काठमाडौँ– सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण खुला गर्नेगरी बनाइएको कानूनी व्यवस्था खारेज गरिदिएपछि सरकारले त्यसको विकल्पबारे छलफल शुरू गरेको छ। यो फैसलापछि जलविद्युत् परियोजनालगायत ठूला पूर्वाधार निर्माणमा अन्योल भएको, यसबाट जलविद्युत् क्षेत्रका २०० भन्दा बढी परियोजना प्रभावित हुने गुनासो सरोकारवालाले गर्न थालेपछि सरकारले विकल्प खोज्न थालेको हो। 

सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक निर्णय नभए पनि नयाँ ऐन बनाउने कि के गर्ने भन्नेबारे सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। “सर्वोच्चको फैसलाका कारण धेरै काम रोकिने भएकाले यसबारे सोच्नुपर्ने भएको छ। अब के निर्णय लिने भन्नेबारे छलफलकै क्रममा छौँ,” उनले भने। 

आइतबार मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले सर्वोच्चको फैसलापछि प्रभावित हुने ठूला आयोजनाको सूची सामाजिक सञ्जालमा राख्दै लेखेका थिए, “राष्ट्रको समग्र हितलाई ध्यान दिएर पूर्वाधार विकासमा असर पार्ने यस्ता निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने पो हो कि?”

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गत माघ २ गते राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि अनुमति दिन बनाइएको कानूनी व्यवस्था नै खारेज गरेको थियो। सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई अघि बढाउन पाउने प्रावधानसहित राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधन गरेको थियो।

जसअनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा एउटा दफा ५ (क) थपेर ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई अति संवेदनशील क्षेत्र तोक्न सक्ने’ व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्तै, अर्को दफा ६ (१) (क) मा ‘अति संवेदनशील क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रहरूमा प्रकृति र मानवबीच सहअस्तित्व कायम हुनेगरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृति दिन सक्ने, मध्यवर्ती क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने र स्वीकृति लिई पर्यापर्यटनलगायत अन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन सकिने’ व्यवस्था थप गरिएको थियो। 

यसविरुद्ध दायर भएको रिटमा निर्णय सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले बहुमतबाट संशोधित ऐन खारेज हुने फैसला गरेको थियो। ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएको ‘दफा ६ (१) (क) को व्यवस्थाले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र ठूल्ठूला भौतिक विकासका आयोजनाको अनुमति प्रदान गर्न सक्ने देखिएको’ भन्दै इजलासले त्यसलाई अमान्य र बदर घोषित गरेको थियो। 

संवैधानिक इजलासको यो फैसलामा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले भने फरक राय लेखेका छन्। उनले विकास र वातावरणलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने र एक अर्काका परिपूरकका रूपमा हेरिनुपर्ने राय पेस गरेका थिए। संशोधित ऐनको उद्देश्य निकुञ्जको विनाश गर्नु हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नसकिने उनको तर्क छ।

“वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोत, ठूला र महँगा आयोजनाको विकल्प तथा पर्यटन र सम्भावित अन्तरदेशीय यातायातको आयाम बोकेका ठाउँमा विकास निर्माणका कार्यलाई निषेध गर्नेगरी उक्त दफाहरूलाई असंवैधानिक घोषणा गर्ने हदसम्म माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको रायसँग सहमत हुन सकिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,” उनको फरक मतमा उल्लेख छ।

कुन–कुन क्षेत्रमा के असर?
सर्वोच्चले निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था नै खारेज गरिदिएपछि जलविद्युत् क्षेत्रका २६७ परियोजना प्रभावित बनेको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संघ (ईपान) का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन्। कार्कीका अनुसार पूर्वाधार निर्णय गर्न नपाउने भएपछि १९ हजार ७३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको योजना नै प्रभावित हुनसक्छ। 

“सर्वोच्चको फैसलाले जलविद्युत् क्षेत्रका २६७ परियोजना रोकिने अवस्था आएको छ,” उनले भने, “यसले ऊर्जा क्षेत्रलाई नै ठूलो असर पुर्‍याउने छ।”  ईपानका अनुसार कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा १४ वटा जलविद्युत् आयोजना, मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा २७, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा चार, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा ४१, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा २६, मनास्लु संरक्षण क्षेत्रमा ११, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा ७८, ढोरपाटन शिकार आरक्षमा तीन, शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जमा दुई, अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्रमा १० र मध्यवर्ती क्षेत्र तथा तिनका सिमानामा ५१ वटा जलविद्युत् परियोजना सञ्चालनमा छन्। 

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारले सार्वजनिक रूपमै फैसला पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए पनि र सरकारका प्रवक्ताले त्यसबारे छलफल भइरहेको उल्लेख गरे पनि संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसला पुनरोवलकन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ। ऐन संशोधन गर्दा सरकारमाथि सीमित व्यापारिक घराना र केही व्यापारी सांसदको फाइदाका निम्ति त्यसो गरिएको आरोप लागेका थिए। सर्वोच्चले समेत त्यसकै पुष्टि हुनेगरी संशोधित ऐन नै खारेज गरिदिएपछि सरकार अब के गर्छ त? 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले सर्वोच्चको फैसलाले थुप्रै परियोजना अन्योलमा परेको बताए। “हाम्रा हाइवेका ५० प्रतिशतभन्दा बढी भाग आरक्षण र निकुञ्ज लगायतका कुनै न कुनै संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्छन्। त्यसकारण यो निर्णयले विकास निर्माणका काम सबैमा अन्योल हुन्छ,” उनको तर्क छ। उनले सर्वोच्चको फैसला विकास र पर्यावरणबीच सन्तुलन नमिल्ने खालको भएको टिप्पणी गर्दै थपे, “अब मनाङ सदरमुकाममा सडक कसरी लैजाने? अब यो सबै कुरामा सन्तुलन मिलाउने किसिमले कानून निर्माण गर्नुपर्ने भयो।” 

जानकारहरुका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाले पर्यावरण र विकासबीच असन्तुलन पैदा गरेको होइन, बरु व्यापारीको स्वार्थका निम्ति कानून बनाएरै पर्यावरण मास्न गरिएको प्रयत्नमाथि बन्देज लगाइदिएको हो। वातावरण तथा वन्यजन्तुविज्ञ प्राडा मुकेश चालिसे संरक्षित क्षेत्रलाई असर पर्नेगरी परियोजना सञ्चालन गर्न नहुने बताउँछन्। संरक्षित क्षेत्रभित्र विकासका परियोजना सञ्चालन गर्दा आर्थिक लाभ मात्र होइन, वातावरणीय र पर्यावरणीय पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। “संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार वा विकास परियोजना निर्माण गर्दा आर्थिक लाभ एउटा कुरा हो, त्यो भन्दा महत्वपूर्ण चाहिँ वातावरणीय पक्ष हो,” उनले भने। 

चालिसेका अनुसार हरेक संरक्षित क्षेत्रमा मध्यवर्ती क्षेत्र अर्थत् ‘बफर जोन’ हुन्छ। सडक या अन्य परियोजना लैजानुपरे त्यसखाले ‘बफर जोन’बाट लैजाने गरी कानून निर्माण गर्न सकिने विकल्प उनले अघि सारे। “प्रकृति र पर्यावरण जोगाउन संरक्षित क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमका ठूला परियोजना सञ्चालन गर्न भने हुँदैन,” उनले भने। 

विकास र पर्यावरणबारे संसारभर नै विमर्श चलिरहेको छ। धेरैजसो देशले विकास जत्तिकै पर्यावरणलाई पनि महत्व दिएर संरक्षित क्षेत्र छुट्याएका छन् जहाँ विकास परियोजना सञ्चालन गरिँदैन। जस्तो, भारतमा राष्ट्रिय निकुञ्जसहित चार किसिमका संरक्षित क्षेत्र छन्। त्यहाँ संरक्षित क्षेत्रको १० किलोमिटर वरपर कुनै पनि उद्योग या विकास परियोजना स्थापना गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था छ। तर संरक्षित क्षेत्रको नजिक या भित्र कुनै उद्योग या विकास परियोजना स्थापना गर्दा वन्यजन्तु र वातावरणमा असर नपर्ने भए राष्ट्रिय वन्यजन्तु बोर्डले त्यस्ता परियोजना सञ्चालनका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘नेसनल इन्भारोमेन्टल पोलेसी एक्ट’ (एनईपीए)ले पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रभित्र ठूला संरचना बनाउन निषेध गरेको छ। सडक, पाइपलाइनका परियोजना लगायतका पूर्वाधार संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने भएमा त्यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरेर मात्र स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था एनईपीएमा गरिएको छ।