भने ३५ प्रतिशतबाट घटेर २९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। पछिल्ला तीन/चार आर्थिक वर्षको आँकडा केलाउँदा ईभीको आयात निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिन्छ।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बिजुलीबाट चार्ज गरेर चल्ने कार, जिप, भ्यान जस्ता हलुका चारपांग्रे सवारी १ हजार ८०७ वटा आयात भएका थिए। २०७९/८० मा ४ हजार ५० वटा ईभी आयात भए।

२०८०/८१ मा यो संख्या बढेर ११ हजार ७०१ पुग्यो। यसमध्ये ४३.१७ प्रतिशत पहिलो ६ महिना अर्थात् पुससम्म र बाँकी ५६.८३ प्रतिशत पुस महिनापछि भित्रिएका थिए। पुस अघि र पछिको आयात अनुपात पोहोरकै दाँजोमा यो वर्ष पनि रहने हो भने पुससम्म आएका ५ हजार ६९६ वटा ईभीको संख्या आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १३ हजार १९५ पुग्ने प्रक्षेपण छ।

नेपाली अटोमोबाइल बजारमा ईभीको बर्चश्व देखिइरहँदा २०७९/८० को तुलनामा २०८०/८१ मा अर्थात् एक वर्षमै ईभीको आयात २८९ प्रतिशतले बृद्धि भएको देखिन्छ। अब त नेपाली बजारमा सार्वजनिक यातायातदेखि ढुवानीका साधनसम्ममा ईभी देखिन थालेको छ। अटोमाबाइल क्षेत्रका व्यवसायीहरू ईभी आयातकर्ता र कम्पनीहरूबीच आपसी मूल्य, फिचर, ब्याट्री क्षमता, सर्भिस र पार्ट्स्को उपलब्धताबारे तीब्र प्रतिस्पर्धा शुरु भएको बताउँछन्।

“ईभीले बजार बढाउँदा पेट्रोलियम इन्धनमा आधारित गाडीको कारोबार गर्दै आएका कम्पनीका बिक्रेताहरूको पुर्वाधार, लगानी र जनशक्ति के हुने हो भन्ने समस्या देखापरेको थियो, अब यो चिन्ता घट्यो,” नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएशनका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापाले भने, “करिब सबै कम्पनीहरूले आफ्नो ईभी सेग्मेन्ट बजारमा ल्याइसके, अब ईभीहरू बीचमा नै प्रतिस्पर्धा छ।”

यो पनि: ‘अटो शो’मा ११ प्रतिशतसम्म छुट अफरः अरू बेला बढी मूल्य असुलिएको हो?

नेपालमा अटोमोबाइल बजारको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा ईभीले लिइसकेको, यो बढ्दोक्रममा रहेको र अब अर्को कुनै नयाँ प्रविधि आए मात्र यो क्रम घट्नसक्ने थापा बताउँछन्। बजार पुनः पेट्रोलियम इन्धनयुक्त गाडीतिर फर्किने आधार आफूले नदेखेको उनले बताए। ईभीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीलाई टिकाउ बनाउन, छिटो चार्ज हुने प्रविधियुक्त बनाउन र एकपटक चार्ज गरेपछि धेरै चल्ने बनाउन विश्वव्यापी रुपमै निरन्तर प्रगति भइरहेकाले पनि ईभीलाई भरपर्दो बनाउँदै लगेको उनको भनाई छ।

यसकारण बढ्दैछ ईभीको बर्चश्व 
नेपालमा ईभी भित्र्याउने शुरूआत केही वर्षअघि नै भए पनि त्यो मुलतः हरित उर्जामा आधारित बनाउने अर्थात् वातावरणीय दृष्टिबाट अघि बढाइएको पहल थियो।

अब यसको खपत बढ्नुमा थुप्रै कारण जोडिएका छन्। जस्तो, ईभी आयातमा भन्सार महसुल थोरै छ। ईभी किन्न बैंकहरूबाट सहजै ऋण पाइन्छ। योसँगै इन्धन लागत बचतले आर्थिक रुपमा किफायती पनि उत्तिकै छ। अनि उस्तै लगानीमा अधिक सुविधा र फिचर हुने विकल्पले पनि नेपालमा ईभीको बजार ‘बुम’ भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

छिमेकी मुलुक भारतमा फिचरका आधारमा ईभीको मूल्य पेट्रोलियम इन्धनयुक्त गाडीको तुलनामा करिब डेढ गुणा महँगो छ। नेपालमा भने उही ब्रान्डको पेट्रोलियम इन्धनयुक्त गाडी र ईभीको मूल्यमा त्यत्रो भिन्नता छैन। बरु ईभी गाडी केही सस्तो छ। व्यवसायीका अनुसार मूल्यको मुख्य कारण ईभीको आयातमा लाग्ने न्यून कर हो।

“सरकारले सस्तो भन्सार महशुल राखेकै कारण ईभीको बजार बढेको हो,” अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएशनका निवर्तमान अध्यक्ष थापाले भने, “एशियामा नेपालमा मात्र उस्तै स्तरको पट्रोलियम इन्धनयुक्त गाडी र ईभीको मूल्य लगभग समान छ।” सवारी साधन राख्दा त्यसमा पर्ने इन्धन खर्चले ठूलो अर्थ राख्ने भएकाले नयाँ गाडी लिन चाहनेहरूको रोजाइमा ईभी परेको उनको भनाइ छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको ऋणसम्बन्धी नीतिले बैंकहरूलाई नै ईभीमैत्री बनाएको छ। पेट्रोलियम इन्धनयुक्त गाडीको तुलनामा ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नै देखिन्छ। पेट्रोलियम इन्धनयुक्त गाडी किन्दा शुरुमै मूल्यको ५० प्रतिशत भुक्तानी अर्थात् ‘डाउन पेमेन्ट’ गर्नुपर्छ। ईभी खरिद गर्नेले भने मूल्यको २० प्रतिशत मात्र डाउन पेमेन्ट गरे पुग्छ। ८० प्रतिशत रकम बैंकहरूले नै ‘फाइनान्स’ गरिदिन्छन्।

अटोमोबाइल ब्यवसायी अनुप बरालका अनुसार २० लाख रुपैयाँ भएको व्यक्तिले ऋण थपेर पेट्रोलियम इन्धनयुक्त गाडी किन्न चाहेमा ४० लाख मूल्यसम्मको ब्रान्ड मात्र रोज्न सक्छ। ईभीमा भने उसले एक करोड रुपैयाँ मूल्यसम्मको ब्रान्ड रोज्न पाउँछ।

ऋण लिएर वा आफूसँग भएको पैसा तिरेर गाडी किन्न चाहनेलाई धेरै प्रभावित गरेको अर्को कुरा गाडीमा उपलब्ध फिचर्स पनि हुन्। चिनियाँ ब्रान्ड बीवाइडीको नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेता ‘साइमेक्स इंक’का वरिष्ठ बिक्री प्रवर्द्धन अधिकृत निरञ्जन खनाल ग्राहकहरूले गाडीमा कस्ता सुविधा वा फिचर्स छन् भनेर हेर्ने गरेको बताउँछन्।

४०–४२ लाख पर्ने ईभीमा पाइने फिचर्स पाउन नेपालमा पेट्रोलियम इन्धनयुक्त गाडीलाई भने एक करोड हाराहारी पर्ने उनले बताए। खनालका अनुसार सुरक्षाका उपाय, सेन्सर, क्यामरा, इन्फोटेन्मेन्ट, आरामदायक लगायत कुराले ग्राहकलाई ईभीतिर मोडिरहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म विद्युतीय गाडीमा सार्वजनिक सवारीमा १ प्रतिशत र निजी सवारी आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल थियो। त्यसमा थप ४ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था थियो।

युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत् सरकारले विद्युतीय गाडीमा मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क र ४० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल तोक्यो। विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति फेरेको भनेर सरकारको चर्को आलोचना भयो। सरकारले त त्यसमा पुनर्विचार गरेन, बरु अधिक करले गर्दा विद्युतीय गाडीको मूल्य बढेपछि माग ह्वात्तै घट्यो। पहिले नै भन्सार नाकामा आइसकेका गाडी पनि आयातकर्ताले त्यहीँ थन्काए।

त्यसबेला यहीकारण वर्षभरिमा जम्मा २४९ वटा विद्युतीय गाडी आयात भए। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत् सरकारले त्यसलाई सच्यायो। र ईभी आयातमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल पनि घटायो। त्यसयता ईभीको आयात उल्लेख्य बढिरहँदा निजी सवारी आयात मात्र बढिरहेको छैन, छोटो तथा लामो दुरीका सार्वजनिक सवारीमा पनि ईभीको उपस्थिति बाक्लिँदै गएको छ।