काठमाडौँ– सांसदले संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। समितिको मंगलबार बैठकमा सांसदले समितिको कार्यशैली र सभापति ऋषिकेश पोखरेलको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
समितिको बैठक नियमित बस्न नसकेको, समितिमा परेका उजुरीको छानबिन हुन नसकेको, समितिमार्फत यसअघि विभिन्न निकायलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे खोजीनीति नगरेकोलगायत विषयमा सांसदले असन्तोष व्यक्त गरे।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले भने लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्ष दलले पाउनुपर्ने विषयसमेत उठाएका छन्। सांसद लेखनाथ दाहालले सत्तापक्ष दलकै सांसद समितिको सभापति रहेकाले समितिको काम प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाए। “सार्वजनिक लेखा समिति सरकारको लाचार छाया जस्तो हुँदै गएको छ। यसकारण समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पाउनुपर्छ,” दाहालले भने।
सांसद रामकृष्ण यादवले लेखा समितिले यसअघि दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि समितिमा छलफल गरिनुपर्ने बताए। “हामीले कुन निकायलाई कति निर्देशन दिएका छौँ र त्यसको कति कार्यान्वयन भयो भनेर सबै मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरिनुपर्छ,” यादवले भने।
त्यस्तै, सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले लेखा समितिको बैठक नियमित बस्नुपर्नेमा जोड दिए। त्यस्तै, लेखा समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधान र कानूनसम्मत् छन् या छैनन् भनेर समितिमा छलफल गरिनुपर्ने सांसद सिंहले बताए।
सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारको निगरानी संसद्ले गर्ने भएकाले समिति प्रभावकारी रूपमा चल्न सक्नुपर्ने बताए। त्यस्तै, बेरुजु फर्स्योट सम्परीक्षणका कामलाई समितिले तीव्रता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। समितिमा परेका उजुरीको प्रकृति हेरेर कुन उजुरीमाथि तत्काल छलफल गर्ने र कुनमा नगर्ने भनेर निर्क्योल गर्न नसक्नु पनि समितिको कमजोरी रहेको बाँस्कोटाको भनाइ छ।
सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले लेखा समिति सुशासनको संवाहक रहेको बताउँदै सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनसम्बन्धी व्यवस्थालाई समितिले गम्भीरतासाथ अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।
“म आफै सत्तापक्ष सांसद भएपछि अध्यादेशमार्फत कानून ल्याउनु अलोकतान्त्रिक तरिका हो भन्छु। यो अवैधानिक होइन तर लोकतान्त्रिक पनि होइन। आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व र भूमिसुधार ऐनमा अध्यादेशबाट ल्याइएका विषय बदनियतपूर्ण रूपमा आएका छन्”, सांसद केसीले भने।
अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने खराब संस्कारलाई परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।
त्यस्तै, धितोपत्र बोर्डले कम्पनीलाई प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्न अनुमति दिँदा र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदा चलखेल भएको सांसद केसीको आरोप छ। “नयाँ स्टकका लागि लाइसेन्स दिने कुरामा ठूलो खेल भएको भन्ने छ। अहिले भएको स्टक एक्सचेन्जको क्षमता बढाउनुको साटो अर्को राख्नुको कारण के हो? त्यसबारे लेखा समितिले थाहा पाउनुपर्छ,” केसीले भने।
सांसद ज्वालाकुमारी साहले समितिमा छलफल गरिने विषय प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने र उपसमितिका काम प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताइन्।
सांसद जनार्दन शर्माले सत्तापक्ष सांसदले लेखा समिति चलाउँदा कमजोर बनेको आरोप लगाउँदै सभापति प्रतिपक्ष दलले पाउनुपर्ने बताए। त्यस्तै, सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएका केही कानूनी व्यवस्था गम्भीर प्रकृतिका रहेको उनको भनाइ छ। “अध्यादेश सरकारको अधिकार हो। तर अध्यादेशमा के लेखियो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कुरामा प्रश्न खडा गरेको छ,” उनले भने।
सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले समितिका बैठक नियमित हुन नसकेको बताए। त्यस्तै, पछिल्लो समय व्यवसायीले सिमेन्टको मूल्य बढाउँदा उपभोक्ता समस्यामा परेको भए पनि यस विषयमा सरकार र मातहतका कुनै पनि निकायले अध्ययन, छानबिन तथा अनुगमन हुन नसकेको बताए।
सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले पनि समितिको काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। “जुन गतिमा लेखा समिति जान सक्नुपर्थ्यो, त्यो गतिमा जान नसकेको जस्तो देखियो। हामी केबल महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सरकारको आयव्यय हेर्ने कुरामा मात्रै अल्झियौँ”, केसीले भने, “पछिल्लो समय सिमेन्टमा ५० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ। यो किन भयो? समितिले यस्ता कुरा पनि हेर्नुपर्छ।”
त्यस्तै, सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर लेखा समितिको अधिकार क्षेत्र नै कटौती गरेको उनको भनाइ छ। “महालेखापरीक्षक कार्यालयले नै बेरुजु सम्परीक्षण गर्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश आएको छ । जसले अडिट गर्यो उसैले सम्परीक्षण गर्ने हो भने लेखा समितिको क्षेत्राधिकार के हो ? यस्तो अवस्थामा त समिति सरकारको लाचार छाया मात्रै बन्छ,” केसीले भने।
सांसद हरि ढकालले पनि लेखा समितिको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाए। समितिबाट यसअघि भएका निर्देशनको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ भनेर अहिले समितिले सरकारसँग प्रश्नसमेत गर्न नसकेको उनको आरोप छ।
सांसद योगेशकुमार भट्टराईले सरकारले अध्यादेशमार्फत कानून ल्याउनु असंसदीय र असंवैधानिक नभएको स्पष्ट पार्दै अध्यादेशमा विषयवस्तु के हुन भन्ने कुरामा भने समिति चनाखो हुनुपर्ने बताए। त्यस्तै, समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको लेखाजोखा गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ।
सांसद अमनलाल मोदीले लेखा समिति सभापतिमाथि प्रश्न उठेकाले सभापतिले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राखे। सांसद तारा लामा तामाङले लेखा समितिमा समितिले गर्नुपर्ने कामभन्दा पनि राजनीतिक विषय बढी उठ्ने गरेको र सांसदहरूले सार्वजनिक खपतका लागि समितिमा अनावश्यक कुरा उठाउने गरेको आरोप लगाए।
सांसद देवप्रसाद तिमल्सेनाले सिमेन्ट तथा छडको मूल्य बढेको, बाढी तथा भूकम्पपीडितले राहत नपाएको, हुलाकी राजमार्गलगायत विभिन्न सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको लगायतका विषयलाई समितिले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बताए।
सांसद सञ्जयकुमार गौतमले पनि लेखा समितिको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको बताए। अध्यादेशबाट लेखा समितिको अधिकार कटौती भएको भएको विषयमा छलफल चलाइनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यसरी अधिकांश सांसदले समितिको कार्यक्षमता र शैलीमाथि प्रश्न उठाएपछि सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने त्यसको बचाउ गरेका थिए। “समितिले काम गरेन भनेर गलत भाष्य स्थापित भइरहेको छ। म तपाईंहरूलाई समितिमा पछिल्लो सात वर्षमा भएको काम र हामीले पछिल्लो दुई वर्षमा गरेको कामको मूल्यांकन गर्न अनुरोध गर्छु,” सभापति पोखरेलले भने।
समितिमा परेका उजुरीको प्राथमिकता निर्धारण गर्न उपसमिति गठन भएको छ भने सिमेन्ट तथा छडको मूल्य बढेको विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग जवाफ माग्ने निर्णय समितिको मंगलबारको बैठकले गरेको छ।