काठमाडौँ– सरकारले लामो समयदेखि अलमल भइरहेको प्रहरी ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अन्ततः टुंगो लगाएको छ। आउँदो माघ १८ गते शुरू हुने संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा यसलाई ‘टेबल’ गर्ने तयारी छ। गत पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन एवं एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ स्वीकृत गरेसँगै यसलाई संसद्‍मा लैजाने बाटो खुलेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माघ १८ गते संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन आफ्नो पहिलो प्राथमिकता प्रहरी विधेयक संसद्‍मा पेश गर्ने रहेको बताएका थिए। प्रहरी विधेयकको मस्यौदा निर्माणमा सहभागी गृह मन्त्रालयको कानून महाशाखाका प्रमुख भरतमणि रिजालले मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत भएको विधेयक प्राप्त भएपछि संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको बताए। “उता (मन्त्रिपरिषद्)बाट आएपछि हामी एकदुई दिनमै संसद् सचिवालयमा पठाइहाल्छौँ,” उनले भने।

यस्ता छन् विधेयकका व्यवस्था
२०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएदेखि नै प्रहरी ऐन संशोधनको बहस तीव्र भएको हो। त्यसअघि पनि प्रहरीमा वृत्तिविकासका विषय ऐनमा नसमेटिएको र नियमावलीका आडमा गलत अभ्यास मौलाएको भन्दै प्रहरी ऐन संशोधनको बहस नभएको होइन। संविधान जारी भएपछि भने यसलाई अघि बढाउनैपर्ने दबाब पनि परेको थियो। कारण प्रहरीको प्रदेश संरचना टुंगो लगाउन पनि नयाँ कानून अपरिहार्य थियो। 

यो बहसमा चर्चाको केन्द्रमा थियो– प्रहरीमा अवकाशका लागि अनिवार्य गरिएको ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान। ऐनमा यो विषय नसमेटिएकाले सरकारले आफूअनुकूल प्रहरी नियमावली संशोधन गर्ने र त्यहीअनुसारका व्यवस्था लागू गर्ने गर्दै आएको थियो। पहिलो पटक प्रहरी नियमावली २०४९ मा ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था गरिएको थियो। पछि २०७१ मा सालमा संशोधन गरिएको प्रहरी नियमावलीमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा प्रहरी कर्मचारी अवकाशमा जाने प्रावधान राखिएको थियो। अहिलेसम्म त्यही प्रावधान लागू छ। 

उमेर र पदावधि बाँकी छँदै प्रहरी कर्मचारी ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण अवकाशमा जाने गरेका थिए। नयाँ विधेयकले ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानलाई हटाएको छ। अब उमेर र पदावधिका आधारमा मात्र प्रहरीमा अवकाश हुने प्रावधान राखिएको छ। 

संसद्मा लैजान ठिक्क पारिएको विधेयकमा ३० वर्षे सेवाअवधिको प्रावधान कहिलेदेखि हट्ने भन्ने चाहिँ प्रष्ट छैन। किनभने यो विधेयक कहिले पारित हुन्छ भन्ने टुंगो छैन। संसद्मा पुगेर पारित भएमा भने नयाँ प्रहरी ऐन तुरुन्त लागू हुने भनिएको छ। 

विधेयकको परिच्छेद–८ मा अवकाश, उपदान तथा निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्था छ। जसअन्तर्गत दफा ५४ ले अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गरेको छ। यो दफाको उपदफा ३ मा ऐन प्रारम्भ भएपछि ऐन प्रारम्भ भएको पहिलो आर्थिक वर्षमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा हुने प्रहरी कर्मचारीको हकमा ६ महिना, दोस्रो आर्थिक वर्षमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा हुने कर्मचारीको हकमा १२ महिना र ऐन प्रारम्भ भएको तेस्रो आर्थिक वर्षमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा हुने कर्मचारीको हकमा १८ महिना अवधि थप गरेर अनिवार्य अवकाश दिइने उल्लेख छ।

उपदफा ४ ले उपदफा ३ बमोजिम हुनेमा बाहेक ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रहरी सेवाको जम्मा सेवा अवधिको आधारमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था कायम रहने छैन भनेको छ। तर उपदफा ३ मा उल्लेखित सेवा अवधि पूरा हुनुअघि नै प्रहरी कर्मचारी ऐनमा उल्लेख भएको उमेर र पदावधिका कारण अवकाश हुने भएमा उमेर वा पदावधिको आधारमा अवकाशमा जाने उल्लेख छ। 

“आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट ऐन प्रारम्भ भयो भने त्यो सहित त्यसपछिका थप दुई आर्थिक वर्ष अर्थात् २०८३/८४ र २०८४/८५ भित्रमा कसैले ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा नभई विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार समय थप भएर अवकाश पाउने छन्,” प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकृतले भने, “तर यसबीचमा ऐनमा तोकिएको उमेर वा पदावधिले अवकाशमा जाने अवस्था रह्यो भने सेवा अवधि थप नभई अवकाशमा जानुपर्ने हुन्छ।” उनका अनुसार तीन आर्थिक वर्षपछि भने सेवा अवधिको समस्या अन्त्य भई उमेर र पदावधिका आधारमा मात्र अवकाशमा जाने व्यवस्था लागू हुनेछ। 

विधेयकमा अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को उमेरहद ६० र पदावधि ३ वर्ष तोकिएको छ। त्यस्तै, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को उमेरहद ५९ र पदावधि ३ वर्ष तोकिएको छ। प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को उमेरहद ५९ र पदावधि ५ वर्ष छ। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को उमेरहद ५८ र पदावधि ८ वर्ष तथा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को उमेरहद ५८ र पदावधि १० वर्ष कायम गरिएको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)को उमेरहद ५७, प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षकको उमेरहद ५४, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक हवल्दार र प्रहरी जवानको उमेरहद ५१ वर्ष तोकिएको छ। उनीहरूले उमेरका आधारमा मात्र अनिवार्य अवकाश पाउने प्रावधान राखिएको छ। 

२०१२ सालको नेपाल प्रहरी ऐन अवकाशबारे मौन थियो। त्यो ऐनमा प्रहरी कर्मचारी ‘सरकारको इच्छाअनुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने’ भनिएको थियो। राजपत्राङ्कित प्रहरी अधिकृतलाई सरकारले र अन्य मातहतका दर्जाका अधिकृत र जवानलाई प्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रहरी नायव महानिरीक्षक वा अञ्चल उपरीक्षकले बर्खास्त गर्न, सेवाबाट हटाउन, दर्जा वा तलब घटाउन या अरू सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको थियो। यो ऐन २०४८ सम्म पाँच पटक संशोधन गरिएको थियो। यो ऐनबमोजिम नेपाल प्रहरीको पहिलो नियमावली २०४९ सालमा ल्याइएपछि २०६६ पुस १ सम्म १६ औँ पटक संशोधन भएको थियो। यसै नियमावलीमा उल्लेख भएका विषय समेटेर प्रहरी नियमावली २०७१ ल्याइएको थियो। 

२०७१ सालको नियमावली अनुसार नेपाल प्रहरीका कर्मचारी उमेर, सेवा अवधि र पदावधिका आधारमा अनिवार्य अवकाशमा जाने व्यवस्था गरिएको थियो। जसअनुसार आईजीपीको उमेरहद ५८ वर्ष र पदावधि ४ वर्ष, एआईजी र डीआईजीको उमेरहद ५६ वर्ष र पदावधि ५ वर्ष, एसएसपी र एसपीको उमेरहद समान ५५ वर्ष भए पनि पदावधि भने एसएसपीको ६ र एसपीको १० वर्ष राखिएको थियो। डीएसपीको उमेरहद ५४, इन्स्पेक्टरको ५३, वरिष्ठ नायब निरीक्षक र नायब निरीक्षकको ५२, सहायक निरीक्षकको ५१, वरिष्ठ हवल्दार, हवल्दार, सहायक हवल्दार या जवानको ४८ र कार्यालय सहयोगीको ५५ वर्ष उमेरहद कायम गरिएको थियो। तर अधिकांश प्रहरी अधिकृत ३० वर्षे सेवा अवधि नै पहिल्यै पुग्ने हुँदा सोही आधारमा अवकाशमा जाने गरेका थिए। 

अहिलेको विधेयकमा कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारसम्मका कर्मचारीलाई १६ वर्षमै निवृत्तिभरण (पेन्सन) दिने प्रावधान राखिएको छ। सहायक निरीक्षक, नायब निरीक्षक र वरिष्ठ नायब निरीक्षकले पनि १८ वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि पेन्सनसहित स्वैच्छिक अवकाश लिन पाउनेछन्। तर उनीहरूले पेन्सन भने जागिर शुरू गरेको २० वर्ष अवधि पुगेपछि मात्र पाउनेछन्। इन्स्पेक्टरभन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीले पेन्सन दिने प्रावधानमा संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। 

प्रहरीमा भर्नाका लागि उमेरहद पनि पहिलेभन्दा बढाइएको छ। खुल्ला प्रतियोगिताबाट प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) मा भर्ना लिनका लागि २१ वर्ष पूरा भई २७ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसअघि २५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। प्रहरी जवानमा शतप्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिताबाट र प्रहरी निरीक्षकमा ६० प्रतिशत खुल्ला र ४० प्रतिशत बढुवाबाट पूर्ति गरिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ।

आईजीपी बढुवाका लागि सिफारिस समिति
प्रहरी नियमावली २०७१ को व्यवस्थाअनुसार सरकारले एआईजी या डीआईजीमध्येबाट आईजीपी नियुक्त गर्दै आएको थियो। यसका लागि गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने र त्यसकै आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले आईजीपी नियुक्त गर्ने गर्थ्यो।

अहिलेको विधेयकमा आईजीपी नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न गृह मन्त्रालयले सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। जसअनुसार गृह मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव सदस्य र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य–सचिव रहने समितिले आईजीपी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने छ। प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति बनाउन जोड दिइए पनि सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ।

आईजीपी नियुक्तिका लागि एआईजीमध्येबाट र एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीमध्येबाट बहालवाला आईजीपी अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै बढुवाका लागि बढीमा तीन जना योग्य उम्मेदवारको नाम समितिले सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यो प्रावधानप्रति पूर्वप्रहरी अधिकृतहरू असन्तुष्ट छन्। 

पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सुरेन्द्रबहादुर शाहले निजामती सेवामा रहेको प्रावधान जस्तै सिफारिस समिति बने मात्र प्रहरीमा थिति बस्ने बताए। “निजामती सेवामा विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्दा लोकसेवा आयोगको भूमिका हुन्छ, प्रहरीमा त्यो प्रावधान राख्यो भने बिग्रिँदैन। तर गृहसचिवको अध्यक्षमा सिफारिस समिति रहने विषयले उद्देश्य प्राप्ति गर्दैन, बरु समस्या ल्याउँछ,” उनले भने, “सिफारिस गर्ने मन्त्रालयमा गृहसचिव बसेकै अवस्थामा यो समितिको अर्थ भएन। सचिवको अध्यक्षतामा गर्ने हो भने त अहिले जे भइरहेको छ, त्यसैअनुसार गरे भइहाल्यो। समिति नै किन चाहियो र?”

बढुवा समितिको अंक कटौती, ‘स्टाफ कोर्स’ अनिवार्य
प्रहरीको नयाँ विधेयकमा बढुवाका लागि ‘पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कोर्स’ अनिवार्य गरिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले अहिले नै यस्तो कोर्स सञ्चालनको तयारी अघि बढाइसकेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानवस्रोत विकास विभागले माघ २ गते नै प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुने प्रहरी कर्मचारीको नामावली सूची प्रकाशित गरिसकेको छ। २०७० चैत ९ मा प्रहरी निरीक्षक भएका १३१ जनाको सूची प्रकाशित गरिएको हो। उनीहरूमध्ये ५६ जना २०८० चैत २८ मा प्रहरी नायब उपरीक्षकमा बढुवा भइसकेका अधिकृत हुन् भने बाँकी ७५ जना प्रहरी निरीक्षक छन्।

प्रहरीमा अब डीएसपीबाट माथिल्लो पदमा बढुवा हुँदा ‘स्टाफ कोर्स’लाई प्राथमिकता दिइनेछ। जस्तो, डीएसपीबाट एसपीमा बढुवा गर्दा ६० प्रतिशत स्टाफ कोर्स गरेका र ४० प्रतिशत कोर्स नगरेका डीएसपी मात्र बढुवा हुनेछन्। एसपीबाट एसएसपीमा बढुवा गर्दा कोर्स गरेका एसपीबाट ८० प्रतिशत र नगरेका एसपीबाट २० प्रतिशत मात्र बढुवा गरिनेछ। डीआईजीमा भने ‘पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कोर्स’ गरेका एसएसपी मात्र बढुवा हुनेछन्। 

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको प्रहरी नियमावलीमा बढुवाका लागि बढुवा समितिले साढे ७ अंक दिने प्रावधान छ। नयाँ विधेयकमा त्यसलाई घटाएर ३ मा झारिएको छ। बढुवा समितिले दिने अंककै कारण ‘राम्राभन्दा हाम्रा’लाई अगाडि ल्याउने चलखेल हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। 

पूर्वएआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाह स्टाफ कोर्स शुरू गर्ने विषयले नेतृत्व विकासमा भूमिका खेल्ने बताउँछन्। “यो कोर्सले सबल र सक्षम नेतृत्व उत्पादनमा भूमिका खेल्छ। यो सकारात्मक पक्ष हो,” उनले भने, “३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने लगायतका केही विषय राम्रा भए पनि विधेयकमा प्रहरीलाई व्यावसायिक र निष्पक्ष कसरी बनाउने भन्ने खालका प्रावधान देखिएनन्।”