काठमाडौँ– २०४६ सालको जनआन्दोलनको जगमा ‘मधेशीको पहिचान र अधिकारका लागि’ एउटा राजनीतिक दल स्थापना भयो, नेपाल सदभावना पार्टी। झन्डै तीन दशकको पञ्चायती व्यवस्था सकिए पनि तत्कालीन राजा महेन्द्रको ‘एउटै भाषा, एउटै भेष’ नीतिको प्रभाव सकिएको थिएन। त्यसैका विरुद्ध आवाज उठाउँदै सद्भावना पार्टीको जन्म भएको थियो।
२०४७ वैशाख ३ गते स्थापना भएको यो पार्टीले २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा ६ सांसद जिताउन सफल भयो। स्थापनाको पहिलो वर्षमै अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहले सद्भावनालाई संसद्मा प्रतिनिधित्व गराए। ‘क्षेत्रीयतावादी’ र ‘साम्प्रदायिकता’को आरोप खेपेरै पनि तराईको पोसाक धोती र गम्छालाई संसद्मा प्रवेश गराए। मधेशको सम्पर्क भाषा हिन्दीमा भाषण दिए।
नेपालको राजनीतिमा पहिलो पटक २००८ सालमा नै मधेशको पहिचान र अधिकारका लागि तराई कांग्रेसको स्थापना भएको थियो। यसका संस्थापक अध्यक्ष वेदानन्द झा थिए। तर २०१५ सालमा यो पार्टीले निर्वाचनमार्फत संसद्मा प्रवेश गर्न सकेन। पछि वेदानन्द पञ्चायत प्रवेश गरेर मन्त्री भए र पार्टीको अस्तित्व पनि हरायो।
तराई कांग्रेसले नेपाललाई तराई र पहाड गरी दुई वा सोभन्दा बढी प्रान्तमा विभाजन गरी आन्तरिक शासनको पूर्ण अधिकार दिनुपर्ने माग गरेको थियो। यस्ता स्वशासित प्रान्तलाई एकै सूत्रमा जोड्न ‘नेपाल यूनियन’को स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि तराई कांग्रेसको थियो। (नेपालको राजनीतिक दर्पण, गृष्मबहादुर देवकोटा)
त्यसैगरी, दोस्रो राष्ट्रिय भाषामा हिन्दीलाई मान्यता दिनुपर्ने, नेपालको प्रशासनमा मधेशी युवालाई पनि भर्ती गर्नुपर्नेलगायत माग राखेको थियो। तराई कांग्रेसका ती मागले करिब पाँच दशकपछि २०४८ सालमा संसद्मा प्रवेश पाए। यसको जस सद्भावना पार्टी र अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंह ‘गज्जुबाबु’लाई जान्छ।
गज्जुबाबुले सद्भावना पार्टी एक दशकसम्म हाँके। उनी १९८५ चैत रामनवमीका दिन सप्तरीको कोइलाडीमा जन्मेका थिए। उनको मृत्यु २०५८ माघ १० गते काठमाडौँमा भयो। त्यसको वर्षदिन नबित्दै पार्टीलाई तत्कालीन नेतृत्वले सरकारमा जाने लोभमा राजापरस्त बनाए।
सद्भावना पार्टीमार्फत मधेश केन्द्रित राजनीतिमा प्रवेश गरेका र गज्जुबाबुले जगाएका मुद्दा बोकेर आज मधेश केन्द्रित दल हाँकिरहेका नेता धेरै छन्। तर उनले स्थापना गरेको पार्टी दृश्यबाटै हराएको छ।
२००७ पछि तराई कांग्रेस, ०४६ पछि परिषद्
वेदानन्द झा, रामजनम तिवारी, कुलानन्द झा, श्यामलाल मिश्र, बलदेव दास यादवलगायतका नेताको अगुवाइमा २००८ सालमा तराई कांग्रेसको स्थापना भएको थियो। त्यसको पृष्ठभूमि भने दरबार, राणा र कांग्रेसबीचको दिल्ली सम्झौता थियो।
तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको पहल र अगुवाइमा दिल्ली सम्झौता भयो। सम्झौताअनुरूप मोहनशमशेरकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। उक्त सरकारसँग कांग्रेसका तत्कालीन नेता वेदानन्द झालगायतले तराईलाई छुट्टै प्रान्तको मान्यता दिनुपर्ने, हिन्दीलाई तराईको भाषा बनाउनुपर्ने लगायत माग राखे।
भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा लागेका त्यहाँका नेताको सामीप्यले उनीहरू हौसिएका थिए। आफ्ना मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेपछि वेदानन्द झाले २००८ सालमा तराई कांग्रेसको स्थापना गरे, जसको महामन्त्री रामजनम तिवारी थिए।
गज्जुबाबुको राजनीतिक यात्रा पनि नेपाली कांग्रेसबाटै शुरू भएको थियो। २०१५ सालको आमनिर्वाचनताका उनी कांग्रेसको सप्तरी जिल्ला सभापति थिए। बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री चुनिएको केही दिनमै उनी हटाइए। उनलाई कांग्रेसका उम्मेदवार हराउन सक्रिय भएको आरोप लगाइएको थियो। (७२ को विस्मय, बसन्त बस्नेत)
गज्जुबाबुका अनुयायीहरू भने उनी बीपी कोइरालाको उपेक्षामा परेको जिकिर गर्थे। “२०१७ को शाही सत्ता पलटको अर्को वर्ष गजेन्द्र नौ वर्ष लामो भारत प्रवासमा गए। २०२९ सालमा नेपाल फर्केर २०३४ सालमा पूर्वाञ्चल कांग्रेसको स्थापना गरे,” बसन्त बस्नेतले पुस्तकमा लेखेका छन्, “उनलाई भद्रकाली मिश्र, रामचन्द्र मिश्र, बलराम नायक र भागवत यादवजस्ता पुराना नेताको सहयोग थियो।”
२०३६ सालको जनमतसंग्रहमा बहुदलीय व्यवस्थाका लागि उनले पनि अभियान चलाए। २०३८ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव लडे, तर पराजित भए। २०४३ सालको निर्वाचनमा भने राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा निर्वाचित भएपछि गज्जुबाबु पहिलो पटक संसद् प्रवेश गरेका थिए।
पञ्चायती संसद् प्रवेश गर्नुअघि नै उनले आफू संयोजक भएर नेपाल सद्भावना परिषद् स्थापना गरी मधेशको पक्षमा आवाज उठाउन शुरू गरिसकेका थिए। २०४६ सालको जनआन्दोलनसँगै बहुदलीय व्यवस्था आयो। यो व्यवस्था आउनुभन्दा करिब सात वर्षअघि एउटा यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, जसले गज्जुबाबुलाई ‘मधेशवाद’सँग जोडिदियो।
हर्क गुरूङको त्यो ‘विवादित’ प्रतिवेदन
राष्ट्रिय जनसंख्या आयोगअन्तर्गत २०३९ पुस २२ गते हर्क गुरूङको नेतृत्वमा ‘बसाइँसराइ अध्ययन कार्यसमूह’ गठन भएको थियो। २०४० साउन २९ गते गुरूङ नेतृत्वको नौ सदस्यीय समितिले ‘नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ’ नामको ७० बुँदाको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो।
प्रतिवेदनले तराईका झापा, मोरङ, सिरहा, पर्सा, धनुषा, महोत्तरी, नवलपरासी, रूपन्देही, बाँके र कञ्चनपुरमा लिएको पारिवारिक सर्वेक्षणअनुसार सन् १९५८ देखि १९८३ सम्म २५ वर्षको अवधिमा आप्रवासी वार्षिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत देखायो। व्यवसायीहरूमध्ये ४६.३ प्रतिशत आप्रवासी अर्थात्, भारतीय मूलका भएको बतायो। सर्वेक्षणभन्दा बढी संख्यामा विदेशी नेपाल आएको हुनसक्ने प्रक्षेपणसमेत प्रतिवेदनले गरेको थियो।
नेपाल–भारत खुला सिमानामा निर्बाध आवागमनका कारण बसाइँसराइ र अवैध व्यापार वृद्धि भइरहेको तर्क प्रतिवेदनको थियो। प्रतिवेदनले भारत–नेपालबीच राहदानी व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस पनि गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको पालामा आएको प्रतिवेदन त्यसपछिका प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले सार्वजनिक गरेका थिए। अनिलकुमार झा र कौशलेन्द्र मिश्रद्वारा लिखित ‘सपूत मातृभूमि केः गजेन्द्रनारायण सिंहकी जीवनी’ नामक पुस्तकका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै गज्जुबाबु आक्रोशित बने। प्रतिवेदनले ‘विदेशी’ भनेर मधेशीलाई इंगित गरेको उनले बताएका थिए। उनले भनेका थिए, “यो प्रतिवेदनले स्पष्ट संकेत गरेको छ कि, भविष्यमा कुनै पनि मधेशीले आफूउपर हुने शोषण र अत्याचारको विरूद्ध आवाज उठाउन नसकोस्। विदेशी मानिसकेपछि उसको कुरा सुन्नुपर्ने आवश्यकता सरकारलाई पर्दैन।”
यो प्रतिवेदनको प्रतिवादमा उनले २०४० फागुन १६ गते नेपाल सद्भावना परिषद्को गठन गरे। २००८ सालमा तराई कांग्रेसको महासचिव भएका पाका नेता रामजनम तिवारीले गुरुङको प्रतिवेदनको विरोधमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसमक्ष ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए। सद्भावना परिषद्मार्फत विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शनसमेत भयो। त्यसैक्रममा महोत्तरी पिपराका राचन्द्र मिश्रको घरमा पुगेका बेला गज्जुबाबु पक्राउ परे। २५ दिन जलेश्वर कारागारमा राखिएपछि उनी रिहा भए।
तस्वीर: न्युज टुडे
त्यसपछि काठमाडौँ आएर उनले प्रधानमन्त्री चन्दलाई भेटी गुरूङ प्रतिवेदन खारेज गर्न माग गरे। काठमाडौँमा परिषद्ले विरोध कार्यक्रम गर्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो।
पाका नेता तिवारीले पनि सद्भावना परिषद्को संगठन र अभियान विस्तारमा सघाइरहेका थिए। “अभियानसँग साधनस्रोत थिएन, पैसा थिएन। तर उद्देश्यप्रति एक खाले आकर्षण थियो, जसले हौस्याइरहेको थियो,” परिषद्का संस्थापकमध्येका देवेन्द्र मिश्र भन्छन्, “सबभन्दा ठूलो कुरा गज्जुबाबुको एउटा दह्रो नेतृत्व थियो।”
मिश्रका अनुसार आफ्नो कुरा सदनमा राख्न निर्वाचित भएर त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ भनेर परिषद्को निर्णयबाटै उनी २०४३ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको चुनाव लडेका थिए।
त्यसअघि, २०४२ सालमा उनलाई पक्राउ गरेर पहिला वीरगन्ज कारागार र पछि हनुमानढोकास्थित डीएसपी कार्यालयमा राखिएको थियो। उति बेला गज्जुबाबुसँग कसैलाई भेट्न नदिएको र अमानवीय व्यवहार गरिएको थियो। उनीमाथि राजद्रोहको मुद्दा चलाइएको थियो। हिरासतमा हुँदा उनकी आमा गम्भीर बिरामी थिइन्। आमाको अन्तिम अवस्थामा पनि उनलाई भेट गर्न दिइएन। (अधुरा क्रान्ति, राजेन्द्र महतो)
“गजेन्द्रबाबुलाई दिवंगत आमाको दर्शन गर्न दिइएन। काजकिरिया गर्न पनि बारबन्देज लगाइयो। उहाँले जेलभित्रै आमाको मृत्युशोक बार्नुभयो। आमाको श्राद्धको दुई दिनअघि मात्रै उहाँ रिहा हुनुभयो,” राजेन्द्र महतोले पुस्तकमा लेखेका छन्, “तत्कालीन कार्यनीतिका रूपमा निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा संघर्षका माध्यमबाट त्यसलाई ढाल्ने नै निष्कर्ष थियो। ...आम नागरिकले उहाँको क्रान्तिप्रतिको अदम्य साहस बुझिसकेका थिए। ६० हजार मतले शानदार विजयी हुनुभयो।”
यो पनि: साढे ३ दशक लामो राजनीतिमा राजेन्द्र महतोको ‘यू–टर्न’
२०४६ सालको आन्दोलनमा गज्जबाबु नेतृत्वको परिषद् पनि सहभागी थियो। २०४७ वैशाख ३ गते उनले परिषद्लाई ‘नेपाल सद्भावना पार्टी’ (नेसपा) मा रूपान्तरण गरे। पार्टी घोषणाका लागि टुँडिखेलमा आयोजित सभामा सद्भावना नेताकार्यकर्तामाथि दुर्व्यवहार भएको थियो। अश्लील भाषा बोल्दै कार्यक्रममा इँटा, ढुंगा हानिएको थियो।
पार्टीको पहिलो महाधिवेशन २०४७ असार १५ र १६ गते जनकपुरमा भएको थियो। २०४७ सालको संविधान निर्माण हुँदा गज्जुबाबुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र संविधान निर्माण समितिका पदाधिकारीहरूसमक्ष देशलाई संघीय/प्रान्तीय संरचनामा लैजान लिखित सुझाव दिएका थिए। बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापश्चात् २०४८ र २०५१ सालमा सप्तरीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका उनी २०५६ मा पराजित भए। त्यसलगत्तै राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भए।
उनी ‘सत्तामा रहेर संघर्ष’ भन्दै चार पटक संयुक्त सरकारमा सम्मिलित पनि भएका थिए। पहिलोपटक २०५२ भदौ २७ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि, २०५३ फागुन २९ गते लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा आपूर्ति र विज्ञापन तथा प्रविधिमन्त्री तथा २०५४ मंसिर १८ गते सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारमा स्थानीय विकासमन्त्री भएका थिए। अन्तिमपटक २०५५ पुस १० गते गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उद्योगमन्त्री भए।
व्यक्तित्वको प्रभाव
संसद्मा गज्जुबाबु नागरिकतामा मधेशीहरू ठगिएको विषय प्रमुखताका साथ उठाउँथे। राष्ट्रिय सुरक्षा गर्ने दायित्व मधेशीको पनि भएकाले तत्कालीन शाही नेपाली सेनामा भर्ती खुला गरिनुपर्ने उनको माग हुन्थ्यो। संसद्मा फरक पहिरनमा देखिने र फरक विषय उठान गर्ने व्यक्ति थिए उनी।
“२०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि सदनको पहिलो बैठकको रौनक नै बेग्लै थियो। ...२०१५ सालमै सत्ताको स्वाद चाखिसकेको कांग्रेसका निम्ति संसद्को फोरम नवीन थिएन। हुन त कम्युनिस्टहरूलाई पनि त्यो थलो नयाँ थिएन। उनीहरूको चमकधमक चाहिँ नयाँ थियो,” अधुरा क्रान्तिमा महतो लेख्छन्, “सबै पार्टीका सांसद दौरासुरुवाल र टोपी लगाएर आएका थिए। त्यहीँ उनीहरूको एकल जातीय अंहकार देखिन्थ्यो। नेपाल सद्भावना पार्टीका ६ जना सांसदहरू धोतीकुर्ता र गम्छामा थिए। त्यतिबेला संसद्मा ‘राष्ट्रिय पोसाक’ मात्र लगाएर आउनुपर्ने नियम थियो। सद्भावना पार्टीले त्यो नियम तोड्यो। रोक्ने हिम्मत कसैको भएन।”
उक्त निर्वाचनमा सप्तरीबाट सद्भावना अध्यक्ष सिंहसहित नवलपरासीबाट हृदयेश त्रिपाठी र त्रियोगीनारायण चौधरी, रूपन्देहीबाट श्यामसुन्दर गुप्ता र सन्तप्रसाद चौधरी तथा कपिलवस्तुबाट मिर्जा दिलसाद बेग निर्वाचित भएका थिए। पार्टीले पाउने राष्ट्रियसभाको एउटा सिटमा रामेश्वर राय यादवलाई पठाइएको थियो। तर उनलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णयको विरोधमा पुराना नेता रामजनम तिवारीले पहिलो पटक पार्टी फुटाएर नेपाल सद्भावना पार्टी (आर) खोलेका थिए।
२०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो। पार्टी विभाजनको असर र तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिमा सद्भावना पार्टीबाट तीन सांसद मात्र निर्वाचित भए। त्यो निर्वाचनपछि हृदयेश त्रिपाठी प्रतिनिधिसभाको लेखा समिति सभापति भए। यहीकारण पार्टी फेरि विभाजित भयो।
पार्टीको निर्णयबिना सभापति भएको भनेर त्रिपाठीमाथि अध्यक्ष सिंहले अनुशासनको कारबाही अघि बढाए। पार्टीमा विवादपछि रामेश्वर राय यादव अध्यक्ष, त्रिपाठी महामन्त्री र राजेन्द्र महतो प्रवक्ता भएर सद्भावना फुटाई नेपाल समाजवादी जनता दल बनाए। निर्वाचित भएको दल बदल्न नपाउने कानूनका कारण सद्भावनाबाट निर्वाचित भएर नयाँ दल बनाएका सांसदको पद जाने अवस्था आयो। त्यसपछि, समाजवादी जनता दल पुनः सद्भावना पार्टीमा विलय भयो।
२०५६ सालको निर्वाचनमा सद्भावनाबाट पाँच सांसद संसद्मा पुगे। मोरङबाट बद्रीप्रसाद मण्डल, सप्तरीबाट मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, सर्लाहीबाट राजेन्द्र महतो, नवलपरासीबाट हृदेश त्रिपाठी र रुपन्देहीबाट यज्ञजित शाह निर्वाचित भए।
गज्जुबाबुसँग लामो समय बिताएका नेता हृदेश त्रिपाठीका अनुसार उनी लोकतन्त्रवादी, सम्झौताविहीन, निर्भीक र कुशल संगठनकर्ता थिए। उनको निधनसँगै सद्भावनाको अस्तित्व पनि सकिएको त्रिपाठी पनि स्विकार्छन्। उनको निधनपछि अधिकांश नेता नेतृत्व हत्याउने दाउमा लागेका थिए। “२०५६ को चुनावमा बद्री मण्डल निर्वाचित भएपछि गजेन्द्रबाबुकै प्रयासमा बद्रीजी संसदीय दलको नेता बनाइए। सिनियारिटीको हिसाबले म थिएँ, तेस्रो चुनाव लगातार जितेको,” त्रिपाठी सुनाउँछन्, “तर गजेन्द्रबाबुले पार्टीको एकता कायम राख्न आग्रह गरेर मलाई मनाउनुभयो। त्यही बेलादेखि पार्टीको अधोगति शुरू भयो।”
२०५७ सालमा काठमाडौँमा भएको ऋतिक रोशन काण्डमा गज्जुबाबुले देखाएको सुझबुझले पनि उनको नेतृत्व क्षमता पुष्टि हुने २०७६ सालमा पुनर्गठित नेपाल सद्भावना पार्टीकी वरिष्ठ नेता सरिता गिरी बताउँछिन्। बलिउड अभिनेता ऋतिक रोशनले नेपालबारे अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएको भ्रामक समाचार फैलिँदा काठमाडौँलगायत शहरमा दंगा मच्चिएको थियो।
मधेशी अनुहार भएका व्यक्तिमाथि दुर्व्यवहार र भौतिक आक्रमणका घटना भएका थिए। शान्तिनगरमा रहेको नेपाल सद्भावना पार्टीको कार्यालयमा आगो लगाइयो। “त्यस बेला गजेन्द्र बाबुले सुझबुझ र संयमतापूर्वक परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन राम्रो भूमिका गर्नुभयो,” गिरी भन्छिन, “काठमाडौँमा रहेका मधेशका नागरिकलाई संयमता राख्न अपिल गर्नुभयो। मात्र एक दिनको तयारीमा काठमाडौँमा सद्भावना र्याली आयोजन गराउनु भयो।”
सिंहले उठान गरेको मधेशी एकता, भाषाको अधिकार र धोती पहिरनको सम्मानजस्ता मुद्दा अहिले शासकको दबाबमा ओझेल परिसकेको उनको विश्लेषण छ। “उहाँले माहात्मा गान्धीको पथ अनुसरण गर्नुहुन्थ्यो, शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट विरोधीको हृदय परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने ध्येय थियो,” गिरी भन्छिन्, “उहाँप्रति असहमति राख्ने सत्तावृत्तमा एक खाले स्विकार्यता पनि थियो। पार्टीको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने क्षमता राख्नुहुन्थ्यो, भारत, अमेरिका, इजरायललगायत मुलुकसँग उहाँको राम्रो सम्बन्ध थियो।”
नेपाल सद्भावना पार्टीको ‘बन्दर बाँट’
गज्जुबाबुको निधनपछि २७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा बहुमत सदस्यको असहमतिका बाबजुद उपाध्यक्ष बद्रीप्रसाद मण्डल कार्यवाहक अध्यक्ष बनाइए। उनलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउन हृदयेश त्रिपाठीलगायतको जोडबल रहेको तत्कालीन महासचिव राजेन्द्र महतो बताउँछन्।
त्यसको आठ महिनापछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन आफ्नो हातमा लिए। कार्यवाहक अध्यक्ष मण्डल शाही सरकारमा उपप्रधानमन्त्री मनोनीत भए। राजविराजमा भएको चौँथो महाधिवेशनमा मण्डललाई पार्टीबाट हटाउने प्रयास भयो। तर उपप्रधानमन्त्री भएका मण्डललाई दरबारको साथ हुँदा हटाउने प्रयास विफल भयो।
त्यसपछि उनीहरूले गजेन्द्रनारायण सिंहकी श्रीमती आनन्दीदेवी सिंहलाई अध्यक्ष बनाएर नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) गठन गरे। यो पार्टी नै राजाको कदमविरुद्ध २०६२/६३ सालको आन्दोन्लनमा सात दलीय गठबनधनमा सामेल थियो।
आन्दोलनपछि मण्डलले पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी लक्ष्मणलाल कर्णलाई दिएर आफू अलग्गिए। त्यसपछि नेसपा र नेसपा (आनन्दीदेवी)को एकीकरण भयो। तर पार्टीको नाम नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी) नै राखियो र चुनाव चिह्न हातको पञ्जा भयो। २०५६ सालमा निर्वाचित सांसद पुनर्स्थापित संसद्मा पुगे। तर पार्टी टुटफुटको सिलसिला त्यसपछि अझ बढ्यो।
नेसपा (आनन्दीदेवी)मा पनि नेतृत्व विवाद हुँदा आफू महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेश लोतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)मा गएको त्रिपाठी बताउँछन्। “मलाई अध्यक्ष बन्ने इच्छा कहिले पनि थिएन। राजेन्द्र महतोजी नै अध्यक्ष बन्नुभएको थियो। पछि त्यहाँ पनि केके गञ्जागोल हुँदा बिस्तारै पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त भयो,” त्रिपाठी भन्छन्।
अन्तरद्वन्द्व बढ्दा राजनीतिक अस्तित्वका लागि पार्टीबाट अलग्गिनुमै नेताहरूले आफ्नो सुरक्षा देखे। “आनन्दीदेवी जोसँग हुनुभयो, पार्टी उसैको कब्जामा पर्ने अवस्था आयो,” महतो भन्छन्, “नीतिगत बहस छँदै थिएन, पार्टीको कार्यक्रम, संगठन विस्तार, मुद्दाका सवालमा राणनीति निर्माणमा केही पनि भइरहेको थिएन। २०६४ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनअगाडि मैले तीर छाप भएको सदभावना पार्टी गठन गरिसकेको थिएँ।”
यसरी गज्जुबाबुले स्थापना गरेको पार्टी नेसपा (आनन्दीदेवी)मा विलय भइसकेको थियो। चुनाव चिह्न आनन्दीदेवीसँगै थियो। तर ‘सद्भावना’ शब्द जोडिएका अनेक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भए, जो आज छैनन्। यता, मधेश आन्दोलनको बागडोर नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको मधेशी जनाधिकार फोरमले सम्हालिसकेको थियो। यही दलबाट उपेन्द्र यादव मधेशमा स्थापित भएका थिए।
नेपाल सद्भावना पार्टीका केही पुराना नेताले फेरि उही नाममा दल ब्युँताएका छन्। धनुषाकी कविता कुमारीको अध्यक्षतामा २०७६ मंसिर २६ गते उक्त दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएको छ। गएको मंसिरमा भएको महाधिवेशनबाट यो दलको अध्यक्ष रामकुमार महतो भएका छन्।
अनिलकुमार झा नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी ६ दल मिलेर बनेको राजपामा मिसिएपछि आफू १५ केन्द्रीय सदस्यलाई लिएर अलग्एिको अध्यक्ष महतो बताउँछन्। आफूहरूलाई सद्भावना पार्टीकै आधिकारिकता दिन निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको उनको भनाइ छ। यसअघि, झा नेतृत्वको सद्भावनामा महतो महासचिव थिए।
उनका अनुसार पुराना नेताहरूमध्ये सरिता गिरीसँगै यो दलमा पूर्वअध्यक्ष बद्रीप्रसाद मण्डल, रामचन्द्र कुशवाहा, गोविन्द चौधरीलगायत सामेल छन्। अहिले पार्टीको संगठन मधेश, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा विस्तार भएको उनको भनाइ छ। “२०७९ मा भएको चुनावहरूमा पनि सहभागि भएका थियौँ। तर कतै जित्न सकेनौँ,” महतो भन्छन्।