काठमाडौँ– संसद्को चौथो अधिवेशन अन्त्य भएको करिब साढे चार महिना भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद् अधिवेशन १५ दिनपछि मात्र अधिवेशन बस्ने बताइरहेका थिए।

गत शुक्रबार (माघ ४ गते) स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, “आगामी १५ दिनपछि हुने संसद्को अधिवेशनमा पेस गरी दुई महिनाभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गर्छौं।”

सरकारले अघिल्लो साता पाँच अध्यादेश ल्याएपछि विपक्षी दलहरूले संसद् अधिवेशन टारेर मुलुक अध्यादेशको भरमा चलाउन खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १० दिनपछि माघ १८ गते संसद् अधिवेशन बोलाएको छ।*

संसद् अधिवेशन बोलाएर विधेयक अगाडि बढाउनुको सट्टा सरकारले अध्यादेश जारी गरिरहेको थियो। गत माघ २ गते भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भयो । पुस २९ मा एकैपटक चारवटा अध्यादेश जारी भए।

उक्त दिन सरकारले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेको थियो। त्यस्तै, निजीकरण (पहिलो संसोधन) अध्यादेश तथा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी भए।

संसदीय प्रक्रियाबाट कानुन निर्माण गर्न लामो समय लाग्छ। त्यसकारण, विभिन्न समयमा सरकारले लामै समय संसद् बन्द गरेर अध्यादेश ल्याउने गरेको छ। यसपटक पनि सरकारले त्यही रणनीति अपनाएको छ। संसद् बन्द हुँदा सरकारले अध्यादेशलगायत विभिन्न विषयमा आलोचना पनि सुन्नुपर्दैन।

यसपटक सरकारले संसद्मा बिजनेश बनाउन पनि अधिवेशन लम्ब्याएको हुनसक्ने संसद् सचिवालयका एक कर्मचारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “संसदीय समितिले सक्रिय भएर काम गरिरहेका छन्। त्यसकारण, त्यहाँबाट केही विधेयक सभामा जाने अवस्था भएपछि अधिवेशन बोलाउन खोजेको देखिन्छ।”

सरकारले नियमित अधिवेशन तत्काल नबोलाए विशेष अधिवेशन बोलाउने प्रतिपक्ष दलहरूले चेनावनी दिएका थिए। गत माघ २ गते प्रतिपक्ष दलहरू माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, रास्वपा, राप्रपा, आम जनता पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीको बैठक बसेको थियो। यी दलले संसद् अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग गर्दै अन्यथा विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेका थिए। 

गत माघ ४ मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरेका थिए। विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा उनले अध्यादेशको विरोध गर्दै तत्काल अधिवेशन बोलाउन आग्रह गरेका थिए।

त्यसको भोलिपल्टै सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले दाहाललाई आफ्नै विगत सम्झाए। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, “प्रचण्डजी आफू प्रधानमन्त्री हुँदा हिउँदे अधिवेशन माघको अन्तिम सातामा बोलाएको बिर्सनुभएछ कि क्या हो! उहाँलाई अहिले माघको पहिलो हप्तामै हिउँदे अधिवेशन नडाकेकोमा ठूलो चिन्ता भएछ।”

प्रतिपक्ष दलहरूको बैठकले ‘विशेष अधिवेशन बोलाउने’ भनेकोमा पनि पोखरेलको आपत्ति थियो। उनले लेखेका छन्, “विशेष अधिवेशनले हिउदे अधिवेशनको आवश्यकता पुरा गर्दैन भन्ने उहाँलाई हेक्का त होला नै। तर पनि विपक्षी दलको नेता भयसी घुर्की त लगाउनै पर्यो क्यारे! होइन त?”

पोखरेलले भनेजस्तो दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि गत वर्ष माघ २२ गते संसद्को हिँउदे अधिवेशन बोलाएको थियो। तर त्यतिबेला वैशाखमा संसद् शुरू भएर कात्तिक मध्यसम्म चलेको थियो। यसपटक ओली सरकारले भदौ ३१ गते नै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको करिब साढे चार महिना भइसकेको छ।

दाहाल नेतृत्वको सरकारले बर्खे अधिवेशन सकिएको तीन महिनापछि हिउँदे अधिवेशन बोलाएको थियो। संसद् नचल्दा एकातिर कानुन निर्माणले गति पाउँदैन भने, अर्कोतिर जनताको आवाज संसद्‍मा उठ्दैन। तर दाहाल सरकारले ढिलो अधिवेशन बोलाएको उदाहरण दिँदै अहिले पनि त्यही बाटो रोज्दा संसद्को कामकारबाही झन् सुस्त हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

संविधान निर्माण भएयता एमाले, कांग्रेस र माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। यो अवधिमा संघीय संसद्ले एउटा कार्यकाल पूरा गरेको छ। अहिले २०७९ सालमा निर्वाचन भएर बनेको संसद्को दुई वर्ष बितिसकेको छ। तर हरेकजसो सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर लामो समयसम्म ढुक्कले बस्ने गरेका छन्।

संसद्को चौथो अधिवेशनको उदाहरण लिने हो भने, अघिल्लो कार्यकालमा पाँच महिना सदन चलेको थियो, यसपटक घटेर चार महिना मात्र चल्यो। तेस्रो अधिवेशन त अझ दुई महिना मात्र चल्यो।

बरू, अघिल्लो कार्यकालमा तेस्रो अधिवेशन तीन महिना चलेको थियो। अघिल्लो र अहिलेको कार्यकालको दोस्रो अधिवेशनको समय भने लगभग उही छ। अघिल्लो कार्यकालमा २०७५ को सुरूदेखि मध्यसम्म चलेको दोस्रो अधिवेशन पाँच महिना चलेको थियो, यसपटकको दोस्रो अधिवेशन ६ महिना चल्यो।

संसद् अधिवेशन सञ्चालन र अन्त्य गर्न सरकार निर्णायक हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद् अधिवेशन आह्वान र अन्त्य हुन्छ। तर एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भबीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुने नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ।

संविधानको धारा ९३ को यही प्रावधानका आधारमा सरकारले ६ महिना नकटाए पनि लामो समयसम्म अधिवेशन बोलाउँदैन। संसद् सक्रिय नहुँदाको असर कानुन निर्माणमा परेको छ। २०७९ मा निर्वाचन भएर यो संसद्ले काम गर्न थालेको दुई वर्ष पुग्दा बजेटबाहेक ११ वटा मात्र विधेयक पास भएका छन्।

*अपडेट गरिएको