काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवासम्बन्धी मुद्दा पुनरवलोकन हुने भएको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला पूर्ण इजलासले उल्टाएसँगै गुरुङको निलम्बन फुकुवासम्बन्धी मुद्दा पुनरवलोकन हुने भएको छ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले बिहीबार गुरुङको निलम्बन फुकुवासम्बन्धी मुद्दा पुनरवलोकनका लागि अनुमति दिएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेले बताए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सांसद गुरुङको पद निलम्बन फुकुवा हुने गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला पुनरवलोकनका लागि असार १८ गते निवेदन दर्ता गराएको थियो।
गुरुङविरुद्ध समाज कल्याण परिषद्ले भृकुटीमण्डपमा जग्गा भाडामा दिने सम्झौता गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले ०७५ माघ २१ गते मुद्दा तयार गरेको थियो। गुरुङलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ अनुसार निलम्बन हुने भन्दै ०७९ पुस ८ गते अख्तियारले गरेको निर्णयका आधारमा गुरुङ निलम्बनमा परेको सूचना संसद् सचिवालयले जारी गरेको थियो।
पद निलम्बन खारेजीको माग गर्दै रिट लिएर गएका गुरुङको पक्षमा सर्वोच्चले फैसला गरेपछि अख्तियारले पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो।
सर्वोच्चका सूचना अधिकारी पाण्डेका यो मुद्दा पुनरवोलनका लागि इजलासले ‘निस्सा’ दिएको बताए। उनका अनुसार उक्त मुद्दामा तीन जना न्यायाधीशको इजलासमा फेरि सुनुवाइ हुने छ।