काठमाडौँ– गत बिहीबार गृहमन्त्री रमेश लेखकले एशियाली विकास बैंक (एडीबी) का नेपाल प्रतिनिधि आर्नो कोस्वासँगको भेटमा सरकारले रणनीतिक आयोजनाका रूपमा अघि बढाएको महाकाली करिडोर निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरे। डेढ दशकअघि शुरू भएको, आठ वर्षअघि रणनीतिक आयोजनाका रूपमा सूचीकृत गरिएको यो करिडोरमा सहयोग गर्न गृहमन्त्रीले औपचारिक रूपमै आग्रह गरेपछि कोस्वाले ‘माथिल्लो तहमा छलफल गरेर जानकारी दिने’ बताएका छन्। 

महाकाली करिडोर दुई ठूला छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगका नाका एकसाथ जोड्ने भन्दै नेपाल सरकारले शुरू गरेको रणनीतिक सडक आयोजना हो। कञ्चनपुरको बह्मदेवबाट शुरू भएर दार्चुलाको तिंकर हुँदै चीन (तिब्बत) को ताक्लाकोटलाई यही करिडोरबाट जोड्ने सरकारको लक्ष्य छ।

नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय नाका तिंकरसम्म व्यापार बिस्तार गर्ने भन्दै सरकारले यो आयोजना अघि बढाएको हो। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा दार्चुलाको खलंगाबाट तिंकरसम्म मात्र सडक आयोजना निर्माण गर्ने गरी काम शुरू गरिएको थियो। पछि सरकारले यसलाई त्रिदेशीय नाकाकै रूपमा बिस्तार गर्ने भन्दै २०७३/७४ मा महाकाली करिडोर निर्माण गर्न ब्रह्मदेवदेखि तिंकर भन्ज्याङसम्म सडक निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

ब्रह्मदेवदेखि तिंकर भन्ज्याङसम्म यो सडक ४१३ किलोमिटर लामो हुनेछ। जसअन्तर्गत् ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको तुसारपानीसम्म ३३४ किलोमिटर करिडोरको ट्र्याक खोल्ने काम महाकाली करिडोर सडक योजनाले गरिरहेको छ। तुसारपानीदेखि तिंकरसम्म ७९ किलोमिटरको ट्र्याक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ। 

महाकाली करिडोर सडक आयोजनाका निमित्त प्रमुख दीपक सुनारले ४१३ किलोमिटरमध्ये अझै १३० किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको बताए। आयोजनाले बनाइरहेको सडकअन्तर्गत ६५ किलोमिटर र नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको खण्डमा ६५ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खुल्न बाँकी छ। यो करिडोरको बीचमा ३७ किलोमिटर महाकाली राजमार्गले छोएको छ। महाकाली राजमार्गमा सडक विभागले अहिलेसम्म तीन किलोमिटर कालोपत्रे गरेको छ भने थप ३२ किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि गत आर्थिक वर्षमै टेन्डर आह्वान भइसकेको छ। करिडोरअन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा निर्माण गर्नुपर्ने ३५ वटा पुलमध्ये अहिलेसम्म एउटा मात्र पुल निर्माण भएको छ।

न्यून बजेट: समय र लागत दुवै बढ्दै
कञ्चनपुरमा निर्माण गर्न लागिएको सुक्खा बन्दरगाहसँग यो करिडोरलाई जोड्ने लक्ष्य राखेर सरकारले २०७३/७४ सालमा महाकाली करिडोरको नाम दिएको थियो। त्यहीअनुसार आयोजना अघि बढाइएको भए पनि सरकारले नै न्यून बजेट विनियोजन गर्दा अहिलेसम्म करिडोर सडकको ट्र्याक खोल्ने कामसमेत हुन सकेको छैन। 

आयोजना शुरू भएयता तीन अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। शुरूमा तयार पारिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार आयोजना निर्माणमा १३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिए पनि अहिले बढेर १८ अर्ब १६ करोड पुगेको आयोजनाका निमित्त प्रमुख सुनार बताउँछन्।

यो पनि – महाकाली सन्धिका २९ वर्ष: नेपाललाई पानी दिन भारतको बेवास्ता

“लागत प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने देखिन्छ। त्रिदेशीय नाकामा बिस्तार गर्ने लक्ष्यसाथ आयोजना शुरू भएको हो,” उनले भने, “छुट्याइएको बजेटको अवस्था हेर्दा समय र लागत दुवै बढ्दै जाने देखिन्छ।”

सुनारका उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा महाकाली करिडोर निर्माणका लागि सरकारले ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यसमध्ये २० करोड त गत आर्थिक वर्षमै भएका कामको भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। “आयोजनाले दुई अर्बको ठेक्का लगाइसकेको छ, बजेट ४० करोड आउँदा कसरी काम गर्ने,” उनले भने, “काम छिटो हुन सरकारले यो आयोजनाका लागि समयमा पुग्दो बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ।”

सेनाले निर्माण गरिरहेको ७९ किलोमिटर खण्डमा चालु आर्थिक वर्षमा नौ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यो बजेटबाट १.८ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक निर्माण तथा १.२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य रहेको सेनाले जनाएको छ। सेना २०७७/७८ बाट यो करिडोरको ट्र्याक खोल्ने काममा जोडिएको थियो। 

महाकाली नदीको किनारैकिनार भएर करिडोर निर्माण गर्ने पूर्वअध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि पछि पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणस्थलमा ठूलो ड्याम बन्ने र त्यसले डुबानमा पर्न सक्ने भन्दै करिडोरलाई नदीको माथिल्लो भागबाट लैजाने तय भएपछि लम्बाइ बढ्न गएको आयोजनाका प्राविधिकहरू बताउँछन्। 

“यति ठूलो महत्त्वको सडक आयोजना शुरू गरेर मात्र हुँदैन, छिटो सक्न सरकारले बजेट पनि पर्याप्त दिनुपर्छ,” आयोजनाका एक इन्जिनियरले भने, “बजेटको अवस्था हेर्दा यो आयोजना कहिले सम्पन्न होला भनेर भन्न सकिने अवस्था देखिन्न।”

सम्भावना प्रचुर धार्मिक पर्यटनको, अब सम्भव होला?
महाकाली करिडोर निर्माण भएमा त्यो चीनको ताक्लाकोट हुँदै मानसरोवर जाने सबैभन्दा छोटो नाका हुनेछ। कैलाश मानसरोवर हिन्दु धर्मावलम्बी, त्यसमा पनि भारतीय हिन्दूहरूका लागि निकै महत्त्वको गन्तव्य हो।

यो पनि – भारतले पानी छाड्न आनाकानी गरिरहेको महाकाली सिँचाइ आयोजनामा बजेटमै अंकुश, दुई दशकमा २६ प्रतिशत काम

सडक आयोजनाका निमित्त प्रमुख सुनार सडक निर्माणले धार्मिक पर्यटनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुका साथै त्रिदेशीय नाका बिस्तार गरेर यसलाई व्यापारिक केन्द्रका रूपमा अघि बढाउन सहज हुने बताउँछन्। “अहिले मानसरोवर जानेहरू नेपालकै रसुवा, हुम्ला वा सिन्धुपाल्चोकबाट गइरहेका छन्। उनीहरू आउने खास बाटो यही रहेछ,” उनले भने, “त्यसकारण सडक बनेर नाका बिस्तार भयो भने सहजै मानसरोवर जान सकिन्छ।”

यो करिडोरले सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार जिल्ला कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलालाई जोड्छ र चीन (तिब्बत)को ताक्लाकोटसँगको सीमामा रहेको पिलर नम्बर एकसम्म पुग्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य जंगबहादुर मल्ल करिडोर तिंकरसम्म पुगेमा त्रिदेशीय व्यापारिक नाकालाई निकै सहज हुने बताउँछन्। “सुदूरपश्चिमका डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलाका लागि बन्दरगाह हुँदै आयात र निर्यात गर्ने बाटो खुल्छ, त्यसमा पनि तिंकर भन्ज्याङसम्मै सडक पुग्दा चीनसँग पनि व्यापारका लागि मार्ग छोटो हुन्छ,” उनले भने, “त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण, भारतीय पर्यटकलाई यही बाटो मानसरोवरसम्म पुर्‍याउन सके त्यसले पर्यटनमा पनि ठूलो सम्भावनाको ढोका खोल्नेछ।” 

पर्यटन व्यवसायी परमानन्द भण्डारी भारतीय धार्मिक पर्यटकसँगै, भारत उत्तराखण्डका हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनिताल, देहरादून लगायतका क्षेत्रमा आउने तेस्रो मुलुकका पर्यटकलाई पनि कञ्चनपुर भित्र्याएर यही बाटो कैलाश मानसरोवरसम्म लैजान सकिन्छ। त्यसका लागि यो करिडोर सबभन्दा छोटो बाटो हुनेछ।

“यहाँ शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज छ। दार्चुलामा अपिनाम्पा हिमाल छ। भारतीय र तेस्रो मुलुकका पर्यटकलाई यी ठाउँ भ्रमण गराउँदै कैलाश मानसरोवरसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ,” उनले भने, “पर्यटकीय गन्तव्यसम्म पुग्न सबैभन्दा पहिले चाहिने सडक हो। यो सडक बन्यो भने त्यसले पर्यटन विकासमा ठूलो योगदान पुग्छ।”

यो पनि – दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहः सुदूरपश्चिमले ३० वर्षदेखि देखेको सपना, दिल्ली जोड्ने छोटो नाका

महाकाली करिडोर २०७४ को निर्वाचनदेखि नै चुनावी अजेन्डा बनिरहेको छ। २०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रमुख तीन दलले चुनावी घोषणापत्रमै महाकाली करिडोर निर्माण गरेर त्रिदेशीय नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने घोषणा गरेका थिए। सरकारले त्रिदेशीय नाकामै बिस्तार गर्ने लक्ष्यसहित दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकास्थित तिंकरमा अध्यागमन कार्यालय खोल्ने तयारी गरिरहेको छ। कञ्चनपुरबाट निर्वाचित सांसद रमेश लेखक अहिले गृहमन्त्री छन् र यहीबेला गृह मन्त्रालयले तिंकरमा अध्यागमन कार्यालय खोल्ने तयारी अघि बढाएको हो। लेखकका प्रमुख स्वकीय सचिव ईश्वरी जोशीले तिंकर नाका भएर मानसरोवरसम्म जाने धार्मिक पर्यटकलाई भित्र्याउन अध्यागमन कार्यालय खोल्न लागिएको बताए।

“कात्तिकभित्रै खोल्ने मन्त्रीज्यूको तयारी थियो, हिमाली क्षेत्रमा हुने हिमपात र आवश्यक केही कानूनी प्रक्रियाले ढिलाइ भयो,” उनले भने, “अब फागुनभित्रै अध्यागमन कार्यालय स्थापना भइसक्छ।” 

कञ्चनपुरबाट निर्वाचित पूर्वसांसद डा. दीपकप्रकाश भट्ट महाकाली करिडोर निर्माणको काममा अब ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन्। “यो रणनीतिक महत्त्वको आयोजना भएकाले पश्चिममा चीनसँग नाका खोल्न पनि सहज हुन्छ। त्रिदेशीय नाकाका रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ,” उनले भने, “सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम अघि बढ्यो र त्यसलाई त्रिदेशीय नाकाका रूपमा लैजान सकियो भने यो क्षेत्रको आर्थिक तस्वीर फेरिन सक्छ।” 

पछिल्लो समय भारतले पनि महाकाली किनारैकिनार आफ्नोतर्फ फराकिलो सडक बनाइरहेको छ। नेपालतर्फ करिडोर निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबीच भारतले त्यो सडक निर्माण गरेमा मानसरोवर जाने पर्यटक मात्र होइन, त्रिदेशीय नाकामा बिस्तार गर्ने नेपालको योजनामै धक्का लाग्न सक्छ।